महामारीको जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा स्थानीय तहले निर्णय गर्ने गरी सङ्घीय सरकारले हालै ल्याएको विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा, २०७७ सकारात्मक रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा शिक्षकलाई अग्रभागमा राख्न सुझाव दिइएको छ ।

शिक्षा पत्रकार समाज र ज्ञान अनुसन्धान तथा सिकाइ स्रोत केन्द्रले आज आयोजना गरेको भर्चुअल बहसमा सरकारी प्रतिनिधि, शिक्षाविज्ञ र शिक्षाकर्मीले शिक्षक नतातेसम्म विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता सहज नहुने जनाएका हुन् । 

कोभिड–१९ पछि वैकल्पिक माध्यमको सिकाइ र टोलटोलमा स्वास्थ्य सचेतनामा शिक्षक सक्रिय रहेकाले अब विद्यालय सञ्चालन वा वैकल्पिक विधिको निरन्तरताबारे निर्णय गर्दा स्थानीय तहले शिक्षकको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उहनीहरुको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय सञ्चालनको निर्णयलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ भन्ने सुझावका आधारमा कार्यढाँचा जारी गरिएको र यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तह र विद्यालयमा सर्कुलर भइसकेको जानकारी दिए । 

उनले कतिपय ठाउँमा जोखिम बढ्दो भएकाले विद्यालय खोल्न दिने आधारको ढाँचा ल्याउन हतार भएको टिप्पणी पाइएको अवस्थामा यसबारे शिक्षकले दिने राय र स्थानीय तहले गर्ने निर्णय नै उचित हुने बताए । उनले हाल सञ्चालित वैकल्पिक माध्यमको सिकाइको मूल्याङ्कन गरी शैक्षिकसत्र व्यवस्थापनबारे थप बोल्न सकिने बताए ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्रलाई असर पारिरहेको स्थितिमा शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले गत चैत १८ गतेदेखि नै सबै घटक र शिक्षकलाई परिचालन गर्दै विभिन्न कार्यक्रम र सूचना प्रविधिका माध्यमबाट शैक्षिक क्रियाकलाप गरेको जानकारी गराए ।  थापाले सरकारले कार्यढाँचा ल्याउन ढिलाइ गरे पनि उक्त कार्यढाँचा र कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आफूहरु अभियानकै रुपमा अघि बढेको बताए । 

महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले निजी विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षकले तलब नपाएको र करिब ३०० शिक्षकले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा पनि शिक्षक विद्यार्थीलाई सिकाउने कर्तव्यमा निरन्तर सक्रिय रहेको बताए ।

शैक्षिक संस्थाको साझा सञ्जाल ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपाल’ का अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आफूहरुको अध्ययनमा ७२ प्रतिशत प्रधानाध्यापकहरु वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका र शैक्षिकसत्र व्यवस्थापनबारे झै अन्योलमा रहेको स्थितिमा शिक्षकलाई अभिप्रेरित गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले शैक्षिकसत्र खेर जान नदिन र सिकाइ निरन्तरताको बाटोमा अघि बढ्न ढिलै भए पनि सरकारको कार्यढाँचा सकारात्मक रहेको जनाए ।

सेभ द चिल्ड्रेनका शिक्षा प्रमुख डा लक्ष्मी पौडेलले शिक्षकले सहजीकरण निर्देशिका र पाठ्यवस्तु समायोजना ढाँचाका आधारमा शैक्षिक योजना तयार गरी सिकाइ निरन्तरता दिन लाग्नुपर्ने बताउँदै विद्यार्थी र अभिभावकलाई जनस्वस्थ्यका मापदण्डमा सचेतना जगाउन पनि शिक्षक सही माध्यम हुने देखिएको धारणा राखे ।

शिक्षा अधिकारकर्मी बाबुकाजी श्रेष्ठले शिक्षकले शैक्षिक क्रियाकलपामा ध्यान दिएनन् भन्ने आरोप मेटिँदै गएकाले उनीहरुलाई उचित सीप, तालिम र अभिमुखीकरणका साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई झैँ अग्र्रमोर्चाका जनशक्तिसरहको सुविधा दिन सुझाव दिए । शिक्षा पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले राजनीतिक आन्दोलनको क्रम सकिएकाले शिक्षक राजनीतिक दल निकटताका आधारमा पेशागत अधिकारका लागि मात्र नभई विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गराउने दायित्वमा क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।