काठमाडौं । न्यायपालिका अन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।  “सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासन : हाम्रो प्रतिबद्धता“ भन्ने मूल नाराका साथ मंसिर ८ सुरु भएको सम्मेलनले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिबृद्धि गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

सम्मेलनको समापन समारोहमा उच्च अदालत तुलसीपुरका रजिष्ट्रार यमबहादुर बुढा, सुनसरी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार नगेन्द्रकेशरी पोखरेल र रुपन्देही जिल्ला अदालतका तहसीलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले सहभागीका तर्फबाट मन्तब्य राखेका थिए ।

सम्मेलनले    कोभिड १९ को विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना गर्दै अदालतका नियमित काम कारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार, गम्भीर र संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । साथै    नेपालको संविधान तथा सम्बद्ध कानूनले निर्देशित गरेको पदीय जिम्मेवारी र पेशागत मूल्य मान्यताहरूप्रतिको निष्ठा एवम् सेवाग्राही तथा आम नागरिकप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै संगठनात्मक जिम्मेवारीलाई प्रभावकारीरूपमा पूरा गर्न, न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन,  न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न, न्यायिक सुशासन कायम गर्न, अदालत ब्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्न र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिबृद्धि गर्र्ने जनाएको छ ।

न्यायिक काम कारवाहीमा स्वतन्त्रता, समानता,  निष्पक्षता, स्वच्छता, पारदर्शिता, सदाचार र निष्ठा कायम रहनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा अटल विश्वास राख्दै न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न आचारसंहिता महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरी सहभागीहरू निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली र अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आचार संहिताको पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको महत्वपूर्ण लक्ष्यका रुपमा रहेको न्यायिक सुशासनको प्रर्वद्धन गर्न सुशासनको अवधारणा अनुकूलको आचरण, व्यवहार र कार्यशैली व्यवस्थापन तहवाटै प्रदर्शन गर्नु आवश्यक ठान्दै अदालतमा सुशासन कायम गर्दै चुस्त, दुरुस्त अदालत व्यवस्थापनको सुनिश्चितताका लागि ईमान्दारीताका साथ कार्य गर्न सदा प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील रहने जनाएको छ । 
संहिता कानून लगायत न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानूनहरुको हालसम्मको प्रयोग र अनुभवबाट तत्सम्बन्धी कानूनहरुमा स्पष्टता र कार्यविधिगत एकरुपता ल्याउन आवश्यक देखिएकोले ती कानूनहरुमा सुधार र परिमार्जनको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने सम्मेलनले निर्णय गरेको छ ।

अदालतहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु न्याय सम्पादन प्रकृयाका महत्वपूर्ण सारथी हुन् भन्ने कुरामा विमती नरहने भन्दै महत्वपूर्ण भूमिका एवम् जिम्मेवारीमा रहेका अधिकृत कर्मचारीहरुबाट संवैधानिक व्यवस्थाको अक्षर, मर्म र भावना अनुरुप हालसम्म माथिल्लो तहको अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन सकेको नसकेको ठहर सम्मेलनले गरेको छ । 

न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिकाबाहेक नेपाल प्रहरी, महन्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्तर्गतका सरकारी वकील, बार एशोसिएशन र त्यसमा आवद्ध कानून व्यवसायीहरू लगायत अन्य सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिको आपसी सहयोग, सहकार्य तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको सम्मेलनले निष्कर्ष निकालेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.राले उद्घाटन गरको सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले छलफलका क्रममा आएका सुझावका आधारमा तयार पारिएको कार्यपत्र कार्यान्वयनमा अधिकतम प्रयास गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले ऐन कानुन र नजिरले दिएको बाटोबाट न्यायिक बिबेक प्रयोग गरेर कार्यसम्पादन गर्दा व्यवथापकीय र प्रशासनिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिनेतर्फ ध्यान दिन सबैलाई आग्रह गरे ।

उनले सम्मेलनमा केहि संकल्प र अन्य निकायसँग अपेक्षा भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सबैको जोड आवश्यक रहेको औंल्याए । मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले रचनात्मक कार्यबाट आम सेवाग्राहीको सन्तुष्टी हुने गरी आफ्नो काम गर्नका लागि सबैलाई आग्रह समेत गरे ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले तहगत रुपमा हुने व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भूमिका तथा हामी आफ्नै अपेक्षा र सरोकारका बिषय समेत उठान भएकाले यसको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढिने बताए ।