काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गत मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको प्रतिवेदन फिर्ता लिन केही नेताहरुले दवाव दिइरहेका छन् । खासगरी ओली पक्षका नेताहरुले प्रचण्डलाई भेटेरै यस्तो सुझाव र दबाब दुवै बढाएका हुन् । शुक्रबारमात्रै नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र अर्का नेता सुवास नेम्वागले प्रचण्डलाई पार्टी कार्यालयमा भेटेरै प्रस्ताव फिर्ता लिए विवाद टुङ्गिने र पार्टी विभाजन रोकिने भन्दै त्यसतर्फ सोच्न आग्रह गरेका थिए ।

दबाब बढिरहेका बेला प्रचण्ड लचिलो बनेर प्रस्ताव फिर्ता लिने त होइनन् ? भन्ने प्रश्न कतिपय नेताहरुले गर्न थालेका छन् । तर, पटकपटक ओलीको ‘अपमान’ सहेका प्रचण्ड यो पटक भने त्यसरी कुनै हालतमा नझुक्ने र प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडानमा रहेकोे प्रचण्ड निकटका नेताहरुको दावी छ ।

‘प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिए समस्या समाधान हुन्छ भनेर कतिपयले भनिरहेका छन् । तर, यो भनाइमा कुनै सत्यता छैन । र प्रचण्ड कुनै हालतमा प्रस्ताव फिर्ता लिने पक्षमा पनि हुनुहुन्न’, प्रचण्ड निकट एक स्थायी समिति सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘पार्टीमा विधि र पद्दति बसाल्नका लागि उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ।’

प्रचण्ड मात्रै नभएर उनको पक्षमा रहेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका सबै ५ जना नेताहरु प्रस्ताव फिर्ता नलिने पक्षमा छन् ।  ‘प्रचण्डमात्रै होइन, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रस्ताव फिर्ता नलिन जोड दिइरहेकाले प्रचण्ड ब्याक हुने सम्भावना छैन’, ती नेताको दावी छ ।

पार्टी कमिटिमा दर्ज भइसकेको दस्तावेज सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म लैजानपरे लैजाने तयारीमा रहेका प्रचण्ड नेपाल समुह ओलीले पार्टी फुटाउन खोजे त्यसको समेत सामना गर्न तयार भएको नेताहरुको भनाइ छ ।

‘प्रचण्ड र नेपालका कारण पार्टी फुट्दैन । कोही चोइटिएर जान खोजे त्यो रोक्न सकिन्न’, प्रचण्ड निकट ति नेता भन्छन्, ‘त्यो प्रस्ताव फिर्ता गर्नु भनेको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुजस्तै हो । बरु ओेलीले जति प्रस्ताव ल्याउँछन् त्यसको जवाफी प्रस्ताव लेख्दै जाने सम्भावना छ ।’

आगामी मंसिर १३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ कस्तो आउँछ भनेर कुर्ने तथा त्यसपछि विधानको धारा ६० बमोजिम बहुमतको निर्णयअनुसार पार्टी निर्णय गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको निश्कर्षमा प्रचण्ड–नेपाल समुह पुगेको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन नै नमान्ने ओलीको घोषणा

त्यसो त पार्टी विवाद मिलाउन गठित नेकपाको ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव समेत ओलीले नमान्ने बताउँदै आएका छन् । ओलीनिकट एक सचिवालय सदस्यका अनुसार भदौ २६ गतेको स्थायी समिति बैठकले गरेका निर्णय कार्यन्वयनका सवालमा असोज ४ र ६ गते सचिवालय बैठक बसेको थियो । पेरिसडाँडामा ४ गते र बालुवाटारमा ६ गते बसेको बैठकमा स्थायी समितिका निर्णय कार्यान्वयनबारे छलफल भएको हो । तर असोज ६ गतेको बैठकमा सचिवालय बैठकमै ओलीले ति निर्णय कार्यन्वयन नगर्ने संकेत गरेका थिए । सो दिनको बैठकमा ओलीे बैठकमै बस्न आनाकानी गरेका थिए । तर, महासचिव विष्णु पौडेलको आग्रहमा बैठकमा सहभागि भएका ओलीले भनेका थिए, ‘कार्यदलको रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन ।’ ओलीको यस्तो जवाफ पाएका पौडेलले ओलीलाई सम्झाउदै ‘तपाईंसहितको सहभागीतामा भएको सहमति कार्यन्वयन नगर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ’ भनेपछि ओलीले ठीकै छ न त भनेर बसेका थिए ।

ओलीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार ओलीले त्यसैबेला विमति जनाएकाले उक्त निर्णय कार्यनवयन हुन नसकेको हो । ‘प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा कार्यविभाजन भएपनि त्यसमा ओलीको पहिल्यै विमति थियो । त्यही भएर कार्यान्वयन नभएको हो’ ति सदस्यको भनाइ छ ।

पार्टीमा संकट आउदा देउवा कार्ड

नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्माले ओलीको निकटता प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बढ्ने गरेको छ । यसको उदाहरण मंसिर ६ गतेको ओली देउवाबीचको भेटवार्तालाई पनि लिन सकिन्छ । यो मात्रै होइन गत असारमाजतिवेला नेकपा विवाद बढ्दै गएको थियो । त्यस बेलापनि ओलीले देउवा सँग गोप्य भेटवार्ता गरेका थिए । जतिवेला संसद अधिवसन अन्त्य गरिएको थियो । जवकी सत्तारुढ पार्टीमा यसबारे कुनै छलफल नै भएको थिएन । बरु ओलीले असार १७ गते देउवासँग गोप्य भेटघाट गरेर उक्त निर्णय गरेका थिए । नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘जब ओली पार्टीमा अप्ठ्यरोमा पर्छन् अनि देउवा कार्ड अघि सार्न थाल्छन् । यसपटक पनि देउवासँग शनिबार गोप्य भेटवार्ता गरेर त्यही गरेका छन् ।’