दुई वर्षअघि सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष हुन्, डिल्लीराज खनाल । २०७५ साल भदौमा गठन भएको आयोगले सोही वर्षको फागुनमा सार्वजनिक खर्चको कटौतीका लागि गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्चको संरचना र कार्यशैली परिवर्तन गरेर एक तिहाईसम्म खर्च मितव्ययी गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

त्योे प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदन पाएपछिको पहिलो २०७६÷७७ को बजेटमा यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उक्त प्रतिवेदनको नामै लिएर त्यसको सुझावअनुसार खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उल्लेख गर्यो । त्यसैलाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले अहिले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको छ । 

यो मापदण्डलाई आयोगका पदाधिकारीहरुले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् त ? यो मापदण्डले आयोगलेको सुझावको कति अंश कार्यान्वयन गर्ने देखिन्छ ? अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक किन गरिएन ? भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भई अध्यक्ष खनालसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आउनुभएको पनि एक महिना नाघिसक्यो, नयाँ अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीलाई कस्तो पाउनुभयो ?

नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि नयाँ योजना ल्याउने, नयाँ कार्यशैली अप नाउने जस्ता कामहरु हुनु स्वभाविक नै हो । विगतमा पनि नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैली र काम गर्ने तरिकाहरु पहिलेभन्दा फरक हुने गरेका थिए, अहिले पनि त्यस्तो अवस्था देखिन्छ ।

तर, विगतमा नयाँ व्यक्ति आएपछि पुरानो कामको स्वामित्व ग्रहण नै नगर्ने, पूरै काम नयाँ शिराबाट गर्नुपर्ने सोचाइ हुन्थ्यो । अहिले गलत भएका कामलाई सच्याउने र अरुलाई सुधार गर्ने दुवै काम भएको छ, अहिलेसम्मको कामलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

तपाईं त सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । त्यसलाई चाहिँ तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले सार्वजनिक खर्च घटाउने विषयमा जुन मापदण्ड आएको छ, यो अघिल्लो अर्थमन्त्रीले बजेटमै गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आएको हो  । अहिलेको अर्थमन्त्रीले यसलाई ग्रहण गरेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । यो प्रयासलाई पनि सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ, किनकी केही पनि नहुनुभन्दा केही न केही हुनु त ठीक हो नि ! तर, यसले अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ सक्दैन ।

पहिलेका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै जाने सरकारको इनिसिएटिभ्सलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, विगतको अनुभवमा कार्यान्वयन नभएको अवस्था हुँदा यसको कार्यान्वयनमै विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि यसको कार्यान्वयनले पनि ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले नयाँ बजेट ल्याउने र त्यही बजेटमार्फत् हाम्रो प्रतिवेदनलाई निर्मम रुपमा कार्यान्वयन गरेर अनुत्पादक र फजुल खर्च कटौती गर्ने र कतिपय काम नलाग्ने परियोजना पनि कटौती गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

कोभिड–१९ को महामारीले अहिले स्वास्थ्य संकट, जनजीविकाको संकट र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत संकट ल्याएको छ । यो अवस्थामा हाम्रा प्राथमिकताहरु बिल्कुलै नयाँ ढंगले सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । त्यस हिसाबले चालु खर्चमा व्यापक रुपमा र पुँजीगततर्फ पनि उपादेयता नभएका सयौँ विकास परियोजनाहरुको नाममा बालुवामा पानी खन्याएजस्तो खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिलेको बजेटले जुन आर्थिक लक्ष्य लिएको छ, त्यो कतै पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेको छ । त्यही मान्यतामा बसेर कार्यक्रम ल्याइएको छ । कोभिड–१९ को महामारी सामान्य भएर यो वर्ष त्यो लक्ष्य पूरा हुने देखिएन । ७ प्रतिशत वृद्धिको आधार जसरी भत्कियो, यसले यसलाई आधार बनाएर ल्याइएका कार्यक्रमसमेत लागु हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यही भएर मैले त भन्दै आएको छु, यो बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ अवस्थाको आधारमा अर्को बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यो बजेटमा हामीले खर्च कटौतीका सम्बन्धमा उठाएका सबै विषयहरुलाई निर्मम ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

तपाईंको भनाई नयाँ अर्थमन्त्रीले अब पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने हो ?

पूरक बजेट ल्याउने होइन, पहिलेको बजेटलाई प्रतिस्थापन नै गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । पूरक बजेट भनेको पूरानो बजेटका टेकेर केही कुराहरुलाई मात्रै चलाउने भन्ने हुन्छ, तर आधार नै भत्किएपछि यो बजेटले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यसैले यसलाई विस्थापित गरेर नयाँ ढंगले ल्याउने खाँचो र आवश्यकता छ ।

पहिलेका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै जाने सरकारको इनिसिएटिभ्सलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, विगतको अनुभवमा कार्यान्वयन नभएको अवस्था हुँदा यसको कार्यान्वयनमै विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि यसको कार्यान्वयनले पनि ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले नयाँ बजेट ल्याउने र त्यही बजेटमार्फत् हाम्रो प्रतिवेदनलाई निर्मम रुपमा कार्यान्वयन गरेर अनुत्पादक र फजुल खर्च कटौती गर्ने र कतिपय काम नलाग्ने परियोजना पनि कटौती गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

तपाईंले भन्दै आउनुपर्ने मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने लगायतका विषय थिए, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

मन्त्रालय घटाउने विषय मात्रै ठूलो हो भनेर बुझ्नु भएन । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर मात्रै त कति नै खर्च कम हुने हो र ? मैले त पूरै खर्चको संरचना नै फेर्नुपर्छ भनेको छु । आजको दिनमा कार्यक्रमको चयन गर्ने, विनियोजन र त्यसको खर्च गर्ने परिपाटी छ, त्यो नै गलत छ । त्यसलाई नै फेर्नको लागि मैले नयाँ बजेट नै ल्याउनुपर्छ भनेको हुँ ।

मैले यो वर्षको बजेट आउनुभन्दा अघि नै सार्वजनिक खर्चमा ३ देखि ४ खर्बसम्म कटौती गर्ने ठाउँ छ भनेको थिएँ । यो संकटको बेलामा खर्च कटौती गरेर साहसिक कदम चाल, नयाँ ढंगले बजेट ल्याऊ भनेको थिएँ । त्यो स्पेस आजको दिनमा पनि छ । आजको दिनमा पनि त्यो सम्भावना छ । तर यो मापदण्ड राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि यसले हाम्रो प्रतिवेदनले दिएको सुझावको सानो अंश मात्रै पनि कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ । 

हाम्रोमा एउटा परियोजनाको नाममा भनेर छुट्टाइन्छ, त्यसको प्रतिफल, उपादेयता केही पनि हुन्न । जबसम्म काम नलाग्ने परियोजनालाई हटाउने र राम्रा र प्रतिफल दिने परियोजनालाई जबसम्म अगाडि बढाइँदैन, जबसम्म आम रुपमा खर्चलाई कार्यसम्पादनसँग तुलना गरिँदैन, तबसम्म सार्वजनिक खर्चको कुनै उपादेयता हुँदैन, यो बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हो । त्यसको एउटा सानो अंश भनेको मन्त्रालय हो ।

हाम्रो आर्थिक प्रणाली र खर्च संरचनामा धेरै मिसम्यानेजमेन्ट छ, अस्तव्यस्तता छ । वास्तवमा अहिलेसम्म एउटा ठोस बजेटरी सिस्टम नै बसेको छैन । त्यसअन्तर्गत मन्त्रालय घटाउने, समितिहरु खारेज गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका आयोजनाहरुको दोहोरो तेहोरो त्यसलाई हटाएर उनीहरुलाई संविधानअनुसार पूर्ण अधिकार दिने, दोहोरो÷तेहोरोपन अन्त्य गर्ने र आम बजेटरी परिपाटीलाई सच्याउने र एउटा साहसिक ढंगले अगाडि नगएसम्म हाम्रा समस्या झाँगिदै जान्छन् ।

अहिलेको खर्च मितव्ययिता मापदण्डले तपाईंहरुको प्रतिवेदनको विषयलाई कति सम्बोधन गर्छ ?

नगन्य । मैले यो वर्षको बजेट आउनुभन्दा अघि नै सार्वजनिक खर्चमा ३ देखि ४ खर्बसम्म कटौती गर्ने ठाउँ छ भनेको थिएँ । यो संकटको बेलामा खर्च कटौती गरेर साहसिक कदम चाल, नयाँ ढंगले बजेट ल्याऊ भनेको थिएँ । त्यो स्पेस आजको दिनमा पनि छ । आजको दिनमा पनि त्यो सम्भावना छ । तर यो मापदण्ड राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि यसले हाम्रो प्रतिवेदनले दिएको सुझावको सानो अंश मात्रै पनि कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ । 

समृद्धिको मार्गमा ठोस् योगदान र टेवा पुर्याउनछन्, त्यो कार्यान्वयन गर्न दबाब बढ्छ र कतिपय गल्ती कमजोरीहरु एक्सपोज पनि हुन्छन् । बजेट बिनियोजन गर्ने, आफैले खर्चको सुनिश्चितता नै नभइ, कुनै मापदण्ड पूरा नगरी जस्केलाबाट ल्याइएका परियोजनालाई कथित बहुवर्षीय परियोजनामा समावेश गर्नेगरी बजेटको बीचमै पूर्वसुनिश्चित गर्ने काम भएको छ, यस्तो विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुनुको कारण के होला ?

सार्वजनिक गरेपछि त त्यसले सरकारलाई नै दवाव पर्ने भयो नि ! यो प्रतिवेदनमा अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि जुन उपाय अपनाउनको लागि साहसिक कदम चाल्न सुझाव दिइएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो गर्न सरकार अहिले पनि तयार छैन । त्यसैले यसलाई सार्वजनिक नगरिएको हो ।

त्यसमा उल्लेख गरिएका सुझावहरु तात्कालिक र दीर्घकालिक हिसाबले दूरगामी रुपमा सकारात्मक असर पार्ने खालका छन् । र, समृद्धिको मार्गमा ठोस् योगदान र टेवा पुर्याउनछन्, त्यो कार्यान्वयन गर्न दबाब बढ्छ र कतिपय गल्ती कमजोरीहरु एक्सपोज पनि हुन्छन् । बजेट बिनियोजन गर्ने, आफैले खर्चको सुनिश्चितता नै नभइ, कुनै मापदण्ड पूरा नगरी जस्केलाबाट ल्याइएका परियोजनालाई कथित बहुवर्षीय परियोजनामा समावेश गर्नेगरी बजेटको बीचमै पूर्वसुनिश्चित गर्ने काम भएको छ, यस्तो विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो विषय सार्वजनिक हुन्छन् र ती योजनाहरु खारेज गर्नुपर्छ भन्ने डर अहिले पनि सरकारलाई हुनसक्छ ।

यस्ता योजनाहरुले प्रक्रिया पूरा नगरेका मात्रै होइनन्, संसदलाई मात्रै होइन विद्यमान लोकतान्त्रिक पद्दतीलाई नै यसले बाइपास गरेको छ । र बजेटको सिस्टमलाई धोती लगाउने काम गरेको छ । यस्ता ब्लन्डरहरुलाई सच्याउनुपर्छ भनिएको छ, त्यो बाहिर आउँछ भन्ने कारणले पनि यसलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको हो ।

प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभए पनि कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी प्रयासलाई कसरी लिनुभएको छ ?

हामीले बुझाएका प्रतिवेदनमा खर्च मितव्ययिताका जति पनि विषय समेटिएका छन्, थोरै भए पनि यसको कार्यान्वयन भए त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा काम गरेको जस्तो देखाउने तर नतिजामा चाहिँ उस्तै हुने अवस्था रह्यो भने चाहिँ त्यसको उपालेयता केही हुन्न ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर खर्च कटौती गर्न थालियो भने यसले खर्च कटौतीको सही बाटो देखाउँछ । गलत हुन लाग्यो भने सार्वजनिक ढङ्गबाटै यसको खबरदारी हुन्छ । अहिलेको प्रयास सकारात्मक भए पनि यसले खर्च कटौतीको नाममा टालटुले काम गर्ने सम्भावना रहन्छ ।