कोरोना सङ्क्रमणको विकराल अवस्था, सत्तारुढ नेकपाको अन्तरकलह र प्रतिपक्षीको मौनता विचारणीय छ । कोरोना सङ्क्रमणले मुलुकलाई गाँजेको एक वर्ष हुँदै छ । रोकथाम र नियन्त्रण काबुबाहिर छ । यता सत्तारुढ नेपकपामा पनि सत्ता सङ्घर्षले प्रश्रय पाएको एक वर्ष हुँदैछ । जनजीविकाका विषयमा सरकारको गैरजिम्मेवारीप्रति प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस रमिते बनेको छ ।

छिमेकी देशबीच द्वन्द्वको बादल मडारिइरहेको बेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन गुमाइरहेको अवस्था छ । मुलुकका अगाडि देखिएको वर्तमान यो चित्रमाथि काँग्रेस नेता महेश आचार्यले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरे । आचार्यसँग वर्तमान राजनीतिक परिघटना, नेकपा विवाद, काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रित रही रातोपाटीले लामो संवाद गरेको थियो । प्रस्तुत छ सोही संवादको सम्पादित अंशः

मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका रूपमा कसरी नियालिरहुनुभएको छ ?

–देशको समग्र राजनीति परिदृश्य हामी सबैको निम्ति चिन्ताजनक छ । चिन्ताजनक के मानेमा छ भने देशमा एकातिर बहुसङ्ख्यक जनता कोरोना सङ्क्रमणको कारणले ठूलो दुःखमा परेको अवस्था छ । लाखौँलाख जनताको जीविकोपार्जनका माध्यम अस्तव्यस्त हुँदा जीवनयापनमा कठिनाइ भइराखेको छ । देशमा एउटा अभूतपूर्व सङ्कट यसकारण पनि छ– देशको अर्थतन्त्र, उद्यम, व्यवसाय, ठूलाठूला आयोजना, बैङ्किङ प्रणालीमा पनि दीर्घकालीन गम्भीर असर पर्ने ढङ्गको परिस्थिति बनिरहेको छ । अर्थतन्त्र सुस्त छ । आर्थिक वृद्धिदर ओरालो झरिरहेको छ । यसले गरिबीको प्रकोप बढ्दै जाने खतरा बढेको छ । सङ्कट यसकारण पनि छ– हाम्रा छिमेकका दुईवटा ठूला मुलुक हिन्दुस्थान (भारत) र चीनबीच सैन्य द्वन्द्वको अवस्था हामीले देखिराखेका छौँ ।

यस्तो बेलामा देशको अर्थतन्त्र, जनताको जीवन रक्षाको मुद्दा गम्भीर मोडमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेर देशको अस्तित्वमा नै धेरै ठूलो आघात पुग्ने परिस्थितिमा सत्तारुढ नेकपाभित्र सत्ताको लुछाचुँडी देखिराखेका छौँ ।

तपाईंले मुलुकको समस्याको जुन चित्र देखाउनु भयो । यसलाई सम्बोधन गर्न वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व सफल र सक्षम छ ?

–दुर्भाग्य भन्नुपर्छ म त्यस्तो देखिराखेको छैन । सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल छ । म केवल सरकारलाई मात्र भन्दिनँ । सत्तारुढ पार्टीको समग्र सोच, काम गर्ने शैली, प्राथमिकता र कार्यदिशा देशका गम्भीर मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने खालको छैन । छोटकरीमा भन्दा ०७४ सालको आम चुनावमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको त्यो अभिमतको घोर अपमान गरेको अवस्थामा म देख्छु । किनभने जनजीविकासँग सम्बन्धित विषय, देशको अर्थतन्त्रमा, भौतिक पूर्वाधार, बैङ्किङ प्रणाली, गैरबैङ्किङ प्रणालीमा पनि ठूलो आघात पुग्ने र देशको जनशक्ति भोकमरी र बेरोजगारीका कारणले देश छोडेर बाहिर जाने अवस्था छ । तर नेकपामा सत्तामाथि को हाबी हुन्छ भन्ने बाटोतर्फ गएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको पराशर्म नगर्ने कार्यशैली र स्वैच्छाचारिताले दुईतिहाइ प्राप्त गरेको सरकारले आफै गम्भीर अस्थिरता निम्त्याइराखेको छ । दुईतिहाइको बहुमतपछि मुलुकमा स्थिरता आउँछ भनेर हामी सबैलाई लागेको थियो । तर संसदको बहुमतले मात्रै राजनीतिक स्थिरता आउने रहेन रहेछ भनेर फेरि सत्य प्रमाणित भएको छ । स्थिरता आउनका लागि विधिको शासन पालना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता चाहिने रहेछ । स्थिरता आउनका लागि व्यक्ति प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने होइन लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने संस्कृति र सरकार चाहिने रहेछ । स्थिरता आउनका निम्ति अर्थतन्त्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने रहेछ । स्थिरताका लागि संसद र न्यापालिका प्रभावकारी हुनपर्ने रहेछ । कार्यपालिका वा प्रधानमन्त्रीको दबाब र प्रभावमा लोकतान्त्रिक संस्था चल्नुहुने रहेन रहेछ । स्थिरता आउनका लागि एउटा डराएको प्रशासन संयन्त्र होइन काम गर्नका लागि सक्षम स्वाभिमानी र विधिप्रति प्रतिबद्ध भएको प्रशासनिक संयन्त्र चाहिने रहेछ । तर आज यी सबै कुरा भताभुङ्ग भएको अवस्था छ । वर्तमान सरकारले जनताको आशा अनुरूप काम गर्न सकेको छैन । नेकपा दुईतिहाइको मान राख्न असफल भएको देख्छु ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन गुम्दै जाने खतरा छ । दुई छिमेकीको द्वन्द्वको शिकार हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यो पृष्ठभूमिमा हेर्यौँ भने देशको भविष्य, सार्वभौमिकता, अस्मिताको रक्षा र जनताको सुखको निम्ति काम गर्ने दिशामा हाम्रो प्रयत्न कमजोर देखिन्छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन आउनका लागि हाम्रो आचरण कार्यशैली सन्तुलित हुनुपर्छ । परराष्ट्रको नाजुकताबारे सचेत हुनुपर्ने बेलामा यी सबै क्षेत्रमा चुकेको अवस्था छ ।

सरकारको हालत तपार्इंले बताइहाल्नुभयो । तर प्रतिपक्षी काँग्रेससँग न सरकार परिवर्तन गर्नसक्ने सामथ्र्य छ न सरकारलाई सच्याउन सक्ने कार्यक्षमता राख्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक कस्तो सङ्कट भासिन्छ ?

–देशको अवस्था चिन्ताजनक छ भनेर मैले प्रारम्भमा पनि भने । म देशमा तीन सङ्कट आइराखेको देख्छु । पहिलो सङ्कट– कोरोना सङ्क्रमणको विकराल स्थिति छ । यसले जनताको जीवन र जीविकालाई गम्भीर ढङ्गले असर पारिराखेको छ । यो स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र सङ्कट होइन । हाम्रो अर्थतन्त्रका समग्र पाटा र करिब ८०, ९० लाख विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा पार्ने गरी यो सङ्कट विस्तारित भइराखेको छ । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, लगानी र अर्थतन्त्रका यावत क्षेत्रमा सङ्कट राइराखेको बेलामा सरकारको काम गर्ने शैली अत्यन्तै लाजमर्दो देख्छु ।

दोस्रो सङ्कट– मैले अघि पनि भने अर्थतन्त्रमा असर परिराखेको छ । अर्थतन्त्रको गति फेरि सामान्य अवस्थामा फर्काउन पनि ठूलो कष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा उद्यमी व्यवसायीको विश्वास जित्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आमन्त्रण गर्न सक्ने संरचना, सोच र दृष्टिकोणको अभाव म देखिराखेको छु ।

तेस्रो सङ्कट– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन गुम्दै जाने खतरा छ । दुई छिमेकीको द्वन्द्वको शिकार हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यो पृष्ठभूमिमा हेर्यौँ भने देशको भविष्य, सार्वभौमिकता, अस्मिताको रक्षा र जनताको सुखको निम्ति काम गर्ने दिशामा हाम्रो प्रयत्न कमजोर देखिन्छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन आउनका लागि हाम्रो आचरण कार्यशैली सन्तुलित हुनुपर्छ । परराष्ट्रको नाजुकताबारे सचेत हुनुपर्ने बेलामा यी सबै क्षेत्रमा चुकेको अवस्था छ ।

तपाईंले सङ्केत गरेजस्तो प्रतिपक्षका रूपमा हाम्रो भूमिकाबारे पनि जनस्तरमा प्रश्न उठिरहेका छन् । यो सरकारलाई घचघच्याउन र गलत कमदलाई सच्याउन दबाब सिर्जना गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

सञ्चार माध्यम र संसदको उपयोग गरेर जनताका माझमा आफ्ना कुरा लैजाने प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो । त्यसमा अलिकति कमजोरी हाम्रो पनि भएको होला । यद्यपि हामीले कोरोनासँग सम्बन्धित सङ्क्रमणको जोखिमबारे संस्थागत तवरले कुरा उठाएका छौँ । देशमा भ्रष्टाचारजन्य थुप्रै घटना घटे । त्यसलाई निष्पक्ष तवरले छानबिन गरेर गलत काम गर्ने मान्छेलाई कानुनको परिधिभित्र ल्याउनपर्छ भन्ने संसदमा कुरा हामीले उठायौँ ।

तर दुर्भाग्यबस प्रधानमन्त्रीजीले निष्पक्षतवरले छानबिन हुने कुरालाई अगाडि बढ्न नदिएको आरोप अहिले सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै बेहोरिराख्नु भएको छ । यता नेपाली काँग्रेसको सामाथ्र्यको कुरा छ । हामीसँग संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन आवश्यक मत छैन । तर पनि सरकारका असफलता, कमिकमजोरी जनताका माझमा लिएर सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउन गर्नुपर्ने उत्प्रेणाको काम हामीले हिजो अस्तिको भन्दा अझबढी प्रभावशाली ढङ्गले काम गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखिएको छु ।

पार्टी निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री चल्नुपर्छ भन्ने ढङ्गको जुन बहस चलिराखेको छ । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धाले निर्माण गरेको संसदप्रति प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार हुनबाट रोक्ने ढङ्गको विचार चलिराखेको छ । संविधानमा यस्ता थुप्रै विषय छन् जुन प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय गर्न सक्नुहुन्न । जस्तो संवैधानिक परिषदको व्यवस्थामा प्रधानन्यायधीशको नियुक्ति तथा संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।

नेकपाभित्रको द्वन्द्व र काँग्रेसको यो अवस्थाबीच मुलुकले कुनै राजनीतिक सङ्कट बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने आम नागरिकमा चिन्ता पनि देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

–संविधानमा संसदीय प्रणालीको व्यवस्था छ । यी सबै कुरा अहिलेको सङ्कटले जोखिमतर्फ उन्मुख गराएको देख्छु । सत्तारुढ दलभित्रै प्रधानमन्त्रीको भूमिका, प्रधानमन्त्रीको सीमा र अधिकारको प्रश्न छ । पार्टीको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री हो वा संसदप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री हो ? संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री जनताका प्रतिनिधिप्रति जिम्मेवार हुने, उनीहरुले उठाएका मुद्दालाई गम्भीरता पूर्वक सुन्ने र उत्तरदायी हुनेतर्फ प्रधानमन्त्री गइराख्नु भएको छैन । एकलौटी निर्णय प्रक्रिया र सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने स्वैच्छाचारी कार्यशैली उहाँको छ । त्यसले यो प्रणालीलाई जोखिमा परिराखेको छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको बाँधेर सत्तारुढ पार्टीको एकलौटी प्रधानमन्त्री बनाउने कोसिस भइरहेको छ ।

पार्टी निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री चल्नुपर्छ भन्ने ढङ्गको जुन बहस चलिराखेको छ । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धाले निर्माण गरेको संसदप्रति प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार हुनबाट रोक्ने ढङ्गको विचार चलिराखेको छ । संविधानमा यस्ता थुप्रै विषय छन् जुन प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय गर्न सक्नुहुन्न । जस्तो संवैधानिक परिषदको व्यवस्थामा प्रधानन्यायधीशको नियुक्ति तथा संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।

यसमा संसदको प्रतिनिधित्व गरेर आउने सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधित्व गरेर आउने प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेतासमेत मिलेर गर्ने निर्णयको एउटा संरचना बनाएको छ । त्यसैले पार्टीको कठपुतली प्रधानमन्त्री बन्नुको साटो संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र सीमाभित्र रहेर सबैसँग परामर्श गरेर निर्णय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री भूमिका छ । हाम्रो संविधानले राजकीय र सर्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भनेको छ । यसको प्रयोग तीन तहको सरकारले गर्छ । यो सङ्घीय सरकारको मात्र कुरा होइन । प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानमा भएका अधिकारको प्रयोग गर्छन् । यी तीनै तहको सरकारसँग संयोजन गर्ने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीसँग छ । संविधानको संवेदनशील संरचनालाई बिर्सिएर प्रधानमन्त्रीद्वारा कस्तो नियन्त्रणमा देश चलाउन खोजिँदैछ ?

परार्श नगर्ने, एकलौटी निर्णय गर्ने, संसदको उपेक्षा गर्ने, न्यायप्रणालीको उपेक्षा गर्ने, प्रशासनलाई डर त्रासमा आफू अनुकूल र सबै शक्तिको आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली छ । यसले वर्तमान प्रणालीमा आघात पुर्याउने देख्दैछु । अर्कोतर्फ सत्तारुढ दलको शक्ति सङ्घर्षले पनि यो प्रणालीमाथि आघात पुग्ने अवस्था देखिएको छ । परिणाम स्वरूप नयाँ संविधान र प्रणालीबाट जनताका आशा र अपेक्षा एकपछि अर्को गरी भत्किन थालेका छन् । देश असन्तोषको भुमरी व्याप्त भएको छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको संवेदनशील संरचना भत्किन्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।

नेकपाको द्वन्द्वमा काँग्रेसी गन्ध आइरहेको देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

 –नेकपाको लाजमर्दो आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा हामी यन्त्र बन्दैनौँ । उनीहरुको सङ्घर्ष आश्चार्य मानेर बाहिरबाट हेरिरहेका छौँ । उहाँहरुको सत्ताको लुछाचुँडीले हामी पनि चिन्तित छौँ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीमा सत्ताको सङ्घर्षले हाम्रो प्रणालीलाई आघात पुर्याउँछ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता मात्र हो । उहाँहरुमो सत्ता सङ्घर्षमा काँग्रेस कही पनि हिस्सेदार हुँदैन । हामी सतर्कतासाथ यो संविधान र प्रणालीको रक्षा गर्न र जनताका आशा अपेक्षालाई असन्तोषको भुमरीमा पर्न नदिने कुरामा चिन्तित छौँ ।

नेकपा एकीकरणका बेला नै भनेको थिएँ– यो परस्पर विरोधबीच अस्वाभाविक स्वार्थको एकीकरण प्रयास हो । धृतराष्ट्रले जसरी भीमलाई महाभारतको युद्ध पछाडि आफ्ना सयवटा छोरा वध गर्दै भीमलाई मैत्रीपूर्ण आलिङ्गन गर्ने नाममा भीमको ज्यान लिने धृतराष्ट्रको उद्देश्य जस्तै हो यो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेको एकीकरणमा धेरै सदासयताप्रति सैद्धान्तिक भावभूमि मिलेको थिएन । सबै कुराले एकीकरण दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने परिस्थिति थिएन । सत्ता समीकरणका निम्ति यो सबै भइराखेको थियो । त्यसको प्रमाण हामी अहिले देख्दैछौँ । दुई पार्टीका अध्यक्षले पालैपालो प्रधानमन्त्री पद र दुईवटा अध्यक्षको पद बहन गर्ने भन्दै सत्ता समीकरणकै गोप्यपत्रलाई आधार बनाएर एकीकरण भएको रहस्य पछि खुल्यो ।

नेकपा विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला केही दिनअघि काँग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्ता आशङ्काले घेरियो । जसको चर्चा र अड्कलबाजी जारी छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?

–प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रधानमन्त्रीबीच नियमित भेटवार्ता हुन सकारात्मक कुरा हो । तर जुन सन्दर्भमा यो कुरा आयो अलिकति पारदर्शिता अवलम्बन गर्न सक्दा यस्ता आशङ्का आउने थिएनन् । सत्तारुढ दलमा सत्ता सङ्घर्ष चुलिएका बेला यस्ता भेटघाटको कुनै अर्थ छ कि भन्ने हुन्थ्यो होला । हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि नेकपाभित्रको सत्ता सङ्घर्षमा आफूलाई कुनै पक्ष बनाएर राख्दिनँ भन्नुपर्छ । आगामी दिनमा हरेक भेटघाटको सन्दर्भ र त्यसको औचित्यलाई सार्वजनिक गर्दै जाने अभ्यास गर्न जरुरी छ ।

काँग्रेसभित्र तपाईंले वैचारिक नेताको छवी बनाउनुभएको छ । तपाईंको नजरमा नेकपा विवाद वैचारिक हो वा सत्ता स्वार्थ केन्द्रित ?

 –नेकपा एकीकरणका बेला नै भनेको थिएँ– यो परस्पर विरोधबीच अस्वाभाविक स्वार्थको एकीकरण प्रयास हो । धृतराष्ट्रले जसरी भीमलाई महाभारतको युद्ध पछाडि आफ्ना सयवटा छोरा वध गर्दै भीमलाई मैत्रीपूर्ण आलिङ्गन गर्ने नाममा भीमको ज्यान लिने धृतराष्ट्रको उद्देश्य जस्तै हो यो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेको एकीकरणमा धेरै सदासयताप्रति सैद्धान्तिक भावभूमि मिलेको थिएन । सबै कुराले एकीकरण दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने परिस्थिति थिएन । सत्ता समीकरणका निम्ति यो सबै भइराखेको थियो । त्यसको प्रमाण हामी अहिले देख्दैछौँ । दुई पार्टीका अध्यक्षले पालैपालो प्रधानमन्त्री पद र दुईवटा अध्यक्षको पद बहन गर्ने भन्दै सत्ता समीकरणकै गोप्यपत्रलाई आधार बनाएर एकीकरण भएको रहस्य पछि खुल्यो ।

अहिले ती दुई अध्यक्षबीचको द्वन्द्व तलसम्म पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबाट जन्मिएको नैरास्य र राजनीतिक अधिकारको खोजीका कारण तलसम्म जाँदैछ । यसमा कुनै सैद्धान्तिक झगडा देख्दिनँ । एकीकरण अगाडि दुई किनारबाट उठेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सैद्धान्तिक विषय मुख्य भएको भए एकता नै हुन सक्दैन थियो । किनभने हिंसाको बाटो अवलम्बन गरेको एउटा र संसदीय राजनीतिमा २५ वर्ष अभ्यास गरेर आएको पार्टीबीचको एकीकरणमा कहीँ न कहीँ कार्यशैलीगत सोच, प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता अलिकति पृथकता देख्यौँ ।

यहाँ सत्ता स्वार्थको कुरा प्रधान रूपमा उठेको छ । यसलाई सिद्धान्तको आवरण दिने प्रयत्न भइराखेको छ । समग्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक परिपाटीमा काम गर्न चुनौती हुन्छ । त्यो चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न नसकेर छताछुल्ल भएको मतभेद हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अब काँग्रेसभित्रको विवाद र १४औँ महाधिवेशको गतिविधितिर जाऊँ । निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना कतिको छ ? नेताहरुबीच विवाद केही मत्थर भएको भनिएको छ । अब महाधिवेशनका गतिविधि स्मुथ्ली अगाडि बढेको अवस्था हो ?

–महाधिवेशनका लागि समय सीमा समस्या होइन । फागुनमा महाधिवेशन गर्न खोज्दा गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन । तर मुख्य कुरा महाधिवेशन गर्छु भन्ने सङ्कल्पसहित त्यसका लागि आधारभूत तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रक्रिया हो । जुन विवादस्पद छ । अस्वाभाविक ढङ्गले विधिविधानभन्दा पर गएर क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको हो कि भन्ने आशङ्का केन्द्रका नेतामा व्यप्त छ । यिनै सन्दर्भलाई लिएर पार्टी सभापतिजीलाई २७ जना केन्द्रीय सदस्यले ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो । पुरानो विधान अनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको २ महिनाभित्र सभापतिजीले विभाग गठन गरिसक्नु पथ्र्यो । स्वयं सभापतिजीले पारित गर्नुभएको विधानअनुसार पनि ६ महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

सभापतिजीसँग छलफल हुँदा यी सबै विवादलाई मिलाउन सकिन्छ भन्ने भनाइ राख्नुभयो । दुई जना महामन्त्रीले विवाद समाधान गर्न सहमति नजिक पुग्यौँ । टुङ्ग्याउँदै जान्छौँ भनेर काम गरिरहनुभएको छ । विधानकोे दफा ४ को उपदफा १० को (ङ) अन्य राजनीतिक दलबाट आएका साथीहरुलाई क्रियाशील सदस्यता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई अवलम्बन गरेर सदस्यता वितरणमा हुने ढिलाइ र जटिलता नराखौँ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्छु भन्ने सभापतिको भनाइ आयो ।

तर महाधिवेशन आउन ६ महिना बाँकी हुँदा विभाग गठन गरिराखेका छौँ । यसले महाधिवेशन प्रभावित हुन्छ । निर्वाचनको विश्वव्यापी आचारसंहिता विरुद्ध हुन्छ भनेर प्रश्न उठिराखेको छ । २७ जना साथीहरुले यिनै कुरा लेखेर सभापतिजीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

तपाईंले उठाएका यी विषयमा आनौपचारिक बैठकबाट समाधानको निरूपण गरियो भनिएको थियो । यो विषय अझै विवादकै रूपमा बाँकी हो ?

–सभापतिजीसँग छलफल हुँदा यी सबै विवादलाई मिलाउन सकिन्छ भन्ने भनाइ राख्नुभयो । दुई जना महामन्त्रीले विवाद समाधान गर्न सहमति नजिक पुग्यौँ । टुङ्ग्याउँदै जान्छौँ भनेर काम गरिरहनुभएको छ । विधानकोे दफा ४ को उपदफा १० को (ङ) अन्य राजनीतिक दलबाट आएका साथीहरुलाई क्रियाशील सदस्यता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई अवलम्बन गरेर सदस्यता वितरणमा हुने ढिलाइ र जटिलता नराखौँ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्छु भन्ने सभापतिको भनाइ आयो । अनि विवाद समाधानतर्फ गयो भन्ने हामी सबैको बुझाइ थियो । तर यो अझै पनि टुङ्गो लाग्ने अवस्थामा पुगेको छैन । आन्तरिक छलफल भइराखेको छ । सभापतिकहाँ तीन चार दिन छलफल हुँदा यसलाई विधिसम्मत मिलाउँदा मलाई आपत्ति छैन भन्ने स्पिरिट थियो ।

त्यो स्पिरिटलाई बोकेर उहाँका सहयोगी, पार्टी पदाधिकारीले यी विवादलाई सामाधान गर्ने अग्रसरता लिनुहुनेछ भन्ने आशा छ । तर अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन । महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुरामा पनि हाम्रा केही मतभेद प्रकट भएका छन् । महाधिवेशन गर्नका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने आधारभूत तयारी क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कुरा टुङ्गिने वित्तिकै प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रियाका धेरै अवरोध हुँदैनन् । त्यही सहज ढङ्गले हुन्छन् । कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गरी स्थानीय जिल्ला र प्रदेश कमिटीको निर्वाचन गर्न धेरै अप्ठ्यारो छैन । मुख्य कुरा महाधिवेशन गर्न सङ्कल्प र प्रतिबद्धता हो । महाधिवेशन गर्ने सिलसिलामा प्रक्रियागत रूपमा उठेका विधिसँग सम्बन्धित केही मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सभापतिको अग्रसरता भए महाधिवेशन गर्न समस्या हुँदैन ।

नेकपाको अक्षमता, अकर्मण्यता, सत्ता स्वार्थमा अन्धो भएर गरिएको सत्ताको लुछाचुँडीबाट संविधान र संरचना भत्किने परिस्थिति बनेको बेलामा काँग्रेसले पार्टीभित्र अङ्कगणित मिलाएर एउटा नेता फुत्त चुन्ने प्रक्रिया मात्र हुन सक्छ र ? सारा मुद्दाबारे बहस गरेर यो समस्याबाट देशलाई पार लगाउन सक्ने सोच र सामाथ्र्य भएको नेताको खोजीसहित विचार र बहस महाधिवेशन केन्द्रित गराउन साथीहरुलाई घच्घच्याउने प्रयत्न गर्छु ।

तर पार्टीमा नियुक्तिको प्रक्रियालाई जारी राख्यौँ, विधानले तोकेके क्रियाशील सदस्यता वितरणको प्रक्रियामा आशङ्का हुने ढङ्गका कार्यशैलीको अवलम्बन भए भने मतभेद गहिरो बनाउँछ । गहिरिएको मतभेदले महाधिवेशनलाई असर गर्ने चिन्ता लागिराखेको छ ।

महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा पनि त मतभेद देखियो नि ? तपाईं आफै पनि पार्टीभित्र वर्क आउटमा मुख्य नेता हो । महाधिवेशन फागुनमा सम्भव देख्नुहुन्छ ?

–अघि तिथिमिति समस्या होइन भन्नुको अर्थ के हो भन्दा महाधिवेशन फागुनमै गर्न सकिन्छ । संविधानअनुसार बनाइको विधान अनुरूप आन्तरिक समायोजन प्रक्रिया थालेको दुई वर्ष हुँदा पनि पूरा हुन सकेको छैन । यसले क्रियाशील सदस्यता वितरण नवीकरण धकेलिँदै आएको छ । अहिले महाधिवेशन सार्नुपर्यो भन्ने होइन । महाधिवेशन गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले जुन तयारी पर्नुपर्ने थियो, उठेका मतभेदलाई समयमै सम्बोधन गरिने चेष्टा गरिनुपथ्र्यो । त्यो नगरेको कारणले महाधिवेशन पछाडि धकेल्ने ढङ्गको प्रयत्न भइराखेको देखिन्छ ।

काँग्रेस इतिहासको कठिन घडीमा छ । १४औँ महाधिवेशनले काँग्रेसले कहाँ उभ्याउँछ ? पार्टीको जीवनका लागि यो महाधिवेशनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

–सामान्य परिस्थितिमा पाँच वर्ष पुर्याएर गर्ने अर्को अधिवेशनको रूपमा १४औँ महाधिवेशनलाई म लिन्न हेर्नुहोस् । कहिल्यै यो देशले नभोगेको अभूतपूर्व सङ्कट छ हाम्रा अगाडि । यो अभूतपूर्व सङ्कटको सामना गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी नेपाली काँग्रेसले आफूभित्रबाट गर्नुपर्छ । मैले माथि उल्लेख गरेका तीनवटा सङ्कटसँग अलग भएर काँग्रेस काँग्रेसको नेतृत्व चयन हुन सक्छ र ? यी मुद्दालाई बोक्नसक्ने सोच र सामाथ्र्य भएको नेताको खोजी आफ्नो पार्टीभित्र गर्नुपर्दछ ।

नेकपाको अक्षमता, अकर्मण्यता, सत्ता स्वार्थमा अन्धो भएर गरिएको सत्ताको लुछाचुँडीबाट संविधान र संरचना भत्किने परिस्थिति बनेको बेलामा काँग्रेसले पार्टीभित्र अङ्कगणित मिलाएर एउटा नेता फुत्त चुन्ने प्रक्रिया मात्र हुन सक्छ र ? सारा मुद्दाबारे बहस गरेर यो समस्याबाट देशलाई पार लगाउन सक्ने सोच र सामाथ्र्य भएको नेताको खोजीसहित विचार र बहस महाधिवेशन केन्द्रित गराउन साथीहरुलाई घच्घच्याउने प्रयत्न गर्छु । आशा गर्छु सधैँको जस्तो महाधिवेशनभन्दा असाधारण अवस्थामा हुने यो महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा पनि असाधारण बहस र छलफल हुन्छ । देशका अगाडि नेतृत्व प्रस्तुत गर्छ । व्याप्त सङ्कटबाट देशलाई जोगाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनलाई कायम राख्ने, शान्ति र सहकार्यको विकासका साथै गरिबीका मुद्दामाथि बहससँग सोच र विचार राख्न सक्ने नेतृत्वको खोजीमा मेरो प्रयत्न रहन्छ ।

यो विचार र बहसमा साथीहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउने चेष्टा गर्छु । सधैँको जस्तो सामान्य अधिवेशनको रूपमा १४औँ महाधिवेशनलाई हामीले लिनुहुँदैन । मुलुक अभूतपूर्व सङ्कटमा रहेका बेला सङ्ख्या मिलाएर पदाधिकारी र सभापति रोच्जे बाटोमा जानुहुँदैन । हामीले खुला बहसबाट विकल्प प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

यो बहस र विषय बोक्ने गरी आफूलाई तयार पार्नुभएको छ कि छैन ?

–यो बहस र विषय उठाउने भूमिकामा आफूलाई पाउँछु । त्यतिखेर पनि उठाउँछु । विस्तारै महाधिवेशनको तयारीतर्फ जाँदा मेरो भूमिका के हुन्छ भनेर ठोस रूपमा भन्न सक्ने अवस्थामा हुन्छु ।

यो विचारको नेतृत्व आफै गर्नुहुन्छ या विचार बोक्नलाई नेतृत्वमा साथ दिनुहुन्छ ?

– यो विचार र बहसमा साथीहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउने चेष्टा गर्छु । सधैँको जस्तो सामान्य अधिवेशनको रूपमा १४औँ महाधिवेशनलाई हामीले लिनुहुँदैन । मुलुक अभूतपूर्व सङ्कटमा रहेका बेला सङ्ख्या मिलाएर पदाधिकारी र सभापति रोच्जे बाटोमा जानुहुँदैन । हामीले खुला बहसबाट विकल्प प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

१४औँ महाधिवेशनलाई आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनका रूपमा कसरी हेरिराख्नु भएको छ ?

–मेरो व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन देशमा व्याप्त सङ्कट समाधानको प्रयत्नमा पुर्याउने योगदानको कसीमा मात्र हेर्न चाहन्छु । हाम्रा व्यक्तिगत राजनीतिक महत्त्वकाङ्क्षा महत्त्वपूर्ण होइनन् । पार्टीलाई द्वन्द्व र विग्रहको भुमरीमा अल्झाएर हाम्रो ऐतिहासिक भूमिका र पार्टीको ऐतिहासिक परम्पराबाट च्युत भई दुर्गतिमा जानबाट रोकेर देशका गम्भीर समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ अभिमुुखी गराउन सकिन्छ । यसमा हाम्रो राजनीतिक भूमिका र महत्त्वकाङ्क्षा यहाँ आउँछ । बाँकी रह्यो, महाधिवेशनमा निर्वाचन हुन्छ । पदीय दायित्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी सकिएपछि साथीहरुसँग परामर्श गरेर आफ्नो भूमिकाबारे भन्न सक्ने ठाउँमा उभिएको हुनेछु ।

कुनै आकाङ्क्षा त होला नि ?

यतिबेला व्यक्तिव्यक्तिले आफ्नो आकाङ्क्षाको लडाइँलाई प्राथमिकता दिँदा हामीबाट मुद्दाको गम्भीरे ओझेलमा पार्ने गल्ती हुन्छ । त्यसैले यतिखेर व्यक्तिगत आकाङ्क्षाका प्रतिस्पर्धालाई अगाडि सार्नुहुँदैन । देशको सङ्कट र पार्टीभित्र देखिएको सङ्कटमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी देख्छु ।