काठमाडौं । नेपालमा अब कोरोना विरुद्धको औषधि र खोप  भित्र्याउने बाटो खुलेको छ । गत बुधवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७’ जारी गरेपछि आपतकालीन प्रयोजनका लागि जुनसुकै खोप र औषधि नेपालले कानूनी रुपमा नै प्रयोग गर्न सक्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले  मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा औषधि सम्बन्धि तेस्रो संशोधन लागि प्रस्ताव राखेपछि   मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सिफारिश गरेपछि पारित भएको हो ।

विगतमा कोरोनाभाइस कोभिड—१९ का गम्भीर बिरामीलाई प्रयोग गर्ने रेम्डेसिभिर औषधि तत्काल प्रयोगसम्बन्धी कानूनको अभाव  थियो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले रेम्डेसिभिर औषधि क्लिनिकल ट्रायलको लागि मात्र अनुमति दिइएको थियो । रुस, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनीलगायतका देशहरुका औषधी कम्पनीहरुले निर्माण गरिरहेको खोपको क्लिनिकल ट्रायल सफल भएको रिर्पोट सार्वजनिक भइरहेका छन् । सोही आधारमा छिमेकी राष्ट्र भारत, पाकिस्तान लगायतका देशले खोप भित्र्याउनका लागि तयारी सुरु गरिसकेका छन् ।

कोभिडविरुद्धको खोपको क्लिनिकल ट्रायल ९०÷९५ प्रतिशत सफल भइरहँदा सरकारले खोप भित्र्याउनका लागि तत्काल पहल सुरु गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् ।

कोरोना महामारी विश्वभर फैलँदा नेपालमा सोमबारसम्ममा संक्रमितको संख्या २ लाख २० हजार ३ सय ८  पुगको छ भने मृत्यु हुनेहरु १ हजार ३ सय २१ जना पुगेको छ । दिनप्रतिदिन नेपालमा संक्रमितको बढ्दै गइरहेको छ । संक्रमणको यो दरलाई रोकथाम गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको हालको लागि जनस्वास्थ्यका नियमहरुको कडाइका साथ पालना नै हो । तर यसलाई प्रभावकारी रुपमा रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको फेरि पनि खोप र औषधी नै हो, जुन अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाबीच कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरिएका खोपले सकारात्मक नतिजासहित अन्तिम चरणको क्लिनिकल ट्रायल पास गर्दा विश्वभर आशाका  किरणहरु छाएका छन् ।

कोभिडविरुद्धको खोप पूर्ण रुपमा बिकास भई उत्पादनको स्वीकृति पाएर केहीलेदेखि बजारमा आउँन सुरु हुन्छ भन्ने आधार तय भएको छैन । तर, विकसित, विकासशील र अल्पविकसित धेरै राष्ट्रहरुले खोप खरिदका लागि आर्थिक, प्राविधिक व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेका छन् । यस्तै खोप निर्माण भएपछि  प्रतिव्यक्ति मूल्य कति पर्छ भन्ने मूल्याङ्कन भएको छैन ।

 नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप भित्र्याउनका लागि धेरै चुनौती भएपनि तत्काल पहल गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. सरद वन्द बताउँछन् ।  नेपालमा खोप खरिद गर्नका लागि महत्वपूर्र्ण कुरा भनेको आर्थिक पाटो नै भएकाले बजेट जुटाउने तयारीमा तत्काल सरकार लाग्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.वन्तको बुझाइ छ ।

 नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप भित्र्याउनका लागि धेरै चुनौती भएपनि तत्काल पहल गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. सरद वन्द बताउँछन् ।  नेपालमा खोप खरिद गर्नका लागि महत्वपूर्र्ण कुरा भनेको आर्थिक पाटो नै भएकाले बजेट जुटाउने तयारीमा तत्काल सरकार लाग्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.वन्तको बुझाइ छ ।

डा. वन्तका अनुसार, सरकारले नेपालमा कति खोपको आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा सरकारले अनुमान लगाउन सक्छ । खोपको लागि  राज्यको आन्तरिक बजेट र विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्य सहयोगी निकायहरुसँग समन्वय गरेर  खोप खरिदका लागि आर्थिक पाटोलाई बलियो बनाउन तत्कल सुरु गर्नपर्छ ।

‘सरकार आफैँले खोप खारिद गर्न सक्छ कि सक्दैंन ? आफ्नै बलबुँतामा कतिलाई पुग्ने खोप भित्र्याउन सक्छ ? अपुग खोपका लागि अन्य निकायबाट कहाँकहाँबाट सहयोग लिने हो, ती कुरालाई चाँडै आंकलन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ डा वन्त भन्छन् ।

‘कोरोनाविरुद्धको खोप भित्र्याउनका लागि आर्थिक कोष खडा गरेसँगै प्राविधिक र संरचनागत कुराहरुको तयारीको थालनी गर्नुपर्ने’ जनस्वास्थ्यविज्ञ, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।  डा. मरासिनीका कुरामा सहमति जनाउँदै जनस्वास्थ्यविद् वन्त ‘नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप भित्र्याइसकेपछि कहाँ र कसरी संञ्चित गर्ने,  संञ्चित गरेको खोपलाई कसरी प्रदेश, स्थानीय तहसम्म पुुर्‍याउने जस्ता पक्षहरुलाई खयाल गर्दै  आवश्य संरचना जनशक्ति निर्माणको थालनीको गर्नुपर्ने’ बताउँछन् । 

कोरोनाविरुद्ध खोपलाई खरिद गरी समुचित व्यवस्थापन गरेर नागरिक समक्ष कसरी पुर्‍याउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएकाले यसबारेमा राज्यले योजना बनाएर तत्काल अघि बढ्नुपर्ने सुझाव जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.मरासिनी दिन्छन् ।

कोरोनाविरुद्ध खोपलाई खरिद गरी समुचित व्यवस्थापन गरेर नागरिक समक्ष कसरी पुर्‍याउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएकाले यसबारेमा राज्यले योजना बनाएर तत्काल अघि बढ्नुपर्ने सुझाव जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.मरासिनी दिन्छन् । हालसम्मको अनुसन्धानहरुले कोरोनाविरुद्धका खोप एक व्यक्तिले दुईपटकसम्म लगाउनु पर्ने हुन्छ । 

कोरोना संक्रमणका विरुद्ध निर्माण भइरहेको  एमआरएनए खोपहरुमध्ये एकथरिलाई माइनस २० डिग्री सेन्टिग्रेडमा तथा अर्कोथरिलाई माइनस ८० डिग्री सेन्टिग्रेडसम्ममा सञ्चिति गरेर राख्नुपर्छ । त्यसैले ‘खोप भित्र्याउने प्रक्रिया र व्यवस्थापकीय पक्षलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको’ डा. मरासिनी बताउँछन् ।

नेपालमा करिब २ करोडभन्दा बढीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप चाहिने अनुमान छ  । प्रारम्भिक आँकलनअनुसार त्यति मात्रामा खोप जुटाउनका लागि करिब ६० अर्बजति खर्च लाग्छ । त्यसो त खोप पूर्णरुपमा निर्माण भएपछि ‘खोप उत्पादकले आफनो देशलाई प्राथमिकता दिने र तत्पश्चात जसले धेरै पैसा तिर्छ। त्यसलाई पहिले उपलब्ध गराउने स्थिति आउन सक्ने’ जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तको अनुमान छ । त्यसैले खोप उत्पादक कम्पनीको प्राथमिकतामा नेपाल पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले खोप खरिदका लागि तत्काल कोष खडा गर्नुपर्ने’ उनको सुझाव छ ।

‘खोप भित्र्याउनका लागि चुनौती भए पनि खोप खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बहस, छलफल र पैरवी नगरेको खण्डमा नेपाल पछाडि पर्न सक्ने’ डा. वन्त बताउँछन् । ‘खोप  निर्माण गर्ने कम्पनीले खोजअनुसन्धानमा लगानी गरेको बजेट उठाउने कुरालाई प्राथमिता दिनुपर्ने हुँदा खोप मूल्य झन् महँगो पर्न सक्ने भएकाले खोप खरिद कोषमा खडा गरेर लगानी गर्नुपर्र्ने’ उनी बताउँछन ।

यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारी ‘खोप ल्याउनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरुका बारेमा  छलफल भइरहेको’ बताउँछन् ।