‘..आफ्नो पदीय उचाइ बढाउन ‘अहिलेसम्मका प्रधान न्यायाधीशहरुले के गर्नुभो ? सबै मैले गरेको हुँ’ भन्ने दाबी सबैले गर्छन् । एउटा प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालमा एउटा–दुइटा मात्र राम्रो काम गरेर जाँदा पनि न्यायपालिका सुन्दर हुन्छ । कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन ‘म सबै राम्रो गर्छु’ भन्ने तर बिदाईमा चाहिँ ‘केही पनि गर्न सकिएन । काम गर्न दिइएन । मेरो टिम स्पिरिट मिलेन’ भनेर बहानाबाजी गर्ने चलन छ । यस्तो अवस्था बेलैमा निराकरण गर्न आवश्यक छ । त्यो न्यायापालिकाका लागि ठूलो गुन हुनेछ ।’

घोष्ट राईटिङ नेपाल प्रकाशक रहेको अदालतभित्र अदालतबाहिर पुस्तकको पृष्ठ १४३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले निकालेको निश्कर्ष हो यो । यसबेला न्यायपालिका तिमल्सेनाले निकालेको यही निश्कर्षको तातो तावामा छ ।

‘मेरो अनुभवमा न्यायपालिकाको काम कारवाही धमिल्याउने र अदालतप्रतिको जनविश्वासमा आँच आउने काममा ४० प्रतिशत जिम्मेवार न्यायाधीश आफैं छन् । ३० प्रतिशत कानुन व्यवसायी, १० प्रतिशत कर्मचारी अनि २० प्रतिशत बिचौलिया्, फट्टा खेल्ने र अदालतको बदनाम गर्ने कार्यमा संलग्न पत्रपत्रिका  पर्छन् ।’

साङ्ग्रिला पुस्तक प्रा.लि. द्वारा प्रकाशित पूर्वप्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी लिखित ‘न्यायपालिकामा चार दशक मेरा सम्झना’ पुस्तकको पृष्ठ ३०७ मा उल्लेखित अंश हो यो । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले ०६४ सालमा ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन’ गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजककत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो । त्यस समितिले न्यायालयको आस्था, गरिमा  बढाउन एवं सुधार गर्न प्रधान न्यायाधीश एक्लैको भूमिका ६० प्रतिशत रहने उल्लेख गरेको छ । नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा न्यायपालिकाको सुधार गर्न प्रधान न्यायाधीशको भूमिका त्योभन्दा पनि धेरै हुने रातोपाटीसँगको संवादमा बताउँछन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले ०६४ सालमा ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन’ गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजककत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो । त्यस समितिले न्यायालयको आस्था, गरिमा  बढाउन एवं सुधार गर्न प्रधान न्यायाधीश एक्लैको भूमिका ६० प्रतिशत रहने उल्लेख गरेको छ । नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा न्यायपालिकाको सुधार गर्न प्रधान न्यायाधीशको भूमिका त्योभन्दा पनि धेरै हुने रातोपाटीसँगको संवादमा बताउँछन् ।

छोटै समयमा सही, आफ्नो कार्यकालमा न्यायालयमा सुधार ल्याउने प्रयास कुन–कुन प्रधान न्यायाधीशले गरे ? रातोपाटीले त्यस सम्वन्धी ’स्टोरी’ यस अघि प्रकाशित गरिसकेको छ । यस पटक प्रस्तुत छ– न्यायालय सुधारको अवसर पाएर पनि आफ्नो स्वार्थको पछि मात्र दगुरेका प्रधान न्यायाधीश को–को हुन् ? वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्रीहरी अर्याल, शम्भु थापा, हरि उप्रेती र अधिवक्ताद्वय लीलामणि पौडेल, ओमप्रकाश अर्यालको लेखाजोखा ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी ०६९ चैत्र एक गतेबाट मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भए । रेग्मी ०६८ बैशाख २३ गते न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेका थिए । रेग्मीको कार्यकाल दुई वर्ष नौ महिना पाँच दिन थियो । अर्थात ०६५ जेठमा गणतन्त्र घोषणापछिका प्रधान न्यायाधीशहरुमध्ये तत्कालीन समयसम्मको हकमा सबैभन्दा लामो कार्यकाल । तर, १० महिना सात दिन न्यायायलको प्रमुख कुर्सीमा बसेर रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुन गए । उनी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतका १५ जना स्थायी न्यायाधीशमध्ये नौ जनाको पद रिक्त थियो । सर्वोच्च अदालत पाँच जना स्थायी न्यायाधीशमा सिमित भएको थियो । सर्वोच्चकै इतिहासमा यति धेरै स्थायी न्यायाधीशहरुको पद रिक्त भएर पाँच जनामा सLमित भएको पहिलो घटना थियो यो । पाँच जना न्यायाधीशहरुलाई लामै समयदेखि अस्थायीमै झुन्ड्याइराखिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरिदिएको बजेट अनुसार न्याय निरुपण चाँडो गर्नका लागि अरु केही न्यायाधीशहरु अस्थायीमा नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो ।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी

बिडम्वना ! रेग्मीले १० महिना सात दिन न्यायालयमा बिताउँदासम्म सर्वोच्चमा न कसैलाई स्थायी बनाए न नयाँ न्यायाधीशहरु नियुक्त गरे । आफू मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुन जाँदा समेत पदबाट राजीनामा दिएनन । यस अर्थमा इतिहासमै नेपालको न्यायालयमा एकै पटक रेग्मी र कायम मुकायम दामोदरप्रसाद शर्मा गरीे दुई जना प्रधान न्यायाधीश रहेको आभास भयो ।

बिडम्वना ! रेग्मीले १० महिना सात दिन न्यायालयमा बिताउँदासम्म सर्वोच्चमा न कसैलाई स्थायी बनाए न नयाँ न्यायाधीशहरु नियुक्त गरे । आफू मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुन जाँदा समेत पदबाट राजीनामा दिएनन । यस अर्थमा इतिहासमै नेपालको न्यायालयमा एकै पटक रेग्मी र कायम मुकायम दामोदरप्रसाद शर्मा गरीे दुई जना प्रधान न्यायाधीश रहेको आभास भयो । नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका शब्दमा कानुन र विधिको शासन गर्ने संसारका कुनै पनि देशमा यस्तो ‘दुर्लभ’ घटना पनि देख्न पाइन्न । थापाका अनुसार अदालत भनेको न्यायाधीश हुन् । न्यायाधीशहरु न्यायलाई पनि आदेश दिन सक्ने हुनु पर्छ । तर, रेग्मीका पालामा न्यायालय रिक्त गराइयो । ‘रेग्मी न्यायालयलाई अहित हुने गरी नै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष हुन गएका हुन् । त्यो पद संविधानसँग कहिँ मिल्दैन’, आफूलाई लागेका कुरामा जिब्रो नचपाई प्रस्तुत हुने थापा भन्छन ‘न्यायालयलाई जानी–जानी माखे साङलोमा पारिएको हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालका भनाइमा उनले रेग्मीलाई जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुँदादेखि चिन्छन् । रेग्मी न्यायाधीशका रुपमा सक्षम व्यक्ति हुन् । मुद्दामा उनले घुस खाएको कहिल्यै सुनिएन । तर, प्रधान न्यायाधीश भएपछि रेग्मीले न्यायपालिकामा राजनीति घुसाए । यसको अर्थ त्यसअघि राजनीति थिएन भन्ने होइन । तर, चरमोत्सर्ग रेग्मीकै कार्यकालपछि भयो । ‘नेताहरुले आफैंलाई अयोग्य ठानेर आफ्नो अधिकार रेग्मीलाई दिए । सादगी छवि भएका रेग्मी प्रधान न्यायाधीश भएपछि एकाएक राजनीतिको चंगुलमा परे’, प्रष्ट वक्ताको छवी स्थापित गरेका अर्याल भन्छन् ‘रेग्मीले न्यायपालिकालाई ध्वस्त बनाई दिए । त्यसैले नेपाल बार एसोसिएसनले चैत्र एकलाई कालो दिवस नै घोषणा गरेको थियो ।’ पूर्वप्रधान न्यायाधीश रेग्मी भने आफूमाथि लागेका आरोपहरु स्वीकार गर्दैनन् । (हेर्नुस, रातोपाटीले रेग्मीसँग भदौ १४ गते गरेको कुराकानी)

सम्बन्धित

न्यायालय सुधार्न प्रशस्त काम गर्न नसकेकोमा पीडा हुन्छ

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालका भनाइमा रेग्मी न्यायाधीशका रुपमा सक्षम व्यक्ति हुन् । मुद्दामा उनले घुस खाएको कहिल्यै सुनिएन । तर, प्रधान न्यायाधीश भएपछि रेग्मीले न्यायपालिकामा राजनीति घुसाए । यसको अर्थ त्यसअघि राजनीति थिएन भन्ने होइन । तर, चरमोत्सर्ग रेग्मीकै कार्यकालपछि भयो । ‘नेताहरुले आफैंलाई अयोग्य ठानेर आफ्नो अधिकार रेग्मीलाई दिए । सादगी छवि भएका रेग्मी प्रधान न्यायाधीश भएपछि एकाएक राजनीतिको चंगुलमा परे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको मुल्यांकनमा न्यायपालिका स्वच्छ बनाउने अवसर पाएर पनि त्यो मौका गुमाउनेहरुमा रेग्मीपछि दामोदर शर्मा, गोपाल पराजुली र वहालवाला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. पर्छन् । यद्यपि ज.ब.रा.को कार्यकाल अझै दुई वर्ष हाराहारी नै बाँकी रहेकोले आशाको धुकधुकी बाँकी नै छ । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता थापा अर्यालले लिएका नामसँग सहमत छन् । रेग्मी न्यायलको कुर्सीमा रहेकै बेला राजनीतिक दलहरुले आफू खुशी संविधानसभाको समयावधी थप्न पाउन नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने र भरत जंगमले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायरा गरेका थिए । जसमध्ये वलराम केसी, गिरिशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले संविधानसभाले संविधान बनाउन बाँकी नै रहेको र व्यस्थापिका संसदको समेत काम गरेको हुनाले संसद खाली गराउन उपयुक्त नहुने फैसला गरेको थियो । केसीलगायत न्यायाधीशले गरेको फैसलाको नजिर हुँदाहुँदै रेग्मीले अर्को रिटमाथि आफू मातहत पाँच सदस्यीय संयुक्त इजलासबाट राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको समयावधि थप गर्न नपाउने फैसला गरिदिए । यही फैसलाका कारण ०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा भङ्ग भयो । यसैको परिणती, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई राजीनामा दिन वाध्य भए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका भनाइमा आफू नेतृत्वको इजलासले गरेको फैसलाको लाभ रेग्मी स्वयंले लिए । किनभने भट्टराईपछि रेग्मी नै सरकारको प्रमुख बने । ‘पछिल्लो पटक न्यायालयमा विषवृक्ष रेग्मीले नै रोपेका हुन् । रेग्मी, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र कामु प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्मा मिलेर न्याय प्रशासनलाई पुरै प्रभावमा पार्न सुरु गरेका हुन्’, अर्याल भन्छन् ‘रेग्मीकै पालामा अदालतलाई त ‘विपनाइज’ गरियो नै, अख्तियार र प्रहरी प्रशासनलाई पनि ‘विपनाइज’ गरियो । अहिले न्यायालय सबैभन्दा बढी आलोचित हुनु पछिको सबैभन्दा बढी दोष रेग्मीलाई जान्छ ।’ 

मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष भइसकेपछि पनि रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीबाट राजीनामा नदिनुमा अदालतले आफू बिरुद्ध फैसला गरेर पद जान्छ कि भन्ने त्रास प्रमुख कारण रहेको अर्यालको ठम्याइ छ । रेग्मीपछिका प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्मा, गोपाल पराजुलीले न्यायालयलाई थप ध्वस्त बनाएको उनी बताउँछन् । ‘न्यायाधीश भनेको सम्यक दृष्टि राख्ने हुनु पर्छ । शर्माले सबभन्दा राम्रा न्यायाधीशहरुलाई फालेर औसतहरुलाई ल्याए’, अर्याल थप्छन ‘गोपाल पराजुलीले न्यायपालिकाको कुर्सीमा जस्तो मान्छे पनि पुग्न सक्छ भन्ने बनाई दिए । रेग्मीले रोपेको विषवृक्षले पराजुलीसम्म मजैले फल दियो । त्यसका अवशेषहरु छिटफुट अझै छन् ।’ 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका भनाइमा आफू नेतृत्वको इजलासले गरेको फैसलाको लाभ रेग्मी स्वयंले लिए । किनभने भट्टराईपछि रेग्मी नै सरकारको प्रमुख बने । ‘पछिल्लो पटक न्यायालयमा विषवृक्ष रेग्मीले नै रोपेका हुन् । रेग्मी, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र कामु प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्मा मिलेर न्याय प्रशासनलाई पुरै प्रभावमा पार्न सुरु गरेका हुन् ।’

संविधानसभा भङ्ग भएपछि सुनुवाई समिति नभएको बहाना देखाएर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति नै गरिएन । यो रिक्तता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । प्रधान न्यायाधीश रेग्मी नै थिए । ‘सर्वोच्चले सुनुवाई हुने निकाय नै छैन भने स्वत न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्छ भनी फैसला गरेर राजनीतिक प्रभाव हटाउन चाहेन’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्छन् ‘संसद जहिले आउला । त्यही बेला सुनुवाई होला । अहिले नियुक्त गर्ने भन्ने आदेश दिएर फुकाउनु पर्दथ्यो । रामकुमार प्रसाद साहले सुनुवाई चाहिन्छ भनेर लिड गरे । दामोदरले त न्यायालयको सबै धर्म छाडे ।’

प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालमा कस्ता–कस्ता न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरे ? कस्ता आचरणका न्यायाधीशहरुले नियुक्ति पाए ? नियुक्ति गर्दा योग्यभित्रका पनि योग्यतमहरुलाई ल्याउने प्रयास भयो कि भएन ? जस्ता कुराले प्रधान न्यायाधीशको कार्यकालको सफलता÷असफलता मापन गरिन्छ । न्यायविदहरुका अनुसार न्यायाधीश हुन खास गरी पेसागत दक्षता, न्यायप्रतिको प्रतिवद्धता, निश्पक्षता, तटस्थता र इमान्दारीता गरी पाँच दृढता चाहिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा बिचौलिया धन्दामा संलग्नहरु समेत न्यायाधीश भइरहेका छन् । न्यायपालिकामा सरुवामा तलमाथि होला । मुद्दामा भनसुन पनि होला । तर, सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा न्यायाधीश नियुक्ति उपयुक्त र योग्यलाई गरियो–गरिएन भन्ने नै हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीका बुझाइमा रेग्मीले नौ जना स्थायी र अरु केही अस्थायी योग्य न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्ने अवसर पाएका थिए । तर, उनले त्यो अवसरलाई गुमाए । उप्रेतीका अनुसार अवसर पाएर पनि योग्य न्यायाधीशहरुलाई नियुक्त नगरेर रेग्मी अर्कमन्य भए भने प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खान गएर दुश्कर्मी भए । रेग्मी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष हुन गएपछि उनी बिरुद्ध परेको रिट लम्ब्याएर दामोदर शर्माले फैसला हुन दिएनन् । रेग्मी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष हुनु शर्माका लागि खुँदो पल्टियो । शर्माकै पालामा गोपाल पराजुली, जगदिश शर्मा पौडेल, गोविन्दकुमार उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र, दीपकराज जोशी, चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा., देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, शारदाप्रसाद घिमिरे र केदार प्रसाद चालिसे गरी सर्वोच्चमा नौ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरियो । यद्यपि दुई वटा पद खाली नै राखियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीका बुझाइमा रेग्मीले नौ जना स्थायी र अरु केही अस्थायी योग्य न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्ने अवसर पाएका थिए । तर, उनले त्यो अवसरलाई गुमाए । उप्रेतीका अनुसार अवसर पाएर पनि योग्य न्यायाधीशहरुलाई नियुक्त नगरेर रेग्मी अर्कमन्य भए भने प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खान गएर दुश्कर्मी भए । रेग्मी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष हुन गएपछि उनी बिरुद्ध परेको रिट लम्ब्याएर दामोदर शर्माले फैसला हुन दिएनन् । रेग्मी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष हुनु शर्माका लागि खुँदो पल्टियो ।

शर्माकै पालामा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु प्रधान न्यायाधीश भएपछि अदालत सबभन्दा आलोचनाको केन्द्रमा परेको र परिरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । ‘आफू प्रधान न्यायाधीश भएका बेला शर्माले योग्य पात्रहरुलाई न्यायाधीश बनाउने अवसर पाएका थिए । तर, उनले जुन पात्रहरुलाई नियुक्त गरे’, आफ्नो ब्रम्ह्ले देखेको कुरा खुलस्त राख्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन् ‘आफ्नो कार्यकालमा शर्माले न्यायालयको रुपान्तरण गर्नुको साटो दुश्कर्मी भए । योजनावद्ध रुपमै न्यायालयप्रति उनले दुर्भावना राखेको देखिन्छ ।’

प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसिसकेपछि पराजुलीले आफ्नो जन्ममितिको फैसला आफैंले गरे । जुन कुनै पनि हिसावले न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्दैन । उनीबाट मेडिकल कलेजका मुद्दामा माफियाका पक्षमा फैसला भयो । पराजुलीले मेडिकल कलेलको मनपरीतन्त्र बिरुद्ध अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई थुन्ने आदेश दिए । भलै यसबाट उनी नराम्रो गरी दच्कनु पर्‍यो । पराजुलीका पालामा कजलिष्ट (पेसी) को क्रय–बिक्रय धेरै बढेर मुद्दा पहिले नै जित्ने हार्ने निश्चित भएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापा बताउँछन् । पराजुलीले चिया अघि एउटा र चियापछि अर्को इजलास राख्नु भयो’, थापा थप्छन् ‘गोपाल पराजुली, चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. म..एउटै व्याचका कानुनमा स्नातक हौं । कानुनमा मात्र स्नातक गरेकै व्याचबाट चाहिँ न्यायालय झन् तलबितल भयो ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको भनाईमा शर्मा प्रधान न्यायाधीश हुने क्षमता, तामस, हैसियत भएका योग्य पात्र नै होइनन । पराजुलीका हकमा चाहिँ अर्यालको ठम्याइ के छ भने उनी जतिको मुद्दा बुझ्ने क्षमता भएका न्यायाधीश कमै थिए । अर्याल रातोपाटीसँग भन्छन ‘तर, न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गर्ने काममा पराजुलीको क्षमताको योगदान रहेन ।’ चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. चलाख र चतुर रहेका अर्याल बताउँछन् । ‘मैले अहिले न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्ने पद्दतीमाथि नै बारम्बार प्रश्न किन उठाइरहेको छु भने न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्दति गोलमटोल भएकैले विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिहरु प्रधान न्यायाधीश बन्न पाएका छन् । त्यसैले उनीहरुले अवसर पाएर पनि न्यायालय सुधार गरेनन’, अर्यालको थप कथन छ ‘राजनीति बिग्रेको मौका छोपेर वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले पनि फाइदा लिन खोजिरहेका छन् । अदालतलाई राजनीतिले लछप्पै ढाकेको छ ।’

‘मैले अहिले न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्ने पद्दतीमाथि नै बारम्बार प्रश्न किन उठाइरहेको छु भने न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्दति गोलमटोल भएकैले विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिहरु प्रधान न्यायाधीश बन्न पाएका छन् । त्यसैले उनीहरुले अवसर पाएर पनि न्यायालय सुधार गरेनन’, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको थप कथन छ ‘राजनीति बिग्रेको मौका छोपेर वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले पनि फाइदा लिन खोजिरहेका छन् । अदालतलाई राजनीतिले लछप्पै ढाकेको छ ।’

०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका २८ जना न्यायाधीशहरु घर फर्किएका थिए । जसमध्ये पछि आठ–नौ जनाले पुनः उच्च अदालतमा नियुक्ति पाए । पुनरावेदन अदालतमा अयोग्य भनेर घर फर्काइएका मध्येका जम्मा एक जना मनोजकुमार शर्मालाई ज.ब.रा.ले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गरे । जो ज.ब.रा. लाई सर्वोच्चमा नियुक्त गर्ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा हुन् । ज.ब.रा.ले तानेका भतिज शर्मामाथि कानुन क्षेत्रका अगुवाहरु प्रश्नै प्रश्न गर्छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पद रिक्त हुनु एक महिना अघि सिफारिस गर्नु पर्ने र उच्च अदालतको न्यायाधीश निवृत भएको तीन महिनापछिसम्म नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यस्था छ । तर, कानुनको यो मर्म विपरित उच्च अदालतमा एक महिना पछि खाली हुने पदमा समेत ज.ब.रा.ले पहिले नै न्यायाधीश नियुक्त गरेका छन् । यसरी नियुक्ति पाउनेहरु हुन्, अञ्जु उप्रेती ढकाल, देशबहादुर सार्की, किरणकुमारी गुप्ता र रेखा थापा पाण्डे । ज.ब.रा. बाट उच्च अदालतमा नियुक्त अरु केही न्यायाधीशहरु विवादास्पद छविका छन् । यति मात्र होइन, ज.ब.रा.ले गरेका धेरै फैसलाहरु विवादको केन्द्रबाट माथि उठन सकेका छैनन् । उनकै इजलासले श्रीमती हत्यारा सशस्त्र प्रहरीको पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय ‘आफ्नो चित्तले नमानेको‘ भन्दै भारी छुट दिए । यो फैसला बिरुद्ध ठूलै जनआक्रोश सडकमा पोखियो ।  

न्यायालय सुधार गर्ने अवसर पाएर पनि लत्तो छाड्ने प्रधान न्यायाधीशहरुबारे आफूलाई थाहा नहुने नेपाल बार एसोसिएसनका पुर्व महासचिव एवं अधिवक्ता सुनिल पोखरेल बताउँछन् । तर, अदालतमा विकृति, विसंगती छ, भ्रष्टाचार छ भनेर प्रधान न्यायाधीशले नै समिति गठन गरेका छन् । अदालत दुङदुङती गनाएको आवाज सर्वसाधारणले उठाई रहेका छन् । प्रधान न्यायाधीशले चाहे अदालतको बदलिएको छविलाई सुधार गर्न सक्छन् । न्यायालय दुङदुङती गनाएको बारे तपाई जानकार हुनुहुन्न ? अधिवक्ता पोखरेल अदालत गनाएको भनेर सोधिएको प्रश्नले आफ्नो चित्त दुखेको भन्दै पन्छिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव तथा अधिवक्ता लिलामणि पौडेलका शब्दमा न्याय परिषदको अध्यक्ष हुनुको हैसियतले खिलराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकेकोमा दोषी नहुने कुरै छैन । यद्यपि रेग्मी सादगी चरित्रका असल भएको र उनले गरेका फैसलामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्न प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गरेर गएका भए राम्रो हुने र उनीमाथि यति धेरै प्रश्न नउठने उनको बुझाइ छ । अधिवक्ता अर्याल न्यायपालिका आलोच्य हुँदै जानुमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माको प्रमुख भूमिका देख्छन् । तर स्मरण रहोस्, शर्माका हातमा त्यो भूमिका आईपुग्नुमा रेग्मीकै योगदान छ । ‘शर्माले बाहिर धार्मिक भावना देखाए । काम कारवाही उल्टो गरे । न्याय गर्ने कुरामा पनि भनसुन सुन्ने गरेको सुनियो’, अधिवक्ता पौडेल भन्छन् ‘उनको पालाको न्यायाधीश नियुक्ति हेर्दा पनि त्यस्तै छ । आजको न्यायालयमा खराब स्थिती आउनुमा शर्माको भूमिका प्रमुख देखिन्छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव तथा अधिवक्ता लिलामणि पौडेलका शब्दमा न्याय परिषदको अध्यक्ष हुनुको हैसियतले खिलराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकेकोमा दोषी नहुने कुरै छैन । यद्यपि रेग्मी सादगी चरित्रका असल भएको र उनले गरेका फैसलामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको अर्याल बताउँछन् । रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्न प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गरेर गएका भए राम्रो हुने र उनीमाथि यति धेरै प्रश्न नउठने उनको बुझाइ छ ।

पराजुलीले व्यक्तिगत ‘वायोडाटा’ नै ढाकछोप गरेका र वकिलहरु खुशी बनाउन वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको उपाधी दिने मापदण्ड लत्याएका पौडेल सुनाउँछन् । त्यसका लागि उनले व्याच, नाता, भनसुन हेरेका पौडेलको भनाई छ । ‘वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. ले नियुक्ति लगत्तै न्यायालयको सुधार गर्ने प्रण गरेका थिए । तर, राम्रो हुन सकेको छैन । न्यायालयको सुधार भयो । न्याय सहज ढंगले पाइन्छ भन्ने संदेश जान सकेको छैन’, पौडेलले रातोपाटीसँग बिट मारे, ’ज.ब.रा.ले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा ख्याल गरेनन् ।’