जवाफदेहिता निगरानी समितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायका आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विश्वसनीय बनाई शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गर्न अपिल गरेको छ । 

समितिका संयोजक चरण प्रसाईँले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडितलाई न्याय दिने विषयमा पारदर्शी तरिकाले दुवै आयोगले काम गरी अधुरो रहेको शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न सरकारसँग अपिल गरिएको छ ।
    
 सत्य र न्यायका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत द्वन्द्वपीडित र परिवारजनप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै विज्ञप्तिमा ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ स्थापित मूल्यमान्यत बमोजिम सम्बोधन नभई मुलुकको शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने भएकाले द्वन्द्वपीडितका आधारभूत अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय स्थायी शान्तिका लागि अपरिहार्य पूर्वशर्त भएको उल्लेख छ । 

नेपाली जनता तथा संयुक्त राष्ट्र संघलाई साक्षी राखेर १४ वर्षअघि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धता र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार ऐन संशोधनसमेत गर्न आग्रह गरिएको छ ।