शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

बैंकविरुद्ध सर्वोच्च पुगे सुधीर बस्नेत, मुद्दाको पेशी तोकियो

सोमबार, ०८ मङ्सिर २०७७, १८ : २५
सोमबार, ०८ मङ्सिर २०७७

काठमाडौं । ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक सुधिर बस्नेतले लिएको २० ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि एनआईशी एशिया बैंकले २०६७ सालमा आफूसँग धितो सुरक्षणको रुपमा रहेको ललितपुरको धापासीमा रहेको सो जग्गालाई लिलामी प्रक्रियामा लग्यो । २०६७ सालमा लिलामी प्रक्रियामा लैजाँदा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम ब्याजसहित २४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । 

२४ रोपनी ४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको धितोमा रहेको उक्त जग्गा त्योबेला बिक्री भएन । घरजग्गा व्यवसायमा देखिएका मन्दी चलिरहेको त्यो समयमा धितो बिक्री नभएपछि २०६९ सालमा बैंक आफैंले त्यसलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा सकारेको थियो ।

त्योबेला सो सम्पत्तिलाई बैंकले २२ करोड ४० लाख रुपैंयाँमा सकारेर गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो । सो सम्पत्तिलाई एनआईसी एशियाले आफैं प्रयोग गर्नेगरी बैंकिङ सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्यो । सो जग्गामा अहिले बैंकका केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गत केही विभागहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । 

आफूसँग लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि २०७१ सालमा प्राइम कमर्शियल बैंकले बस्नेतकै स्वामित्वमा रहेको नक्सालस्थित इम्पेरियल अपार्टमेन्टको सम्पत्ति लिलामी गर्यो । बैंकबाट प्रवाह भएको २० करोड ६६ लाख रुपैयाँ र त्यसको ब्याज र जरिवानासहित ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने रकमका लागि बैंकले ४ रोपनी १० आना जग्गा र त्यसमा बन्दै गरेको अपार्टमेन्ट लिलामी गरेको हो । यो ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेका थिए । 

एनआईशी एशिया र प्राइम कमर्शियल बैंकको जस्तै अवस्था अरु बैंकहरुको हकमा पनि छ । बस्नेतकै स्वामित्वमा रहेको शान्तिनगरस्थित तात्कालिन अग्नि एयरको कार्यालय रहेको जग्गा अहिले सिटिजन्स बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा सकारेको छ । धुम्बाराही अपार्टमेन्ट, कुलेश्वर अपार्टमेन्टका फ्ल्याटहरु पनि एनसीसी बैंक लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकारेर आफ्नो नाममा बनाइसकेका छन् । 

तर, ७/८ वर्षअघि भइसकेको लिलामीलाई उल्ट्याउन माग गर्दै बस्नेत अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । आफूले सम्पत्ति बेचेर मात्रै सर्वसाधारणको पैसा चुक्ता गर्नसक्ने भन्दै बैंकहरुले गरेको सबै लिलामीलाई रद्द गर्न माग गर्दै बस्नेतले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् । यही अन्तर्गत धापासीको जग्गाको लिलामीविरुद्धको मुद्दामा मंगलबार सुनुवाई हुँदैछ । 

आफूले गरेको ऋण लगानी समयमा उठ्न नसकेपछि धितोमा रहेको सम्पत्तिलाई लिलामी गरेर रकम असुली गर्नु बैंकहरुको बाध्यता र अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेर कर्जा लगानी गर्ने भएकोले निक्षेप सुरक्षणकै लागि भए पनि कर्जाको साँवाब्याज समयमा उठाउन र त्यसरी उठ्न नसके धितो लिलाम बिक्री गरेरै भए पनि उठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य कानूनहरुले बैंकलाई छुट दिएको छ । एनआईशी एशिया बैंक, प्राइम बैंक, एनसीसी बैंक लगायतले सोही कानूनको अधिनमा रहेर धितो लिलामी गरेका हुन् । 

केही बैंकले भने सम्पत्ति लिलामी गर्न भ्याएनन् । धितो लिलामीको तयारी गर्दा गर्दै अदालतको आदेशका कारण त्यस्तो लिलामी सम्भव नभएको हो । इमाडोलमा रहेको भेगास सिटीमा लगानी गरेका नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषले धितोमा रहेको सम्पत्ति अहिलेसम्म लिलामी गर्न सकेका छैनन् ।

२०७५ साल असोज मसान्तको मूल्याँकनमा ती संस्थाहरुले बस्नेतबाट ब्याजसहित १ अर्ब ४८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने मूल्याँकन गरिएको थियो । त्यस्तै, काठमाडौंको शंखमुलस्थित बागमती अपार्टमेन्टमा बैंक अफ काठमाण्डूको करिब १४ करोड ३० लाख रुपैंया असुलीको प्रक्रिया अघि बढ्न पाएन । अहिले लिलामी नभएका र भएका दुवै सम्पत्ति बेचेर सर्वसाधारणको रकम चुक्ता गर्ने बस्नेतले बताउँदै आएका छन् । 

२०६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि घरजग्गा क्षेत्रमा उछाल सुरु भएको थियो । तर २ वर्ष बित्दानबित्दै यो क्षेत्रमा मन्दी आउन सुरु भएको थियो । मन्दीको समयमा घरजग्गा बित्न नसक्दा त्यतिबेला बैंक समेत जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका थिए । त्यही समयमा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कमजोर अवस्थामा समेत पुगे । कतिपयलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर शीघ्र सुधारात्मक कारबाही अघि बढायो ।

कतिपयलाई भने लिक्विडेसनको प्रक्रियामा समेत लगिएको थियो । त्यस्तो संकटपूर्ण अवस्थालाई छिचोलेका बैंकहरुविरुद्ध अहिले कर्जा असुल गर्न गरेको सम्पत्ति लिलामीलाई बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै यतिबेला बस्नेत सर्बोच्च अदालत पुगेका हुन् । 

पुरानो लिलामी उल्टिएला ? 

कानूनअनुसार कर्जाको सावाँब्याज नउठेको अवस्थामा धितोमा राखिएको सम्पत्ति बिक्री गर्नु बैंकहरुको कर्तव्य भएकोले यस्ता लिलामी सामान्यतया उल्टिँदैन । एकपटक भइसकेको लिलामी उल्टिने व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रको कानूनमा नभएकोे कर्पोरेट कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । तर, लिलामी प्रक्रियामै खोट देखाएर त्यसलाई उल्ट्याउनसक्ने अवस्था भने रहनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

कर्पोरेट अधिवक्ता अमृत खरेल लिलामी प्रक्रियामै त्रुटि रहेछ भने मात्रै अदालतले त्यसलाई उल्टाउने निर्णय गर्नसक्ने बताउँछन् । ‘ऋण उठेन भने धितो लिलामी गर्नु बैंकहरुको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सामान्य अवस्थामा त्यस्तो प्रक्रिया उल्टिने भन्ने सम्भावना हुँदैन । तर, लिलामी प्रक्रिया नै उपयुक्त ढंगले भएको छैन, ऋणी वा जमानीकर्तालाई सूचना दिइएको छैन वा अरु प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन भने मात्रै त्यसो हुन सक्छ’ खरेल भन्छन् । उनका अनुसार यस्तो किसिमको मुद्दा लिएर अदालत जानेहरुले यस्तै प्रक्रियागत त्रुटिलाई समात्ने गर्छन् । 

बस्नेतले दायर गरेको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुने क्रम सुरु भएको छ । मंगलबार मात्रै एनआईशी एशिया बैंकविरुद्ध बस्नेतले दायर गरेको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । सो पेशीले धापासीको २४ रोपनी जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा छिनोफानो गर्नेछ । 

सर्वोच्च अदालतमा हुँदै गरेको त्यो परीक्षणमा वादीको पक्षमा फैसला आयो भने यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै धितो सुरक्षण जोखिममा पर्ने भयमा बैंकरहरु छन् । 

‘कुनै केसमा कस्तो फैसला हुन्छ भन्ने विषय ठूलो होइन । तर सर्वोच्च अदालतमा भएको एउटा फैसलाले यो क्षेत्रमा एउटा नजिर स्थापित गर्छ । बैंकहरुले गरेको लिलामी प्रक्रिया उल्टियो र पुनः लिलामी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अदालतमा त्यस्ता हजारौं मुद्दाहरु नयाँ मुद्दाहरु दर्ता हुन आउँछन्,’ एक बैंकरले भने,‘यसले बैंकिङ क्षेत्रले लिएको धितो सुरक्षणमै जोखिम सिर्जना भने गर्न सक्छ ।’

ती बैंकर यो विषय बैंकिङ कसुरमा अजय श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा आएको तरंगभन्दा ठूलो तरंग यो मुद्दाले ल्याउनसक्ने समेत बताउँछन् । ‘यो एक दुईवटा बैंकको हारजितको सवाल होइन, बैंकिङ क्षेत्रको जोखिमको सवाल हो । त्यसैले यो मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं,’ उनले भने । 

यो विवाद अब अदालती प्रक्रियामा गइसकेकाले कस्तो फैसला आउनेछ भन्नेमा केही समयमै छिनोफानो हुने नै छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप