काठमाडौं । नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण सहित कोभिड–१९ ले प्रभावित मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि  विश्व बैंकबीच ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने भएको भएको छ । बुधबार राजधानीमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकका प्रतिनिधिबीच आर्थिक सहयोग लेन देनको सम्झौता भएको हो ।  बैंकले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि छुट्टाछुट्टै दुईवटा परियोजनाका लागि कुल ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । 

नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना (Nepal Urban Governance and Infrastructure Project) का लागि १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपैयाँ र ‘ आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता (Finance for Growth Development Policy Credit) का लागि २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग बैंकले गर्ने भएको हो । 

उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनैतिक शहरी समूहहरू (clusters) मा अवस्थित ३३ वटा नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेछ । यसमा पूर्वी–तराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिकाहरू पर्छन् । 

आयोजनाले कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका नगरपालिकाहरू र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित शहरहरूका रणनैतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलोपटक अनुदान श्रोतको सुनिश्चितता सहित आर्थिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिइएको छ ।  साथै उक्त सहयोगमार्फत सानाखालका श्रम केन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्य लगायतका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्न समेत सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।  

त्यस्तै कोभिड–१९ पछि सिथिल भएको नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणहरुमा विविधता ल्याउन  र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले अंगीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयासहरु र व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताको पुरा गर्न भन्दै बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ (Finance for Growth)  नीति विकास सहायतामार्फत बजेटरी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । 

यस आयोजनाले महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा, बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पुर्याउनेछ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने पूँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसरहरु लगायत आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । 

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको विश्व बैंकको सहयोगप्रति अमूल्य रहने बताए । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयमा बैंकको उक्त सहयोगले ठूलो आर्थिक टेवा पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

यता, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सहयोग हस्तान्तरण गर्दै राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशील योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग पुर्याउँदै तत्कालका आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालिन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारी पश्चात पहिलेभन्दा सबल र उत्तम पुनर्निमाणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिबद्ध भएको बताए ।