काठमाडौँ । एक वर्षअघिसम्म वित्तीय क्षेत्रको सूचक अहिलेको जस्तो थिएन । त्योबेला बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको उच्च अभाव थियो । बजारबाट तरलताको माग उच्च हुनु अभावको प्रमुख कारण थियो । अभावकै कारण बजारले माग गर्ने थप लगानीयोग्प पुँजी जुटाउन बैङ्कहरुलाई धौ–धौ हुन्थ्यो ।

बजारमा तरलता अभाव भएको बेला सामान्य व्यक्तिको लागि ऋण पाउन निकै कठिन समेत हुन्थ्यो । पैसा नभएको बहानालाई टार्न बैङ्कहरुले त्यस्तो ऋणलाई प्रक्रियाको नाममा आलटाल गर्ने चलन पनि थियो । तर, राम्रो वित्तीय अवस्था भएका र दीर्घकालीन सम्बन्धको सम्भावना भएका ऋणी आएपछि भने बैङ्करहरु समस्यामा पर्थे । कतिपय बैङ्कले त्यतिबेला ऋण स्वीकृत गरेपछि निक्षेप खोज्न हिँडेको उदाहरण पनि भेटिन्छ ।

‘वित्तीय अवस्था एकदमै राम्रो भएको र दीर्घकालीन सम्बन्धका हिसाबले पनि राम्रो सम्भावना भएको व्यक्तिलाई हामी सकेसम्म गुमाउन चाहँदैनौँ । त्यस्तो अवस्थामा ऋण स्वीकृत गरेर बजारमा डिपोजिट खोज्न पनि बैङ्कहरु हिँड्नुपर्छ,’ एक बैङ्कका कार्यकारी प्रमुख भन्छन्, ‘ऋण स्वीकृत गरेपछि डिजोजिट खोज्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ, त्यसपछि बैङ्कहरुले आँखा चिम्लेर ब्याजदर अफर गर्ने क्रम सुरु हुन्थ्यो ।’ बैङ्करहरुको यही शैलीका कारण २०७५ मंसिरताका वाणिज्य बैङ्कले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै १३.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

त्योबेला गरिएको ब्याजदर अफरको प्रभाव बैङ्किङ क्षेत्रमा अहिले पनि छ, औसत बैङ्किङ ब्याजदर अहिले पनि दोहोरो अंककै अवस्थामा छ । जबकी अहिले निक्षेपको  ब्याजदर निकै तल झरिसकेको छ । बचतको ब्याजदर औसत ३ प्रतिशतमा झरेको छ । कल डिपोजिटको ब्याजदर १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर पनि ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि छैन । तर, यस्तो निक्षेपको औसत ब्याजदर अहिले पनि ८ प्रतिशत भन्दा माथि छ, यो विगतको प्रभावकै कारण भएको हो ।

तर, पछिल्लो ९/१० महिनाको बीचमा बजारले ठ्याक्कै उल्टो अवस्थालाई समात्यो । अहिले बजारमा अधिक तरलताको अवस्था छ, त्यो पनि निकै धेरै । बजारबाट ऋणको थोरै आउँछ । आयात कम, रेमिट्यान्स बढी र नेपाली मुद्रा दिएर विदेशी मुद्रा सटही गर्ने प्रवृत्ति कम भएका कारण शोधनान्तर बचतको अवस्था छ, यसले तरलता वृद्धि गरिरहेको छ ।

बैङ्किङ ब्याजदर घटेको यो समयमा अहिले सरकार र वित्तीय क्षेत्र दुवैबाट सस्तो ऋणका लागि धमाधम अफर आउन थालेका छन् । अझै उद्यमशीलताका लागि ऋण लिँदा ब्याजदर निकै नै सस्तो पर्ने अवस्था छ । यहाँ केही अफरहरुबारे उल्लेख गरिएको छ, जसले सस्तो ब्याजदरमा सर्वसाधारण वा उद्यमीलाई कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

१. पुनर्कर्जा

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको बुँदा नम्बर ५४ मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पुनकर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बजेटले १ खर्ब रुपैंया बराबरको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गर्न निर्देशित गरेकोमा राष्ट्र बैङ्कले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा दिनसक्ने क्षमता बनाउनेगरी पुनर्कर्जा कार्यविधि तयार गरेको थियो । सो कार्यविधि अनुसार तोकिएको भन्दा दोब्बर बढी अर्थात् २ खर्ब १२ अर्बसम्मको पुनर्कर्जा दिने क्षमता राष्ट्र बैङ्कले बनाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो वर्षका लागि एकमुष्ठ रुपमा वितरण गर्ने तथा ग्राहक मूल्यांकनमा आधारित भएर दिने कर्जा समेत गरी १ खर्ब ४ अर्बको आवेदन प्राप्त गरी आधा भन्दा बढी रकमको पुनर्कर्जा स्वीकृत समेत गरिसकेको छ । यो पुनर्कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म हुनेछ । पुनर्कर्जाको अवधि १ वर्ष मात्रै तोकिएको छ ।

२. व्यवसाय निरन्तरता कर्जा

अहिले पुनर्कर्जाजस्तै अर्को कार्यक्रम आएको छ, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा । बजेटको ५२ औं बुँदा अनुसार कोभिड प्रभावित व्यवसायिक संस्थाका कर्मचारीको तलब तथा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न एवं व्यवसायलाई निरन्तरता दिन यो कर्जा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो । कार्यक्रमको कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । यो कर्जाको सञ्चालन अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । स्वीकृत कार्यविधि अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुलाई यस्तो कर्जाको लागि आवेदन संकलन गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत समेत ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कर्जाको अवधि बढीमा २ वर्षको हुनेछ । यो कर्जा कार्यक्रमको लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय स्रोत खोज्न जुटेको छ । यसको आवेदन दिने प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको छ ।

३. नवप्रवर्तनकारी उद्यम सहुलियत कर्जा

नयाँ सोच वा प्रविधिको प्रयोग गरेर सुरु गर्न लागिएका नवप्रवर्तनकारी (स्टार्टअप) व्यवसायका लागि सरकारले छुट्टै प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत यस्ता व्यवसायलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्को कर्जाको लागि बजेटले नै स्रोतको व्यवस्था गरिदिएको छ । योजना आयोगले यसको आवेदन संकलन गरिसकेको छ । तर यस्तो ऋणको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर नआउँदा थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको योजना आयोगको दाबी छ । नवप्रवर्तनकारी व्यवसायलाई योजना आयोगले ऋणका लागि आवेदन दिन कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिएको थियो ।

अघिल्लो वर्षको बजेटले यस्तो व्यवसायलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै यो सहुलियतपूर्ण ऋणमा रुपान्तरण गर्नेगरी नयाँ बजेट आएको थियो । त्यसपछि नयाँ प्रावधानअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

४. सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम

सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत् ऋण दिई ब्याजदर अनुदानको शोधभर्ना दिनेगरी सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि एकीकृत कार्यविधि ल्याएको थियो । यस कार्यविधि अनुसार विभिन्न ७ प्रकारका कर्जामा ब्याजदर सहुलियत दिने व्यवस्था भएकोमा यस आर्थिक वर्षदेखि उर्जा क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्र समेत थप गरेर ९ वटा कर्जामा यस्तो अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त कार्यविधि अन्तर्गत व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा तथा भूकम्पपीडितहरुको निजी आवाससम्बन्धी कर्जा समावेश गरिएका छन् । कर्जाको प्रकृति अनुसार यस्तो कर्जाको सीमा १० करोड सम्म रहेको छ । यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जाका ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कलाई प्रतिशाखा १० जना वा न्यूनतम ५ सय, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले प्रतिशाखा ५ जना वा न्यूनतम ३ सय जनालाई यस्तो कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजारमा ब्याजदर एकल अंकमा रहेको अवस्थामा ५ प्रतिशतको सहुलियत पाउँदा यस्तो कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत पनि सस्तोमा पाइन्छ ।

५. निर्देशित कर्जा

अर्को कर्जा भनेको निर्देशित कर्जा हो । राष्ट्र बैङ्कले हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जाको ३० प्रतिशत तोकिएको क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा ऋण प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल कृषिमा १५ प्रतिशत, उर्जामा १० प्रतिशत तथा साना तथा मझौला उद्योगमा गरिने लगानी कुल लगानीको १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य दिइएको छ ।

प्राथमिकता दिइएको क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नेलाई हर्जाना लिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । अनिवार्य रुपमा कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो निर्देशित क्षेत्रको कर्जालाई सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने प्रचलन छ ।

६. साना किसान तथा युवा स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रम

यो वर्ष सरकारले साना किसान कार्यक्रम मार्फत् ४० हजार तथा युवा स्वरोजगार कोषमार्फत् १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

साना किसान कर्जा कार्यक्रमको सञ्चालन साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई दिइएको छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम युवा तथा साना उद्यमी स्वरोजगार कोषले सञ्चालन गरिरहेको छ ।