शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको सम्मेलन काठमाडौमा

सोमबार, ०८ मङ्सिर २०७७, १६ : ०९
सोमबार, ०८ मङ्सिर २०७७

काठमाडौं । ‘सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासनः हाम्रो प्रतिबद्धता’ मूल नाराका साथ न्यायपालिका अन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनको भर्चुवल माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सोमबार उद्घाटन गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा सुरु भएको सम्मेलन मंगलबारसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा  विभिन्न पाँच व्यवस्थापकीय समयसामयिक विषयहरुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल भईरहेको छ ।

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश जवराले न्यायपालिकाले विगतमा थुप्रै सुधारका कामको थालनी गरेको र न्याय सम्बन्धी तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न पक्षहरुमा अनुभूति गर्न सकिने किसिमका उपलब्धि हाँसिल भएको बताए ।

पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड(१९ को संङ्क्रमणको कारण कतिपय सुधारका कार्यहरु प्रभावित भएपनि सम्पूर्ण न्यायिक जनशक्तिकै भूमिकाले यथोचित प्रगति गर्न सकिने विश्वास प्रधानन्यायाधीश राणाले व्यक्त गरे ।

उनले तहगत अदालतका न्यायिक एवम् व्यवस्थापकीय नेतृत्वको समन्वयात्मक र सुझबुझपूर्ण कार्यशैली, व्यवहार तथा काम कारबाहीबाटै न्यायपालिकाको संस्थागत उद्देश्य हाँसिल हुने र न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न जाने समेत बताए ।

‘युगानुकुल परिवर्तन र नवीन विधिशास्त्रीय मान्यतासहित निर्माण भएका संहिताको कार्यान्वयनमा एकरुपता र प्रभावकारिता ल्याउन व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहने जनशक्तिकै भूमिका रहन्छ’, प्रधानन्यायाधीश राणाको भनाई छ ।

कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले फैसला कार्यान्वयनको विषय जन अपेक्षा अनुरुप नहुँदा जन गुनासो रहेकोतर्फ सम्मेलनमा छलफल हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै न्यायिक सुधारका कार्यहरुको संस्थागत विकास गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । उनले संहिता कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तहगत अदालतका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदारकै भूमिका हुने भएकाले सम्मेलनले संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले संहिता कानून कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कतिपय कार्यविधिगत देखिएका अस्पष्टतालाई हटाउने तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने बिषय प्रस्तुत सम्मेलनबाट पहिचान हुनेछन् । त्यस्तो सुधारका कार्यहरुलाई न्यायिक नेतृत्वको तर्फबाट परिणाममुखी कार्यायन्वन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले न्यायपालिका स्वतन्त्र,सक्षम र निष्पक्ष नभएसम्म जनताले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकाले लगनशिलता र लोकआचारलाई ध्यान दिएर कर्मचारीहरुबाटै यसको सुरुवात हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै महान्यायाधीशवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले फरक मुद्धा व्यवस्थापन पद्धितको कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र माताहतका सरकारी वकिलहरुको पूर्ण प्रतिवद्धता रहेको बताए ।

उनले सरकारबादी फौजदारी मुद्धामा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट गरिने अभ्यास म्याद थपमा आधार र कारण उल्लेख नभएको भनी बारम्बार प्रश्न उठने गरेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यो बिषयमा पटक पटक टिका टिप्पणी गरिरहेको सन्दर्भमा अब म्याद थप गर्दा अनुसन्धानको प्रगति र म्याद थप गर्नुपर्ने आधार र कारण सहितको मिसिल प्रस्तुत गर्न अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तालाई निर्देशित गरिसकेको जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जिल्ला र उच्च अदालतमा यसै आर्थिक बर्षबाट लागू गरिएको फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन सहित समग्र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन व्यवस्थापन तहमा रहेका जनशक्तिको बिषय बनेको बताए । उनले कर्मचारीको काम कारबाहीमा शीघ्रता, एकरुपता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याएर न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बृद्धिमा योगदान हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सम्मेलनमा अदालत व्यवस्थापनको प्रभावकारिता, प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका र दायित्व, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति तथा संहिता कानूनको कार्यान्वयन, न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारिता, फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चनौति तथा भावी कार्यदिशा र न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिका सरोकार र अपेक्षा सहितका ५ वटा व्यवस्थापकीय आयाममा छलफल सुरु भएको छ ।

सम्मेलनमा उच्च अदालतका रजिष्ट्रारहरु, उपत्यकामा रहेका विभिन्न न्यायाधिकरणका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको उपस्थिती रहने छ । यस्तै प्रवेक्षकको रुपमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट १र१ जना प्रवेक्षक र सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनका ३ जना प्रवेक्षक सहभागीता छ । सम्मेलन घोषणापत्र जारी गर्दै समापन हुनेछ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप