आठ महिनापछि शुरु भयो खेलकुद गतिविधि
कोरोना कहरका कारण गत चैत १० देखि बन्द भएका रङ्गशाला तथा खेलकुद गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयपछि पोखरा रङ्गशालामा खेल अभ्यास तथा प्रशिक्षण शुरु भएको छ ।
आठ महिना बन्द भएको रङ्गशाला खुलाउन सरकारले निर्देशन दिएपछि खेलकुद शहरको रुपमा स्थापित पोखरामा खेल गतिविधि शुरु भएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ ।
सरकारले गत मङ्सिर १ पछि खेलगतिविधि शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । रङ्गशाला तथा खेलकुद प्रशिक्षण स्थलहरु लामो समयसम्म बन्द हुँदा खेलाडी तथा प्रशिक्षक अभ्यासबाट बञ्चित भएका थिए । फुटबल, भलिबल, व्याडमिन्टन, बास्केटबल, स्क्वास, क्रिकेट, टेनिस, बक्सिङ, कराँतेलगायतका खेलका खेलाडीहरु अभ्यासका लागि रङ्गशाला आउन थालेको समितिका प्रमुख प्रकाश बरालले बताए ।
यसैगरी पोखरामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शारीरिक अभ्यास स्थलहरु (जिम सेन्टर), फुटसलहरु पनि सञ्चालनमा आएपछि खेल गतिविधि सामान्यीकरण हुँदै गएको बताइन्छ । कार्यालय प्रमुख बरालले भने,“सरकारले निर्देशनपछि तिहार लगत्तै हामीले बन्द रङ्गशाला खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरुलाई अभ्यासका लागि खुला गरेका छौँ । अझै कोरोना त्रास कायमै रहेकाले साविकमा जस्तो अवस्था नरहेपनि विस्तारै सामान्यीकरण हुँदै गएको छ, सबै खेलका २५ प्रतिशत हाराहारीमा अभ्यास गतिविधिहरु सञ्चालित छन् ।”
रङ्गशालामा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालनाका लागि सबै खेल सङ्घ, खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई आग्रह गरिएको समितिले जनाएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालनालाई पहिलो शर्त बनाइएको बताइन्छ ।
यसैबीच देशकै सबैभन्दा ठूलो निर्माणाधीन फुटबल रङ्गशालाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । फुटबल रङ्गशालासँगै वैकल्पिक फुटबल मैदान पनि बन्दाबन्दीकै अवधिमा निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । भलिबल, टेनिस, व्याडमिन्टन, बास्केटबल र आर्चरी खेलका पूर्वाधार तथा बहुउद्धेश्यीय कभर्ड हल रङ्गशालाभित्र छ । क्रिकेट मैदान तयारी तयार रहेपनि पूर्वाधार बनाउन बाँकी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कीर्तिपुरमा विरासत जोगाउने र उल्टाउने चुनौतीमा कांग्रेस–एमाले, इतिहास रच्ने दाउमा माओवादी
-
‘बीबीए’ तहमा धौलागिरि क्याम्पसका छात्र रिजाल उत्कृष्ट
-
आज कुन तरकारी तथा फलफूलको कति छ मूल्य ? (सूचीसहित)
-
बोटबाटै सुन्तला झर्न थालेपछि किसान चिन्तित
-
२४ वटा जङ्गली हात्तीले आतंक मच्चायो
-
पाल्पामा नयाँ उद्योग दर्ताभन्दा खारेजको सङ्ख्या धेरै