काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायको खर्चमा व्यापक कटौतीको प्रस्तावसहित नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको हो । मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायले यो मापदण्डका आधारमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ । 

यस्ता छन् खर्च कटौतीका विकल्पहरु

कार्यान्वयनमा आएको उक्त कार्यविधिमा विभिन्न ७ वटा उपायद्वारा खर्चमा कटौती गर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा बजेट विनियोजन र खर्चमा, संगठन संरचना र पदपूर्तिमा, वैदेशिक भ्रमण, भत्ता तथा अन्य सुविधा, सवारी साधनको खरिद तथा सञ्चालन, सम्पत्ति तथा खरिद व्यवस्थतापनका विषयहरु समावेश छन् । 

१. बजेट विनियोजन तथा खर्चमा मितव्ययिता

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वीकृत भएको उक्त कार्यविधिमा सार्वजनिक निकायले वार्षिक बजेटमार्फत् स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक थप व्ययभार हुनेगरी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि त्यसरी खर्च गर्नैपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । साथै स्रोतको सुनिश्चित नभई कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय गर्न नपाइने व्यवस्था समेत मापदण्डमा गरिएको छ । 

त्यस्तै, सार्वजनिक निकायको तर्फबाट हुने कार्यालय सामान, पानी, बिजुली, इन्धन तथा मसलन्द मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायले गर्दै आएका वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका प्रकाशनहरु कानूनले अनिवार्य गरेको अवस्थामा बाहेक छपाई गर्न नपाइने र त्यस्ता प्रतिवेदन अनलाइनमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, विभिन्न तहका सरकारबीच सहलगानीमा सञ्चालित आयोजनाबाहेक दोहोरो परेका आयोजना रोक्का राख्ने, सर्वाजनिक निकायले अनावश्यक फर्निचरहरु खरिद गर्न नपाइने, भवनको सजावट गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयको मापदण्डमा रहेर मात्रै गर्नुपर्ने तथा मापदण्ड नबनेसम्म त्यस्तो खर्च गर्नै नपाइने उल्लेख गरिएको छ । 

तालिम, गोष्ठी, छलफल, बैठक, अन्तक्र्रिया लगायत कार्यक्रमलाई पनि विस्तारै अनलाइनबाट गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ । यो वर्ष नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरबाट सञ्चालन हुनेमध्ये कम्तीमा आधा कार्यक्रम अनलाइनबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । भौतिक रुपमै गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु पनि सकभर आफ्नै भवनमा गर्नुपर्ने र आफ्नै भवन उपलब्ध नभएमा अरु कुनै सार्वजनिक निकायका भवन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ऋण लिएर त्यस्तो कार्यक्रममा गर्न नपाइने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

२. संगठन संरचना र पदपूर्तिमा कडाई
यसअन्तर्गत प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका संरचनामा संगठनको पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने, सार्वजनिक निकायले सामान्यतया ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने, राख्नैपर्ने भएमा संघीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

३. वैदेशिक भ्रमणमा रोक
त्यस्तै, नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अवलोकन भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै जानुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा हुने भ्रमणमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

४. भत्ता तथा सुविधामा कटौती

सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई भत्ता तथा सुविधामा दिने व्यवस्थामा समेत व्यापक परिमार्जन गरिएको छ । यसअन्तर्गत त्यस्ता निकायका पदाधिकारीले पाउने निजी सवारी चालक, भान्छे वा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दिइने सुरु तलबबाहेकको सुविधामा कटौती गरिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीले हाल पाउँदै आएको महँगी भत्ता, पोशाक भत्ता वा चाडपर्व भत्ता अबदेखि दिन पाइँदैन । 

त्यस्तै, व्यक्तिगत हैसियतमा त्यस्तो सुविधा पाउने पदाधिकारीले सोही प्रयोजनको लागि कार्यालयको तर्फबाट छुट्टै कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी वा आफ्नो निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा लिन नपाउने र त्यसरी सुविधा लिएको पाइए सो बराबरको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने जनाइएको छ । 

अब सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थानभित्र कार्यालय समयमा बैठक बसेबापत बैठक भत्ता उपलब्ध हुने छैन । साथै, एउटै निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीको बैठकबापत भत्ता उपलब्ध नगराउने तथा विज्ञ सदस्य वा आमन्त्रित सदस्यलाई समेत बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छैन । त्यस्तै, कुनै सार्वजनिक निकाय वा विश्वविद्यालय आफैंले संगठन संरचना निर्धारण गरी तलब भत्ता वा अन्य सुविधा तोकेर माग गरिने बजेटलाई स्वीकृति नदिइने व्यवस्था समेत मापदण्डमा गरिएको छ । 

५. सवारी साधन खरिद र प्रयोगमा कडाई

सोमबार जारी गरिएको मापदण्डले आन्तरिक वा बाह्य ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकोे छ । तर, अत्यावश्यक अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर त्यस्तो सवारीसाधन किन्न पाइनेछ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीलाई दिइने चालक, इन्धन र मर्मत खर्चबापतको रकम बिलको आधारमा नभई एकमुष्ठ रुपमा दिइने र तोकिएकोबाहेक बढी रकम निकासा नदिइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सवारीसाधन कार्यालय प्रयोजनबाहेक अन्यत्र उपयोग गर्न नपाइने र एउटा भन्दा बढी सार्वजनिक निकाय आवद्ध भएको अवस्थामा दुवै निकायबाट सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

६. सम्पत्ति तथा खरिद व्यवस्थापन

सम्पत्ति व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रत्येक कार्यालयले हरेक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन बमोजिमको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएबमोजिम लिलाम गर्नुपर्ने सामान भए लिलामी गर्ने र गर्नुनपर्ने भए त्यसको प्रतिवेदन समेत उल्लेख गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कार्यालयले भने प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारी साधन हेभी इक्विमेन्ट डिभिजनलाई लिलामी गर्न पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । असोजभित्र विवरण नपठाउने सार्वजनिक निकायको खर्च रोक्का गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको घरजग्गा सवारी साधन लगायतको अद्यावधि र अभिलेख राख्ने जिम्मा दिइएको छ । 

त्यस्तै खरिद व्यवस्थापन अन्तर्गत पुरानो भवन भत्काउने र नयाँ बनाउने कार्यलाई एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने, विपद, महामारी, प्रकोप, उद्दार, शान्तिसुरक्षा वा अति विशिष्ठ पदाधिकारी सहभागी हुने अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै सार्वजनिक निकायले सामान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पादनहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक निकाय आफैंले गर्नसक्ने अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न नपाइने, सकभर कागजको प्रयोग गर्न नपाइने, एउटै निकायले धेरैवटा सफ्टवेयर प्रयोग नगरी एकीकृत सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने, आन्तरिक पत्राचारहरु सकभर इमेलबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

यो मापदण्ड पालना भए, नभएकोबारे अनुगमन गर्र्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, अर्थसचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायले मितव्ययिता कायम नगरेको पाइए उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।