सरकारका प्रभावकारी काममध्ये गृह मन्त्रालयले लामो समयदेखि कानुन मिचेर यातायात क्षेत्रमा चलाएको चक्र प्रणाली (सेन्डिकेट) हटाउने निर्णय र प्रचार ग-यो । यसको कार्यान्वयनका निम्ति भौतिक मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने आवश्यकता थियो । त्यो बेला त्यो सहकार्यमा सक्रीयता भएन । यातायात क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरु व्यवसायमा कार्यरत थिए । व्यापार गर्न नपाउने ती संस्था आफै व्यवसाय गर्दै थिए । ती संस्थाले यातायात व्यवसायीसँग मनपरी शुल्क उठाउँथे, आफै व्यापार व्यवसाय गर्दथे जसका कारण अर्बौं रकम र सम्पत्ति कारोबार गर्दथे । बिमा संस्थाले गर्ने कार्य पनि गरिरहेका थिए । यातायात व्यवसायीहरु पनि राज्यले यातायात व्यवसायलाई संरक्षित नगरेको र दुर्घटना लगायतका काममा सहयोग हुन जाने ठानेर सदस्य बन्ने गरेका थिए । 

यसरी धेरै ठूलो रकम र सम्पत्ति परिचालन गरेर यो व्यवसायीहरुको संस्थाले राज्यका पदाधिकारीलाई पनि अनुचित प्रभाव पारेर दुर्घटना जस्ता विषय र विभिन्न गैर कानुनी काम (तौल पुल राख्ने र सडकको क्षमताभन्दा बढी बोक्न इजाजत दिने) गरिरहेका थिए । सरकारी वकिल, तत्कालीन न्यायाधीश, प्रहरी, सडक विभागअन्तर्गतका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका केही भ्रष्ट नेता, आन्दोलनकारीभित्रका दुष्ट व्यक्तिहरु समेतलाई त्यो गैरकानुनी लाभ गर्ने काम गर्न निम्ति अनुचित प्रभाव पार्दै जनतालाई नोक्सानी पारिरहेका थिए । 

उदाहरण निम्ति सडकमा चालकको नियत वा लापरबाहीबाट घटना भयो, जसबाट मान्छे अपाङ्ग भयो वा म-यो । यातायात व्यवसायीको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा लड्ने, वकिल राख्ने, माथि उल्लेख गरिएका पदाधिकारीलाई अनुचित प्रभावमा पार्ने गरेर त्यो एक्लो पिडितलाई हैरानी गराउने र सवारी साधन र चालकलाई छुटाउने कार्य गरिरहेको थियो । 

सवारी चाहिँ संस्थाले जिम्मा लिने, व्यक्ति अदालतले कमजोर कानुनको आधारमा छाड्ने, घायल वा मृतकको परिवार अलपत्र पर्ने । एक्ला एक्लै व्यक्ति खर्बौं सम्पति भएको कानुनी व्यक्ति त्यो संस्थासँग जुध्न सम्भव नै थिएन र ऊ विवस भई घर खेत सकेर सुकुम्बासीमा परिणत हुन्थ्यो । 

सबै राज्य संयन्त्र व्यवसायीको चङ्गुलमा परेर नतमस्तक हुन्थ्यो । यसको मुख्य कारण थियो  व्यवसायीको हितका नाममा संस्थाको अचल सम्पत्ति प्रयोग गर्ने सीमित व्यक्ति पदाधिकारी थिए । यिनीहरु यो पद प्राप्त गर्नको लागि जस्तोसुकै कुकर्म गर्न पनि पछि पर्दैनथे । यसको स्वाद लिएर कुनै पनि पेसा रोजगारी नगरी सम्भ्रान्त जीवन बिताइरहेका थिए । साना यातायात व्यवसायीहरु सरकारी संरक्षणको अभाव र यिनका दादागिरीका अगाडि नतमस्तक नै रहन्थे, सदस्य बन्थे । रकम बुझाउँथे । भनेको ठाउँबाट, भनेको सामान, भनेको भाडामा बोक्थे । अलिकति प्रश्न कसैले उठायो कि उसले कैयौँ महिनासम्म सामान बोक्न पाउँदैन थियो । व्यवसायी बाहेकका व्यक्तिले कुरा सोेध्यो कि गाडीले किचिदिन्छु, के सोचेको किरिया खर्च तिरेर तँलाई सवारीबाट मारेर टारी दिन्छु भन्दथे । सीडीओ उनकै, प्रहरी उनकै । निरिह जनता कसरी जुध्ने र बाँच्ने । उनीहरु कुटिल रकमी पनि थिए, पञ्चायती सत्तामा उनीहरु कालो पञ्च थिए । जनयुद्धमा लुकीलुकी चन्दा पु¥याउन जान्थे । बहुदल आएपछि सत्ताका नेता घरमा पुगी घर खर्च, निर्वाचन खर्च चलाइदिन्थे । अहिले पनि सत्ताका वरिपरि घुमेर विभिन्न मान्छे खटाएर आवश्यकता अनुसार दलको पदाधिकारी मान्छे देखाएर यो संस्थागत व्यापार व्यवसाय गरिरहेका थिए । यति मात्रले नपुगेर आफ्ना सदस्य नभएका यातायात व्यवसायीलाई  काम गर्नबाट रोकावट गर्दथे । सडक इजाजत सरकारको पत्रबाट हैन यिनका सिफारिसमा हुन्थ्यो । स्वतन्त्रपूर्वक कसैले व्यवसाय गर्न पाउँदैन थिए । यिनले प्रहरी, प्रशासनद्वारा अवरोध गराउँथे । त्यतिले नपुगे गुण्डा लगाएर तोडफोड गराउँथे । 

उदाहरण निम्ति कसैले बस वा ट्रक किनेर सरकारसँग इजाजत लिएर, कर तिरेर व्यवसाय गर्न लागेमा यिनले माथि उल्लेख गरेको आपराधिक कार्य गरी रोक्थे । काम गरी खान दिँदैनथे । उनीको संस्थामा दर्ता हुनुपर्ने अनि शुल्क दस्तुर बुझाउनुपर्ने त्यसपछि मात्र कहीले काही काम पाउने गरेर साना व्यवसायीको शोषण र जनतालाई बढी भाडा लाग्ने गरेर हैरान पारेका थिए । डबल भाडा लिने अनि पालो पालो उनीहरुले मात्र काम गर्ने अरुलाई काम गर्न नदिने । यस्तो जङ्गली शासन काला मान्छेद्वारा चलाएर काला धनले मनपरी गरी रहेका थिए । 

बादल मन्त्री हुनुभन्दा अगाडिसम्म यही चलिरहेको थियो । अरू मन्त्रीको यसमा चासो राखेनन् कहिलेकाहीँ गफ भने गर्थें ।  संस्थामा पदाधिकारी पनि दलमा भागवण्डा गरी  मिलाएर बस्ने कोही माओवादी कोही एमाले कोही काँग्रेस आदि हुने वास्तवमा ती कुनै दलका होइनन् । दलको काम गर्दैनन् दलका लोभी नेतालाई रिझाउँछन् । 

हिजोका पञ्च पनि अब म पनि तिम्रै भन्दै आफूले खाइआएको र अपराधिक कार्यसमेत कायम गरिरहने कुरालाई टिकाइरहेका थिए । जब बादल मन्त्री भए तब यो कुप्रथा तोडने प्रतिबद्धता गरे । अबदेखि यातायात व्यवसायीले व्यापार व्यवसाय गर्ने कम्पनी खोल्ने र व्यवसाय गर्ने गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्न नपाइने, यी संस्था खारेज गर्ने । एक पटकलाई प्राइभेट कम्पनीमा असीमिति सदस्य बन्न सक्नेगरी कानुनसमेत बनाएर नयाँ कदम चाल्ने कार्य सरकारले गरेको थियो । तर यी छट्टु खान पल्केकाहरुले सरकारलाई झुक्याउन गैरनाफामूलक कम्पनी दर्ता गरेर नाम पनि उही पुरानो नै राखेर सदस्य पनि उही व्यक्तिहरु राखेर संस्था चलाइरहेको अवस्था छ । 

माथि उल्लेख गरिएअनुसार कानुन विपरीत चक्र प्रणाली चलाउने कार्य गरेकाले, संस्थामा अनियमित असीमिति आर्थिक अपलचन गर्ने गरेको, सामाजिक संस्थाका नाममा व्यापार, व्यवसाय गर्ने कार्य गरेकाले ती संस्था खारेज गर्न नवीकरण समेत नगरेको कार्य सरकारको प्रसंशालायक कार्य हो । 

यिनै आधारमा यी यातायात माफियाहरुको हालिमुहालीका संस्था खारेज गर्ने ती संस्था खारेज भएपछि तिनका नामको सम्पत्ति चल अचल दुवै राज्यको हुने कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ । सोही कानुन बमोजिम सो सम्पत्ति सरकारले आजसम्म किन लिने काम गरेन ? के सरकार पनि यिनकै फन्दामा परेको हो ? भन्ने प्रश्न उठेर यो कामको पनि जस नपाउने स्थित भएको छ । तसर्थ यो काम छिटो सम्पन्न गरोस् ।  यस्तो गर्दा यातायात व्यवसायीहरुलाई सरकारले संरक्षण गर्न निम्ति आवश्यक संयन्त्र, कानुन परिमार्जन गरेर सबै व्यवसायीको हित बिमा सिद्धान्त बमोजिम गर्ने कार्य गरेमा यो सरकारकोे एक महत्त्वपूर्ण कानुनी जनप्रिय कार्य हुनेछ । 
संसदले, जनताले पनि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दछ भन्ने विश्वास गर्दछन् । भौतिक मन्त्रालयमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण काम छ । सडक विभाग यसको मुख्य पात्र हो । 
यसलाई यातायात माफियाहरुले प्रभावमा अहिलेको मन्त्रीलाई पार्न सक्ने अवस्था छैन । 

एकल कम्पनीमा धेरै सेयरवाला हुन सक्दैन । यो पब्लिक लिमिटेड पनि हुन सक्दैन र त्यस्तै गैर नाफामूलक कम्पनीले व्यापार व्यवसाय गर्न सक्दैन । यसको सम्पत्ति व्यक्तिले चलाउन पनि पाउँदैन । यसमा सेयरधनीले मुनाफा पनि पाउँदैन । सेयर दान गरेजस्तो हो । यसमा सदस्य बनेकाले सोही प्रकृतिको व्यापार गर्न पनि पाउँदैन । यो संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्था जस्तै हो । त्यो खारेज गर्ने यो बनाउने धुत्र्याइँ हो । बेइमानी हो । मौका पाई फेरि उही अपराध चाल्ने कुरा हो । व्यापार व्यवसाय गर्न प्रालि वा लि. कम्पनी दर्ता गरेर सम्बन्धित कार्यालयसँग इजाजत लिएर कर तिर्ने गरी कर कार्यालयमा दर्ता अनिवार्य छ । 

त्यसैले व्यापार व्यावसाय गर्ने प्रयोजन बाहेकका कम्पनीमा दर्ता भएको कम्पनीलाई व्यवासाय गर्न रुट परमिट सडक इजाजत दिन मिल्दैन । दिन हँुदैन । यो काम गरेमा चक्र प्रणालीको जरा नै मासिन्छ र संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ व्यवस्था अँगालेको र प्रचलित कानुनले चक्र प्रणाली दण्डनीय गरेको कुरा यो सरकारले कार्यान्वयन गरेको पुष्टि हुन जान्छ ।

नत्र वर्तमान सरकार गठन भएको झण्डै तीन वर्ष हुन लाग्यो । सरकार र सरकारबाहेकको आआफ्नै दलिल छ । धेरै काम सरकारले गरिरहेको छ र सरकारले खास केही काम गर्न सकेको छैन भन्ने बीच जनजनमा बहस चलिरहेको छ । अधिकांश जनहरु सरकारको विपक्षमा देखिन्छन् । सङ्घीय संसदमा पनि ह्विप नलगाउने हो भने सरकारको विपक्षमा नै धेरै मत देखिन्छ । सरकारसँग संसद पनि सन्तुष्ट छैन । 

सरकार आफ्नो कामको फिहरिस्त जनतामा लैजान आँट नै छैन । ऊ विभिन्न झमेलामा नै व्यस्त छ । कोही त व्यापारी र व्यवसायमा नै व्यस्त छन् । आफ्नै दललाई समेत समर्थनमा लिन सकिरहेको छैन । दल र सरकार अलग सोचका छन् । दिन दिनै सरकार अन्धकारतर्फ जान लागेको जनताले अनुभूत गरिरहन परेको छ । यो राम्रो कुरा हैन । बहुमतको सरकार, नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकार, नयाँ व्यवस्था सञ्चालन गरेको सरकार भन्ने कुरा सरकार र सरकारविरुद्धका सबैले हेक्का राख्न सकेनन् । 

जसका कारण यो राम्रो व्यवस्था, यी राम्रा राजनीतिक दल, सहज बहुमतको संसदसमेत निष्प्रभावी हुन गएको छ । सरकारले केही गरेन भन्ने कुरा (चक्र प्रणाली स्थायी रूपले बन्द नभए) झुटो नभएको पो पुष्टि हुने भयो त  के गर्ने ?