काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले गरेको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार बनाएर स्वीकृतिका लागि पठाएको करिब २ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले यो कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेर पठाएको हो । 

कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् ५० अर्ब रुपैंया बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई बाटो खुलेको छ । सो रकमको कम्तीमा २ तिहाई रकम कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारण यो कर्जा प्रवाह भएपछि लामो समयसम्म तलब भत्ता प्राप्त गर्न नसकेका संगठित संस्थाका कर्मचारीले तलबभत्ता प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था बन्ने विश्वास गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएसँगै अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि बिहीबार नै सार्वनिक गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रले त्यसको स्वागत समेत गरिसकेका छन् । कार्यविधि स्वीकृत भएलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो कदमलाई स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया जनाउँदै त्यसको छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे । यसलाई अन्य उद्योगी व्यवसायी संस्थाहरुले समेत सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । 

कसरी जुट्छ स्रोत ? 

मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भएर आएपनि अहिलेसम्म सो कर्जाको लागि स्रोत जुट्न सकेको भने छैन । ५० अर्ब रुपैंया रहने उक्त कोषमा अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब रुपैंया योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बाँकी ४९ अर्ब रुपैंया भने कसले दिन्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु समेत अन्यौलमै छन् । 

कार्यविधिले उक्त कोषको ५० अर्ब रुपैंया जुटाउन ३ वटा विकल्प दिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त हुने रकम र बाह्य दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम । यो बजेटमै गरिएको व्यवस्था हो । यही व्यवस्था स्वीकृत भएको कार्यविधिमा समेत हुबहु आएको छ । तर, बजेटले व्यवस्था गरेको छ महिनासम्म पनि यसबारे कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य अर्थमन्त्रालयले हालेको रकमबाहेक अरु कुनै पनि स्रोतबाट रकम जुट्ने निश्चित भइनसकेको बताउँछन् । ‘हामीले २ महिना अघिनै कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषपरिषद्मा पठाएका हौं, यो भर्खरै स्वीकृत भएर आएको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नै नगरी हामीले कति पैसा जुटाउने कहाँबाट जुटाउने भनेर खोज्ने भन्ने कुरा आउँदैन ।’ आचार्यले मिडियामा आएजस्तो अहिलेसम्म कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानले कोषमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएको बताए । 

स्रोतको खोजी आइतबारदेखि

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार गठन भएको समिति भने कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आइतबारदेखि सक्रिय हुने भएको छ । कार्यविधिले व्यवस्था गरेबमोजिम अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल बैंकर्स संघको समेत प्रतिनिधित्व रहनेगरी समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो समितिका अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखामा प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
आइतबार बैठक बसेर काम थालेसँगै कहाँबाट स्रोत जुटाउने, कहिलेदेखि ऋण प्रवाह गर्ने लगायतका विषयमा टुंगो लाग्ने सहसचिव आचार्यको भनाई छ । ‘कार्यविधि स्वीकृत हुनुलाई एकप्रकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको ढोका खुलेको रुपमा बुझ्नुपर्छ, कार्यविधि आयो भन्दैमा सबै भइहाल्यो भन्ने होइन । तर हामी यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेगरी अघि बढ्छौं’ आचार्यले भने ।