सत्ता–शक्ति संघर्षको चर्को किचलो र रडाको यतिखेर सत्तासीन पार्टी नेकपाभित्र मच्चिएको छ । बाहिर देखिने गरी आवरणमा त्यो रडाकोको जड विधि र पद्धति मान्ने कि नमान्ने सवालमा केन्द्रित देखिन्छ । तर सोही किचलोको सेरोफेरोमा प्याजका पत्र खुलेझैं एकपछि अर्का गरी खुल्दै गरेका घटनाक्रम नियाल्दा गुदी कुरा अर्कै देखिन्छ । र, नेकपाभित्रको सत्ता–शक्ति संघर्ष फगत विधि र पद्धतिको मात्र झगडा हो भनी स्वीकार्न कठिन हुन्छ ।

वास्तवमा, त्यो झगडा अब विस्तारै विदेशी शक्तिको ‘ब्याटलग्राउण्ड’ मा पनि रुपान्तरण हुँदै गइरहेको प्रतीत हुन थालेको छ । शुरुमा पार्टीको आन्तरिक विवादको झल्को दिने यस किचलोमा अब विदेशी शक्तिहरुका स्वार्थ र चलखेल कोदोको थुप्रोमा तोरीका दाना मिसिएझैं छुट्याउनै नसकिने गरी छ्यास्मिस भएको तथ्य प्रस्टै देखिन थालेको छ ।

आफ्ना पार्टी–संगठनहरुमा भुइँतहसम्म पार्टी एकताको आवश्यकताबारे मिहिन छलफल र मन्थनपश्चात निस्किएको मतैक्यताको आधारमा पनि सो पार्टी एकता भएको होइन । सैद्धान्तिक सामिप्यता र मतैक्यताका आधारमा भन्दा पनि दुई जना अध्यक्षको चोचोमोसो मिलेपछि माथिबाट थोपरिएको आदेशका बलमा, सत्ताको गठबन्धन र समीकरणको खेलका आधारमा गरिएको सो पार्टीभित्र ढिलोचाँडो यस्तो विवाद उठ्नु स्वाभाविकै थियो, उठ्यो ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच साढे दुई वर्षअघि भएको एकता विचार र सिद्धान्तमा मतैक्यता भएका पार्टीहरुबीचको एकता थिएन, त्यो त दुई भिन्न र फरक पृष्ठभूमिसहितका सैद्धान्तिक मान्यता र अभ्यासमा दीक्षित दलहरुबीचको एकता थियो । आफ्ना पार्टी–संगठनहरुमा भुइँतहसम्म पार्टी एकताको आवश्यकताबारे मिहिन छलफल र मन्थनपश्चात निस्किएको मतैक्यताको आधारमा पनि सो पार्टी एकता भएको होइन । सैद्धान्तिक सामिप्यता र मतैक्यताका आधारमा भन्दा पनि दुई जना अध्यक्षको चोचोमोसो मिलेपछि माथिबाट थोपरिएको आदेशका बलमा, सत्ताको गठबन्धन र समीकरणको खेलका आधारमा गरिएको सो पार्टीभित्र ढिलोचाँडो यस्तो विवाद उठ्नु स्वाभाविकै थियो, उठ्यो । यी विवाद हल गर्ने र तिनको निकास खोज्ने उपाय भनेको फेरि पनि पार्टीको सांगठनिक प्रक्रिया, विधि र पद्धति नै हुन सक्छ । तर सत्ताको मदमा तिनलाई अस्वीकार गरियो । फलतः नेकपाभित्र विवाद र असन्तुष्टि भुसको आगो बनेर भित्रभित्रै सल्किइरह्यो । त्यसलाई बेलाबेलामा भएका धाक, धम्की र घुर्कीले मत्थर पार्ने, निभाउन खोज्ने काम भइरहे । तर विधि र पद्धतिलाई ताकमा राखेर संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत हित साधनाको अधिनायकवादी सोचका घोडा चढ्ने काम नरोकिँदा त्यो हल नहुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले हल पनि भएन । अहिले पत्र–युद्धसम्म आइपुगेर चरमोत्कर्षमा विवाद पुग्नुको एउटा जड त्यो पनि हो ।

अनौठो र उदेकलाग्दो के देखिन्छ भने, भारतीय गुप्तचर प्रमुखले ‘मोदीको दूत भनेर नेपालका प्रधानमन्त्री समेतलाई ‘झुक्याएर’ नेपालको भ्रमण गरेपश्चात नेकपाभित्र भूसको आगोको रुपमा रहेको विवाद दावानलमा परिणत भएको छ । यो फगत संयोगको मात्र कुरा होइन । तत्पश्चात विगत लामो समयदेखि अड्किएको नेपाल–भारतबीचको संवादहीनताको स्थितिमा ‘आइसब्रेक गर्दै’ भारतीय सेनाप्रमुखको नेपाल भ्रमण भयो र आसन्न भारतीय उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको भ्रमण पनि हुँदैछ । यस्ता भ्रमण र मन्त्रणाको कडी फगत संयोग मात्रै पक्कै पनि हुन सक्दैन ।

खासगरी, संविधान समेत संशोधन गरी गरिएको नेपालको नक्साको संशोधन, त्यसपछि विकसित घटनाक्रम, विशेषतः त्यसबारे छापिएका सरकारी किताबको वितरणमा हठात रोक, तत्पश्चात भारतीय गुप्तचरप्रमुख, सेनाप्रमुखको नेपाल भ्रमण अनि हुन लागेको भारतीय उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको भ्रमण खालि आकस्मिकता मात्रै मान्न कठिन हुन्छ । आफ्नो प्रभाव–प्रभुत्वको घेरोबाट नेपालको राजनीति चीनको पोल्टोमा पर्दै गएको भारतीय संस्थापन पक्षको बुझाइ र मिडियामा त्यसबारे क्रन्दन यतिखेर स्मरणीय छ ।

संविधान समेत संशोधन गरी गरिएको नेपालको नक्साको संशोधन, त्यसपछि विकसित घटनाक्रम, विशेषतः त्यसबारे छापिएका सरकारी किताबको वितरणमा हठात रोक, तत्पश्चात भारतीय गुप्तचरप्रमुख, सेनाप्रमुखको नेपाल भ्रमण अनि हुन लागेको भारतीय उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको भ्रमण खालि आकस्मिकता मात्रै मान्न कठिन हुन्छ । आफ्नो प्रभाव–प्रभुत्वको घेरोबाट नेपालको राजनीति चीनको पोल्टोमा पर्दै गएको भारतीय संस्थापन पक्षको बुझाइ र मिडियामा त्यसबारे क्रन्दन यतिखेर स्मरणीय छ ।

ठीक यही बेला सत्तासीन नेकपाभित्र चर्किएको झगडा मिलाउन उत्तरी छिमेकी चीनका राजदूतको ‘विशेष सक्रियता’ पनि स्याल कराउने र कुखुरा हराउने भनाइको पुनरावृत्ति मात्रै हो भनेर मान्न सकिने अवस्था पनि छैन । इण्डोप्यासिफिक रणनीतिका नाममा चीनलाई घेर्न हिन्द महासागरमा शक्ति केन्द्रित गर्दै गरेको अमेरिका, भरखरै चुनावमा अग्रता हासिल गरेर आगामी जनवरीमा सत्ता सम्हाल्न गइरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको ‘अमेरिका र सहयोगी मुलुक मिलेर चिनियाँ प्रभाव रोक्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति अनि नेपालमा जसरी पनि एमसीसी पास गराएरै छाड्नुपर्छ भन्ने सत्ताधारी समूहका एउटा पक्षको टुप्पी कसाइ– यी सबैको जम्मा जोडको प्रतिछायाँ अहिलेको नेकपाको विवादमा प्रस्ट देखिन थालेको छ । यी यावत परिस्थिति र घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– के नेकपाको किचलो विधि पालनका लागि मात्रै भएको आन्तरिक लडाइँ मात्रै हो कि शक्ति–राष्ट्रका ‘ब्याटलग्राउण्ड’ पनि बन्दै गएको हो ?

नेकपाभित्रको विवादको समाधान खोज्ने क्रममा एउटा अत्यन्तै गम्भीर र घातक अभ्यास भइरहेको तर्फ पनि सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । अहिले नेकपा विवादका दुवै पक्ष संवैधानिक राष्ट्रपतिसामु गएर ‘रोइलो गर्ने’ र समस्याको समाधान खोज्ने नाममा जारी असंवैधानिक प्रयासबारे ‘प्रस्टीकरण’ पेश गर्ने अभ्यास निक्कै गम्भीर र सोचनीय छ । पहिले पार्टीको जुनसुकै पद र ओहोदामा रहेको भए पनि संविधानले आलंकारिक मानेको र सोहीअनुसार स्थान निर्धारित गरिएको राष्ट्रपतिकहाँ घरझगडाको बिस्कुन सुकाउने काम हुँदैछ ।

नेकपाभित्रको विवादको समाधान खोज्ने क्रममा एउटा अत्यन्तै गम्भीर र घातक अभ्यास भइरहेको तर्फ पनि सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । अहिले नेकपा विवादका दुवै पक्ष संवैधानिक राष्ट्रपतिसामु गएर ‘रोइलो गर्ने’ र समस्याको समाधान खोज्ने नाममा जारी असंवैधानिक प्रयासबारे ‘प्रस्टीकरण’ पेश गर्ने अभ्यास निक्कै गम्भीर र सोचनीय छ । पहिले पार्टीको जुनसुकै पद र ओहोदामा रहेको भए पनि संविधानले आलंकारिक मानेको र सोहीअनुसार स्थान निर्धारित गरिएको राष्ट्रपतिकहाँ घरझगडाको बिस्कुन सुकाउने काम हुँदैछ । दलका आन्तरिक समस्या समाधानको निहुँमा राष्ट्रपति र दलका अध्यक्षहरुले उनको सक्रियता खोज्ने क्रम जारी छ । यसले कतै ‘आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई ‘शक्तिको स्रोत’को रुपमा स्थापित गर्ने र उनको सक्रियताको लागि उत्तेजित गर्ने काम त भइरहेको छैन ? यसबारे पनि विशेष ख्याल गरिनु जरुरी छ ।

नेकपाको विवादको परिणाम कदाचित यो शक्ति राष्ट्रको ब्याटलग्राउण्ड बन्ने वा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय तुल्याउने परिघटनामा रुपान्तरण भयो भने त्यसले ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने पक्का छ । त्यो स्थितिमा हार्ने र गुमाउने राष्ट्रले हो । यसबारे सबै पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ ।