सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू नमस्कार ! यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको न्याय प्रणालीमा भएका बेथितिको सुधारको आशा आम नेपाली जनताले राखेका छन् । तर बेलाबखत न्यायालयभित्रका भ्रष्टाचार, सेटिङ र विवादित निर्णयहरू पत्रपत्रिका र समाजिक सञ्चालमा देखिने र सुनिने गरेका छन् । सामान्य अर्थमा न्यायमूर्तिहरूले न्याय दिँदा  कानुनसम्मत र न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तभित्र नै पर्छ । कानुनसम्मत भन्नाले संविधान, ऐन, कानुन अनुसार बुझिन्छ । न्यायोचित भन्नाले न्यायमूर्तिहरूले आफ्नो अनुभव, व्यावहारिकता र विवेक प्रयोग गरेर दिने न्याय ठानिन्छ । तर अहिले धेरैजसो आम जनतासँग सरोकारको विषयमा अनुभव र विवेक प्रयोग भएको देखिँदैन जसले गर्दा देशको जल्दोबल्दो समस्या र विकासका कार्यमा अदालतका निष्ोधाज्ञाहरू बाधक बन्न पुगेका छन् । उदाहरणका लागि सडक विस्तार, बिजुलीका पोल परिवर्तन, सडकको कालोपत्र, पुल, नहर सिंचाइ र विद्यालय निर्माण आदि अदालतका आदेशले रोकिएका छन् । न्यायका लागि अदालत जानु नागरिक हकभित्र पर्दछ तर ढिलो न्याय पाउनु पनि न्याय नपाए सरह हो । यी माथिका केही निर्माणसम्बन्धी उदाहरण मात्र हुन् ।

अर्कातिर जनताको स्वास्थ्यस“ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र कोरोना महामारीमा चिकित्सकहरू अस्पतालमा काम गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा हजारौँ चिकित्सक अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले चिकित्सा शास्त्र स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा स्थगित भई परीक्षाको पर्खाइमा घरभित्र बस्न बाध्य भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग यही असोज २७ गतेदेखि प्रवेश परीक्षा लिने तयारी थियो । यो परीक्षाका लागि करिब ७,७१६ चिकित्सकले फारम भरेका छन् । जसमध्ये करिब १५०० चिकित्सक विभिन्न विषयमा विभिन्न कलेज र प्रतिष्ठानमा एमडी/एमएस अध्ययनका लागि छानिने थिए ।

तर एकजना महानुभावले चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यविधिलाई लिएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन निषेधाज्ञा लिएर आउनुभयो । विषय थियो– चिकित्सा शिक्षा अयोागले ऐन कानुनमा टेकेर बनाएको कार्यविधि अनुसार स्नातकोत्तर तहमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीका लागि भर्ना गर्ने व्यवस्था छ । विदेशी विद्यार्थीले पनि नेपाली विद्यार्थीसँगै प्रवेश परीक्षा दिनु पर्छ । कुनै कारणबस विदेशी विद्यार्थीको सिट खाली हुन गएमा आआप्mना देशको राष्ट्रिय स्तरको प्रवेश परीक्षा (जुन देशमा यस्तो परीक्षाको व्यवस्था छ) उत्तीर्ण भएका मध्यबाट मेरिटको आधारमा उक्त रिक्त सिटका लागि भर्ना लिने व्यवस्था गरिएको छ । तर उहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षा उत्र्तीण भएका विदेशी विद्यार्थीबाट मात्र सो कोटामा छानिनु पर्छ र खाली रहेको विदेशी कोटाको सिटमा नेपाली विद्यार्थीलाई नै भर्ना गरिनुपर्छ भनी रिट हाल्नुभएको रहेछ । विषय जे–जस्तो भए पनि अदालतमा बहस भएपछि सम्मानित अदालतको निर्णय मान्न सबै तयार छन् । तर यही असोज १६ गते अदालतबाट अन्तरिम आदेश भयो र २२ गते छलफलको लागि बोलाइयो । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट २७ गतेका लागि प्रवेश परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको हुनाले जसरी भए पनि २२ गते निर्णय पाउनका लागि सम्मानित अदालतमा आयोगले पत्र लेखेर पठाएको सुनियो । तर असोज २२ गते अन्तरिम आदेश  पेसीमा नै चढेन । त्यसपछि कोभिडको कारण दसैँ, तिहार भन्दै पेसी सर्दै गयो । यस बीचमा आयोगले प्रवेश परीक्षा महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले चाँडो फैसला गराउन सम्मानित अदालतमा बारम्बार पत्राचार गरेर चाँडो निर्णयका लागि प्रयास पनि गरेकोे सुनियो । तैपनि अहिलेसम्म फैसला नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको श्रीमान्मा जानकारी गराउँछु ।

१. सर्वप्रथम आयोगको प्रवेश परीक्षा समयमा नहुँदा एउटा शैक्षिक सत्र नै गायब हुने देखिएको छ ।

२. करिब ७,७१६ चिकित्सक परीक्षाको पर्खाइमा अहिलेसम्म घरमा छन् । जसले गर्दा देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा यस कोरोना महामारी बीच चिकित्सकको अभाव हुन गएको छ । समयमा प्रवेश परीक्षा भइसकेको भए ती चिकित्सकहरू काममा फर्कने थिए ।

३. प्रवेश परीक्षा भई दिएको भए प्रथम वर्षको करिब १५०० चिकित्सक जेठ, असारमा नै विभिन्न प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजमा काम गर्दै हुन्थे । प्रथम वर्षमा भर्ना भइ अध्ययनरत चिकित्सकहरू दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरी सकेका हुँदा प्रथम वर्षका लागि आउने नयाँ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा नभएको कारणले अस्पतालको विभिन्न विभागको सेवामा असर पर्न गएको छ ।

४. विद्यार्थी भर्ना भएपछि मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरूले शुल्कबापत रकम पाउँछन् । त्यो नहुँदा संस्था कोभिडको समयमा थप आर्थिक सङ्कट भोग्नु परिराखेका छन् ।

५. परीक्षामा सहभागी हुने चिकित्सक परीक्षा हुने÷नहुने, कहिले हुने भन्ने मानसिक तनावमा छन् र ती चिकित्सकले दसैँ, तिहार, नेपाल संवत् र छठ जस्तो पर्व परीक्षाको तनावमा नै मनाउनु प¥यो ।

६. विदेशमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकत्तोर तहको अध्ययनका लागि जान पनि आयोगको परीक्षा पास गर्नुपर्ने भएकाले सो पनि रोकिन पुगेको छ ।

७. नयाँ जोश, जागर लिएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न दिनरात मिहिनेत गरेर अध्ययन गरी राखेका हजारौँ चिकित्सक राज्य, सरकार, न्यायपालिकाप्रति भरोसा टुट्ने देखिएको छ भने भविष्य अन्धारकार देखेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो न्याय दिनुको सट्टा विभिन्न कारणले पेसी सर्ने र कोभिडको नाममा अदालतमा न्याय दिने काम कम गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय, पानीवाला, बिजुलीवाला, दूधवाला, सरसफाइ कर्मचारी सबैले काम गर्नु हुने तर ७ फिट टाढाबाट न्याय दिने बेन्च किन बन्द हुने ? त्यस्तो चटारो के प¥यो ७ वटा न्यायाधीशहरूले कामरेड बामदेव गौतमको वैधानिकताको निर्णय अहिले नै गर्नुपर्ने ? राजनीतिक समस्याको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई उहाँकै निवासमा भेट्न मिल्ने । प्रवेश परीक्षा जुन हजारौँ चिकित्सको भविष्य र बिरामीको सेवासँग गाँसिएको छ । त्यसका लागि पनि पहल किन नगर्ने ? सञ्चारकर्मीको पनि यस विषयप्रति ध्यान नपुगेको हो कि ?

यो प्रवेश परीक्षालाई गम्भीरताका साथ किन हेरिएको छैन ? यो कुनै घर जग्गाको विवाद मुद्दा होइन नकि आरोपित थुनछेकको बहस हो । देशमा आइपरेका समस्यालाई निकास दिने कि समस्या पालिराख्ने ? समस्या समाधान गर्न जति सरकार जिम्मेवार हुन्छ त्यति नै न्यायपालिका पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोभिड उपचारका लागि आदेशमाथि आदेश दिँदै जाने तर आप्mनै संस्थाको निर्णयको ढिलाइले हजारौँ चिकित्सकहरूको सेवाबाट वञ्चित भई कोभिड र अन्य बिरामी माथि पर्न गएको असर कसले हेर्ने ?  चिकित्सकहरूले चाँडो फैसला मात्र मागेको छन्  श्रीमान् ।

त्यसै त देशमा हरेक पाइलामा काम गर्न दिन प्रतिदिन जटिल हुँदै गएको अवस्थामा न्यायपालिका व्यावहारिक नहुने र विवेक प्रयोग नगरिदिने हो भने राम्रा सोच, सकारात्मक विचार, राम्रा काम गर्छु, देशलाई सेवा दिन्छु भन्ने युवा पुस्ता विदेश पलायन हुन सक्ने कुरा श्रीमान्मा निवेदन चढाउँछु ।