‘५०. सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) मा लेखिएका शब्दावली हुन् यी । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का बहुमत सदस्यहरुको सम्पत्ति गुपचुप राखिएको छ । यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय छ । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद मध्ये नौ जना मन्त्री र तीन जना राज्य मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुनेमा यसबेलाको नेकपाभित्र दोस्रो पुस्तामा गनिने एवं आशा गरिएका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाललगायत छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ०७५ साउन १८ गते भानुभक्त ढकाललाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । बंगलादेशमा एमबिबिएस पढ्न जाने नेपाली छात्राबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा आएपछि ओलीले शेरबहादुर तामाङलाई राजीनामा दिन लगाएर उनको स्थानमा ढकाललाई जिम्मेवारी सुम्पेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि ०७६ साउन १५ गते योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडययनमन्त्री नियुक्त भए । यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका रबिन्द्र अधिकारीको ०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङको पाथिभरामा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि भट्टराईलाई मन्त्री बनाइएको थियो । ढकाल मन्त्री भएको २७ र भट्टराईको १५ महिना बितिसक्दा पनि उनीहरुको सम्पत्ति विवरण गुपचुप नै छ ।

ओलीले ०७६ मंसिर ४ गते हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल, बसन्त नेम्वाङ, रामेश्वर राय यादव, लेखराज भट्ट र पार्वत गुरुङ गरी ६ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने व्यापारी मोतीलाल दुगड, नवराज रावत र रामबीर मानन्धरलाई राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्रिपाठीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भुसाललाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, नेम्वाङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, यादवलाई श्रम, भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र गुरुङलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा नियुक्त गरिएको थियो । उनीहरुले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् मंसिर ५ गते राष्ट्रपति समक्ष सपथ खाएर आफ्नो कार्यभार सम्हालेका थिए । उनीहरु मन्त्री, राज्य मन्त्री भएको वर्ष दिन पुगिसकेको छ । तर, उनीहको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक नगरी गोप्य नै राखिएको छ ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसद तथा पारदर्शीताका पक्षमा लेख्दै/बोल्दै आएका डा. बिजय सुब्बाका भनाइमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने जिम्मेवारीका रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण दुनियाँले आफूले चाहेका बेला हेर्न पाउनुपर्छ । यो वा त्यो बहानामा गुपचुप राख्न मिल्दैन ।

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखबाट गत वर्ष माघमा राजीनामा दिन लगाइएपछि शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई ०७६ फागुन ५ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । ऐन अनुसार०७७ वैशाख ५ गतेभित्र तुङ्बाहाङ्फेको सम्पत्ति विवरण बुझाएर सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, कानुन मन्त्रालयलकै जिम्मेवारी लिएकी तुङ्बाहाङ्फेले त्यसको धज्जी उडाई दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइट ओपिएमसिएमडटजिओभीडटएनपी/प्रपर्टी–डिटेल्समामाथि उल्लेखित मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण ‘प्राप्त’ मात्र उल्लेख छ ।

वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, बन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र खानेपानी मन्त्री बीना मगरको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । तर, रोचक के भने सार्वजनिक विवरणमा दुई आर्थिक वर्षको सम्पत्ति अद्यावधिक गरिएको छैन । वेबसाइट खोले लगत्तै देखिन्छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरुको आ.व.०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण समेत मन्त्रिपरिषद् बैठक (केन्द्रीय) शाखामा प्राप्त भएको छ ।’

। ‘लोकतन्त्रमा पारदर्शीता र जवाफदेहिता प्रमुख कुरा हुन् । पारदर्शीता र जवाफदेहिता पालना गरेर हामीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थियौ,’ रातोपाटीसँग रिजाल भन्छन् ‘वर्तमान मन्त्रिपरिषदका बहुमत सदस्यको सम्पत्ति विवरण गुपचुपमै राखिनु र सार्वजनिक गरेकाहरुको समेत अद्यावधिक नहुनुले पारदर्शीता र सुशासनप्रति वर्तमान सरकारको धारणा के छ भन्ने इङ्गित गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अस्ति असोज २८ गते विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सहरी विकास र लीला श्रेष्ठलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त गरे । ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ०७७असोज २८सम्म आईपुग्दा ओलीले १२ औं पटक मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरेका थिए । यसर्थ यी मन्त्रीत्रयले पर्सी मंसिर २८ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्ने सहुलियत छ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले २०७७ असार २४गते सूचना जारी गरेर अस्ति भदौ मसान्तभित्र एक वर्ष भित्रको सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको थियो ।

पूर्वमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालका अनुसार उनी मन्त्री भएका बेला हरेक पटक मन्त्रिपरिषद बैठकले नै निर्णय गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिन्थ्यो । ‘लोकतन्त्रमा पारदर्शीता र जवाफदेहिता प्रमुख कुरा हुन् । पारदर्शीता र जवाफदेहिता पालना गरेर हामीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थियौा,’ रातोपाटीसँग रिजाल भन्छन् ‘वर्तमान मन्त्रिपरिषदका बहुमत सदस्यको सम्पत्ति विवरण गुपचुपमै राखिनु र सार्वजनिक गरेकाहरुको समेत अद्यावधिक नहुनुले पारदर्शीता र सुशासनप्रति वर्तमान सरकारको धारणा के छ भन्ने इङ्गित गर्छ ।’ ०५१ सालमा गठन भएको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद र ०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण एवं अहिले तिनै सदस्यहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति नियाल्ने हो भने ‘समाजवाद उन्मुख’ का नाममा उनीहरु निजी सम्पत्ति जोडन कसरी उद्दत भइरहेका छन भन्ने स्पष्ट हुने रिजाल बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा बढी दोहोऱ्याउने शब्द हो, सुशासन र समृद्धि । खासमा सुशासनको पहिलो कडी भनेकै पारदर्शीता हो । पारदर्शीता लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य समेत हो । जहाँ पारदर्शीता हुन्न, त्यहाँ अवैध आयको रजगज सुरु हुन्छ । सुशासनको नारा दोहोर्याएर नथाक्ने ओली सरकारले नै सम्पत्ति विवरण गुपचुप राख्न सुरु गरेर कस्तो संदेश दिन खोजेको हो ?

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी ०६९ चैत्रमा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष भएपछि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर त्यो सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । त्यस अघि र पछिका हरेक सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । ०७४ फागुन ३ मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले पनि सुरुमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । ऐनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । ‘तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ’ मात्र उल्लेख छ । ऐनको यही द्विअर्थी लेखनको फाइदा उठाएर मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण गुपचुप राख्न थालिएको स्रोत बताउँछ । तथापि पञ्चायतकालदेखिका सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा बढी दोहोऱ्याउने शब्द हो, सुशासन र समृद्धि । खासमा सुशासनको पहिलो कडी भनेकै पारदर्शीता हो । पारदर्शीता लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य समेत हो । जहाँ पारदर्शीता हुन्न, त्यहाँ अवैध आयको रजगज सुरु हुन्छ । सुशासनको नारा दोहोर्याएर नथाक्ने ओली सरकारले नै सम्पत्ति विवरण गुपचुप राख्न सुरु गरेर कस्तो संदेश दिन खोजेको हो ? बुझ्न कठिन हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण किन गुपचुप राख्न थालिएको हो ? यसबारे बुझ्न सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङलाई मोवाइलमा सम्पर्क गर्दा उठाएनन् ।

रावलका शब्दमा सार्वजनिक पदको उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण गुपचुप राख्न हुँदैन । सम्पत्ति विवरण गुपचुप राखियो भने त्यसले व्यवस्थाकै उल्लंघन गरेको ठहर्छ ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसद तथा पारदर्शीताका पक्षमा लेख्दै/बोल्दै आएका डा. बिजय सुब्बाका भनाइमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने जिम्मेवारीका रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण दुनियाँले आफूले चाहेका बेला हेर्न पाउनुपर्छ । यो वा त्यो बहानामा गुपचुप राख्न मिल्दैन । ‘जनताका नजरमा यि मान्छे सफा छन् भन्ने देखाउनलाई पनि आफू, श्रीमतीलगायत परिवारका निकट सदस्यहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्छ’, सांसद सुब्बाको कथन छ ‘कुनै तर्क गरेर सम्पत्ति विवरण गुपचुप राख्न पाइदैन ।’

नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व मन्त्री भीम रावल आफू हरेक पटक मन्त्री बन्दा त्यो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले निर्धारित समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएर सार्वजनिक गरिएको स्मरण गर्छन् । रावलका शब्दमा सार्वजनिक पदको उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण गुपचुप राख्न हुँदैन । सम्पत्ति विवरण गुपचुप राखियो भने त्यसले व्यवस्थाकै उल्लंघन गरेको ठहर्छ । ‘सासदका हैसियतमा मैले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु । अरु ज–जसले बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ, उनीहरुले पनि बुझाएकै छन् । प्रणाली नभएकाले मात्र त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन,’ रावल भन्छन् ‘तर, मन्त्रिपरिषदका सदस्य, उच्च तहका केही कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु भनेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नै पर्छ ।’ अनुशासन कार्यान्वयका सवालमा कडा मानिने रावल थप्छन ‘कानुनी शासन, सुशासन, आफ्नो पदिय मर्यादा, प्रणालीको रक्षा, सम्वर्धन गर्ने दायित्व उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरुको हो । उनीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन, गुपचुप राखे भने कर्तव्य परायण भएको, कानुनी शासन, सुशासनको मान्यतालाई आत्मासात गरेको ठर्हदैन ।’

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताउँछन् । ‘मैले बुझाउनु पर्ने ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु’, मन्त्री घनश्याम भुसाल भन्छन् ‘तर, पोहोर सालदेखि सार्वजनिक गर्न रोकिएको छ भन्ने सुनेको छु । किन रोकिएको हो ?मैले त्यतातिर चासो दिएको छैन ।’