जिल्लाका १०  क्रसर उद्योग नियम विपरीत सञ्चालन भएको पाइएकाले १५ दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको अगुवाइमा गरिएको अनुगमनमा ती क्रसर उद्योगले बालुवा प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग दर्ता गरेको तर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएपछि ती उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले गृह मन्त्रालयले गत कात्तिक २५ गते जारी गरेको परिपत्रअनुसार जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग अनुगमन गर्दा १०  क्रसर र  ३२  बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भएकामा क्रसर उद्योग नियमसङ्गत सञ्चालन भएको पाइए पनि बालुवा प्रशोधनमा दर्ता भएकामध्ये १० उद्योगले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको जानकारी दिए । 
 
प्रजिअ आचार्यले १५ दिनभित्र बन्द नगरी अटेर गरेमा  कानूनी कारवाही गरी दर्ता खारेज गरिने बताए । बन्द गर्र्न निर्देशन दिइएका उद्योगमा गणेश बालुवा वासिङ उद्योग, स्वर्गद्वारी स्किन प्लान्ट प्रालि, जनविश्वास बालुवा वासिङ उद्योग, केएण्डएस बालुवा प्रशोधन वासिङ उद्योग, मङ्गलम बालुवा प्रशोधन उद्योग छन् ।

त्यस्तै  बगारबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग, पाण्डेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग, जयबागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग, दाङ एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग र पूर्णागिरि एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग पनि बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । अनुगमनमा  जिल्ला प्रहरी, नापी, मालपोत, घरेलुलगायत कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

चन्द्रौटा– कपिलवस्तुमा रहेका क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको विवरणअनुसार २९ क्रसर उद्योग भए पनि अधिकांश उद्योग सरकारको प्रचलित मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताउनुभयो । 

सरकारले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर बन्द गर्न दिएको निर्देशनअनुसार अहिलेसम्म २० उद्योग अनुगमन गरिएको बताइएको छ । “शुरुमा अनुगमन गरेका छौँ, उद्योगको विवरणअनुसार दर्ता हुँदाको समयमा रहेका मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई बन्द गराइने छ”, पौडेलले भने, “उद्योग कुन वर्षमा दर्ता भएको र त्यस समयमा कस्तो मापदण्ड थियो, भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।”

कतिपयले बालुवा प्रशोधन भनेर दर्ता गरे पनि गिट्टी उत्पादन  गरेकाले त्यस्ता क्रसरलाई तुरुन्त बन्द गरिने उनले बताए । जिल्लामा मुख्य सडक, खोला र  शैक्षिक संस्था नजीकै  क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड–२०७७ अनुसार बस्ती, मुख्य सडक, राजमार्ग, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, ठूला नदी, पुल, धार्मिकस्थल, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र वन क्षेत्रको पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन गर्ने गराउन कुनै कार्य गर्न पाइँदैन ।

जिल्लामा मापदण्ड विपरीत वनजङ्गल, नदी किनार, गाउँबस्ती र विद्यालय नजीकसमेत क्रसर सञ्चालन गरेको पाइएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विपरीत धेरै क्रसर उद्योग सडक, वनजङ्गल, खोला, नदी र गाउँबस्ती नजिक रहेकाले तिनका कागजात केलाउने काम भइरहेको बताइएको छ ।