भारतीय रिजर्व बैंकले गठन गरेको आन्तरिक कार्य समूहको हालैको रिपोर्ट बहसको विषय बनेको छ । देशको निजी क्षेत्रका बैंकहरूको लागि अवस्थिति, स्वामित्व, दिशानिर्देश र कर्पाेरेट संरचनाको समीक्षा गर्न यो आन्तरिक कार्य समूह गठन गरिएको थियो । 

यस कार्य समूहका सिफारिसहरू बहसको विषय यसकारण बनेका छन् किनकि बैंकिङ क्षेत्रको रेगुलेसन ऐन, १९४९ मा आवश्यक संशोधन भएपछि ठूला कर्पोरेट र औद्योगिक घरहरूलाई बैंकको प्रवर्तकका रूपमा अनुमति दिइनेछ ।
यसको मतलब अदानी, अम्बानी, टाटा, पीरामल र बजाज जस्ता ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले बैंकका लागि लाइसेन्स खुला गर्न सकिनेछ । यदि उनीहरू उपयुक्त ठहरिए भने उनीहरूले बैंक खोल्न पाउनेछन् । 
आन्तरिक कार्य समूहको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् १९४७ मा भारतको स्वतन्त्रताको समयमा वाणिज्य बैंकहरू (यी मध्ये धेरै जसो व्यवसायिक घरानाको नियन्त्रणमा थिए) सामाजिक उद्देश्यहरु पूरा गर्नमा पछाडि थिए । त्यसकारण, भारत सरकारले १९६९ मा १४ वटा र सन् १९८० मा ६ वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको राष्ट्रियकरण गरेको थियो । यद्यपि, नब्बेको दशकको शुरुमा आर्थिक सुधारको सुरूवातसँगै निजी बैंकहरूको भूमिका झनझन् बढी स्वीकार गरिँदै गएको छ ।’ 

प्रतिवेदनले यस तथ्यलाई पनि ध्यान दिएको छ कि ‘भारतीय बैंकिङ क्षेत्रमा विगत केही वर्षहरुमा धेरै वृद्धि भएको छ तर भारतमा बैंकहरुको कुल वासलात जीडीपीको ७० प्रतिशत भन्दा पनि कम छ जुन विश्वव्यापी समकक्षी बैंकहरुको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो, त्यो पनि एउटा बैंकले प्रभुत्व जमाउने वित्तीय प्रणालीको लागि ।’ 

देशको आवश्यकता र बैंक
यसको अर्थ भारतीय बैंकहरू विकासशील अर्थतन्त्रको वित्तीय मागको पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । हाल स्टेट बैंक अफ इण्डिया भारतको एकमात्र त्यस्तो बैंक हो, जुन विश्वको शीर्ष १०० बैंकहरूको मध्ये एउटामा पर्छ । उक्त प्रतिवेदनले भनेको छ कि निजी क्षेत्रका बैंकहरूले सरकारी बैंकहरूलाई प्रभावकारीता, नाफामूलकता र जोखिम लिने क्षमतामा पछाडि पार्दै आएका छन् । 

प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूले विगत ५ वर्षदेखि निजी बैंकको बजारबाट बजार हिस्सा गुमाउँदैछन् । यसमा कुनै शंका छैन कि यदि भारत ५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्नेछ ।  

समस्या कहाँ छ ?
तर, आरबीआईका पूर्व गभर्नर रघुराम राजन र पूर्व डेपुटी गभर्नर विराल आचार्यले यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको बारेमा कुरा उठाएका छन् । आफ्नो लिङ्क्डइन एकाउन्टमा राजन र आचार्यले यसबारे एउटा पोस्ट शेयर गरेका छन् । 

तीन पृष्ठ लामो उक्त पोष्टमा उनीहरुले भनेका छन् कि कर्पोरेट हाउसहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनु विस्फोटक हो । उनीहरुले समितिको यो सिफारिसको समयसान्दर्भिकताबारे समेत प्रश्न गरेका छन् । 
राजन र आचार्यले संयुक्त पोस्टमा भनेका छन्, ‘औद्योगिक घरानाहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रमा जान अनुमति दिनुभन्दा पहिले के हामीले यसका लागि अपनाएका सावधानीलाई वेवास्ता गर्ने अनुमति दिन सक्छौं ?’ हामी यसबारे बहस गर्दैनौं । तर, आजको अवस्था र कर्पोरेट हाउसलाई बैंकिङ क्षेत्रमा जान दिने अवस्थाको बीचमा अझै पनि सीमा आवश्यक छ ।’ 

राजन र आचार्य भन्छन्, कि यदि त्यसो गर्न दिने हो भने देशको आर्थिक शक्ति केही कर्पाेरेट हाउसहरूको हातमा जानेछ । यी कर्पोरेट हाउसहरू आफैंलाई पनि वित्तीय पोषणको आवश्यकता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले सजिलै आफ्नो बैंकबाट पैसा निकाल्न सक्नेछन् । यसमा तिनीहरूलाई प्रश्न गर्न धेरै गाह्रो हुनेछ जसले कर्जाको अवस्थालाई कमजोर हालतमा पुर्याउँछ । 

राजन र आचार्यले लेख्छन्, ‘यसरी जोडिएको ऋणको इतिहास अत्यन्त विनाशकारी रहेको छ । जब कर्जावाला व्यक्ति नै बैंकको मालिक हुन्छ, तब कसरी बैंकले उचित रूपमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छ ? यहाँसम्म कि दुनियाँभरबाट सूचना पाउने नियामकको लागि पनि खराब ऋण वितरणलाई रोक्न जताततै नजर राख्नु कठिन छ । ऋणको जोखिमको बारेमा जानकारी उपयुक्त समयमा प्राप्त हुने काम विरलै हुन्छ । यश बैंकले पनि लामो समयसम्म आफ्नो कमजोर क्रेडिट जोखिम लुकाउन सफल भयो ।’ उनले नियामक निकाय कर्पोरेट हाउसको भारी राजनीतिक दवावबा आएको हुनसक्ने समेत उनीहरुले बताए । 

अरु पनि छन् खतरा
राजन र आचार्यले भने, ‘यसको अतिरिक्त राजनैतिक रूपमा जोडिएका अत्यधिक ऋणग्रस्त  व्यवसायिक घरानाहरुसँग लाइसेन्स लिनको लागि दवाव दिने क्षमता बढी छ । यसले राजनीतिमा पैसाको शक्तिको महत्व कति रहेको छ भन्ने देखाउँछ ।’

दुबैले स्वीकार गरेका छन् कि भारतलाई बढी बैंक चाहिन्छ किनभने जीडीपीको लागि जम्मा गरिएको पैसा एकदम कम छ जति देशले कति दायित्व तिर्ने क्षमता छ ।
आरबीआईले त्यस्ता घरानाहरुलाई पहिले भुक्तानी बैंकको रुपमा आउन अनुमति दिनसक्छ । यी बैंकहरुले रिटेल क्रेडिटहरु जस्तै व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड र धितोमा आधारित ऋण दिन सक्नेछन् । यी विकल्पहरु हामीसँग अहिले पनि छन् । 

त्यसोभए किन हामीले औद्योगिक घरानालाई पूर्ण बैंक खोल्न लाइसेन्स दिन आवश्यक छ ? किन अब, जब हामी आईएलएफएस र यश बैंकको विफलताबाट पाठ सिक्ने प्रयास गरिरहेका छौं ? दुवैले सुझाव दिएका छन् कि खराब क्षेत्रले सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरुलाई कर्पोरेट हाउसलाई हस्तान्तरण गर्नु अत्यन्त मूर्खतापूर्ण हुनेछ । यी सार्वजनिक बैंकहरूलाई कर्पोरेट हाउसको जिम्मामा दिनु भनेको अरु खराब प्रशासन भएका बैंकहरुलाई पनि उनीहरुमै हस्तान्तरण गरिदिनु हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङसम्बन्धी एजेन्सी एसएण्डपी ग्लोबल रेटिङ्सले पनि यी सिफारिसको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘कर्पोरेटलाई बैंक खोल्न अनुमति दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक शक्तिको केन्द्रीकरण र वित्तीय स्थिरताका लागि आन्तरिक कार्य समूहको चिन्ता सम्भावित जोखिम हो,’ एजेन्सीको भनाइ छ । 

यसमा कुनै शंका छैन कि भारतलाई आर्थिक वृद्धिका लागि प्रशस्त वित्तीय स्रोत चाहिन्छ, सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरू मात्रै त्यसो गर्न सक्षम छैनन् । अहिले सरकारले कोरोना भाइरस महामारीको कारण यसअघिको भन्दा ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक क्षमता भएका ठूला औद्योगिक घरहरूले मुलुकमा पैसाको अभाव पूरा गर्न सक्दछन् । तर, यी कर्पोरेटहरूलाई पूर्ण बैंकिङको स्वामित्वको अनुमति दिन यो कत्तिको सुरक्षित छ, यो प्रश्न चाहिँ आरबीआईलाई नै छोडियो । 

रिजर्व बैंकले समितिको प्रतिवेदनमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न आमन्त्रित गरेको छ जुन १५ जनवरी २०२१ भित्र पेश गर्न सकिन्छ ।

बीबीसी हिन्दीबाट