शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

भदौ २६ अगाडिको कुनै विषयको चर्चासम्म गर्ने थिइनँ भन्दै ओलीले कोट्याए पुराना कुरा

शनिबार, १३ मङ्सिर २०७७, १६ : ३२
शनिबार, १३ मङ्सिर २०७७

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेसहमतिको लक्ष्मणरेखा नाघ्ने काम अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको आरोप लगाउँदै आफू पुराना कुरा गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । ‘तपाईंले सहमतिको लक्ष्मणरेखा ननाघ्नु भएको भए हामीले भनेको ‘कट् अफ डेट’ (२०७७ भदौ २६) अगाडिका कुनै पनि विषयको चर्चासम्म गर्ने थिइनँ । तर तपाईंले आफ्ना आरोपलाई कमिटीको होइन, सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनु भएपछि, जनताले पनि सबै सत्यतथ्य थाहा पाउनु पर्छ । यहाँनिर स्मरण गराउन चाहन्छु, २०७७ कार्तिक २८ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सकिन पाउँदा नपाउँदै, त्यहाँ वितरित लिखत स्वयं सचिवालय सदस्यहरुले अध्ययन गरेर सक्न नपाउँदै विभिन्न सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरुमा छ्याप्छ्याप्ती भइसकेको थिए÷गराइएका थिए¬ । अझ, कुनै संस्थागत निर्णयबिनै आफ्ना आरोपहरुलाई पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको नाम अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेर प्रकाशन गरिएको विषयमा मैले उपयुक्त समयमा तपाईंसम्म जवाफ माग्ने नै छु । पार्टी एकीकरणपछिका सहमतिका बारेमा सविस्तार केही कुरा राख्नु पूर्व म इतिहासका केही प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु ।’
ओलीले प्रतिवेदनमा कोट्याएका पुराना कुराको विवरण यस्तो छः
शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछिकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा देखा परेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लाई संविधान निर्माणको अगुवाइ गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको थियो । निर्वाचनमा धक्का खाएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस आफ्ना कतिपय आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनोस् भन्ने पक्षमा थिए । तर निर्वाचन– सफलताको उन्मादमा तपाईंले पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र पछि माधवकुमार नेपाललाई अन्तिम अवस्थामा धोखा दिनुभयो । उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनट अगाडि मात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनु भएको छैन होला । कसको इशारामा र योजनामा भएका थिए यी सबै दाउपेच ? तैपनि तत्कालीन नेकपा (एमाले) जनादेशलाई कदर गर्दै माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभियो । संयुक्त सरकार बन्यो । तर सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत् प्रयाशका बाबजुद, संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा त्यसो नगरी, राज्यसंयन्त्रमा जथाभावी हस्तक्षेप गर्न खोज्दा उक्त सरकार कसरी ढल्यो, त्यसपछि तपाईं कुन बाटोमा अगाडि बढ्न खोज्नुभयो र त्यसका लागि के कस्ता प्रयाश गर्नुभयो, इतिहासले बिर्सेको छैन । सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन २०६९ साल जेठ २ गते गरिएको सहमति किन भङ्ग भयो, संविधानसभालाई निरन्तरता दिन अन्य दलले गरेको आग्रहलाई तपार्इंंले कसरी लत्याउनु भयो र मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन शून्यतामा पु¥याउनु भयो, इतिहासले यति सजिलै भुल्ने छैन । तैपनि, राजनीतिक दलहरुले सुझबुझका साथसंविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराए । निर्वाचनको परिणाम स्वीकार्न तपाईंँलाई कति गाह«ो भएको थियो ? कसरी ‘छानबीन समिति’ बनाएर तपाईंको ‘फेस सेभिङ’ गर्नुपरेको थियो? सबै सम्झना छ नि, होइन र ? त्यतिबेला, संविधान, शासकीय स्वरुप र सङ्घीयताबारे तपाईं के भन्नुहुन्थ्यो, के मान्यता राख्नुुहुन्थ्यो, समकालीन नेपाली समाजले सबै हेक्का राखेकै छ । त्यसैले यस्ता विषयहरु आफ्ना ‘लाइक माइण्डेड’ हरुका बीचमा खपतका लागि भन्नु स्वाभाविकै भए पनि इतिहासमा रेकर्ड हुने दस्ताबेजमा राख्दा चाहिँ तपाईंले ख्याल गर्नु भएको हुन्थ्यो । अर्थात्, संविधान निर्माण र यसप्रतिको तपाईंको ‘निष्ठा’ तपाईंले दाबी गरे जस्तो ‘निष्ठा’ होइन, परिवर्तित शक्ति सन्तुलनले निर्माण गरेको वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो । त्यसै पनि, यस संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत् अपेक्षित परिणाम निकाल्नेमा होइन, तपाईंको रुचि आज पनि संशोधनको नाममा निरन्तर प्रयोग एवं परिक्षण र विभिन्न बहानामा अन्ततः अस्थिरतामै रम्ने छ भन्ने कुरा धेरै तथ्यहरुले पुष्टि गर्छन् ।
    संविधान निर्माणपछि पूर्वसहमति अनुसार मेरो नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो । हाम्रा बीचमा, सरकार बनाउने कुरामा मात्रै होइन, निर्वाचनसम्म सँगै जाने, संयुक्त रुपमा निर्वाचन लड्ने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्नेसम्मका सहमति भएका थिए । नाकाबन्दी जस्तो प्रतिकूल र इतिहासकै कठिन कालखण्डमा निर्माण भएको, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र मुलुकको उज्ज्वल भविष्यका लागि युगान्तकारी काम गर्दै अगाडि बढेको सरकारलाई ढाल्न, सरकार गठन भएको सात महिना नबित्दै तपाईं स्वयं अग्रसर हुनुभयो । सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत् प्रयाश र प्रस्तावलाई लत्याएर आफैले प्रस्ताव गरेको, आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आफ्ना मन्त्री साथीहरुलाई झण्डा हल्लाउँदै जान निर्देशन दिनुभयो । यसो गर्दा तपाईंलाई नैतिकताको प्रश्नले अलिकति पनि छोएन है भनेर मैले कहिल्यै सोधिनँ । त्यसपछि एउटा प्रयाशको अगुवाइ गर्नुभयो, एमालेलाई मुलुकबाट किनारा लगाउने । त्यतिबेलाको तपाईंको गठबन्धनका एकजना नेताले बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको ‘एमालेबिहीन मुलुक’ प्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के थियो, मैले कहिल्यै सोधिनँ । तर त्यो प्रयोग असफल भयो । स्थानीय चुनावमा सारा घेराबन्दीलाई तोड्दै नेकपा (एमाले) पहिलो शक्तिका रुपमा उदायो । दोस्रो संविधानसभामा कमजोर बनेको जातीय–क्षेत्रीय अतिवाद स्थानीय चुनावसम्म आइपुग्दा लगभग निस्तेज भयो । अवस्था यस्तो भयो कि, आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनु पर्ने ठाउँमा तपाईंलाई पु¥यायो । तपाईंका अगाडि एउटा गंभीर प्रश्न उभियो, नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा गाँसिदै अन्ततः विलयनको बाटोमा जाने कि नयाँ राजनीतिक संभावनाको खोजी गर्ने । ठिक यही बिन्दुमा हो, दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको । मैले कहिल्यै पनि तपाईंलाई सोधेको छैन– कमरेड, आफै सम्मिलित गठबन्धनको मुख्य पार्टीलाई थाहै नदिई, एक किसिमले छापामार शैलीमा, विपक्षी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्दा भोलि उठ्न सक्ने नैतिकताका प्रश्नले तपाईंलाई अलिकति पनि छोएन ? म आज पनि यो प्रश्न सोध्दिनँ, किनभने यो राम्रो कामको लागि तपाईंले लिएको जोखिम हो भनेर मैले अनुमान गरेँ । तर जब आज पनि तपाईं, सिधै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर हस्ताक्षर गराउँदा साथीहरुले प्रश्न उठाउलान् भनेर, विभिन्न विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग माग गर्ने बहानामा सांसदहरुलाई खाली कागजमा सही गराउँदै हुनुहुन्छ, गंभीर नैतिक प्रश्न त उठ्छ नै । 

कामरेड ‘प्रचण्ड’, किन यस्तो अपारदर्शिता ? किन यस्तो छलछाम ? राजनीतिमा सहमत हुन पाइन्छ, असहमत हुन पनि पाइन्छ । भएको पार्टी विघटन गर्न र नयाँ पार्टी बनाउन पनि पाइन्छ । भएकै कुनै पार्टीमा जोडिन पाइन्छ । तपाईं आफै यस्ता कुरालाई स्वाभाविक र आफ्नो नियमित अभ्यास भन्ने गर्नुहुन्छ । ‘भत्काउने– बनाउने– फेरि भत्काउने‘ यस्तो विषयलाई गर्वको विषय बताउनु हुन्छ । अझ थप, दिक्क लाग्यो भने, राजनीति छाड्न पनि पाइन्छ । विश्राम लिन पनि पाइन्छ । तर लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र नैतिकता ठूलो विषय हो । युद्धका बेला काम लागेका विधिहरु शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र खुल्ला समाजमा सधैभरि काम लाग्दैनन् । मेरो प्रश्न तपाईंले लिन खोजेको बाटोप्रति होइन, ती कामलाई ‘सहमति’ को आवरणमा गर्नुभएको दोहोरो मापदण्ड र बहानाबाजीका हकमा हो ।
आम जनतालाई हर्षित र  अरुलाई विष्मित पार्दै २०७४ साल असोज १४ गते हामी दुईजना नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच चुनावी गठबन्धन गर्ने र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमतिमा आइपुग्यौँ । यो नेपालको राजनीतिक तस्बिर बदल्ने दूरगामी घटना थियो । तर तपाईं यस सहमतिको एउटा महत्वपूर्ण बुँदामा २४ घण्टा पनि अडिनु भएन । अघिल्लो दिन एउटै चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ मा चुनाव लड्ने भनेर गरेको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गर्न पुग्नुभयो । तर पनि मैले यसलाई तपाईंलाई अप्ठ्यारो परेको अर्थमा बुझेँ र यसबारे कुनै प्रश्न उठाइनँ । तर निर्वाचनमा हामीले यसको मूल्य चुकायौँ । नेकपालाई एक्लै दुई तिहाइ पु¥याउन सघाउने लाखौँ मतहरु यसै कारणले बदर भए । अरुबेला भए मैले सोध्ने थिइनँ, तर आज जब तपाईं प्रकारान्तरले  एकताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरे जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, सोध्न मिल्छ होला नि– २४ घण्टामै सहमति उल्ट्याउने यो निर्णय तपाईंले कसको दबाब र प्रभावमा गर्नुभएको थियो? अनि, यसले पनि तपाईं सधैभरि सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र ?

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप