अन्धराष्ट्रवाद, अल्पसंख्यकप्रतिको भेदभावपूर्ण, दमनकारी र चरम उदासीन नीति तथा छिमेकीहरुसँगको कटुतापूर्ण सम्बन्धः यस्ता थुप्रै कुराहरु छन्, जसमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतका प्रधानमन्त्री दामोदर नरेन्द्र मोदी बीचमा अनौठो समानता पाइन्छ । सम्भवतः तिनै समानताहरुको योगले पनि हुन सक्छ, ट्रम्प र मोदीका बीच अनौठो ‘दोस्ती’ समेत रहेको देखिन्छ । कतिसम्म भने, केही समयअघि अमेरिकाको हुस्टन शहरमा आयोजित ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रममा भारतीय प्रम मोदीले ‘अब फेरि पनि अमेरिकामा ट्रम्पले जित्नेछ, जित्नुपर्छ’ भन्ने आशयको उद्घोष नै गरे । अमेरिकी चुनावमा आर्थिक र जनसांख्यिक हिसाबले पनि बलियो उपस्थिति राख्ने भारतीय मूलका मतदाताहरुलाई लक्षित गरी मोदीले गरेको त्यो सम्बोधनलाई त्यसबेला अर्थपूर्ण मानिएको थियो र त्यसको अन्तर्यः पनि भारतीय मूलका मानिसहरुले आगामी राष्ट्रपतीय चुनावमा ट्रम्पलाई जिताउनुपर्छ र उनको जितमा भारतको हित छ  भन्ने नै थियो ।

तर मोदीको त्यो उद्घोष र चाहनाविपरीत अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनावमा बाइडेनको जीत सुनिश्चत भएको छ, भलै त्यसको आधिकारिक घोषणा भइसकेको छैन ।

मोदीका लागि ट्रम्प अत्यन्तै सजिलो शासक थिए, हुन् । विश्वका हरेक घटनाक्रमहरुमा जायज–नाजायज ढंगले मानवाधिकारको बखेडा खडा गर्ने अमेरिकी शासकहरुको चरित्र विपरीत भारतको मामिलामा ट्रम्प प्रशासन अनौठो ढंगले मौन रहे ।

त्यसो त ट्रम्पको विजयको कामना गर्ने र ट्रम्पसँग अत्यन्तै ‘दोस्ताना’ सम्बन्ध विकसित गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले डेमोक्र्याटिक नेता बाइडेनको ‘शानदार विजय’मा बधाई दिइसकेका छन् । उनले उपराष्ट्रपतिमा जितेका कमला ह्यारिसलाई पनि उनको भारतीय पुर्खाहरुसँगको सम्बन्धलाई स्मरण गराउँदै दिएको बधाई सन्देशमा भनेका छन्, ‘तपाईंको अग्रणी विजय तपाईंका ‘चिट्टी’ (आन्टी) हरुका लागि मात्रै हैन, समग्र भारतीय–अमेरिकीहरुका लागि पनि अत्यन्तै गौरवको विषय हो ।’

‘सजिला’ ट्रम्प...

मोदीका लागि ट्रम्प अत्यन्तै सजिलो शासक थिए, हुन् । विश्वका हरेक घटनाक्रमहरुमा जायज–नाजायज ढंगले मानवाधिकारको बखेडा खडा गर्ने अमेरिकी शासकहरुको चरित्र विपरीत भारतको मामिलामा ट्रम्प प्रशासन अनौठो ढंगले मौन रहे । विश्व परिदृश्यमा लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको काश्मिर मामिलामा उनको यो मौनता त्यतिबेला पनि तोडिएन, जब भारतीय संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत काश्मिरी जनतालाई प्रदान गर्दै आइएको अर्धस्वायत्ततासहितको विशेषाधिकारलाई गत अगस्तमा सैन्यबलसहित मेटाइयो । हरेक मुश्लिमहरुमा ‘आतंकवाद’को प्रतिछायाँ देख्ने अनौठो ‘फोबिया’ बाट ग्रसित ट्रम्प प्रशासनले भारतका अल्पसंख्यक मुश्लिमहरुमाथि भइरहेको दमन र अत्याचारका विरुद्ध पनि पूरै आँखा चिम्लिए । सन् २०१९ मा पुनः निर्वाचित भएपछि मोदी सरकारले गैरहिन्दू, मुश्लिम तथा अल्पसंख्यकहरुका विरुद्धमा लक्षित गरेर थुप्रै नीति तथा कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको ठोस आरोप लाग्ने गरेका छन् । मोदीको पछिल्लो शासनकालमा हिन्दू अतिवादीहरुबाट अल्पसंख्यक तथा गैर हिन्दूहरुमाथिको आक्रमण तीब्र भएको छ तर तिनलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने र त्यस्ता ‘कृत्य’हरुलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा मोदी सरकार उदासीन रहने गरेको छ । मोदी सरकारका नीतिको विरोध गर्ने तथा असहमति राख्ने थुप्रै अधिकारकर्मी, पत्रकार, विद्यार्थीहरु जेलमा सडाइएका छन् । मोदी सरकारा आलोचकहरु जेलमा सड्नु पर्ने तर उनका समर्थन गर्नेहरु सामान्य कानूनी कारवाहीबाट छुट्ने भारतीय न्याय प्रणालीको दोहोरो चरित्र घनीभूत भएर गएको छ । गत सेप्टेम्बरमा मात्रै भारतमा एमनेष्टी इन्टरनेशनललाई बन्द गराइएको छ ।

मोदीले चाहेको र कल्पना गरेको भन्दा ठीक विपरीत डेमोक्र्याटहरुले अमेरिको शासनसत्ता सम्हालेका छन् । यो कुरा सुनिश्चित छ– बाइडेन प्रशासन भारतका लागि, विशेषतः मानवाधिकार र अल्पसंख्यकको अधिकारको सवालमा पक्कै पनि ट्रम्प प्रशासन जस्तो सजिलो र आँखा चिम्लने खालको रहनेछैन । विश्लेषकहरुको मत के छ भने, वाइडेन प्रशासनले विश्व परिदृश्यमा पुनः मानवाधिकारको सवाललाई चर्को रुपमा उठाउनेछ, अल्पसंख्यकका अधिकारका विषयलाई पनि उसले प्राथमिकतामा राख्ने छ ।

तर आफूलाई मनपर्ने मुलुकहरुको मानवाधिकारको कुरालाई चर्को रुपमा उठाउने र बखेडा गर्ने ट्रम्प प्रशासनलाई यी कुराहरुले छुँदैन । गत फेब्रुअरीमा डोनाल्ड ट्रम्प भारत भ्रमणमा रहेकै बेला राजधानी दिल्लीमा मुश्लिमविरोधी दंगा भए । त्यसबारे उनको रहस्यमय मौनता  रह्यो । त्यसको आलोचना गर्दै एक ट्वीट मार्फत् सिनेटर बर्नी सान्डर्सले भने, २० करोड मुश्लिमहरु भारतलाई घर मान्छन् । फैलिँदै गरेको मुश्लिम–विरोधी हिंसाले २७ जनाको हत्या तथा धेरैलाई घाइते तुल्याइसकेको छ । ट्रम्प ‘यो भारतमा निर्भर छ’ भनेर जवाफ दिन्छन् । यो भनेको मानवाधिकारको विषयमा अमेरिकी नेतृत्वको असफलता हो ।’

...चुनौतीपूर्ण बाइडेन !

मोदीले चाहेको र कल्पना गरेको भन्दा ठीक विपरीत डेमोक्र्याटहरुले अमेरिको शासनसत्ता सम्हालेका छन् । यो कुरा सुनिश्चित छ– बाइडेन प्रशासन भारतका लागि, विशेषतः मानवाधिकार र अल्पसंख्यकको अधिकारको सवालमा पक्कै पनि ट्रम्प प्रशासन जस्तो सजिलो र आँखा चिम्लने खालको रहनेछैन । विश्लेषकहरुको मत के छ भने, वाइडेन प्रशासनले विश्व परिदृश्यमा पुनः मानवाधिकारको सवाललाई चर्को रुपमा उठाउनेछ, अल्पसंख्यकका अधिकारका विषयलाई पनि उसले प्राथमिकतामा राख्ने छ । यो भनेको काश्मिरको सवालमा र भारतीय मुश्लिमहरुमाथि भइरहेको ‘दमन र भेदभाव’को आरोपबीच पक्कै पनि आगामी दिनहरुमा भारतको लागि सहज र अनुकूल स्थिति रहने कुराको संकेत होइन ।

यसअघि नै बाइडेनले भारतले अख्तियार गरको नीतिका बारेमा पटक पटक आफ्ना मत जाहेर गरिसकेको छन्, जुन पक्कै पनि भारतको लागि कर्णप्रिय र अनुकूल थिएन । मुश्लिम–अमेरिकन समुदायका लागि तय गरिएका आफ्नो एजेण्डमा उनले भारतका हिन्दू राष्ट्रवादी सरकारले अघि सारेको नागरिकता कानूनको भत्सर्ना गरिसकेका छन् र २० लाख मानिसहरुलाई गैरनागरिक घोषित गर्न सक्ने गरी आसाममा लागू गरिएको नेशनल रजिष्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) लागू गरिएको कुराले आफू दुःखित भएको पनि बताइसकेका छन् । बाइडेनले भनेका छन्, ‘यी तौरतरिकाहरु भारतले लामो समयदेखि अंगाल्दै आएको धर्मनिरपेक्षता र बहुजातीय एवं बहुधार्मिक समुदायलाई जोगाउने परम्पराको विरुद्धमा छ ।’ काश्मिरको सवालमा पनि बाइडेनको प्रष्ट धारणा ‘भारत सरकारले काश्मिरका सबै जनताका अधिकारहरुलाई पुनःस्थापित गर्न आवश्यक सबै कदमहरु चाल्नुपर्ने’ छ ।

त्यसो त काश्मिरको सवाल, मानवाधिकारको प्रश्न र अल्पसंख्यक माथि भइरहेका दमनका सवालहरुलाई लिएरै भारत–अमेरिकी सम्बन्धमा ठूलै उथलपुथल वा परिवर्तन आउँछ भन्ने ठान्नु गलत हुनेछ । विश्वको भूराजनीतिक परिदृश्यमा अमेरिकाका लागि ठूलो टाउको दुखाइ बन्दै गइरहेको चीनलाई ‘डाउनसाइज’ गर्न तथा प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ रणनीतिक साझेदारहरुको तीब्र खाँचो छ । विशेषतः अमेरिकी वैश्विक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै आर्थिक एवं सैनिक रुपमा विश्व परिदृश्यमा महाशक्तिको रुपमा उदाएको चीनलाई ‘नत्थी’ लगाउने अमेरिकाले अघि सारेको ‘इण्डोप्यासिफिक रणनीति’को बलियो साझेदार बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको मुलुक हो भारत ।

काश्मिरका सवालमा त बाइडेनभन्दा पनि भारतका लागि कठोर र चुनौतीपूर्ण उनका उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस छिन् । उनले गत अक्टोबरमा आफ्ना उम्मेदवारी दिने क्रममा प्रष्ट भनेकी छिन्, ‘हामीले काश्मिरी जनतालाई उनीहरु संसारमा एक्लो छैनन् भनेर सम्झाउनु जरुरी छ । परिस्थितिले माग गर्यो भने हस्तक्षेप गर्नु पनि जरुरी छ ।’ त्यस्तै काश्मिरकै सवालमा भारतका लागि अरुचिकर प्रस्ताव अमेरिकी कंग्रेसमा पेश गर्ने भारतीय मूलका अमेरिकी कंग्रेस प्रतिनिधि प्रमिला जयपालसँग भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले वाशिंगटनमा भेट्न इन्कार गरे । त्यसको विरोध गर्दै ह्यारिसले ‘कुनै विदेशी सरकारले कंग्रेसलाई कुन सदस्यलाई क्यापिट हिलको मिटिङहरुमा भाग लिने अनुमति दिनुपर्छ भन्नु गलत हो’ भन्दै ट्वीट गरेका थिए ।

सिक्काको अर्को पाटो !

त्यसो त काश्मिरको सवाल, मानवाधिकारको प्रश्न र अल्पसंख्यक माथि भइरहेका दमनका सवालहरुलाई लिएरै भारत–अमेरिकी सम्बन्धमा ठूलै उथलपुथल वा परिवर्तन आउँछ भन्ने ठान्नु गलत हुनेछ । विश्वको भूराजनीतिक परिदृश्यमा अमेरिकाका लागि ठूलो टाउको दुखाइ बन्दै गइरहेको चीनलाई ‘डाउनसाइज’ गर्न तथा प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ रणनीतिक साझेदारहरुको तीब्र खाँचो छ । विशेषतः अमेरिकी वैश्विक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै आर्थिक एवं सैनिक रुपमा विश्व परिदृश्यमा महाशक्तिको रुपमा उदाएको चीनलाई ‘नत्थी’ लगाउने अमेरिकाले अघि सारेको ‘इण्डोप्यासिफिक रणनीति’को बलियो साझेदार बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको मुलुक हो भारत । चीनसँगको पछिल्लो आर्थिक–राजनीतिक–सैनिक द्वन्द्वबीच विश्वबाट ‘असंलग्नताको सिद्धान्त आउटडेटेड भएको’ घोषणा गर्दै भारत अमेरिकी धूरीसँग नजिकिँदै गइरहेको पछिल्ला परिदृश्य हो । यस्तो स्थितिमा अत्यन्तै बलियो क्षेत्रीय महाशक्ति तथा विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको भारतसँगको लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध एवं पछिल्लो चरणमा विकसित हुँदै गइरहेको सैनिक गठबन्धनको सम्बन्धलाई अमेरिकाले ‘मानवाधिकार, अल्पसंख्यको अधिकार तथा काश्मिरको इस्यूमा’ बली दिने छैन । अमेरिकाले यी सवालहरुमा कडा नीति अवश्य पनि अपनाउने छ तर त्यसलाई उनीहरुले सार्वजनिक खपतको विषय बनाउने छैन, बरु त्यसलाई भारतसँग सौदाबाजी गर्नका बलियो हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नेछन् । बदलिएको परिस्थितिमा भारतले हाल अपनाइरहेको काश्मिर एवं अल्पसंख्यकको अधिकारप्रतिको नीतिमा अमेरिकालाई ‘आश्वस्त तुल्याउन’ र ‘विश्वका आँखामा छारो हाल्न’ रुपमा केही हेरफेर गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

रणनीतिक तथा सुरक्षाको हिसाबले पनि चीन–रुस गठबन्धनको सम्भावना र ध्रुवीकरण तीब्र भइरहेको बेला भारतको लागि बलियो सहारा र विकल्प अमेरिकासँगको थप नजिक्याइ नै हुन सक्छ । त्यसमाथि थप, अमेरिका स्वयंलाई पनि भविष्यमा चीनसँगको ‘पन्छाउनै नसकिने द्वन्द्व’ (सम्भवतः युद्धसम्मको तहमा) भारत एउटा भरपर्दो सहयोगी हुने र बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिकी सरकारको नीति पनि सोहीअनुसार अघि बढ्न सक्नेछ ।

जम्मामा भन्दा, यतिखेर भारत–अमेरिका सम्बन्धमा मुख्य सवाल मानवाधिकार, अल्पसंख्यकमाथिका दमन वा काश्मिको सवालभन्दा पनि प्रधान आर्थिक सम्बन्ध र सुरक्षा नै रहनेछ ।

रणनीतिक तथा सुरक्षाको हिसाबले पनि चीन–रुस गठबन्धनको सम्भावना र ध्रुवीकरण तीब्र भइरहेको बेला भारतको लागि बलियो सहारा र विकल्प अमेरिकासँगको थप नजिक्याइ नै हुन सक्छ । त्यसमाथि थप, अमेरिका स्वयंलाई पनि भविष्यमा चीनसँगको ‘पन्छाउनै नसकिने द्वन्द्व’ (सम्भवतः युद्धसम्मको तहमा) भारत एउटा भरपर्दो सहयोगी हुने र बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिकी सरकारको नीति पनि सोहीअनुसार अघि बढ्न सक्नेछ ।

अहिलेको विश्व परिस्थितिमा भारत–अमेरिका सम्बन्धमा मानवाधिकार, अल्पसंख्यकमाथिका दमन तथा काश्मिरको प्रश्न तपसीलका कुराहरु बन्नेछन्, प्रधान र महत्वपूर्ण कुरा फेरि पनि आर्थिक सम्बन्ध र सुरक्षा सवाल नै रहनेछ । कोरोना महामारीका कारण चर्मराएको अमेरिकी अर्थव्यवस्थालाई कसरी पुनः ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने कुरा वाइडेन प्रशासनसामु तेर्सिएका ठूला चुनौतीहरुमध्येका एक हुन् । यो स्थितिमा औसत रुपमा वार्षिक ९० खरब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तरदेशीय व्यापार चलिरहेको महत्वपूर्ण मुलुक भारतसँगको सम्बन्धलाई अमेरिकाले माथि उल्लिखित सवालहरुको बलीबेदीमा आहुती दिने कल्पना गर्नु मुर्खता हुनेछ । स्मरण रहोस्, सन् २०१९ मा मात्रै भारत–अमेरिकाबीच १४९ अरब अमेरिकी डलरको आर्थिक कारोबार भएको थियो । अमेरिका–भारतबीचको बढ्दो व्यापार सम्बन्धको आयामलाई सन् २०१७ मा ९६ लाख व्यारेल तेल अमेरिकाबाट आयात गरेको भारतले सन् २०१८ मा बढाएर ४ करोड ८२ लाख व्यारेल तेल आयात गरेको कुराबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । 

त्यसमाथि थप, भुल्नै नहुने कुरा के हो भने, अमेरिको अर्थतन्त्रको धमनीमा प्राणवायु भर्ने सवाल भनेको हतियारको व्यापार र तेल नै हो । त्यसका लागि उसले विश्वका कुनै पनि कुनामा, कुनै पनि बेला, कुनै पनि बहानामा जतिखेर पनि युद्धको दुन्दुभी बजाउन पछि हट्नेछैन भन्ने कुरालाई पनि विशेष ख्याल गर्नै पर्छ । अहिले अमेरिकाले अघि सारेको इण्डोप्यासिफिकको रणनीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुकोको अन्तर्यलाई पनि यही पृष्ठभूमिमा हेरिनुपर्छ । इण्डोप्यासिफिकको बलियो रणनीतिक साझेदार भारत बन्न सक्ने परिदृश्यबीच भारतले सन् २००७ यता मात्रै अमेरिकाबाट २२ अरबको हतियार किनिसकेको तथ्य यहाँ उल्लेखनीय छ । अझ चीन–भारत तथा भारत–पाकिस्तानबीच बढ्दो सैन्य तनावबीच भारतले अमेरिकासँग गरेको पछिल्लो सैन्य सम्झौताहरुको पृष्ठभूमिमा हतियारको यो व्यापार झनै घनीभूत भएर जाने सुनिश्चित छ । यस्तो स्थितिमा अमेरिकी नेतृत्वमा रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याट जो आएपनि भारत–अमेरिकी सम्बन्धमा आधारभूत रुपमा खासै तलवितल नपर्ने करिब करिब पक्का नै छ ।