बुटवल । गत असोज २० गते प्रदेशसभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ बनाउने निर्णय गरे पनि तत्काल राजधानी नसर्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङ सार्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरे पनि धेरै काम बाँकी रहेका कारण तत्काल अस्थायी राजधानी बुटवलबाटै प्रशासनिक काम हुने भएको हो ।

प्रदेश सरकारले दाङस्थित राजधानी राख्ने क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । यस अतिरिक्त प्रदेश पूर्वधार प्राधिकरणको एक युनिट खडा गरिएको छ भने राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

सरकारले राजधानी दाङमा सार्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले रातोपाटीलाई बताए । उनले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा नामसारी गरीदिन संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए । त्यसको लागि राप्ती गाउँपालिका र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि जिम्मा दिइएको उनको भनाइ छ ।

कहिले सर्छ दाङमा राजधानी ?

बुटवलबाट राजधानी दाङमा लैजाने प्रक्रिया सुरु भए पनि ठ्याक्कै यही मितिमा सार्न सकिन्छ भनेर किटान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले दाङमा भौतिक संरचना तयार नहुँदासम्म बुटवलबाट राजधानी नसर्ने बताए ।

उनले भने, ‘राजधानी तोकिएको स्थानमा स्थायी पूर्वाधार बनेपछि मात्रै सरकार त्यहाँ सर्छ ।’ प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बुटवल मै बस्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो कुरा त, जग्गा हाम्रो नाममा आउनुपर्छ । त्यसपछि  डिपिआर बनाउनका लागि पनि समय चाहिन्छ, अनि बल्ल प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएर संरचना बनाउने हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ राजधानी अहिले नै सर्छ भन्ने होइन, त्यसका लागि केही वर्ष लाग्छ ।’

सबै प्रक्रिया पूरा नगरी राजधानी सार्न सम्भव नहुने उनले बताए । ‘दाङमा प्रशासनिक कामका लागि आवश्यक संरचना तयार नहुँदासम्म राजधानी बुटवलमै रहन्छ, प्रदेश सभा पनि अहिले उता (दाङमा) जाँदैन ।’

देउखुरी उपत्यकामा राजधानीका लागि शून्य संरचनाबाट काम थाल्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि करोडौं बजेट आवश्यक हुन्छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विस्तृत सहरको गुरुयोजना बनेपछि मात्रै संरचना निर्माण थालिने बताएका छन् । उनले संसदमै यो वर्ष डिपिआर बनाउने र पूर्वधार निर्माणपछि दाङमा राजधानी लैजाने बताएका थिए ।

प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि आगामी दुई वर्षभित्र गुरुयोजना निर्माणको काम सकिने आँकलन गरेको छ । त्यसपछि पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

कस्तो चाहिन्छ संरचना ?

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङस्थित राप्ती गाउँपालिकाको मौरीघाट तोकिए पनि राजधानीका लागि त्यहाँ पर्याप्त पूर्वाधार छैन । त्यहाँ रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन प्रयोग गर्ने मनसाय प्रदेश सरकारको छ ।

शिक्षालयको भवन अनुगमनका लागि प्रदेश सभामुख पुर्णबहादुर घर्ती र मन्त्रीहरु पनि पुगेका थिए । त्यसपछि सरकारले उक्त भवन भएको जग्गालाई प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउनका लागि पत्राचार गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका लागि उक्त भवन उचित नै हुने र अन्य धेरै कुरा उपयुक्त नै भए पनि प्रदेशसभाको बैठक बस्नका लागि भने उपयुक्त हल नभएको सभामुख घर्तीले रातोपाटीलाई बताए ।

पूर्वाधार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता चौधरीका अनुसार प्रदेश राजधानीमा प्रदेशसभा भवन, संसदीय दलका कार्यालय, समितिहरुका कार्यालयका अतिरिक्त कम्तीमा सात मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालय मातहतका आयोग कार्यालय, निर्देशनालयका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ।

रुपन्देहीका नयाँ–पुराना करिब ४० वटा भवनमा मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरू छन् । मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरूका आवास गृहसहितका संरचना नभई मुकाम स्थानान्तरण हुँदैन । यी संरचनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भए कम्तीमा ३ वर्षमा पूर्वाधार तयार हुनसक्ने अपेक्षा मन्त्री चौधरीको छ । उनले सबै भवन नभए पनि स्थायी राजधानी अस्थायीजस्तै लथालिङ्ग भएको ठाउँमा जान हुँदैन भन्नेमा सबै सचेत रहेको बताए ।

सभामुख के भन्छन् ?

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पुर्णबहादुर घर्ती मगरले सरकारले  प्रदेशसभा भवन खोजेर या निर्माण गरेर ‘ल, तपाईहरु जानुहोस्’ भन्नासाथ आफुहरु जान तयार रहेको बताए । ‘तर अहिले  पूर्वाधार निर्माण नगरी पाल टाँगेर बस्न मिल्दैन होला !’ उनले भने, ‘मलाई दाङमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय अनुगमन गर्न आग्रह गरेपछि त्यहाँ पुगेर हेरेँ, तत्काल गएर प्रदेशसभा बस्ने अवस्था छैन त्यहाँ ।’

त्यहाँ रहेका भवनमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न सकिने खालको हल नभएका कारण समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । सरकारले जहिले पूर्वाधार तयार पार्छ, आफूहरु त्यहीबेलादेखि प्रदेशसभाको काम कारवाही दाङमा सार्न तयार रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

‘त्यो कहिले बनाउने भन्ने कुरा सरकारको हातमा हुने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि बजेट पनि चाहिन्छ । हामीले भन्ने भन्दा पनि कहिले सार्न सकिन्छ भनेर सरकारले नै भन्न सक्छ ।’

प्रतिपक्ष के भन्छ ?

लुम्बिनी प्रदेशका नेपाली काँग्रेस ससंदीय दलका प्रमुख सचेतक फरउद्दिन खानले स्थायी राजधानी भएपछि करोडौँ रकम खर्च  गरेर अस्थायी संरचना बनाउन नमिल्ने बताए । ‘स्थायी राजधानी भएपछि स्थायी भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले अस्थायी बनाएर केही वर्षपछि फेरि स्थायी बनाउने भन्ने होइन, बजेट दुरुपयोग गर्नुभएन ।’

त्यसका लागि सरकारले राजधानी सार्नमात्र हतार गर्न नहुने प्रस्ट पार्दै उनले राजधानीका लागि चाहिने पूर्वाधारहरु सम्पूर्ण रुपमा निर्माण गरेरमात्र बुटवलबाट सर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘बुटवलमा पनि केही स्थानीय संस्था र सरकारी भवनमा प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा बसेको हो,’ उनले भने, पछि केही भौतिक पूर्वाधारका नाममा करोडौँ रकम खर्च भएको छ, फेरि दाङमा पनि त्यस प्रकारले खर्च गर्दा सरकारप्रति मात्र नभएर संघीयताप्रति नै थप नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ, त्यसकारण सरकार सचेत हुन जरुरी छ ।’