काठमाडौं । लैङ्गिक समानताको नारा लगाइए पनि सबैजसो दलको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिताको अवस्था निराशाजनक छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संगठनात्मक संरचनामै महिला प्रतिनिधित्व उत्साहप्रद देखिएको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस यतिबेला १४ औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । आसन्न महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिताको विषय जबरजस्त उठ्ने देखिएको छ । यद्यपि १४ औँ महाधिवेशनबाट मूल नेतृत्वमा महिला स्थापित हुने सम्भावना भने न्यून छ ।

काँग्रेसको सात दशक लामो इतिहासमा मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा गरी ६ जना सभापति भए । यिनीहरु सबै देशको प्रधानमन्त्री पनि भए । तर ७० वर्षभन्दा लामो समयसम्म पनि काँग्रेसको नेतृत्वमा महिला पुग्न सकेनन्, पुरुषले मात्र त्यो अवसर प्राप्त गरे ।

काँग्रेसबाट सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र पार्टीको पदाधिकारीमा उपसभापतिभन्दा माथि महिलाले अहिलेसम्म अवसर पाएको अवस्था छैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइरालाले काँग्रेसबाट सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री हुने सौभाग्य पाएकी थिइन् । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएकी थिइन् ।

यता, पार्टीमा शैलजा आचार्यलाई उपसभापति बन्ने सौभाग्य जुरेको थियो । नेपाल महिला संघकी संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेकी नेतृ मङ्गलादेवी सिंह र आचार्यले पार्टीमा निर्णायक तहमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यी अपवादमुलक उपलब्धि पनि नेतृत्वको कृपाकै आधारमा ती महिला नेतृले प्राप्त गरेका थिए, यद्यपि उनीहरु आफै ती पदका लागि योग्य नभएका भने होइनन् ।

काँग्रेसले ०१५ सालको निर्वाचनपछि पहिलो पटक जनमतअनुसार सरकार गठन गरेको थियो । काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले ०१६ सालमा द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई स्वास्थ्य सहायकमन्त्री बनाएको थियो । यसअर्थमा ६ दशक अघि नै काँग्रेसले सरकारमा महिला सहभागिताको सुरुवात गरेको पाइन्छ तर त्यसयता गठित सरकारमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था उत्साहप्रद हुन सकेन ।

यता, ०५३ सालमा भएको काँग्रेसको नवौँ महाधिवेशनपछि शैलजा आचार्य उपसभापतिमा मनोनित भएकी थिइन् । त्यसपछिका ४ वटा महाधिवेशनबाट चयन भएका सभापतिहरुले महिलालाई नेतृत्वमा स्थापित गराउन रुचि देखाएको पाइँदैन भने महिला आफैले पनि नेतृत्वका लागि संघर्ष गरेको उदाहरण छैन ।

अहिले पार्टीको वरीयतामा १३ औँ स्थानमा रहेकी चित्रलेखा यादवलाई भने उपसभामुख र पार्टीको कोषाध्यक्ष हुने अवसर प्राप्त भएको थियो । १३ औँ महाधिवेशनबाट सीतादेवी यादव काँग्रेसको कोषाध्यक्ष पदमा आसीन छिन् ।

यद्यपि काँग्रेसको जिल्ला तहको नेतृत्वमा पुग्ने महिलाको संख्या केही बढ्दो छ । ७५ जिल्लामामध्ये १२ औँ महाधिवेशनमा सिरहाबाट सीतादेवी यादव एकमात्र महिला सभापति थिइन् । १३ औँ महाधिवेशनमा ताप्लेजुङमा लीला बोखिम, मुस्ताङमा याङजिङ विष्ट र बाँकेमा किरण कोइरालाले जिल्ला नेतृत्व हासिल गरे ।

काँग्रेसका भ्रातृसंस्थाहरुमा पनि महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर बिरलै पाउँछन् । धेरै भ्रातृसंस्थामा सधैँ पुरुषकै हालीमुहाली चलिआएको छ । काँग्रेसका प्रमुख भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलमा अहिलेसम्म महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।

कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाका लागि संविधानले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ तर दलभित्र ३३ प्रतिशत उपस्थितिका लागि महिलाले अझै पनि संघर्ष गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय संविधान र कानुनले बाँधेपछि दलहरुले संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत अनिवार्य गर्नुपरेको अवस्था छ । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काँग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जित्यो, जसमा महिला प्रतिनिधित्व शून्य थियो । समानुपातिकमा ४० सिट पाएको काँग्रेसले महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नकै लागि समानुपातिकतर्फको ५० प्रतिशत अर्थात् २० सिटमा महिलालाई पठायो । राष्ट्रिय सभामा काँग्रेसका १३ मध्ये ६ जना महिला सांसद छन् । समग्रमा काँग्रेसबाट संघीय संसदमा ३३.५, प्रदेशसभामा ३४.५ र स्थानीय तहमा ४०.९ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ ।

पार्टीका संरचनामा भने अझै महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतभन्दा कम छ । काँग्रेसको ६ सदस्यीय पदाधिकारीमा एकजना मात्र महिला छन् । १२ औँ र १३ औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पदमा महिला निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन विधानले कोषाध्यक्षलाई निर्वाचित पद बनाएको थियो । अन्य पदाधिकारीमा मनोनित गर्दा भने नेतृत्वले महिलालाई महत्व दिएको पाइँदैन । केन्द्रीय समितिको ११७ सदस्यमा महिला १९ जनामात्र छन् ।

आगामी उपस्थिति

१४ आँै महाधिवेशनको सँघारमा आइपुग्दा नेपाली काँग्रेसले विधानतः आठ तहको संरचनामा बल्लतल्ल ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ ।

तर निर्णायक तहमा वा पदाधिकारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व केवल एक सहमहामन्त्रीमा मात्र सुनिश्चित छ । १४ औँ महाधिवेशनदेखि लागू हुने संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय र प्रदेश समितिमा कम्तीमा एक महिला सहमहामन्त्री हुनेछन् ।

काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा महिला प्रतिनिधिहरूको सहभागिता मात्रै १४ सयभन्दा माथि हुने देखिन्छ । प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा ८ महिलासहित २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने कुल ४ हजार १ सय २५ महाधिवेशन प्रतिनिधिमा लैङ्गिक कोटाबाट निर्वाचित हुने महिलाको संख्या मात्रै १ हजार ३ सय ७५ हुनेछ ।

खुलाबाट निर्वाचित हुने, केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट आउने अलग्गैसमेत गर्दा महिलाको संख्या १४ सयभन्दा माथि हुने देखिन्छ ।

यसअघि यतिको संख्या महिला काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा सहभागिता हुने व्यवस्था थिएन । यता, १४ औँ महाधिवेशनदेखि काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढेर १ सय ६८ सदस्यीय हुने भएको छ । नयाँ विधानले आठवटै संरचनामा एक तिहाइ महिला सहभागिता रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाका कारण केन्द्रमा पनि न्यूनतम ५६ जना महिला सदस्य हुने देखिन्छ । त्यसका लागि काँग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको नौ सदस्य पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी खुला आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । सात प्रदेशबाट निर्वाचित हुने २१ सदस्यका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम एकसहित सात महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

समावेशी ‘क्लस्टर’ मा पनि त्यस्तै प्रावधान छ । विधानतः समावेशी कोटामध्ये दलितबाट चार, आदिवासी जनजाति समूहबाट ७, खस आर्यबाट ६, मधेसीबाट ४, थारूबाट २ र मुस्लिमबाट १ जना महिला सदस्य ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ ।

आरक्षण कोटाबाहेकका अन्य खुलामा पनि महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । आरक्षण कोटाबाट मात्रै ४० जना महिला निर्वाचित हुन्छन् । त्यसबाहेकका अन्य खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन नसके सभापतिले मनोनीत गर्ने ३३ जना सदस्यबाट एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । तर काँग्रेस नेतृहरु विधानको यति व्यवस्थाबाट मात्र सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

निर्णायक तहमा पुग्न महिलामा एकता जरुरी

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले पार्टी पदाधिकारीमै महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुने गरी विधानमा अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिलेको विधानले निर्णायक तहमा महिलालाई स्थान दिएको छैन । पार्टीले महिलालाई पदाधिकारीमा लैजाने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।’ तर प्रतिस्पर्धामा उत्रन पनि अब महिलाहरुले आफूलाई अझ सशक्त बनाउँदै जानुपर्नेमा उनको जोड छ । 

तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म केवल सदस्य पदमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरिको भन्दै महाधिवेशनमा चुनिएर आउने ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिको मतलाई महिला नेतृत्व स्थापित गराउन सदुपयोग गरेर जानुपर्ने संग्रौला बताउँछिन् ।

‘३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिको मतले काँग्रेसको भावी सभापति एवं पदाधिकारी को बन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सक्छ, तर निर्णायक मत हुने महिलाको उपस्थितिलाई उपसभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पदमा लैजाने सोच नेतागणमा देखिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘विडम्बनाको अवस्थालाई महिलाहरुले पनि लैङ्गिक एकता कायम गरी निर्णायक तहमा पुग्न खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रन खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।’

करिब ४० प्रतिशत महिला महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भएकाले सभापतिबाहेक मुख्य पदाधिकारीमा महिलाले आँट देखाउन सक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

अर्की नेतृ सरिता प्रसाईं पनि संग्रौलाको तर्कमा सहमति जनाउँछिन् । महिलालाई संगठित बनाएर अघि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र नेतृत्वमा पुग्नका लागि सहज वातावरण हुने प्रसाईंको भनाइ छ ।

‘महिलाका लागि छुृट्याएको कोटामा बाहेक अरू पदमा महिलालाई राख्नुपर्छ र नेतृत्वमा लैजानुपर्छ भन्ने वातावरण नेताहरूले बनाउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि महाधिवेशनमा महिलाबीच एकता कायम गरेर जाँदा नेतृत्वमा पुग्नका लागि सहज वातावरण हुने मेरो अपेक्षा छ ।’

त्यसका लागि महिलाहरुबीच संवाद भइरहेको उनले बताइन् । पार्टीको वर्तमान संरचनामा व्यक्तिगत प्रयत्नले मात्रै नेतृत्वमा आउने सम्भावना नहुने भन्दै महिलाहरूको बीचमा एकता कायम गराउने रणनीति बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।

काँग्रेसभित्र महिलाबाट पदाधिकारीका सम्भावित दावेदारमा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, नेतृ सुजाता कोइराला, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, पुष्पा भुसाल, कमला पन्त, अम्बिका बस्नेत, डिला संग्रौला, सरिता प्रसाईं, उमा अधिकारी, किरण यादवलगायत छन् ।