काठमाडौँ । राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृत गरेको पुनर्कर्जा बैङ्कहरुका लागि बोझ बन्ने सङ्केत देखिएको छ । बजारमा अधिक तरलता भएर ऋण लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विद्यमान ऋणमा समेत स्प्रेडदर घट्ने भएपछि यो कार्यक्रमले बैङ्कहरुको नाफामा गिरावट आउने सङ्केत देखिएको हो । बजारमा ऋणको माग भएर अवस्था सहज नभएसम्मका लागि बैङ्कहरुले यो व्ययभार सहनुपर्नेछ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एकमुष्ट रुपमा वितरण गरिने ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम स्वीकृत गरेको छ । त्यसबाहेक करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्राहक मूल्यांकनमा आधारित पुनर्कर्जा समेत स्वीकृत गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत् एकमुष्ट रुपमा वितरण हुनेगरी आवेदन परेका ६२ अर्ब तथा ग्राहक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रवाह हुने ४२ अर्बसमेत गरी करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको आवेदनमध्ये ५८ अर्बको आवेदन स्वीकृत भएको हो । स्वीकृत भएको रकम दुई किस्तामा वितरण हुने र पुस १५ भित्र वितरण भइसक्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । तर ५८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह गर्दा बैङ्कहरुले मासिक १२ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भार व्यहोर्नु पर्नेछ । यो रकम बैङ्कहरुको नाफाबाट घट्नेछ ।

बै प्रकारका पुनर्कर्जामा बैङ्कले २ प्रतिशत भन्दा बढीको स्प्रेडदर राख्न पाउँदैन । जबकी अहिले बैङ्कहरुले गर्ने ऋण लगानीमा औसत स्प्रेडदर ४.५७ प्रतिशत छ । यो पुनकर्जा अन्तर्गत वितरण हुने कर्जामा बैङ्कहरुले औसत २.५७ प्रतिशत स्प्रेड गुमाउनु पर्नेछ ।

पुनर्कर्जाबाट कसरी घट्छ नाफा ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको पुनर्कर्जा अन्तर्गत बैङ्कहरुले ग्राहकलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा २ प्रतिशत बराबरको स्प्रेडदर निर्धारण गरिएको छ । पुनर्कर्जा कार्यविधिले व्यवस्था अनुसार बैङ्कहरुले लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो ऋणको शोधभर्ना ३ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, उर्जा क्षेत्र तथा अन्य निर्यातमूलक उद्योगहरुले पाउने विशेष पुनर्कर्जा ३ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो पुनर्कर्जा बापतको कर्जा राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउँछ । यसरी सबै प्रकारका पुनर्कर्जामा बैङ्कले २ प्रतिशत भन्दा बढीको स्प्रेडदर राख्न पाउँदैन । जबकी अहिले बैङ्कहरुले गर्ने ऋण लगानीमा औसत स्प्रेडदर ४.५७ प्रतिशत छ । यो पुनकर्जा अन्तर्गत वितरण हुने कर्जामा बैङ्कहरुले औसत २.५७ प्रतिशत स्प्रेड गुमाउनु पर्नेछ । ५८ अर्ब रुपैयाँको कर्जामा यो मासिक करिब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ हो । आवेदन परेजति सबै ऋण स्वीकृत हुने हो भने यस्तो भार मासिक करिब २२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण यतिबेला बैङ्किङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्यांक अनुसार अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा करिब ३ सय अर्बको अधिक तरलता रहेको छ । तर कोभिड–१९ को प्रभावका कारण अझै पनि उल्लेखनीय रुपमा ऋण माग आएको छैन ।  यस्तो अवस्थामा बैङ्कहरुले राष्ट्र बैङ्कबाट प्राप्त गर्ने शोधभर्नाको रकम बराबर थप तरलता मात्रै बढ्छ ।

‘राष्ट्र बैङ्कले अहिले ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडदर तोकेको छ । हामी त्यही सीमामा रहेर कर्जाको कारोबार गरिरहेका छौं । थोरै स्प्रेडदर हुने बैङ्कको पनि साढे ३ प्रतिशत भन्दा कम छैन । तर पुनकर्जामा २ प्रतिशत भन्दा बढी स्प्रेडदर लिन पाइँदैन । यसले बैङ्कको नाफामा प्रत्यक्ष असर गर्छ,’ ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘यता थप कर्जा लगानी गर्न नसके तरलता थपिन्छ, अधिक तरलताको अर्को व्ययभार समेत पर्न सक्छ ।’

पुनर्कर्जाबापत राष्ट्र बैङ्कबाट प्राप्त गरेको रकम लगानी गर्न नसक्ने हो भने यसले अर्को व्ययभार समेत बढाउँछ, त्यो हो बैङ्कहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजको व्ययभार । वाणिज्य बैङ्कका एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार अहिले बैङ्कहरुले औसत साढे ५ प्रतिशत लागतमा निक्षेप उठाइरहेका छन् । त्यो निक्षेपबापतको रकम लगानी नहुँदा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्को व्ययभार समेत थपिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैङ्किङ निक्षेपको ब्याजदर अझै घट्ने अवस्था आउँछ ।

‘राष्ट्र बैङ्कले अहिले ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडदर तोकेको छ । हामी त्यही सीमामा रहेर कर्जाको कारोबार गरिरहेका छौं । थोरै स्प्रेडदर हुने बैङ्कको पनि साढे ३ प्रतिशत भन्दा कम छैन । तर पुनकर्जामा २ प्रतिशत भन्दा बढी स्प्रेडदर लिन पाइँदैन । यसले बैङ्कको नाफामा प्रत्यक्ष असर गर्छ,’ ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘यता थप कर्जा लगानी गर्न नसके तरलता थपिन्छ, अधिक तरलताको अर्को व्ययभार समेत पर्न सक्छ ।’

राष्ट्र बैङ्कले तरलता प्रशोचनको अर्को व्यवस्था नगर्ने हो भने बजारमा अधिक तरलताको अवस्था रहुञ्जेल यस्तो घाटा बैङ्कहरुले व्यहोरिरहनुपर्ने अवस्था आउँछ । बैङ्कमा अहिले भएको अधिक तरलताको अवस्था कायमै रहने र लगानी गर्न नसक्ने अवस्था रहिरहने हो भने बैङ्कमा थुप्रिने अधिक तरलताबापतको लागतसमेत बैङ्कहरुले व्यहोर्नुपर्छ । अहिले बैङ्कहरुले निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.६१ प्रतिशत छ । यो लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था समेत हुने हो भने यस्तो घाटा थप बढेर जानसक्छ ।

कसरी गर्ने समस्याको समाधान ?

पुनर्कर्जाको कारण बैङ्कहरुले व्यहोर्नुपर्ने व्ययभार समाधान गर्ने एकमात्र उपाय भनेकै तरलताको व्यवस्थापन गर्नु हो । त्यस्तो व्यवस्थापन कि बजारले गर्न सक्छ, कि राष्ट्र बैङ्कले । नेपाल बैङ्कर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भइरहेको अधिक तरलतालाई राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय औजारहरु प्रयोग गरेर घटाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘पुनर्कर्जाको वितरण हुँदा बैङ्कहरुको तरलता बढ्छ । स्प्रेडदर कम हुँदा नाफा पनि घट्छ । तर त्यसो भन्दैमा हामीले पुनर्कर्जा प्रवाह नगर्ने भन्ने होइन । हामीले आफ्नोे नाफालाई मात्रै हेर्ने होइन कि देशको आवश्यकतालाई पनि हर्नुपर्र्र्छ, त्यसैले पुनर्कर्जा नै नदिने भन्ने हुँदैन,’ अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘त्यसैले यसको एकमात्रै समाधान भनेको अधिक तरलतालाई घटाउने वित्तीय औजारहरु प्रयोग गर्ने हो । हामीले राष्ट्र बैङ्कलाई यस्ता औजारहरुको प्रयोग गर्न आग्रह गरिसकेका छौं ।’

बैङ्कर्स संघले राष्ट्र बैङ्कलाई तरलता कम गर्ने विभिन्न उपायबारे सुझाव दिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले यसलाई राष्ट्र बैङ्कले अध्ययन गरिरहेको र मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् त्यस्ता विषयहरु सम्बोधन भएर आउने विश्वास आफूहरुले गरेको बताए । ‘हामीले विविध सुझाव दिएका छौं, त्यसमध्ये राष्ट्र बैङ्कले कति सम्बोधन गर्ला, कति नगर्ला, हामी मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट अधिक तरलताको विषय कुनै न कुनै रुपबाट सम्बोधन हुने प्रतिक्षामा छौं ।’

बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको बेला राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जा बैङ्कहरुका लागि वरदान सावित हुने गर्छ । यसले बजारबाट आउने ऋणको मागलाई व्यवस्थापन बैङ्कहरुलाई सहयोग पुर्याउने मात्रै नभई नाफा बढाउन समेत मद्दत गर्छ । तर, अधिक तरलताले पीडित भएको अवस्थामा भने पुनर्कर्जा बोझ बन्ने अवस्था देखिएको छ ।