प्रत्येक महिनाजस्तो विवादको भुँवरीमा घुम्दै घुम्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकप्रकारले विभाजनको डिलमा पुगेको देखिन्छ । दुईवटा अध्यक्ष अर्थात् एउटा  जेटमा दुईवटा मुख्य पाइलट —केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी हाँकिरहेको देखिन्छ । दुईवटा बेग्लाबेग्लै विचारका तर कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा दर्ता भएका दलहरु एक हुँदा स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व गरिरहेको अध्यक्षहरु सहकार्यका लागि सहअध्यक्ष भएर काम गर्ने चलन प्रजातान्त्रिक नै मानिए पनि त्यसको प्रयोग र अभ्यास अहिले नेकपामा महँगो परेको छ र त प्रत्येक पल पार्टी टुक्रियो, टुक्रियो भएर अगाडि बढेको छ । यस पटकको विवादले केही दिन मागेको देखिन्छ तर त्यो दुवैथरिको रणनीतिक समय होला जस्तो छ आफ्ना आफ्ना तर्कहरुको मूर्त रूपका लागि । कसले कसलाई बढी गलाउन सक्ला भन्ने मात्र हेर्न पाइएला जस्तो छ ।

विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्छ अनि मत्थर हुन्छ । फेरि विवाद कुनै समाधान नै नदेखिने गरी उल्झन्छ अनि फेरि कताकताबाट केके हुन्छ कुन्नि, फेरि साम्य हुन्छ । विवाद कतिसम्म बढेको देखिन्छ भने कसरी फेरि एकै ठाउँमा बसेका होलान् भनेर अर्को अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ विश्लेषणका लागि नयाँ विषय बन्न जान्छ । फेरि त्यो विश्लेषण पढ्न नपाउँदै अर्को समस्या देखिन्छ र लाग्छ अब त यो दल फेरि फुटको सँघारमा पुग्यो पुग्यो देखिन्छ फेरि साम्य  हुन्छ ।

नेपाली जनतालाई जो नेकपाका मतदाता होइनन् तर तिनलाई पनि यो विवादका बारेमा जान्ने अधिकार हुन्छ किनभने उनीहरुका हातमा देशको बागडोर छ शासनको । कुनै गाडी हाँकिरहेको चालक वा प्लेन हाँकिरहेको पाइलटको समस्या भनेको यात्रीहरुको पनि समस्या हुनजान्छ र  यात्रामा रहेका यात्रीहरुको पनि चासोको विषय हुन जाँदो रहेछ ।

नेपाली जनतालाई जो नेकपाका मतदाता होइनन् तर तिनलाई पनि यो विवादका बारेमा जान्ने अधिकार हुन्छ किनभने उनीहरुका हातमा देशको बागडोर छ शासनको । कुनै गाडी हाँकिरहेको चालक वा प्लेन हाँकिरहेको पाइलटको समस्या भनेको यात्रीहरुको पनि समस्या हुनजान्छ र  यात्रामा रहेका यात्रीहरुको पनि चासोको विषय हुन जाँदो रहेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा पूर्व एमालेका अध्यक्षको नाताले यो तदर्थ समितिको एउटा अध्यक्षको हुनु भएकाले उहाँको पक्कै नै दलमा र सरकारमा अहम् भूमिका हुन्छ । अर्को दलको एकताबाट नै प्रतिनिधि सभामा पहिलो ठूलो दल र तेस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाएकाले तेस्रो ठूलो दलका नेताको हैसियतले प्रचण्डको महत्त्व पनि सरकार र  एकीकृत दलमा महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो ।  सायद त्यो महत्त्व र कुण्ठाका बीचको सीमालाई प्रधानमन्त्री तथा पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बढी नै बुझ्नु भएको देखिन्छ र समानताको रूपमा प्रचण्डलाई मान्नु हुन्न अनि त्यहीँ नै समस्या देखिएको छ । प्रचण्ड एक्लै केपी शर्मा ओलीसँग भिड्न प्रशस्त नहुने कारणले एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएका नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनालको सहयोगमा ओलीलाई झटारो हान्न सफल हुनु भएको छ । पार्टीको नियमित बैठक बस्नका लागि पनि एक नम्बरका अध्यक्षसँग लिखित अनुमति माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु र दुई अध्यक्षले एकअर्कालाई पत्रमार्फत् दोषारोपण गर्नु अहिलेको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा नयाँ नयाँ अभ्यासका रूपमा समाजले ग्रहण गरेका छन् र आफ्नो साथीहरु रहेका दलका नेताहरुका दैनिक समस्यामा देखिएका झिनामसिना कुरामा पनि ठूलो समस्या देखेर महामहिम राष्ट्रपतिको प्रवेशले पनि समस्या झन् जेलिएको देखिन्छ । अझ अपारदर्शी रूपमा चिनियाँ राजदूत महोदयको हस्तक्षेप जस्तो लाग्ने गरी भएको प्रवेशले पनि नयाँ समीकरण तयार हुन थालेको देखिन्छ । हुन त शक्ति राष्ट्रहरुका राजदूतहरुको नेपाली राजनीतिमा प्रवेश र हस्तक्षेप नयाँ विषय होइन तर पारदर्शिता नहुँदा अनेक तर्क गर्न सकिन्छ ।

पार्टीको नियमित बैठक बस्नका लागि पनि एक नम्बरका अध्यक्षसँग लिखित अनुमति माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु र दुई अध्यक्षले एकअर्कालाई पत्रमार्फत् दोषारोपण गर्नु अहिलेको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा नयाँ नयाँ अभ्यासका रूपमा समाजले ग्रहण गरेका छन् र आफ्नो साथीहरु रहेका दलका नेताहरुका दैनिक समस्यामा देखिएका झिनामसिना कुरामा पनि ठूलो समस्या देखेर महामहिम राष्ट्रपतिको प्रवेशले पनि समस्या झन् जेलिएको देखिन्छ ।

जुन समयमा नेकपामा विवादले उग्ररूप लिएर पत्र बममार्फत् एकअर्कालाई खुइल्याउने तर एकै ठाउँमा बसेर शासन चलाउने नयाँ अभ्यास देखिएको छ, यसका धेरै अर्थ लगाउन सकिन्छ । तर बेला कस्तो छ भने मुलुकमा कोरोना कहरले स्थिति भयानक छ, बिरामीहरुले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्, विद्यालयहरु, विश्व विद्यालयहरु  नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि नै चल्न सकेका छैनन् । अझ नेपालीहरु खुला रूपमा देशको एउटा कुनाबाट अर्को कुनासम्म जान सक्ने अवस्था छैन । आर्थिक अवस्था विश्वभरको नै नाजुक छ झन हामी त परनिर्भर व्यापारका आधारमा बाँचेकाको झन अवस्था नाजुक बनिरहेको छ । त्यस्तो बेलामा सबै दलहरु एक ठाउँमा बसेर यो अवस्थाबाट कसरी बच्ने भन्नेमा सहकार्य गर्नुपर्ने र छलफल गर्नु पर्ने बेलामा यस्तो विवाद किन गरिएको हो, बुझ्न सकिएको देखिँदैन । एक वर्षदेखि ठप्प समाजलाई कसरी चलायमान गराउने भन्ने पो आजको समस्या देखिनु पर्ने होइन र ?

एकातिर सत्तारुढ दलको राजनीतिक दीक्षा एक दलीय स्वरूपको हुनु अनि अहिलेको नेकपा भनेको पुरानो एमाले र माओवादी केन्द्रका जरासन्धीय स्वभावले ग्रस्त हुनुले सरकारका काम कारबाहीहरु कतातिर निर्देशित छन् भन्नेमा जहिले पनि संशय देखिन्छ । एकातिर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था देखाउनुपर्ने अर्कोतिर समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्मको बाटो तय गर्ने राजनीतिक निहित उद्देश्य राख्नुले सम्पूर्ण शासकीय स्वरूप नै द्विविधाजन्य देखिन्छ । त्यसैले होला नेकपाले लिने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु आफैँमा विवादास्पद र द्विविधाजन्य पाइन्छन् । वास्तवमा २०४७ साल यता नेकपा मात्रैको सोलोडोलो योजना र सरकारले काम गरेको थिएन । २०७४ साल फागुन ३ गतेदेखि मात्र हो नेकपाले आफ्ना घोषित उद्देश्यहरुलाई योजनाबद्ध तरिकाले कार्यान्वयन गर्न थालेको । अन्योल कस्तो देखिन्छ भने कहिले सरकार प्रजातान्त्रिक तरिकाले चल्न थालेको जस्तो, कहिले सरकार पार्टीले नियन्त्रण लिएको जस्तो त कहिले अन्योलग्रस्त मानसिकतामा सरकार आफैँ चलिरहेको जस्तो ।

नेपालको दोस्रो संविधानसभाले बनाएको नयाँ  संविधानले नेपालमा लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको  सङ्घीय संरचनामा सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा कार्यरत तीन प्रकारका सरकारको जुन व्यवस्था छ, जसले जनतालाई सेवा दिनका लागि केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारलाई जनताको घर आँगनमा पुर्‍याएको मानिन्छ तर तिनको समन्वयात्मक व्यवस्था सुरुदेखि नै खलबलिएको छ । व्यवस्था प्रजातान्त्रिक छ तर त्यसको सञ्चालन गर्ने चालकहरु प्रजातन्त्रप्रति विश्वास नगर्नेहरु छन् भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु ठान्छन् । कारण हो, अहिलेका राजनीतिक चालकहरुको राजनीतिक दीक्षा प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा र आस्था थिएन । रणनीतिक रूपमा प्रजातन्त्रको आवरणमा आफ्ना निहित उद्देश्य पूरा गर्नका लागि लागिपरेको मानिन्छ । 

संविधानले व्यवस्था गरेको  सङ्घीय संरचनामा सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा कार्यरत तीन प्रकारका सरकारको जुन व्यवस्था छ, जसले जनतालाई सेवा दिनका लागि केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारलाई जनताको घर आँगनमा पुर्‍याएको मानिन्छ तर तिनको समन्वयात्मक व्यवस्था सुरुदेखि नै खलबलिएको छ । व्यवस्था प्रजातान्त्रिक छ तर त्यसको सञ्चालन गर्ने चालकहरु प्रजातन्त्रप्रति विश्वास नगर्नेहरु छन् भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु ठान्छन् ।

सङ्घीय सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बहुमतसहितको सरकार छ । सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा प्रचण्ड बहुमतसहितको नेकपाको सरकार छ । प्रदेश नम्बर २ मा पनि सरकारसँग कुनै न कुनै तरिकाले जोडिएका समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीहरुको सरकार छ । अर्थात् पूरै प्रजातान्त्रिक तरिकाले बनेका सङ्घीय संरचनाको जिम्मा कम्युनिस्ट पार्टीलाई छ । स्थानीय तहमा पनि बहुतायत सरकारमा नेकपाको वर्चस्व देखिन्छ ।

तीन तहका सरकार— केन्द्रीय वा सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारका कतिपय अधिकार र कर्तव्यहरु दोहोरिएका छन् । जसले गर्दा ती सरकार आपसमा आफ्ना अधिकारका बारेमा अन्योलग्रस्त देखिन्छन् । तिनको व्यवस्थापकीय चुस्तता देखिएको छैन ।

सङ्घीय संरचनाको अभ्यासले मूर्त रूप लिन नसकेको अवस्थामा अन्ततः ती सबै अधिकार जति केन्द्रीय सरकारको भागमा पर्छ तर खासमा कार्यान्वयन चाहिँ स्थानीय सरकारले गरेको हुनुपर्छ । खासगरी उदाहरण दिन सकिने विषय हो– शिक्षाका बारेमा यो अन्योलग्रस्त अवस्था देखिएको छ । शिक्षा तीन तहकै सरकारको भागमा संविधानले देखाएको छ तर कसको अधिकार कति अनि कसको कर्तव्य कति भनेर स्पष्ट हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा मात्र होइन, उच्च शिक्षामा पनि यो नीति स्पष्ट देखिँदैन ।

सरकारका कुरा गर्दा संविधानले सरकारलाई संसदप्रति जबाफदेही मानेको छ । सङ्घीय संसद दुई सदनात्मक छ र पनि प्रतिनिधि सभाले मात्र सरकारका बारेमा निर्णय लिने अधिकार राख्छ,  जबाफदेहिताको अधिकार तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभालाई सुम्पेको छ जबकि कानुन निर्माणका लागि माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभालाई पनि समावेश गरेको छ ।

सङ्घीय संसद भन्नाले दुवै सदनलाई मानिएको भए पनि  माथिल्लो सदनको भूमिका भनेको तल्लो सदनका कारबाहीलाई मिहिन तरिकाले विश्लेषण र संश्लेषण गर्नेसम्मको हुनसक्छ । अर्थात् तल्लो सदनमा उत्पत्ति भई बनेका विधेयकहरुमाथि केही संशोधन वा टिप्पणी गर्नसक्छ ।

माथिल्लो सदनले तल्लो सदनको अधिकारमाथि कुनै धावा बोल्न पनि सक्दैन र खासमा परिवर्तन चाहेन भने तल्लो सदनका काम कारबाहीलाई बदल्न पनि सक्दैन । तर पनि तल्लो सदनलाई एक पटक पुनरवलोकन गर्ने संस्था भने देखिन्छ । तर प्रदेशमा त्यो पनि छैन । प्रदेश एक सदनात्मक छ र बहुमत प्राप्त दलले जे पारित गर्छ, त्यो प्रदेशमा लागू हुनसक्छ यदि यसमा सङ्घीय संसदले हस्तक्षेप गरेन भने । हस्तक्षेप गरेन भने भनेको कारण के पनि हो भने कतिपय अधिकार दोहोरिएका छन् र दोहोरिने अधिकारको जिम्मा सङ्घीय सरकारले आफ्नै तरिकाले व्यवस्थित गर्न खोजेको हुन्छ ।

प्रदेशका सांसदहरु पनि जनताबाट चुनिएकाले जनताका अति आवश्यक कुरामा निर्णय लिन खोज्छन् तर सङ्घीय सरकारको छायामा बाँच्नुपरेको अनुभूति भइरहेको पाइन्छ । दुई सदन नभए पनि प्रादेशिक संसदमा विपक्षीको संवैधानिक स्थान छ र सङ्घीय वा प्रदेशमा सांसदहरुका लागि अनिवार्य दलको अनुमतिको व्यवस्था छ अर्थात् दल छोडेमा उसको पद पनि जान्छ । तर स्थानीय सरकार जसले जनताका सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नुपर्छ र केन्द्रीय नीतिसमेतको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ, त्यहाँ दलीय अनुशासन देखिँदैन र कुनै स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा पनि उसको पद सुरक्षित हुन्छ । अचेल केही दलहरुले त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई बर्खास्त गरी नयाँ निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको त देखिन्छ तर त्यसबारेमा संविधान मौन छ ।

स्थानीय सरकार जसले जनताका सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नुपर्छ र केन्द्रीय नीतिसमेतको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ, त्यहाँ दलीय अनुशासन देखिँदैन र कुनै स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा पनि उसको पद सुरक्षित हुन्छ । अचेल केही दलहरुले त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई बर्खास्त गरी नयाँ निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको त देखिन्छ तर त्यसबारेमा संविधान मौन छ ।

अझ  स्थानीय तहको विशेषता के पनि हो भने कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनवटै तहको अधिकार एकै ठाउँमा स्थापित छ तर त्यहाँ न त विपक्षी हुन्छ न त स्थानीय सरकारलाई लगाम लगाउने कुनै संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । अहिले यता केही समयदेखि स्थानीय तहको वडा एकाइसम्मको भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको कुरामा महालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । थुप्रै भ्रष्टाचारका उजुरी ती संवैधानिक संस्थाहरुमा पर्दा केन्द्रीय सरकार चलाउने दलले जबाफदेहिता लिन सकेको पाइँदैन ।

नेकपाको सरकार अन्योलग्रस्त देखिँदा के कुराको याद हुन्छ भने यो सरकारलाई प्रजातान्त्रिक सहिष्णुताको बारेमा खासै अभ्यास छैन । सरकार बनेदेखिका केही प्रयास अप्रजातान्त्रिक तथा निरङ्कुशतातर्फको यात्राका प्रवेश विन्दु जस्ता लाग्छन् । खासगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधिका बारेमा देखिने संविधान प्रदत्त अधिकारको समेत हनन हुने प्रावधानप्रति बारम्बार गरिने लिँढेढिपीले आगामी दिनमा सरकारले गर्नसक्ने अप्रजातान्त्रिक कार्यहरुको छनक पाइन्छ ।

अहिलेको सरकारलाई संविधानको प्रावधानअनुसार एकातिर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गर्नु परेको छ अनि अर्कोतिर प्रजातन्त्रको बहानामा एक दलीय स्वभावको शासन चरित्रको अभ्यास गर्नु छ । यो अन्योलग्रस्त अवस्थामा मुलुक चलिरहेको पाइन्छ ।

अहिलेको नेकपाको विवादले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको अनास्थाका लागि सहयोगी भइरहेका छन् । यसका लागि नागरिक समाजको खबरदारी र विपक्षीको निरन्तर सजगता सहितको सतर्कता र प्रजातान्त्रिक  अभ्यासमा देखिएको कमीप्रति तत्काल उपचारको आवश्यकता जरुरी छ । नेपालीहरुले बारम्बार प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेर प्राप्त भएको अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको तत्काल कुनै परिवर्तनको आवश्यकता पनि छैन र भएको शासकीय व्यवस्थाको इमानदार साथ अभ्यास र परिणामको पर्खाइ नै जरुरी छ ।

अहिलेको नेकपाको विवादले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको अनास्थाका लागि सहयोगी भइरहेका छन् । यसका लागि नागरिक समाजको खबरदारी र विपक्षीको निरन्तर सजगता सहितको सतर्कता र प्रजातान्त्रिक  अभ्यासमा देखिएको कमीप्रति तत्काल उपचारको आवश्यकता जरुरी छ ।

प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र मात्रै हुनसक्छ, विकृत रूपमा प्रजातन्त्रको प्रयोगलाई मान्न सकिँदैन ।  हामीले कुनै पनि दलको विवादलाई फुटको सङ्घारमा जाओस्, फुटोस् र मुलुकमा अस्थिरता बढोस् भने चाहना हुँदैन ।  तर सधैँ विवाद र मिल्ने नसक्ने अवस्था हो भने राजनीतिक रूपमा त्यसको पनि छिनोफानो बेलैमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि संविधानले बाटो देखाएकै हुन्छ तर बेला यो होइन विवादका लागि भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको चाहना देखिन्छ । तर मुलुक अस्थिरतातर्फ हेलिएको देखिन्छ, सम्भवतः यसको असली परिणाम नआई यो समस्याको समाधान पनि देखिँदैन होला । हामी त भिरबाट गोरु  नलडोस् मात्र भन्न सक्छौँ, काँध त कसैले पनि थाप्न सक्नेछैन । जे हुनु छ भएरै छोड्छ । यति मात्र भन्न सकिन्छ, जनताको चाहनाभन्दा बाहिर समस्याको समाधान नजाओस् तर सधैँ विवादको भुमरीमा जाकिनुभन्दा सहज तरिकाले राजनीतिक समाधान निकालियोस् ।