प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि हुने गरी काम गर्न न्यायपालिकाका सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । न्यायपालिकाअन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को उद्घाटन गर्दै उनले काम कारबाही गर्दा न्यायपालिकाको संस्थागत उद्देश्य हासिल हुने र न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले विगतमा थुप्रै प्रकारका सुधारका कार्यहरुको थालनी गरेको उल्लेख गर्दै फलस्वरुप न्याय तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न पक्षहरुमा अनुभूति गर्न सकिने किसिमका उपलब्धि हासिल भएको बताए । उनले पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड महामारीका कारण कतिपय सुधारका कार्यहरु प्रभावित भए पनि सम्पूर्ण न्यायिक जनशक्तिकै भूमिकाले यथोचित प्रगति गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले युगानुकूल परिवर्तन र नवीन विधिशास्त्रीय मान्यतासहित निर्माण भएका संहिताको कार्यान्वयनमा एकरुपता र प्रभावकारिता ल्याउन व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहने जनशक्तिकै मुख्य भूमिका हुने बताए ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले फैसला कार्यान्वयनको विषय जनअपेक्षाअनुरुप नभएको गुनासो आएको हुँदा न्यायिक सुधारका कार्यहरुको संस्थागत विकास गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले संहिता कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तहगत अदालतका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदारकै भूमिका हुने भएकाले सम्मेलनले संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संहिता कानून कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कतिपय कार्यविधिगत अस्पष्टतालाई हटाउने तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने विषय प्रस्तुत सम्मेलनबाट पहिचान हुने बताए ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष नभएसम्म जनताले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकाले लगनशीलता र लोकाचारलाई ध्यान दिएर कर्मचारीहरुबाटै यसको शुरुआत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिलहरुको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री नृपध्वज निरौलाले जिल्ला र उच्च अदालतमा यसै आर्थिक वर्षबाट लागू गरिएको फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापनसहित समग्र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन व्यवस्थापन तहमा रहेका जनशक्तिको विषय बनेको स्पष्ट पारे ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको जिम्मेवारी तथा न्यायपालिकाप्रतिको आम अपेक्षा पूरा गर्न यसको व्यवस्थापकीय पक्षमाथि जोड दिनुपर्ने बताए ।

‘सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासन ः हाम्रो प्रतिबद्धता’ मूल नाराका साथ शुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा विभिन्न पाँच व्यवस्थापकीय समसामयिक विषयहरुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

सम्मेलनमा उच्च अदालतका रजिष्ट्रारहरु, उपत्यकामा रहेका विभिन्न न्यायाधीकरणका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको सहभागिता रहेको छ ।