केन्द्रीय संस्करण
समाचार

७ महिनामै ओली सरकारको यूटर्न : कसको चलखेलमा फेरि डीआईजीको दरबन्दी थपियो ?

ओलीको सरकारले नै घटाएको थियो डीआईजीको दरबन्दी

person explore access_timeमंसिर ६, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । प्रहरीमा दरबन्दी थप्न वा घटाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्नुपर्छ । तर, ०७६ चैत २८ मा बढुवा समिमिले रिक्त दरबन्दीभन्दा थोरै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)मा सिफारिस गर्यो । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको आग्रह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मौखिक आदेश दिएपछि १२ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी कटौती गरियो ।

जनपद प्रहरीतर्फ त्यतिबेलै १९ जना डीआईजीको दरबन्दी रिक्त भएपनि सरकारले १० जनालाई मात्रै डीआईजीमा बढुवा गरेको थियो । यससँगै २६ जनाको कायम दरबन्दी घटाएर १४ जनामा सीमित गरियो ।  हचुवामा डीआईजीको दरबन्दी घटाउने निर्णयपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुर ज्ञवालीलगायत उच्च प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि जनाए । नेतृत्व क्षमताको वृत्ति र विकासमा असर पर्ने कुरा प्रहरीका उच्च अधिकारीले सुझाउँदा पनि गृहसचिव न्यौपानेले दरबन्दी घटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमत गराएका थिए । 


डीआईजीको संख्या धेरै हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले घटाएको र नयाँ प्रहरी ऐनअनुसार समायोजनमा जाँदा धेरै डीआईजी नचाहिने गृहसचिव न्यौपानेको दावी थियो । तर, पछिल्लो समय तिनै न्यौपानेलगायत यूटर्न हुँदै डीआईजीको दरबन्दी थप गर्न कम्मर कसेर लागिपरे । सात महिनाअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले दरबन्दी घटाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, थापाको कुरा सुनुवाई भएन ।

अचानक ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नै पूर्ववत निर्णय बाझिने गरी बुधवार पुनः प्रहरीका ५ जना डीआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा पाँच डीआईजीको दरबन्दी मात्रै थपिएन, एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी पनि थप गरिएको छ । यसरी, दरबन्दी घटाएको ७ महिनामै फेरि सरकार यूटर्न हुँदै डीआईजीको दरबन्दी थप्न किन बाध्य भयो ? गम्भीर सवाल खडा भएको छ ।  

प्रहरीमा राम्रालाई भन्दा ‘हाम्रा’लाई माथिल्लो दर्जामा प्रमोशन दिन सरकारले डीआईजी र एआईजीको दरबन्दी थप गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसमा गृहसचिवका साथै प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसम्मको स्वार्थ जोडिएको प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ । 

‘वर्तमान सरकारले ७ महिनाअघि दरबन्दी घटाउने अनि ७ महिनामा फेरि थप्नु प्रहरी संगठनमा अस्वस्थ चलखेल हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ,’ एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)ले रातोपाटीसँग भने । 

यस्तै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्र सिंह भण्डारीले पनि हचुवाको भरमा दरबन्दी थप्दा र घटाउँदा प्रहरी संगठनमा नकारात्मक असर पुग्ने बताए । ‘पहिला दरबन्दी कटौती गर्दा योजनाबद्ध तरिकाले गरिएन,’ भण्डारीले भने, ‘दुरगामी निर्णय लिन नसक्नुको परिणाम हो– अहिले डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नु ।’ लामो समयदेखि कायम दरबन्दी र संरचना भत्काउँदा वृत्ति–विकासदेखि नागरिकको सुरक्षासम्म प्रभाव पर्ने भण्डारीको भनाइ छ । 

यसपटक डीआईजीको दरबन्दी थप्न गृहसचिव न्यौपानेले मुख्य भूमिका खेले । तर, तिनै न्यौपानेले सात महिनाअघि ‘राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने’ कारण देखाएर कटौती गर्न लगाउनुले उनको नियतमाथि प्रश्न खडा भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । 

गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने

उसो त गृहसचिव न्यौपाने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ‘बाइपास’ गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको इशारामा चल्ने गरेको गृहका एक अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सरुवा बढुवामा पनि उस्तै अस्वस्थ चलखेल हुने गरेको मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्नुअघि सचिव न्यौपानेले सो सूचना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा चुहाउने गरेको आरोप लागेको छ ।

उनको सो व्यवहारले मन्त्री थापा अप्ठेरोमा पर्ने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । न्यौपानेले अपराध अनुसन्धानमा समेत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । यस विषयमा न्यौपानेसँग प्रतिक्रिया लिन रातोपाटीले सम्पर्कको प्रयास गर्दा सम्पर्कमा आएनन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजी र एआईजीको दरबन्दी थप गरेर पठाएको पत्र पाएपछि मात्रै गृहमन्त्री थापाले थाहा पाएका हुन् । एआईजी र डीआईजी थप भएको पत्र बिहीबार गृह मन्त्रालय पुगेको थियो । 

विषेशगरी एआईजीमा दरबन्दी थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे गृहमन्त्री थापा असन्तुष्ट भएका छन् । गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘गृहसचिवज्यूको हस्तक्षेप बढी हुन थालेपछि गृहमन्त्रीलाई समेत थाहा नदिएर एआईजीको दरबन्दी चोर बाटोबाट थप गरियो ।’ 

उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक समितिले एआईजीको एउटा दरबन्दी थपेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । गृह–मन्त्रालयले डीआईजी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपनि एआईजीको प्रस्ताव पेश गरेको थिएन । तर, लामो सयम अल्झाएर पाँच डीआईजीसँगै एक एआईजी थप्न थपिएको हो । 

‘आफ्ना’ लाई अवसर दिनकै लागि उप–प्रधानमन्त्री पोखरेलले एआईजीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । जसमा प्रधानमन्त्रीदेखि, गृहसचिवसमेतले पोखरेलको लबिइङलाई सघाएको बताइएको छ । गृहमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी मन्त्री पोखरेलले डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने रणनीतिअनुसार दरबन्दी थप गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको बुझाइ छ । ईश्वर र विश्वराज आफन्त हुन् । 

दरबन्दी कटौती गरेर प्रहरीलाई ‘खेलौना’ जस्तो बनाइँदा आन्तरिक सुरक्षामै असर पुग्ने जोखिम देख्छन्, भण्डारी । उनी भन्छन्, ‘प्रहरीमा दरबन्दी कति रहने र संगठनको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुहुँदैन ।’

माथिल्लो दर्जामा दरबन्दी कटौती गर्दा प्रहरी सेवाप्रतिको आकर्षण पनि थप घट्नेछ । ‘समान हैसियतको युवा शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेर सचिव भएर बाहिरिन्छ । प्रहरीमा भर्ना भएको अधिकृत एसपी वा एसएसपीमै घर जाने अवस्था आउनेछ,’ भण्डारीले भने । 

प्रदेश प्रहरी समायोजनसम्बन्धी संगठनात्मक स्वरुप निर्धारण (ओएन्डएम) समेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्ने क्रममा दरबन्दी थप गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ओएन्डएम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

राज्यलाई भार 
डीआईजीको दरबन्दी थप गर्दा राज्यकोषमा निश्चय नै भार पर्छ । डीआईजीका लागि सरकारले एकतारे गाडी दिनुपर्छ । उनीहरुले गाडी मर्मत र इन्धन खर्च पनि पाउँछन् । 

डीआईजीले अंगरक्षक, चालक र घरमा काम गर्ने दुईजना परिचर पाउँछन् । सरकारी तलब खाने जनशक्ति डीआईजीको घरमा र सुरक्षामा खटाउँदा राज्यलाई थप व्ययभार पर्छ । तलब स्केल र भत्ता पनि डीआईजीले सह–सचिव सरह पाउँछन् ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.