काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु शुक्रबार अपरान्ह सार्वजनिक गरे । सार्वजनिक गरिएका निर्णय अनुसार त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्याय सेवामा कार्यरत सहसचिव (प्रथम श्रेणी) लीलादेवी गड्तौलालाई सचिव (विशिष्ट श्रेणी) मा बढुवा गरेर नेपाल कानून सेवा आयोगमा पदस्थापन गरेको छ । त्यसैगरी कृषि सेवामा कार्यरत डा. लोकप्रसाद पौडेल र नारायणप्रसाद शर्मालाई पनि सहसचिव (प्रथम श्रेणी) मा बढुवा गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ । 

कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहँदा कानुन सेवातर्फ एक, कृषि सेवा तर्फ दुई र प्रशासन सेवातर्फ तीन गरी ६ जना सचिवको पद रिक्त थियो । तर, त्यस दिनको बैठकले कानुनतर्फ एक जना सचिव मात्र बढुवा गरेर पाँच वटा पद खाली नै राख्यो । 

कृषि सेवा अन्तर्गतको सचिव दरवन्दी असोज ३० गतेदेखि रिक्त छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारी असोज ३० गतेबाट निवृत्त भइसकेका छन् । त्यही मन्त्रालयका पशुपक्षी विकास सचिव प्रकाश माथेमा समेत कात्तिक ३० गतेबाट निवृत्त भएपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा दुवै सचिवको पद खाली छ । 

प्रशासन सेवातर्फ पनि तीन जना सचिवको पद लामो समयदेखि रिक्त छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पाँच जना सचिवको दरवन्दी भएकोमा एउटा पद खाली भएको अढाइ महिना बितिसकेको छ ।
 राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा पनि लामै समयदेखि सचिव छैनन् । मंसिर ३ गतेको बैठकले पनि रिक्त स्थानमा सचिवहरुको बढुवा गरेन । यस दिनको बैठकले नेपाली सेनाका दुई जना सहायक रथीहरु सन्तोष ढकाल र सहदेव खड्कालाई उपरथीमा बढुवा गर्‍यो । त्यही बैठकले चार जना प्रमुख सेनानीहरुलाई सहायक रथीमा बढुवा गरेको थियो । बढुवा हुनेहरुलाई प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले शुक्रबार नै दज्र्यानी चिन्ह लगाइदिइसकेका छन् ।

सचिव बढुवा सिफारिस समितिले वरिष्ठ र योग्य पात्रहरुका नाम सिफारिस गर्न विलम्ब गरेकाले प्रशासन, कृषिलगायत सेवामा बढुवा हुन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत एक जना सहसचिवले बताए । बढुवा समितिले सिफारिस गर्न नसक्दा असोज २६, २९ कात्तिक ४, २०, २४, २७ र मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पद खाली भएको लामो समय बितिसक्दा समेत सहसचिवहरुलाई सचिवमा बढुवाको निर्णय गरेको थिएन । 

सचिव बढुवा सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गर्न विलम्ब गरेकाले प्रशासन, कृषिलगायत सेवामा सचिको बढुवा हुन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत एक जना सहसचिव बताउँछन् । बढुवा सिफारिस समितिले बल्ल शुक्रबार प्रशासन सेवातर्फबाट बढुवा हुने सचिवको नाम सिफारिस गरेको छ । 

न्याय सेवा अन्तर्गतको बढुवाका लागि न्याय सेवा आयोगले सिफारिस गर्छ भने अन्य सेवाको बढुवाका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष नेतृत्वको समितिले सिफारिस गर्छ । प्रशासन सेवा अन्र्तगतको बढुवा सिफारिसका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक हुन्छन् भने मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र आयोग अध्यक्षले मनोनयन गरेको एक जना विज्ञ सदस्य रहन्छन् । 
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका रिक्त दुई जना सचिवका लागि वरिष्ठता क्रममा सहसचिवहरु क्रमश: योगेन्द्रकुमार कार्की, गोविन्द शर्मा, कृष्ण आचार्य प्रतिस्पर्धामा छन् । वरिष्ठतामा कार्की अघि भएपनि यसअघि उनीभन्दा कनिष्ठ सचिव बढुवा भएका थिए ।

प्रशासन सेवा अन्तर्गत यी पदको बढुवाका लागि वरिष्ठता क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता गोकर्णमणि दुवाडी सहसचिव भरतमणि सुवेदी, तथ्यांक विभागमा कार्यरत सुमनराज अर्याललगायत उम्मेदवार छन् । 

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार प्रशासनतर्फको सचिव बढुवाका लागि शुक्रबार सिफारिस भएको छ । ‘बढुवा सिफारिसका लागि पहिले विभिन्न स्थानमा काम गर्दाको नम्बरको प्रतिशत, कहिँ कारवाहीमा परेको छ/छैन ? जस्ता विवरण माग्नु पर्नेहुन्छ । नम्बरहरु जोड्नु पर्छ’, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा बढुवा सिफारिस समिति संयोजक मैनाली रातोपाटीसँग भने, ‘सिफारिस गर्ने तयारी हुँदाहुँदै मुख्य सचिवलाई कोरोना भयो । हामी कार्यबाहकको उपस्थितिमा बैठक बस्दैनौा । मुख्य सचिवलाई कोरोनाको नेगेटिभ रिर्पोट आएपछि हिजो प्रशासनतर्फ सिफारिस गरियो । अब सोमबार कृषितर्फको सिफारिस हुन्छ । त्यसपछि क्रमश: इन्जिनियरिङ सेवा लगायतमा बढुवा सिफारिस हुन्छ ।’ प्रशासन सेवाबाट सचिव बढुवामा सिफारिस भएका सहसचिवहरुको नाम भने आफ्नो मुखले भन्न नसक्ने मैनाली बताउँछन । उनले थपे, ‘त्यो चाहिँ अन्यत्रैबाट बुझ्नुस् ।’ 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका भनाइमा प्रशासनतर्फको सहसचिवहरु गोकर्णमणि दुवाडी, सुमनराज अर्याल र भरतमणि सुवेदीको नाम सिफारिस भएको छ । दुवाडीलाई आयोगले यसअघि नै ६ पटक सचिव बढुवा सूचीमा सिफारिस गरिसकेको छ । तर, सरकारले उनीभन्दा कनिष्ठलाई बढुवा गर्दै आएको थियो । ती सचिवका अनुसार यस पटक पनि दुवाडीको नाम एक नम्वरमा सिफारिस छ । उनले भने, ‘दुवाडी यस पटक भने बढुवा हुने सम्भावना अधिक छ ।’

एउटै मन्त्रालयमा भएका दुई वटा सचिव पदको दरवन्दी कटौती गर्न विज्ञहरुले सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, कृषि तथा पशुपंक्षी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीलगायत मन्त्रालयमा दुई जना सचिव छन् । 

एउटै मन्त्रालयका दुई सचिवको दरवन्दी कटौती गर्दा एकातिर राज्यको व्यभार कम हुन्छ भने अर्कातिर एकै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव हुँदा कतिपय अवस्थामा उनीहरुको कार्यक्षेत्र बाझिने गरेको छ । 
जसका कारण सचिवहरुबीच मनमुटाव हुने गरेको त छ नै, प्रस्ताव उठाउने, निर्णय सदर गर्ने विषयमा समेत झमेला एवम् विलम्ब हुँदै आएको छ । एक जना सचिवका लागि तलब, भत्ता, सुविधालगायतका लागि मासिक डेड लाख बढी खर्च हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले बताए । 

सुशासनका निमित्त खर्च घटाउने प्रतिवद्धता गर्दै आएको सरकारलाई एउटै मन्त्रालयमा भएको दुई जना सचिवमध्ये एउटाको दरवन्दी कटौती गर्न केले रोकिरहेको छ ? बुझ्न कठिन बन्दै छ । दरवन्दी कटौती नगर्ने हो भने बढुवाका लागि यति धेरै विलम्ब गर्न नहुने प्रशासन विज्ञहरु बताउँछन् ।  

मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज १५ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिवमा बढुवा गरेको थियो । यसपछि त्यही दिनबाट भरतराज सुवेदीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको कामु सचिव बनाइयो । असोज २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ‘राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव भरतराज पौडेललाई नेपाल परराष्ट्र सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो  । तर, अन्य मन्त्रालयमा भने बढुवा सिफारिस समितिले सिफारिस नगरेको भन्दै विलम्ब गरिँदै आएको छ ।