चालु आर्थिक वर्षको (२०७७/७८) बजेट कार्यान्वयनमा गएको चार महिना पुरा भएको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संबैधानिक व्यवस्था भएपनि सो बजेट साउन १ बाट कार्यान्वयनमा जाने गर्छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा गएको चार महिनामा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरु कार्यान्वयनमा गएका छन् ।

कार्यान्वयनको झण्डै दुई महिना तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडा आफै थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल छन् । बजेट कार्यान्वयनको चौथो महिनासम्म दुई अर्थमन्त्री रहे । खतिवडा बजेटलाई कार्यान्वयनमा लैजान अर्थमन्त्री पौडेलले धमाधम बाटो खोलिरहेका छन् । केही कार्यान्वयनमा गएका छन् भने केहीको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

खतिवडा बजेटको कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आएपछि उनले बजेटका महत्त्वपूर्ण बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाइ मन्त्रिपरिषदबाट पाससमेत गराएका छन् । उनले नै कसरी बजेट कार्यान्वयन समयमै गर्ने, कहा कति बजेट खर्च भएको छ भन्ने बारे छलफल समेत गरे । अहिले धमाधम खतिवडा बजेट कार्यान्वयनमा पौडेल जुटेका छन् । बजेटमा उल्लेख यी विषयको कार्यान्वयनको ट्रयाक खुल्योः

पहिलो बुँदा

बजेटको बुँदा नम्बर ३४ मा उल्लेख गरिएको गुणस्तरीय सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्याको अस्पताल निर्माणको लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । यसका लागि अर्थले बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई भनिसकेको छ । बजेटमा उल्लेख यो बुँदाको कार्यान्वनमा लैजान मंसिर १५ गते एकैपटक अस्पतालको शिलान्यास गर्ने अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीबीच सहमति समेत भइसकेको छ । ३ सय ९६ वटा आधारभुत्त अस्पताल निर्माणका लागि ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित अर्थले गरेको छ । सो बराबरको निर्माण कार्य थालनी गर्न अर्थले स्वास्थ्यलाई भनेको छ । अर्थले यस अघि स्थानीय तहमा छ अर्ब १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ । सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल पुग्दा आमजनताको पहुँच आधारभुत स्वास्थ्य सेवासम्म हुनेछ ।

दोस्रो  बुँदा

बजेटको बुँदा नम्बर ५२ को पनि कार्यान्वयनको बाटो  खुलेको छ ।  घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसको कार्यान्वयनको लागि व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ बनिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सो कार्यविधि स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । कर्जाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सरकारले खाता खोलेर रकम जम्मा गर्नेछ । यसले अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्युन प्रभावित गरी तीन समुहमा व्यवसायलाई विभाजन गरेको छ सोही अनुरुप कर्जा प्रवाह हुनेछ । अति प्रभावितलाई अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म, मध्यम प्रभावितलाई अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म, न्युन प्रभावितले अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउँनेछन् । आम व्यवसायीको माग बमोजिम  नै बजेटमा यो बुँदा समावेश भएको थियो । यसबाट कोरोना प्रभावित व्यवसाय सञ्चालनमा थोरै भएपनि राहत हुने व्यवसायीको धारणा छ ।

तेस्रो बुँदा

कोरोना महामारी अनावश्यक खर्च कटौतीको अवसर भएको भन्दै निमर्म खर्च कटौती गर्न विज्ञले सुझाएका थिए । खतिवडाले ल्याएको बजेटले पनि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । अहिलेको आवश्यकता मानिएको खर्च कटौती कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

कात्तिक अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धि मापदण्ड स्वीकृत गर्यो जसले दर्जन क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर २९४, २९५ र २९६ मा खर्च कटौतीको विषय उल्लेख छ । कोभिड–१९ महामारीले राजस्वमा आइरहेको संकुचन र खर्चमाथिको चापका कारण सरकारलाई स्रोत जुटाउन अहिले मुस्किल परिरहेको छ । यसै अवस्थाको अन्त्य गर्न खर्च कटौतीमा अर्थ जुटेको हो । यद्यपि, सरकारले खर्च पुनरावलोकन आयोगले खर्च कटौती गर्न दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनको भने बेवास्ता गरेको छ ।

चौथो बुँदा

बुँदा नम्बर २५१ मा प्रदेश र स्थान्ीय तहबिचको अन्तर आवद्धता सुदृढ गर्न सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी आगामी बर्ष सडक निर्माण शुरु गरिने भनिएको थियो । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा आयोजना शुरु गर्न ५ अर्ब छुट्याइयो । यसको कार्यान्वयनको बाटो पनि मंसिर तीनको मन्त्रिपरिषदको बैठकले खोलेको छ । सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीबाट कुनै पनि योजना सम्पन्न गर्न बाटो खुलेको हो ।

यस्तै पुनर्कर्जा पनि कार्यान्वयनमा गएको छ । राष्ट्र बैङ्कले पुनर्कर्जा कार्यविधिअनुसार आवेदन माग गरेकोको आवेदन स्वीकृतसमेत गरेको छ । 

यता बजेट अगावैको अवधारण अनुदानमा दिने भनेको नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी कोरोना प्रभाव बढ्दै गएपछि बजेटले २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्यो । बुँदा नंम्बर ५९ मा राखेको यो विषय योजना आयोगले कायाृन्वयनमा लैजान तीन पटक सम्म आवेदन माग गर्यो । कोभिडको प्रभाव झन् गहिरिदै गएकाले नयाँ कार्यविधि आवश्यक भएको भन्दै छनौट प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको छ ।