२०६३ सालको जनआन्दोलनले पुरातन राजतन्त्र मिल्काएर नेपाललाई नाम मात्रकै भएपनि धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा गर्न पनि सफल भयो । तर नेपालमा भारतीय जनता पार्टीको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने केही नेपाली भने पुरातन राजतन्त्रकै पक्षमा अनेक तर्क गर्दै हिँडेका छन् । उनीहरुले इतिहासको खाडलमा मिल्काइसकेको बदनाम राजतन्त्र फर्काउने अनि नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गराउने दिवास्वप्न देखेका छन् । र जनमत संग्रह गरेरै भएपनि नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्छ र राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भनेर उफ्रि हिँड्ने गरेका छन् ।

एक्काइसौं शताब्दीको युगमा आम नेपाली जनता न बाउ मरेपछि छोरा राजा बन्ने राजतन्त्र न त अमानवीय भेदभावको स्रोतको रुपमा रहेको हिन्दू राष्ट्र नै हेर्न चाहन्छन् । नेपाल होस् वा जुनसुकै मुलुकका लागि भए पनि बाबु मरेपछि उसको छोरा सन्काहा वा पागल नै भएपनि वा ज्यानमारा र अपराधी नै भए पनि राजा बन्न पाउने कुप्रथा भएको राजतन्त्र एक्काइसौ शताब्दीमा पटक्कै सुहाउँदैन । त्यस्तै कुनै एक अमूक धर्मको नाममा देशलाई जोड्नु र राज्यलाई बाँध्नु पनि उत्तिकै निरर्थक र बेतुकको कुरा हो ।

२०६३ सालको जनआन्दोनमा सहभागी भएर, राजतन्त्र फालेर देशलाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेसजस्तोका महामन्त्री पद ओगट्न पुगेका बीपी कोइराला–पुत्र शशांक कोइरालाले समेत बेला न कुबेला धर्मबारे मात्र होइन गणतन्त्र र संघीयताका विषयमा समेत जनमत गर्नुपर्छ भनेर बोलेर हिँडेको देख्दा भने अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

हुन त नेपालका एकथरी हिन्दू धर्म र राजतन्त्रका कट्टर हिमायतीहरुले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दै, हिन्दू राज्य र राजा फर्काउन जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भनी वकालत गर्दै हिँड्नु कुनै अनोठो कुरा होइन । तर २०६३ सालको जनआन्दोनमा सहभागी भएर, राजतन्त्र फालेर देशलाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेसजस्तोका महामन्त्री पद ओगट्न पुगेका बीपी कोइराला–पुत्र शशांक कोइरालाले समेत बेला न कुबेला धर्मबारे मात्र होइन गणतन्त्र र संघीयताका विषयमा समेत जनमत गर्नुपर्छ भनेर बोलेर हिँडेको देख्दा भने अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छ । बीपी कोइरालाले पञ्चायतकालमा नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गरिएकोमा नेपाली जनताप्रति धोका भयो भनेर टिप्पणी गरेका थिए । आज आफूलाई उनका उत्तराधिकारी ठानेर राजनीति गर्न आइपुगेका उनैका छोरोले हिन्दू राज्यको वकालत गरी हिँड्नु भनेको बीपीको आदर्श र काग्रेसकै विरासतप्रति ठूलो अनादर हो नभनेर के भन्ने ?

शशांक कोइरालाले के पनि भन्ने गरेका छन् भने ‘नेपालमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक हिन्दू भएकाले यो राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्ने कदम उपयुक्त भएन ।’

हिन्दू धर्मका साम्प्रदायिकहरु कथित रुपमा नेपालमा बहुसंख्या हिन्दू भएकोले फ्यात्त एउटा जनमत संग्रह गरिहालौं र नेपाललाई फेरि पनि हिन्दूराज्य घोषणा गरिहालौं भन्ने कुत्सित मनसायका साथ लागिपरेको सबैले बुझेका छन् । उनीहरुले यही देशका अरू धर्माबलम्वीका जनताका धर्मबारे केही मतलव नराखी यस्ता बहुलठ्ठीपूर्ण कुरा गर्ने गरेको प्रस्ट छ । नेपालजस्तो बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक देशमा जनमत संग्रह भनेको अतिवादी हिन्दूहरुले सोचे जति सरल भने पक्कै छैन ।

नेपालमा हिन्दूकरणको इतिहास

नेपालमा हिन्दूकरणको लामो इतिहास छ । हिन्दू शब्दकै नाममा नभए पनि लिच्छविकालदेखि नै शैव र वैष्णव आदि अनेक रुपमा धर्मको प्रचार प्रसार नेपालमा हुँदै आएको प्रमाण अभिलेखबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । तर त्यही बेला पनि बौद्ध बिहारलाई समेत राज्यबाट शैव र वैष्णव मन्दिरहरुलाई सरह नै आर्थिक अनुदान दिने गरेको प्रमाण पनि छ । यसबाट थाहा हुन्छ लिच्छविकालका शासकहरू धार्मिक हिसावले सहिष्णु र उदार थिए । लिच्छवि वंशपछि शासनसत्तामा आएका ठकुरी र मल्ल वंशका राजाहरुको पालामा पनि शैव र वैष्णव धर्म मान्दामान्दै पनि बौद्ध धर्मलाई राज्यबाट पक्षपात र विभेद गरेको खासै देखिन्नथ्यो । मल्लकालमा त मुसलमानहरुलाई भित्र्याउने, क्रिश्चियन पादरीहरुलाई बसोवासको बन्दोवस्त गरेर क्रिश्चियन धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने छूट समेत दिइएको देखिन्छ ।

गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल हड्पे पश्चात् भने क्रिश्चियन पादरीहरुलगायत नेवा: क्रिश्चियनहरुलाई समेत देश निकाला गरेर हिन्दू धर्मलाई नेपालको राज्यसत्ताले नै काखी च्याप्न थालेको देखिन्छ । यदि 'दिव्य उपदेश'लाई पृथ्वीनारायण शाहको आधिकारिक उपदेश मान्ने हो भने उनले नेपाललाई जितेर यस देशलाई ‘असिल हिन्दूस्थाना’ बनाउने मक्सद राखेको देखिन्छ । सयौं वर्षदेखि काठमाण्डौं उपत्यकामा बसोवास गर्दै आएका नेपाली मुसलमानहरुले आजपर्यन्त आफूलाई गौरवका साथ ‘नेवा: मुसलमान’ भन्ने गरेको छन् । नेवा: जातिमा बौद्ध, हिन्दू, क्रिश्चियन, मुश्लिमसँगै सबैजसो धर्म मान्ने र कुनै धर्म नमान्नेहरु पनि रहेको तथ्य कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ । सबै धर्म सम्प्रदायप्रति सहिष्णुता राख्ने नेवा: जातिलाई अहिले केही कट्टरपंथी हिन्दूले भने क्रिश्चियन वा मुश्लिम वा अमूक धर्मको विरोधमा उछालेर भड्काउने कुत्सित नियतका साथ लागेको पनि हामी देख्न सक्छौं ।

'दिव्य उपदेश'लाई पृथ्वीनारायण शाहको आधिकारिक उपदेश मान्ने हो भने उनले नेपाललाई जितेर यस देशलाई ‘असिल हिन्दूस्थाना’ बनाउने मक्सद राखेको देखिन्छ । सयौं वर्षदेखि काठमाण्डौं उपत्यकामा बसोवास गर्दै आएका नेपाली मुसलमानहरुले आजपर्यन्त आफूलाई गौरवका साथ ‘नेवा: मुसलमान’ भन्ने गरेको छन् । नेवा: जातिमा बौद्ध, हिन्दू, क्रिश्चियन, मुश्लिमसँगै सबैजसो धर्म मान्ने र कुनै धर्म नमान्नेहरु पनि रहेको तथ्य कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ ।

गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल हत्याएयता, अझ राणा शासनको अन्धकार युगमा नेपाललाई तीब्ररुपमा हिन्दूकरण गरेको इतिहास छ । राणा शासनका प्रवर्तक जंगबहादुरले मनुस्मृतिमा आधारित मुलुकी ऐन लादेर नेपालको राज्यप्रणालीलाई नै हिन्दू धर्ममा आधारित बनाउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । तागाधारी र मतवाली, ठूला जात र साना जात, छूत र अछूत, पानी चल्ने र पानी नचल्ने आदि अनेक अमानवीय भेदभावको स्रोतको रुपमा रहेको हिन्दू धार्मिक कानून : मनुस्मृतिलाई आधार मानेर बनाइएको मुलुकी ऐन र नियम कानुन क्रुरतापूर्ण थोपेरर राणाहरुले १०४ बर्ष शासन चलाए । सबै कामकाज हिन्दू संहिताअनुसार गरे पनि उनीहरुले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नै भनेर घोषणा भने गरेका थिएनन् ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले जहानियाँ राणा शासनको अन्त गरे पश्चात बनेको अन्तरिम सरकारको विधानको धारा १५, १६ २० र ७० ले ‘धर्म, जाति, जात (वर्ण), लिंग र जन्मस्थान आधारमा नागरिकलाई भेदभाव गर्ने छैन’ भनेर लेखिएको छ । त्यस्तै २०१५ सालमा बनेको संविधानको धारा ४ मा लेखिएको छ, ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात जातिको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।’ तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले भने सैनिक बलमा बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रतिवन्ध लगाएर निरंकुश पञ्चायत व्यवस्था मात्रै लागू गरेनन्, नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य भनेर पनि संविधानमै लेख्न लगाए । उनले २०१९ मा बनाएको संविधानको, धारा १० मा समानताको हकमा ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात जातिको आधारमा भेदभाव गरिने छैन’ भनी त लेखे, तर धारा ३ मा ‘हिन्दू अधिराज्य हो’ भनेर लेखेर नेपाललाई धर्मसँग जोडने काम गरे ।

नेपालमा हिन्दू शब्दको व्यापकता वास्तवमा पञ्चायतकालमा आएर मात्र भएको हो भन्ने तथ्य आज धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । पहिले त वैष्णव, शाक्त, शैव वा शिवमार्गी र बौद्धमार्गी भन्ने प्रचलन थियो, ‘हिन्दू’ धर्म भन्ने चलन खासै थिएन । २०३० को दशकमा आएर भने धर्मको नाममा हिन्दू शब्दले व्यापकता लिन थालेको हो । पञ्चायती संविधानले देशलाई नै हिन्दू अधिराज्य भन्न थालेकोले र जनगनणामा पनि धर्मको महलमा हिन्दू लेख्ने प्रचलन आएपछि नै धर्मको नाम हिन्दू भन्ने चलन फैलिएको हो ।

नेपालमा हिन्दू शब्दको व्यापकता वास्तवमा पञ्चायतकालमा आएर मात्र भएको हो भन्ने तथ्य आज धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । पहिले त वैष्णव, शाक्त, शैव वा शिवमार्गी र बौद्धमार्गी भन्ने प्रचलन थियो, ‘हिन्दू’ धर्म भन्ने चलन खासै थिएन । २०३० को दशकमा आएर भने धर्मको नाममा हिन्दू शब्दले व्यापकता लिन थालेको हो ।

राज्यबाटै हिन्दू धर्मलाई प्रश्रय दिन थालेकोले आस र त्रासमा परेका गैरहिन्दूहरुले समेत आफूलाई हिन्दू भन्न थालेका हामी पाउन्छौं । पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतीक’ करार गरेर महान् बनाउने कार्य पनि त्यही तीसबर्षे पञ्चायतकालमा आएर मात्रै व्यापक भएको हो ।

पञ्चायतको ३० बर्ष र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात आएको बहुदलकालमा पनि नेपाल हिन्दू अधिराज्यकै रुपमा चिनाउन शासकहरु लागिपरे । हुन त २०४६ सालको परिवर्तन र बहुदलको घोषणा पश्चात् संविधान बन्ने क्रममा हिन्दू-इतर धर्माबलम्वीहरुले राजधानी काठमाण्डौंलगायत देशभर धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा ठूलठूला प्रदर्शन गरेका थिए । तर संविधान निर्माण समितिका अध्यक्षदेखि राजनीतिक पार्टीहरु सबै हिन्दू धर्मको पूर्वाग्रबाट मुक्त हुन नसक्नाले २०४७ सालको संविधान धारा ४ ले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक विशेषतालाई स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि ‘हिन्दू संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य हो’ भनेर नेपालको बहुधार्मिक यथार्थलाई नकार्ने काम गर्‍यो । हिन्दू राजतन्त्रसँगै ब्राम्हणवादी मानसिकताले ग्रस्त नेताहरुको हातमा शासनसत्ता कायम रहन गएकोले नेपाल फेरि ‘हिन्दू अधिराज्य’कै रुपमा रह्यो ।

२०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ गतेको बैठकले भने नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेर नयाँ इतिहास रच्यो । तत्पश्चात बनेको अन्तरिम संविधानको धारा ४ (१)ले भन्यो, ‘नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो ।’ यसरी अन्तरिम संविधानले सुस्पष्ट शब्दमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा गरिसकेको नेपाललाई २०७३ सालमा बनेको नयाँ संविधानको धारा ४ (१) ले अंकुश सहितको ‘धर्मनिरपेक्ष’ सकार्‍यो– ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।‘ धर्मनिरपेक्षता त घोषणा गरियो तर ‘यस धाराको प्रयोजनको लागि “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’ भनेर धर्मनिरपेक्षताबारे स्पष्टीकरण थप्ने काम गरियो।

‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने’ भन्ने स्पष्टीकरण थपेर नयाँ संविधानले धर्मनिरपेक्षताको मर्मलाई बिटुल्याउनुको साथै लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम पनि एकैसाथ गर्‍यो । यसैको परिणाम आज धर्मनिरपेक्षको वास्तविक मर्मको विपरीत राज्यबाटै हिन्दू धर्मलाई काखी च्याप्ने काम जारी छ ।

‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने’ भन्ने स्पष्टीकरण थपेर नयाँ संविधानले धर्मनिरपेक्षताको मर्मलाई बिटुल्याउनुको साथै लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम पनि एकैसाथ गर्‍यो । यसैको परिणाम आज धर्मनिरपेक्षको वास्तविक मर्मको विपरीत राज्यबाटै हिन्दू धर्मलाई काखी च्याप्ने काम जारी छ । यो त धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रको लागि सघर्ष गरेका नेपाली जनतामाथिको एक किसिमको कुठाराघात हो ।

तथ्यांक र मिथ्यांकको खेल

सन २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाको रिपोर्टमा नेपालमा दश प्रकारका धर्म र उनीहरूको संख्याबारे तथ्य दिइएको थियो । रिपोर्टअनुसार हिन्दूहरू ८१.३% (२१,५५१, ४९२), बौद्ध ९% (२,३९६,०९९), इस्लाम ४.४% (१,१६२,३७०), किरात ३.१% (८०७,१६९), ईसाई १.४% (३७५, ६९९),  प्रकृति ०.५% (१२१, ९८२), बोन (१३,००६), जैन धर्म (३,२१४),  बहाई (१,२८८),  सिख धर्म (६०९) र अज्ञात समूहमा ६१५८१ रहेको देखाइएको पाइन्छ । नेपालमा ८०% भन्दा बढी हिन्दूको जनसंख्या रहेको तथ्यांकलाई भने आम जनताले सहजै पत्याएका छैनन् । कसरी कुन हिसाबबाट यति ठूलो संख्यामा हिन्दू धर्मावलम्बीको संख्या भयो भन्ने विषयमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । हिन्दूको जनसंख्या ८०% भन्दा बढी छ भनेर जुन देखाएको छ, जातीय जनसंख्यासँग धर्मावलम्बीको जनसंख्या तुलना गर्दा बिल्कुल गलत रहेको भने प्रस्ट देखिन्छ ।

सन २०११ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १२६ जात/जातीय समूह रहेको र कुल जनसंख्या दुई करोड चौसठी लाख चौरान्नब्बे हजार पाँच सय चार (२६,४९४,५०४) रहेको देखिएको छ । तीमध्ये पहाडी-ब्राह्मण, छेत्री, ठकुरी, दशनामी, सन्यासी एवं कामी, दमाई, सार्की, गाइने, घर्ती, भुजेललगायत तराईका यादव, तेली, पासवान, मुसहर, चमार, तराई-ब्राह्मणसम्म सबैलाई हिन्दू मानेर तिनको जनसंख्यालाई एक्कै ठाउँमा गाभ्ने हो भने पनि हिन्दूको जनसंख्या एक करोड अठाइस लाख सतचालिस हजार छ सय उन्नाइस (१२,८४७,६१९) पुग्ने देखिन्छ ।

यसको अर्थ बाँकी एक करोड छत्तीस लाख छयालीस हजार आठ सय पचासी (१३,६४६,८८५) त आदिवासी जनजाति (मगर, थारू, तामांग, नेवा:, मुसलमान, गुरुंग, लिम्बु,, शेर्पा, सुनुवार, देखि राई  र याक्खा, याम्फु, चाम्लिङ, आठपहरिया, बान्तबा, थुलुङ, मेवाहाङ, सामपाङ, लोहारङ, खालिङ अनि राजबंशी, थामी, धिमाल, भोटे, घले, हायु, मुंडा, राउटे, ह्योल्मो, ल्होमि, बोटे, बारामो, मेचे, लेप्चा, दनुवार, चेपांग, आदि) त सबै नै गैरहिन्दू हुन् । यिनीहरुमा मगर, थारू र नेवा:का आधा आधा जनसंख्या अर्थात् २,४७३,५६८ लाई पनि हिन्दू नै मान्दा पनि जम्मा १५,३२१,१८७ हिन्दू जनसंख्या हुन पुग्ने हो । तैपनि यो नेपालको कुल जनसंख्याको ८० % त बिल्कुलै होइन ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो- नेपालका जनजातिहरु वास्तवमा कोही पनि हिन्दू होइनन् । उदाहरणको निम्ति – लिम्बुहरु भनौं या राईहरु, जन्मेदेखि मृत्युसम्म उनीहरु धार्मिक कार्य किराती संस्कारअनुसार गर्छन् । त्यस्तै गुरुङ, मगर, तामाङदेखि शेर्पासम्मले जन्मदेखि मृत्युसम्मको धार्मिक कार्य बौद्ध संस्कारअनुसार लामाहरुबाट गराउँछन् बाहुन पुरोहितबाट होइन | त्यस्तै मुस्लिम, जैन, क्रिस्चियन र बहाई धर्ममा मान्ने नेपालीहरु कोही पनि हिन्दू होइनन् भने कसरी र कुन हिसाबले नेपालमा ८०% हिन्दू जनसंख्या भयो ?

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो- नेपालका जनजातिहरु वास्तवमा कोही पनि हिन्दू होइनन् । उदाहरणको निम्ति – लिम्बुहरु भनौं या राईहरु, जन्मेदेखि मृत्युसम्म उनीहरु धार्मिक कार्य किराती संस्कारअनुसार गर्छन् । त्यस्तै गुरुङ, मगर, तामाङदेखि शेर्पासम्मले जन्मदेखि मृत्युसम्मको धार्मिक कार्य बौद्ध संस्कारअनुसार लामाहरुबाट गराउँछन् बाहुन पुरोहितबाट होइन | त्यस्तै मुस्लिम, जैन, क्रिस्चियन र बहाई धर्ममा मान्ने नेपालीहरु कोही पनि हिन्दू होइनन् भने कसरी र कुन हिसाबले नेपालमा ८०% हिन्दू जनसंख्या भयो ? अवश्य पनि नेपालभरका सबै बाहुन र छेत्रीले हिन्दू धर्म मानेको खण्डमा २७% हिन्दू जनसंख्या भएको मान्न सकिएला । जबकि नेपालमा क्रिश्चियन धर्म अँगीकार गर्नेमा दलित र जनजाति मात्रै होइनन् बाहुन र छेत्रीहरु पनि मनग्य छन् ।

पञ्चायतकालको शुरुवातसँगै आफूलाई हिन्दू भन्न थालेका नेवा:हरुको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुबीच हिन्दू र बौद्ध भनेर खासै ठूलो भेद देखिँदैन । गिरिधर मानन्धर, लाभरत्न तुलाधरजस्ता नेवा: विद्वानहरुका अनुसार नेवा:हरुको रीतिरिवाज, देवीदेवताको पूजाआजा, संस्कार र मनाउँदै आइरहेका चाडपर्व, जात्रा, मेला, व्रत आदिको आधारमा नेवा:हरुको धर्मलाई हिन्दू वा बौद्ध भनेर विभाजन गर्नु नै सर्वथा गलत छ, बरु उनीहरुको धर्मलाई ‘नेवा: धर्म’ भनेर भन्नु मात्र सही हुन्छ ।

नेवा:हरुको राष्ट्रिय संगठन नेवा: देय् दबुको २६औं जन्मदिवसको अवसरमा यसका अध्यक्ष नरेशकुमार ताम्राकारले पनि नेवा:हरुले मान्ने धर्मलाई ‘नेवा: धर्म’ भन्नुपर्छ भनर जिकिर गरेका छन् । उनले यो विषयमा नेवाहरुबीच छिटै छलफल चलाएर २०७८ सालमा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा नेवा:हरुले आफ्नो धर्म ‘नेवा: धर्म’ भनेर लेखाउन पहल गर्ने पनि घोषणा गरेका छन् ।

नेपालको संविधानले खस-आर्य एउटै जाति हो भनेर मानेतापनि खस जातिका संगठनहरुले यो कुरालाई अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुको भनाइमा खसहरूको मौलिक धर्म मष्ट धर्म हो र मष्ट भनेको निराकार शक्ति हो जहाँ ईश्वरको परिकल्पना हुँदैन । सनातनदेखि चलिआएको मष्ट धर्म अवैदिक धर्म भएकोले मष्ट धर्ममा वर्णव्यवस्था मान्य नहुने र छुवाछूतरहित धर्म हो भन्ने उनीहरुको दाबी छ ।

त्यस्त़ै नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको खस जातिभित्र पर्ने छेत्री, ठकुरी केही खस ब्राह्मण, दमाई, कामी, सार्की आदिले मष्ट धर्म मान्दै आएको कुरा विदितै छ । नेपालको संविधानले खस-आर्य एउटै जाति हो भनेर मानेतापनि खस जातिका संगठनहरुले यो कुरालाई अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुको भनाइमा खसहरूको मौलिक धर्म मष्ट धर्म हो र मष्ट भनेको निराकार शक्ति हो जहाँ ईश्वरको परिकल्पना हुँदैन । सनातनदेखि चलिआएको मष्ट धर्म अवैदिक धर्म भएकोले मष्ट धर्ममा वर्णव्यवस्था मान्य नहुने र छुवाछूतरहित धर्म हो भन्ने उनीहरुको दाबी छ । खस जातिमा हिन्दू धर्मको प्रभाव परेपछि मष्ट धर्म ओझेलमा पर्दै आएको उनीहरु दावा गर्छन् । हालै मष्टलाई पूजा गर्ने खसहरुको एक भेलाले खस-छेत्री एकता समाजका संस्थापक अध्यक्ष युवराज कार्कीको अध्यक्षतामा ४७ सदस्यीय विश्व मष्ट धर्म महासंघको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । उनीहरुले पनि २०७८ सालमा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा धर्मको महलमा मष्ट धर्म र जातिको महलमा खस जाति लेखाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।

यी तथ्यबाट नेपालमा हिन्दू जनसंख्या तथ्यांक जुन बढाइचढाई देखाउने गर्दै आएको छ त्यो झनझनै मिथ्यांक रहेको पुष्टि हुँदै जाने पक्का छ ।

कसरी जनमत संग्रह ?
२०१४ सेप्टेम्बर १८ मा संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)मा स्कटल्याण्डभित्रकै स्कटिसहरुबीच मात्रै स्कटलायण्ड संयुक्त अधिराज्यबाट छुट्टिने कि नछुट्टिने भन्नेमा जनमत सग्रह भएको थियो । जनमतमा स्कटिसहरुकै बहुमतले नछुट्टिने भनेकाले छुट्टिन रोकिएको थियो । सबै बेलायती नागरिक अर्थात् अंग्रेज, आइरिस, वेल्सका जनतालाई भने भोट दिन लगाइएको थिएन । यदि अंग्रेज, आइरिस, वेल्सका जनतालाई समेत भोट दिन लगाइएको भए ज्यादै अल्पमतमा रहेका स्कटिसको मतको कुनै अर्थ नै रहने थिएन ।

त्यस्तै सन २०१६ मा  बेलायत यूरोपियन युनियनबाट छुट्टिने हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा जनमत संग्रह भयो । त्यो बेलायतवासी सबैको सरोकारको विषय भएकोले बेलायतका सबै जनताले जनमत संग्रहमा भोट दिए । तर युरोपियन युनियनका अरु सबै देशका जनतालाई त्यस जनमत संग्रहमा भोट दिन लगाइएको थिएन । बेलायतका बहुमत जनताले यूरोपियन युनियनबाट छुट्टिने राय दिए र बेलायत छुट्टियो ।  युरोपियन युनियनका अरु सबै देशका जनतालाई त्यस जनमत संग्रहमा भोट दिन लगाइएको भए त्यसको परिणाम त अर्कै हुने थियो ।

नेपाल पनि हिन्दू धर्माबलम्वी जनता मात्र बसोवास गर्ने देश भएको भए हिन्दू हिन्दूबीच मात्रै जनमत संग्रह गरेर हिन्दू राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्नमा जनमत संग्रह गर्न सकिन्थ्यो । तर बहुधर्म, बहुजाति भएको देशमा एक थरी धर्म मान्नेले आफ्नो धर्मलाई मात्रै राष्ट्र धर्म बनाउन जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरा अर्को धर्म मान्नेहरुले स्वीकार्ने कुरा हुन सक्दैन । हिन्दूहरु मात्र अलग भएर छुट्टै देश बनाएर त्यसलाई हिन्दू राष्ट्र भनेर घोषणा गर्ने हो भने त्यो अलग्गै कुरा भयो । होइन भने बहुधार्मिक देशमा एक समूहको धर्म अर्को समूहलाई थोपर्ने मनसायले राष्ट्र धर्म वा राज्य धर्म बनाउने भन्ने कुरा अप्रजातान्त्रिक एवं फासीवादी सोच हो । यस्तो सोच एकाइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक युगमा सुहाउने कुरा पक्कै होइन ।

बहुधार्मिक देशमा एक समूहको धर्म अर्को समूहलाई थोपर्ने मनसायले राष्ट्र धर्म वा राज्य धर्म बनाउने भन्ने कुरा अप्रजातान्त्रिक एवं फासीवादी सोच हो । यस्तो सोच एकाइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक युगमा सुहाउने कुरा पक्कै होइन ।

नेपालमा सबै धर्मलाई बराबर मानी समूहगत जनमतबाट पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुन सक्दैन । किनभने नेपालमा हिन्दूहरु मात्र अलग बसोवास गर्ने प्रदेश या प्रान्त छैन ।  अत: हिन्दू धर्म मान्ने समूहले हिन्दू राज्यको लागि अत्यधिक मत प्राप्त गरे भन्दैमा अरु सबै धर्मावलम्वीका जनताको सहमतिबेगर हिन्दू राज्य घोषणा गर्नु बिल्कुल सम्भव छैन । त्यसो भयो भने सबै हिन्दू धर्माबलम्वी इतरका जनतामाथि जबर्जस्ती हिन्दू धर्म लाद्नु ठहरिन्छ जुन कुरा हिन्दू इतर धर्मावलम्वी जनताका निमित कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने यस्ता अप्रजातान्त्रिक सोचको जमातलाई पूर्वमन्त्री डा केशवमान शाक्यले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ‘उनीहरु हिटलर टाइपको मानसिकता भएका हुन् । हिन्दूको राम्रो पक्षभन्दा नराम्रो पक्ष बोकेर अरुलाई दबाउने विचारले आएका हुन् उनीहरु । उनीहरु वास्तवमा हिन्दू नै होइनन् ।‘

अहिलेको नेपालको संविधान एकल खस-आर्य समुदायले जनजाति, थारू, मधेसी दलित एवं मुसलमानमाथि लादेको संविधान हो । किनभने जनजाति, थारू, मधेसी, दलित, मुसलमान एवं खस-आर्य आदि भएको देशमा केवल एकल खस-आर्यलाई मात्र स्वीकार्य हुने संविधान बनेको छ । एकल जाति, एकल भाषा, एकल संस्कृति र एकल धर्मका खस-आर्य समूहको सर्वोच्चालाई मात्र ध्यान दिएर बनाइएको संविधान बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान हुन सक्दैन । तसर्थ नेपालको हालको संविधान सर्वस्वीकृत र सर्वमान्य संविधान बन्न सकेको छैन ।

अन्तमा

आआफ्नो धर्म स्वतन्त्र रूपमा मान्न पाउनुपर्छ भन्नु बेग्लै हो । तर मैले मानेको धर्म भएकोले पूरा देश र राज्यलाई नै त्यही धर्मको नाममा नामकरण गर्नुपर्छ भन्नु अनि जनमत संग्रह गरेरै भएपनि हिन्दू राष्ट्र बनाउने मागको वकालत गरेर हिँड्नु धार्मिक फासीवाद बाहेक केही होइन । त्यसमाथि तल्लो जात र माथिल्लो जात भन्दै मानिस मानिसबीच घृणा र द्वेष फैलाउने पुरातन अमानवीय विचारले दूषित धर्मको नाममा देशलाई चिनाउनुपर्छ भनेर तर्क गरी हिँड्नु भनेको कुनै अर्थमा उचित मान्न सकिने कुरा होइन ।

अलिकति बहुसंख्याले मानेको धर्म भयो भन्दैमा राज्यशक्ति लगाएर त्यही धर्म सबैले मान्न कर लगाउने, अलिकति बहुसंख्याले बोल्ने भाषा भयो भन्दैमा राज्यले डण्डा चलाएर सबैको मुखमा त्यही भाषा कोच्ने, अलिकति बहुसंख्याले मान्ने संस्कृति भयो भन्दैमा त्यसैको संस्कृति सबैमाथि जबर्जस्ती लाद्ने, अलिकति बहुसंख्यामा भएको जाति भएकै कारण सर्बत्र त्यसै जातिको हालीमुहाली चलाउनेजस्ता घोर अलोतान्त्रिक सोच र विचार एकाइसौं शताब्दीको नेपाललाई बिल्कुल सुहाउँदैन ।

नेपालजस्तो बहुधर्म, बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुजाति भएको देशमा राज्यले देशभित्रका सबै धर्म, सबै भाषा, सबै संस्कृति, सबै जातिलाई समान ब्यवहार गर्ने व्यवस्थालाई मात्र लोकतान्त्रिक भन्न सकिन्छ । अलिकति बहुसंख्याले मानेको धर्म भयो भन्दैमा राज्यशक्ति लगाएर त्यही धर्म सबैले मान्न कर लगाउने, अलिकति बहुसंख्याले बोल्ने भाषा भयो भन्दैमा राज्यले डण्डा चलाएर सबैको मुखमा त्यही भाषा कोच्ने, अलिकति बहुसंख्याले मान्ने संस्कृति भयो भन्दैमा त्यसैको संस्कृति सबैमाथि जबर्जस्ती लाद्ने, अलिकति बहुसंख्यामा भएको जाति भएकै कारण सर्बत्र त्यसै जातिको हालीमुहाली चलाउनेजस्ता घोर अलोतान्त्रिक सोच र विचार एकाइसौं शताब्दीको नेपाललाई बिल्कुल सुहाउँदैन । बहुमतले अल्पमतमाथि शासन र हैकम चलाउने फासीवादी सोचलाई कदापि लोकतान्त्रिक भन्न सकिँदैन । नेपाल र नेपालीको हितको लागि यस्तो सोच र विचार सबैले त्याग्नैपर्छ ।

नेदरलैन्डको लाइदन विश्वविद्यालयबाट मावनशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका श्रेष्ठ बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता हुन् । उनी हाल लाइदन विश्वविद्यालयमा ‘दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्व एशियाका सरकार र राजनीति’बारे अध्यापनरत छन् ।