नवलपरासी । सरकारको बेवास्ता र सञ्चालकको बदमासीले करोडौं मूल्यको सरकारी सम्पत्ति खण्डहर बन्दै गएको छ । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१ मा अवस्थित लुम्बिनी चिनी कारखाना अहिले सञ्चालकको लापरवाहीले खण्डहर बन्दै गएको छ भने सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ । मिल परिसरमा रहेका काठदाउरा पनि चोरी भइरहेको छ । मिल विगत ३ वर्षदेखि सञ्चालनमा छैन । मिलमा सुरक्षा गार्डबाहेक कोही कर्मचारी तथा लेबरसमेत छैनन् ।

८६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको मिल, आवासीय भवनहरु मर्मत सम्भार तथा संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ भने मिलभित्रका काठदाउरा चोरी हुने र जग्गा अक्रिमणसमेत भइरहेको राष्ट्रियसभा सदस्य रामलखन हरिजनले बताए । ‘मिलका सामान तथा सवारी साधनहरुमा खिया लागेर नष्ट भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आवास भवनका फर्निचरहरु जम्मै चोरिए, भवनहरु मर्मतको अभावमा भत्किरहेका छन् ।’

२०७४ सालमा मिलका संचालक मनिष कुमार अग्रवालको मृत्यु भएपछि उनको पारिवारिक अंशबण्डा र समस्याले यो मिल संचालनमा आउन नसकेको मिलका एक कर्मचारीले बताए ।

यस्तो छ चिनी मिलको इतिहास

२०४६ सालमा तत्कालीन सरकार र चीन सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार नवलपरासीको सुनवल गाउँमा (हाल सुनवल नगरपालिका वडा १मा ) लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेडको स्थापना भयो । एक सिजनमा १२ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग गर्ने क्षमताको चिनी कारखानामा करिब ४ सय कर्मचारी काम गर्दै आएका थिए । दुवै सरकारबीचको सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले करिब १० करोड र चीन सरकारले ३० करोड गरि ४० करोड रुपैयाँमा उक्त चिनी कारखाना निर्माण भएको थियो । चिनी कारखाना निर्माणका लागि २०३८ पुस २३ गते सम्झौता भए पनि निर्माण कार्य २०४५ सालमा सम्पन्न भएको थियो र २०४६ सालबाट चिनी मिल सञ्चालन आयो ।

८६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त चिनी मिलका साथै स्प्रिट प्लान्ट र मदिरा उत्पादन प्लान्ट गरि ३ वटा कारखाना, मिलको अफिस र लेबर बस्ने आवास गृह निर्माण गरिएको छ भने बाँकी ३० बिघा क्षेत्रफलमा कर्मचारी तथा लेबर बस्ने आवास भवन, खानेपानी र खेलमैदान समेत बनाइएको छ ।

कर्मचारी र लेबर बस्नको लागि १७ वटा आवास भवन निर्माण गरिएको छ । करिब १५ बिघा क्षेत्रफल भने खेतीमा प्रयोग हुँदै आएको छ, जसलाई सञ्चालकले ठेक्कामा दिँदै आएको छ ।

उक्त सरकारी चिनी मिल १७ वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालनमा रही किसानहरुको उखु क्रसिङ्ग गर्ने, सेड्युल अनुसार भुक्तानी दिने, उखु प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्दै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्दै आएको थियो तर दुर्भाग्यबस् सरकारले उक्त मिल निजीकरण गरिदियो ।

२०६२ सालमा नेपाल सरकारले मनिषकुमार अग्रवाललाई उक्त मिल जम्मा ७ करोड रुपैयाँमा बेचिदियो । मिल बिक्री हुँदा सरकार र मिल संचालक अग्रवालबीचको सम्झौतामा मिल र स्प्रिट प्लान्टको सम्पूर्ण मेसिन, पार्टपुर्जाहरु ७ करोडमा बिक्री भएको र मिलका भवन तथा जग्गाहरु वार्षिक ४२ लाख रुपैयाँमा लिजमा दिइएको मिलसम्बद्ध श्रोतले जनाएको छ ।

मिल र आवास भवनको मर्मत सम्भार गर्ने, मिलभित्रका रुखहरुको संरक्षण गर्ने, उखु खेतीलाई प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गर्दै मिललाई २५ वर्षसम्म चलाउने सम्झौता भएको थियो तर मिल निजीकरण भएपछि समयमा सञ्चालन नहुने, किसानहरुको भुक्तानी समयमा नदिने जस्ता समस्याहरु देखिन थाल्यो । त्यतिमात्र होइन, मिल सञ्चालक मनिष अग्रवालले मिलका विभिन्न पार्टपुर्जाहरु बिक्री गरेको र मिलभित्रका रुखहरु लुकीछिपी कटान गरि बिक्री गर्ने, आवास भवन तथा कार्यालय भवनहरुको मर्मत सम्भार नगरी जीर्ण तथा खण्डहर बनाएर छोडे । ४ सय कर्मचारी रहेको उक्त मिलमा हाल करिब २ सय कर्मचारी छन् ।

२०७४ सालमा मिल सञ्चालक मनिषकुमार अग्रवालको मृत्यु भएपछि उनका परिवारले २०७५ सालमा करिब डेढ महिनामात्र मिल सञ्चालन गरि २ लाख २४ हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग भएको अवस्थामा मिल बन्द गरिदियो ।

मिलले चिनी र स्प्रिट प्लान्टबाट उत्पादित स्प्रिट र मदिरा बेचे पनि अझैसम्म किसानहरुको बक्यौता भुक्तानी गरेको छैन । २०७५ सालदेखि नै बन्द अवस्थामा रहेको उक्त मिलले किसानहरुको करिब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ तर भुक्तानीका लागि न त मिल सञ्चालक सम्पर्कमा आउँछन्, न सरकारले उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छ ।

विगत ३ वर्षदेखि बन्द रहेकाले मिल खण्डहर भएको छ भने सरकारी जग्गाहरु अतिक्रमण भइरहेको, काठदाउराहरु चोरी भइरहेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । किसानको भुक्तानी गराउन सरकारले मिल सञ्चालकहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

मिलको आन्तरिक मूल्यांकन करिब ३४ करोड रुपैयाँ गरिएको छ । त्यत्रो सम्पत्ति भएको मिललाई सरकारले आफै किन सञ्चालन गरेन र किन एकाएक मिल बिक्री गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैले पाउन सकेका छैनन् । मिल निजीकरण गर्ने क्रममा ठुलो रकमको चलखेल भएको आरोप स्थानीयस्तरबाट लाग्दै आएको छ । तत्कालीन संविधानसभा सदस्य देवकरण कलवार मिलको भौतिक सम्पत्ति खण्डहर बनेर नष्ट भइरहेको बताउँछन् ।

मिल पुनः सरकारीकरण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा उठिरहेको छ । मिलका सञ्चालक सम्पर्कविहीन रहेको र आफ्नो १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै किसानहरु पटक–पटक आन्दोलित भएका छन् । ‘तर न सञ्चालकले भुक्तानी दिन चासो देखाएका छन्, न प्रशासनले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई भुक्तान दिलाउन सकिरहेको छ,’ उखु किसान ज्ञानचन्द्र यादवले भने ।

जिल्लामा लुम्बिनी चिनी मिलका अतिरिक्त बागमती खाडसारी चिनी उद्योग र इन्दिरा सुगर ईण्डस्ट्रिज प्रा.लि पनि सञ्चालनमा छ । गत वर्ष इन्दिरा सुगर मिल बन्द रहँदा किसानहरुलाई ठुलो समस्या भएको थियो । सञ्चालक राकेश अग्रवालले यसवर्ष रिपेयर गरेर मिल चलाउने तयारी गरे पनि किसानहरुले मिल सञ्चालन हुनेमा विश्वास गरेका छैनन् । इन्दिरा सुगर मिलले पनि विगत तीन वर्षदेखि भुक्तानी दिएको छैन । हाल किसानहरुले लुम्बिनी चिनी मिलबाट १० करोड, इन्दिरा सुगर मिलबाट ८ करोड गरी कुल १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

उखु मिलहरुको यस्तै रवैयाले विगतमा ७.५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा हुने गरेको उखु खेती हाल घटेर हाल ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सीमित रहेको छ । विगतमा १८ लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन हुँदै आएकोमा हाल उत्पादन झरेर १० लाख क्वीन्टलमा सीमित रहेको संघले जनाएको छ ।

मंसिरको पहिलो सातामा उखु क्रसिङ सुरु हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै पनि मिल सञ्चालन भएका छैनन् । यता सरकारले पनि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छैन । विगत ३ वर्षदेखि भुक्तानी नपाएका किसानहरु हिउँदे बाली गहुँ, मसुरो छर्न खेत खाली गर्ने उद्देश्यले धमाधम उखु काटेर प्रतिक्विन्टल ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँमा क्रसरहरुलाई विक्री गर्दै आएको दुःखेसो सुनाउँछन् ।