अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्धको दिवस मनाइरहँदा अझै पनि महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपले विभेदीकरणमा परेका छन् भने शारीरिक र यौनिक हिंसाका शिकार भैरहेका छन् । मानव सभ्यातालाई ढुङ्गे युगदेखि आजको २१औँ शताब्दीको आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा पनि जसरी समाज विकासक्रम अगाडि बढेको छ त्यही क्रममा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिलामाथि लैङ्गिक विभेद एवं हिंसाको घटनामा न्यूनीकरण आउन सकेको छैन ।

पितृसत्तात्मक संरचनामा जकडिएको नेपाली समाजमा महिला र पुरुष एउटै रथमा दुई पाङ्ग्रा एवं समानताको कुरा जतिसुकै गरिए पनि व्यवहारमा हिंसाको दुष्चक्रमा महिलाहरु भासिँदै जाने असहज परिस्थिति बन्दै गएको छ । जुन दुखद पक्ष हो । महिलाहरु शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर हुन्छन् भन्ने सोचबाट विकसित समाज अझै आफैँमा भेदभावयुक्त छ । समाजका हरेक पक्षमा महिलाहरुले हिंसाबोध गर्नुपरेको तीतो यथार्थता हामी समक्ष छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउँदै गर्दा यसको ऐतिहासिकतालाई केलाउनु नै पर्दछ । विश्वमा आजभन्दा झन्डै ६० वर्षपछिको ल्याटिन अमेरिकाको डोमेनिकन गणराज्यका मिरावल परिवारका ३ दिदीबहिनी (पेक्ट्रियार, मिनर्मी र मारिया) को तत्कालीन निरङ्कुश तानाशाही सरकारले निर्मम हत्या गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध त्यहाँका जनताले नोभेम्बरको २५ को दिनलाई लिङ्गको आधारमा महिलाविरुद्ध गरिएको राजनीतिक हिंसाको विरोध गर्ने दिवसका रूपमा मनाउन थालेका हुन् । पछि त्यसलाई सन् १९९९ मा डिसेम्बर १७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले २५ नोभेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाको दिवसका रूपमा मनाउने प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित गरेको हो । यस दिवसलाई नेपालमा पनि १६ दिने अभियानको रूपमा २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म मनाउने गरिएको छ । 

विभिन्न अध्ययनअनुसार संसारभरिमा प्रत्येक दिनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेका हुन्छन् भन्ने जनाइएको छ । त्यो हिंसा आफ्ना आफन्त, विश्वास पात्र, जीवनसाथी र प्रेमीबाट भोगेका हुन्छन् ।

विभिन्न अध्ययनअनुसार संसारभरिमा प्रत्येक दिनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेका हुन्छन् भन्ने जनाइएको छ । त्यो हिंसा आफ्ना आफन्त, विश्वास पात्र, जीवनसाथी र प्रेमीबाट भोगेका हुन्छन् । यस्तै अर्को अध्ययनले विश्वभरिमा ३५ प्रतिशत महिला आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक या यौनजन्य हिंसाको शिकार हुन्छन् भने तथ्याङ्कले देखाएको छ । संसारको सृष्टि थेग्ने यिनै महिला आज पनि विश्वभरिमा नै हिंसाको शिकार भइरहेका छन् ।

महिला विरुद्धको हिंसा नितान्त रूपमा मानव अधिकारको हनन् हो । महिला विरुद्धको हिंसा लैङ्गिक असमानताको उपज हो । यसलाई कानुनले सम्बोधन नगरेको होइन तापनि यो विकसित संसारमा अझै पनि कुनै न कुनै रूपमा महिला हिंसा र लैङ्गिक असहमानता कायम नै छ ।  शारीरिक र सामाजिक विभेद सबैले देख्न सक्छन् । यसको कानुनी उपचार पनि छ । राजनीतिक रूपले गरिने विभेद नदेखिने हुन्छन् । जसले गर्दा राजनीतिक गर्ने हरेक महिला नेताहरुले आआफ्नो जीवनकालमा भोगिरहेका छन् । जसको उपचार पनि छैन ।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिंसा :

नेपाली समाज अझै पनि रुढीवादी, कुसंस्कारले जगडिएको छ । महिलाप्रति हेरिने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहारमा अझै उदारता नआएको सर्वविदितै छ । जहाँ नारी जातिको सम्मान हुन्छ त्यहाँ भगवान् पनि खुसी हुन्छन् । यो उक्तिले नारीको अस्तित्व दैविक अस्तित्वसँग गाँसिदिएको छ ।

तर आजको आधुनिक समाजमा पनि हत्या हिंसा बलात्कार, बोक्सी प्रथा, दाइजो प्रथा, चेलिबेटी बेचबिखन, छाउपाडी प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह आदि सबै महिला माथि हुने हिंसा अमानवीय र अत्याचारका पराकाष्टाको असिम रूप हो । महिला अझै आफ्नै घर परिवारबाट घरेल्ु हिंसाका शिकार भइरहेका छन् । समाजमा विद्यमान विकृति, कुसंस्कार र अन्धविश्वास, विभेद, अन्याय, अत्याचार र अपमानित जीवन जिउन बाध्य छन् ।

नेपाली समाजले पुरुषलाई पहिलादेखि नै प्रोत्साहित ग¥यो र महिलालाई जहाँको त्यहीँ राख्यो । जसले गर्दा उनीहरु माथि दिनप्रति दिन आपराधिक घटना घटिरहेका छन् । नेपालमा महिलामाथि स्थितिलाई हेर्दा दैनिकी ७ महिलाको बलात्कार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रहरीअनुसारका बलात्कार र बलात्कार प्रयाससम्बन्धी घटना ८२ प्रतिशतभन्दा बढी अपराध, नातेदार, छिमेकी तथा चिनजानकै मान्छेबाट हुने गरेको छ ।

राजनीतिक हिंसा :

महिला अधिकार र महिला समानताको आवाज उठ्ने, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि महिलामाथि हिंसा गरेको पाइन्छ । महिला र पुरुष समान हुन् र समान हुनुपर्दछ भनेर समाज र मुलुक परिवर्तन गर्न राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका महिलाहरु पनि मानसिक रूपले पीडित हुन्छन् । हाम्रो समाजमा जडको रूपमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच राजनीतिक क्षेत्रमा पनि जरो गाडेर बसको छ । सामाजिक रूपमा नै हुने हिंसा राजनीतिक रूपमा सक्रिय महिलाको चियोचर्चाबाट सुरु भएर उनीहरुको घर परिवार, समाज र राजनीतिक दलबाट पनि विभेद हुने देखिन्छ । राजनीतिक, साङ्गठिक कामको व्यस्तताले थुप्रै महिला नेता अविवाहित रहेको उदारहण पाइन्छ ।

हाम्रो समाजमा जडको रूपमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच राजनीतिक क्षेत्रमा पनि जरो गाडेर बसको छ । सामाजिक रूपमा नै हुने हिंसा राजनीतिक रूपमा सक्रिय महिलाको चियोचर्चाबाट सुरु भएर उनीहरुको घर परिवार, समाज र राजनीतिक दलबाट पनि विभेद हुने देखिन्छ । राजनीतिक, साङ्गठिक कामको व्यस्तताले थुप्रै महिला नेता अविवाहित रहेको उदारहण पाइन्छ ।

राजनीतिमा सक्रिय रहेका महिला आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय पार्टीको सङ्गठनमा व्यतित गरे पनि जीवनको उतारचडावमा उनीहरु एक्लो उराँठलाक्दो जीवन बिताउन बाध्य भएको पाइन्छ । तर राजनीतिक दलका नेताले टेवा र आत्मबल दिएको पाइँदैन । जस्तो नेपाली काँग्रेसको कर्मठ नेता स्व. सुश्री शैलजा आचार्य जीवन पर्यान्त पार्टीको कार्यमा समर्पित भई जीवनको उतारचडावमा पार्टीले उनलाई हेरचाह नै गरेन । उनको मृत्यु पीडादायिक हुन पुग्यो ।

राजनीतिक दलहरुमा लामो समयसम्म महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गरिसकेका महिला नेताहरु छन् । जब राष्ट्रमा महिलाका लागि त्यो अवसर पाउने सिर्जना हुन्छ । त्यो बेलामा विभिन्न बहाना गरेर महिला नेतालाई पछाडि पार्ने काम गरिन्छ । जस्तो नेपाली काँग्रेसका नेता  चित्रलेखा यादव उपसभामुख भएको बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रको कू गरे ।

संसद् भङ्ग भयो । त्यसबेला उनले सडकबाट नै सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्दै सडक संसद् सञ्चालन गरिन् र निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको लागि शङ्खनाद पनि गरिन् । विस. २०६२÷६३ जनआन्दोलन पश्चात बनेको सरकारले पुनस्र्थापित संसदको सभामुख स्वतः बनाइनुपर्दथ्यो तर महिला भएकै कारणबाट उहाँलाई यो अवसरबाट वञ्चित गरियो । हरेक राजनीतिक दलले भाषण र घोषणा पत्रमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दछन् । तर सरकारमा गएपछि व्यवहार कार्यान्वयन गर्दैनन् । कहिले गुटको बहानामा, कहिले केही न कही बहानामा महिलामाथि अन्याय हुँदै आएको छ । जस्तो बागमती प्रदेशको नेकपा सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रदेश प्रमुख हुनबाट वञ्चित हुनुभयो । उहाँको योगदानको अवमूल्याङ्न भयो ।

नेपालको संविधानले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरेको छ । तर प्रायः सबै दलको कार्य समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छैन । केन्द्रीय सरकारमा १२.५ प्रतिशत मात्र महिला मन्त्री छन् ७ वटै प्रदेश क्याबिनेटमा मन्त्रीको सङ्ख्या न्यून छ ।

नेपालको संविधानले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरेको छ । तर प्रायः सबै दलको कार्य समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छैन । केन्द्रीय सरकारमा १२.५ प्रतिशत मात्र महिला मन्त्री छन् ७ वटै प्रदेश क्याबिनेटमा मन्त्रीको सङ्ख्या न्यून छ ।

यसरी सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत,  प्रदेशमा ३४ प्रतिशत, स्थानीय सरकारमा ४१ प्रतिशत महिला पुगे पनि समानुपातिक सांसद र उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा मात्र सीमित गरिएको छ । जसको पछिल्लो उदहारण शिवमाया तुम्बाहाङ्फे बन्नुभयो ।

कारणीको आरोपपछि कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट राजीनामा दिँदा तुम्बाहाम्फेले बिना कसुर उपसभामुखको पदबाट बाहिरिनुपर्यो । महिलाहरुको योग्यता, क्षमता, दक्षता र पार्टीभित्रको लगानी अझै मूल्याङ्कन भएको छैन ।

नेपालको संविधानले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक, समावेशी, प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तर तदरअनुरूप महिलाहरु प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखमध्ये एक महिलाको व्यवस्थापन गरेको छ तर प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एक महिला भनेर किन लेखिएन ? केवल सेरोमोनियलमा मात्र सीमित गराउने र कार्यकारी पदमा नपुर्‍याउने सोच पनि महिलामाथि हिंसा हो ।

त्यसैले आजसम्म एक मात्र महिला सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री भएको  पाइन्छ । यसरी हेर्दा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्यासँग सङ्र्घष गर्दै राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरुलाई समानता होइन मातहतमा राखी हेर्ने दृष्टिकोण अझ व्यप्त छ ।

कानुनी उपचार :

नेपालको संविधानको धारा ३८ (३) मा महिलामाथि कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने अधिकारको सुनिश्चिता गरिएको छ । यस्तै धारा ३९ (६) मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार वा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न नपाइने उल्लेख छ । उक्त कार्यलाई दण्डनीय मानिएको छ । यस्तै नयाँ कानुनी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले पनि बलात्कार गर्नेलाई उमेरअनुसार सजाय तोकेको छ । भर्खरै बलात्कारसम्बन्धी अपराधका घटना कानुनी प्रक्रिया जान नदिई मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई जरिवाना हुने गरी सरकारले तीनवटा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशमा  बलात्कारको कसुर, मिलापत्र गराउने माथि ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब के गर्ने ?

नेपालमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा अझै संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन न्यून देखिन्छ । यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुले महिलामैत्री नीति, आफ्नो सोच र शैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यस्तै संविधान र कानुनमा हिंसाविरुद्ध भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड सजाय दिई दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।

नेपालमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा अझै संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन न्यून देखिन्छ । यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुले महिलामैत्री नीति, आफ्नो सोच र शैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

समाजमा छोरा र छोरी दुवै बराबरी भन्ने सोचलाई आत्मसात गर्दै महिला हिंसाविरुद्ध व्यापक जनचेतना जगाउनुसक्नुपर्दछ । पहिचान नभएका अमूर्त हिंसाको खोजी गरी यसको निर्मूलीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सबैको मानसिकतामा परिवर्तन र कानुनको कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।