सर्खेत । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका अनियमिताका ७२० उजूरी  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयमा परेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष असोज मसान्तसम्म आयोग सुर्खेतमा परेका  उजूरीमध्ये ९१ छिनोफानो गरिएको छ । 

बाँकी ६२९ उजूरी छानबिनका क्रममा रहेको आयोगका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए ।  गत आव २०७६/७७ मा कर्णालीका  जिल्लामा ४६७ उजूरी परेका थिए । आयोगमा सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लाका उजूरी परेका छन् । कार्यालयका अनुसार सुर्खेतबाट मात्र १४५ उजूरी परेका छन् । तीमध्ये २५ छिनोफानो भएका छन् ।

बाँकी १२५ छानबिनका क्रममा रहेको जनाइएको छ । दश जिल्लामध्ये कम उजूरी रुकुम (पश्चिम) का छन् । त्यहाँबाट हालसम्म ३७ उजूरी आयोगमा दर्ता भएका छन् ।  त्यस्तै डोल्पाबाट ३८, सल्यानबाट ३९, मुगुबाट ४२, हुम्लाबाट ५९ र  जुम्ला जिल्लाका ५५ उजूरी अख्तियारमा परेका छन् ।

त्यस्तै जाजरकोटका ८२, कालीकोटका ९२, दैलेखका १३१ र सुर्खेत जिल्लाका १४५ उजूरी रहेको आयोग सुर्खेतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चालू आवका तीन महिनामा ९१ उजूरी छिनोफानो भएका छन् । तिनमा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका २५ वटा छन् । 

त्यस्तै दैलेखका ३७, जाजरकोटका १९, कालीकोटका ११, हुम्लाका चार, जुम्लाका १२ र रुकुम (पश्चिम) का १८ उजूरी छिनोफानो भएका छन् ।  कालीकोटका १३, जाजरकोटका ११, जुम्लाका ६, रुकुम (पश्चिम) का पाँच र सल्यान जिल्लाका चार  उजूरी छिनोफानो भएका छन् । डोल्पा, मुगु र हुम्लाका तीनतीन उजूरी छन् ।

बढी उजूरी स्थानीय तहका

आयोगका अनुसार सङ्घीय संरचनानुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजूरी परेका छन् । गत आवमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तह) अन्तर्गत २९२ उजूरी परेका थिए ।  सङ्घीय मन्त्रालयअन्तर्गतका १६८ र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयका १६६ उजूरी आयोगमा परेको जनाएको छ । पछिल्लो समय आयोगमा उजूरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ  । 

आयोग सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी उजूरी वैशाख, जेठ, असार र साउन महिनामा पर्ने गरेको छ । विशेषगरी आवका अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्ने र गुणस्तहीन काम हुने भएका कारण बढी उजूरी पर्ने गरेका हुन् ।