काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा आइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच तीन दिनअघि बालुवाटारमा भएको भेटघाटको चर्चा चुलिँदो छ । त्यसो त, प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी नेताबीचको भेटघाटलाई सामान्य रुपमा लिन सकिने भए पनि सत्तारुढ दलभित्र बढ्दो कलहबीच भएको उक्त भेटवार्तालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी फुटिहाल्यो भने देउवासँग सत्ता साझेदारी गर्न प्रस्ताव गरेको हुन सक्ने आशंका नेकपाभित्रै कतिपयले गरिरहेका छन् । काँग्रेस वृत्तमा भने नेकपा विवादमा ओलीलाई साथ दिएर संवैधानिक नियुक्तिहरूमा देउवाले ठूलो हिस्सा लिन खोजेको आशंका छ । यसअघि संकटमा ओलीलाई ढाडस दिएर देउवाले आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरेको आरोप काँग्रेसभित्रैबाट लाग्दै आएको छ ।

देउवा र ओलीबीच गत वैशाख १२ गते राति बालुवाटारमा करिब डेढ घण्टा गोप्य छलफल भएको थियो । त्यतिबेला पनि नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो । ओली र देउवाबीचको भेटघाटले नेकपामा ओलीइतर खेमालाई त आशंकित बनाएकै थियो, काँग्रेसभित्र पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष सशंकित बनेको थियो ।

देउवाप्रति लक्षित गर्दै पौडेलले सार्वजनिक रुपमै अंकगणितको जोडघटाउमा काँग्रेस लाग्न नहुने बताएका थिए । १७ वैशाखमा बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिकोे बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्यको कुरालाई खारेज गरेको थियो ।

देउवा र ओलीबीच पहिलो भेट ३० को दशकमा केन्द्रीय कारागारमा भएको थियो । केही समय ओली र देउवाले कारागार जीवन सँगै बिताएका थिए । नेविसंघको अध्यक्षका रुपमा देउवाले कारागार जीवन बिताउँदा ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति ठुलो पहिचान बनाइसकेका थिएनन् । यद्यपि जेलको बसाइले उनीहरुबीच आपसमा केही भावनात्मक सम्बन्ध बढेको तथ्यलाई बेलाबखत दुवै नेताले स्मरण गरेको पाइन्छ ।

काँग्रेसको सोही बैठकले घुमाउरो भाषामा ओलीको राजीनामा मागेको थियो । विभिन्न घटनाक्रम जोड्दै ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक वैधता गुमाएको काँग्रेसको ठहर थियो । गत असारमा ओलीका दूत बनेर सुवास नेम्वाङले देउवा निवासमै पुगेर देउवासँग भेट गरेका थिए । तर काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल आफू प्रतिपक्षी भूमिकामै रहने र नेकपाभित्रको रस्साकस्सीमा कुनै चासो नरहेको बताउँदै आएको छ ।

स्वयं काँग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवाले संसदमा सम्बोधनका क्रममा पनि पार्टीको यही धारणा राखेका थिए । २६ वैशाखको संसद बैठकमा देउवाले सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाईसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन ओलीलाई सुझाएका थिए ।

केमिस्ट्री मिलेका घटना

देउवा र ओलीबीच पहिलो भेट ३० को दशकमा केन्द्रीय कारागारमा भएको थियो । केही समय ओली र देउवाले कारागार जीवन सँगै बिताएका थिए । नेविसंघको अध्यक्षका रुपमा देउवाले कारागार जीवन बिताउँदा ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति ठुलो पहिचान बनाइसकेका थिएनन् । यद्यपि जेलको बसाइले उनीहरुबीच आपसमा केही भावनात्मक सम्बन्ध बढेको तथ्यलाई बेलाबखत दुवै नेताले स्मरण गरेको पाइन्छ ।

०५४ सालमा महाकाली सन्धि पारित गर्ने सन्दर्भमा देउवा र ओलीको केमिस्ट्री खुब मिलेको थियो । महाकाली सन्धि पारित गराउने पक्षमा रहेका देउवालाई ओलीको दह्रो साथ थियो, यहाँसम्म कि, ओलीले पार्टी विभाजनको जोखिम मोलेर भए पनि महाकाली सन्धिको पक्षमा आफूलाई उभ्याए ।

०५९ सालमा पनि देउवा र ओलीबीच केमिस्ट्रिी मिलेको थियो । त्यतिबेला ‘गोर्खाली राजाले न्याय दिए’ भन्दै प्रतिगमन सच्चिएर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीको बलियो साथ थियो । ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै तत्कालीन एमाले पनि देउवा सरकारमा सामेल हुनुमा ओलीकै मुख्य भूमिका थियो ।

पछिल्लो पटक यी दुई नेताबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का सवालमा पनि समान मत छ । संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने सवालमा ओली र देउवा एक ठाउँमा थिए र छन् पनि । कतिपयले नेकपा विभाजनको बिउ एमसीसी बन्ने विश्लेषण गरेको पाइन्छ । तर यतिबेला नेकपामा एमसीसीभन्दा ओलीको कार्यशैली विवादको बिउका रुपमा देखा परेको छ ।

यता भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठुला प्रकरणदेखि ओलीको शासकीय क्षमतामाथिको मुद्दासम्ममा समेत देउवा नरम भइदिएको आरोप छ । ओलीले पनि देउवालाई खुसी बनाउन जापानका लागि राजदूत रहेकी प्रतिभा राणा (देउवाकी सासु) लाई फिर्ता नबोलाएको चर्चा छ । अघिल्ला सरकारले नियुक्ति गरेका अधिकांश राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा ओलीले राणालाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

यता देउवाले सरकारका कमजोरीप्रति आक्रामक नभई राज्यका संयन्त्रमा आफ्नो सहभागिता खोज्न थालेपनि ओलीले केही उदार भाव देखाएको पाइन्छ ।

यता भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठुला प्रकरणदेखि ओलीको शासकीय क्षमतामाथिको मुद्दासम्ममा समेत देउवा नरम भइदिएको आरोप छ । ओलीले पनि देउवालाई खुसी बनाउन जापानका लागि राजदूत रहेकी प्रतिभा राणा (देउवाकी सासु) लाई फिर्ता नबोलाएको चर्चा छ । अघिल्ला सरकारले नियुक्ति गरेका अधिकांश राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा ओलीले राणालाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

कार्यकर्तालाई सरकारी रवैयाविरुद्ध लड्न उक्साउने देउवाले बालुवाटारमा ओलीसँग चोचोमोचो मिलाउने गरेको काँग्रेस नेताहरुकै आरोप छ । देउवाले भने ती भेटवार्तामा के छलफल भयो भन्नेबारे पारदर्शी रुपमा बताउने गरेका छैनन् । देउवाको यही मौनतालाई ओली पक्षले आफूखुसी व्याख्या गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरुले ओली र देउवाबीच संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति लगायतका विषयमा छलफलका लागि भेट हुने गरेको बताउँदै आएका छन् । संवैधानिक आयोगलगायत प्रमुख नियुक्तिहरूमा भागबन्डाको सवालमा छलफल हुने गरेको सूचना प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमार्फत चुहिने गरेको छ ।

यसरी सार्वजनिक भएका सूचनाका आधारमा ओली र देउवाबीच पटक–पटक विवाद बढ्दै गएका समाचारहरु पनि प्रकाशमा नआएका होइनन् । खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्तिको भागबण्डामा सहमति हुन नसकेपछि ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी प्रावधान नै परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकालाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा कमजोर तुल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको भए पनि चौतर्फी विरोधपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता भयो ।

यसअघि देउवाको अनुपस्थितिमै ०७६ माघ ६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर ओलीले पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति गरेका थिए ।

ओली र देउवाबीचको सत्ता साइनो त्यति सुमधुर छैन । यी दुई नेताबीच आपसमा कहिल्यै सुमधुर सम्बन्ध रहेन, तर समय समयमा एक अर्काबीच कुनै न कुनै रुपमा सम्बन्ध र सहकार्य गर्नै परेका उदाहरण पनि छन् । महाकाली सन्धिमा होस् या एमसीसीका सवालमा होस्, दुवै नेताको एउटै स्वर सुनिएको छ ।

त्यसपछि ओलीप्रति देउवा बढी नै चिढिए । भारतले नेपालको भूमि कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्दा देउवाले ओलीको मिलेमतो रहेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाए । ओली पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढेका थिए ।

ओली र देउवाबीचको सत्ता–साइनो

ओली र देउवाबीचको सत्ता साइनो त्यति सुमधुर छैन । यी दुई नेताबीच आपसमा कहिल्यै सुमधुर सम्बन्ध रहेन, तर समय समयमा एक अर्काबीच कुनै न कुनै रुपमा सम्बन्ध र सहकार्य गर्नै परेका उदाहरण पनि छन् । महाकाली सन्धिमा होस् या एमसीसीका सवालमा होस्, दुवै नेताको एउटै स्वर सुनिएको छ ।

शासनसत्तामा भने दुवैबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध र सहकार्य देखिएको छैन । ०५१ मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको एमालेको अल्पमतको सरकार ढालेर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवाले जुन सरकारलाई विस्थापित गरे, त्यही सरकारमा गृहमन्त्री थिए ओली ।

०७३ साउनमा ओलीलाई बालुवाटार (प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास)बाट बालकोट (ओलीको निजी निवास) पठाउने खेलाडी देउवा नै थिए । देउवाले तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफ्नो काबुमा ल्याएर ओलीसँगको साथ टुटाइदिएका थिए ।

काँग्रेसका कतिपय नेताले नेकपाको झगडामा काँग्रेसको कुनै प्रकारको भूमिका रहन नहुने टिप्पणी गरिरहेका छन् । ओली सरकारसँग साइनो गाँस्ने कुरा काँग्रेसका लागि आत्महत्या बराबर हुने काँग्रेस नेता अर्जुनरसिंह केसी, प्रदीप पौडेललगायतको धारणा छ ।

त्यतिबेला ओलीको बहिर्गमनसँगै देउवाको सत्ता यात्रा तय भएको थियो । प्रचण्ड र देउवाबीच भएको भद्र सहमतिपछि ०७४ जेठमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर ओलीले पनि देउवासँग बदला लिएरै छाडे । प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्म प्रचण्डलाई साथमै राखेर माओवादीसँग गठबन्धन गरी आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने ध्येयमा रहेका देउवालाई ओलीले असफलमात्र तुल्याएनन्, एमाले–माओवादी गठबन्धन बनाएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीलाई सफल तुल्याए ।

चुनावी गठबन्धनमा हैसियतभन्दा ठूलो भाग खोजिरहेको माओवादीलाई ओलीले ४० प्रतिशतको पासा फ्याँके । अनि देउवा–प्रचण्डको ‘दोस्ती’ टुट्यो । तर समयको धार परिवर्तन भइसकेको छ । यतिबेला ओली र प्रचण्डबीच दुरी बढेको छ भने ओलीले देउवासँग आफ्नो सत्ता जोगाइदिन सहयोग मागेको चर्चा चलिरहेको छ ।

काँग्रेसका कतिपय नेताले नेकपाको झगडामा काँग्रेसको कुनै प्रकारको भूमिका रहन नहुने टिप्पणी गरिरहेका छन् । ओली सरकारसँग साइनो गाँस्ने कुरा काँग्रेसका लागि आत्महत्या बराबर हुने काँग्रेस नेता अर्जुनरसिंह केसी, प्रदीप पौडेललगायतको धारणा छ ।

यता देउवा पक्षकै नेता एनपी साउदले ओली सरकारमा जाने कुरा कल्पनाको विषयभन्दा टाढाको कुरा भएको बताए । उनले भने, ‘यो सरकारमा जाने कुरा नै भएन । नेकपा नफुटीकन सत्तासाझेदारीको विषय  नै ननिस्किने भएकाले अहिले त्यसबारे कसैले पनि कल्पना नै गरेको छैन ।’

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि काँग्रेस यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरी प्रतिपक्षमै बस्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।