(क) छिमेकीहरूको सांस्कृतिक र आर्थिक साझेदारीको सङ्गमस्थल
भूराजनीतिक दृष्टिले यो भनाइ महत्वपूर्ण छ– ‘देशहरू साथी बदल्न सक्छन् तर छिमेकी बदल्न सक्दैनन् ।’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती नै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध हुने गर्दछ । युद्ध र शान्तिको महत्व सबैभन्दा बढी छिमेकीहरूको सन्दर्भमा उजागर हुन्छ भने देशको आर्थिक विकास र सांस्कृतिक अन्तर्घुलन पनि छिमेकी देशहरूकै सम्बन्धमा बढी हुने गर्दछ । नेपालको भूपरिवेष्ठित स्थितिको भूराजनीतिक महत्व पनि दुर्ई छिमेकी देशहरूकै सन्दर्भसँग जोडिएको छ ।

नेपालका दुर्ई मात्र छिमेकीहरू भारत र चीनसँगको नेपालको सम्बन्धको जग परापूर्व कालदेखि नै मिथक, अनुश्रुति, किंवदन्तीदेखि विभिन्न ग्रन्थ, शिलालेखमार्फत् वर्णन गरिएको पाइन्छ । उत्तरको तिब्बती– मङ्गोल संस्कृति र दक्षिणबाट आएको आर्य–द्रबिडीयन संस्कृतिको सङ्गम स्थलको रूपमा नेपालले आफ्नै मौलिक संस्कृतिको विकास गरेको छ । लिखित इतिहासमा दुवै देशसँगको विभिन्न उतारचढाव, युद्ध र शान्तिका अभिलेखहरू सुरक्षित गरिएका छन् । नेपालले कहिल्यै पराधीन हुनु नपरेको तथ्य एउटा स्थापित सत्य हो भने उत्तर र दक्षिणबाट बेलाबेलामा आप्रवासित हुने राजा रजौटाहरूले नेपालमा शासन गरेको इतिहास पनि यथार्थ हो । नेपाल विगतदेखि नै एउटा यस्तो स्थल बन्यो जहाँ आउनेहरू यसैका भए । यसलाई अरू कसैको बनाएनन् वा बनाउन सकेनन् ।

भारत र चीन एसियाको मात्रै होइन, विश्वकै आर्थिक महाशक्ति बन्ने होडमा छन् । एसियाको पहिलो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन र भारत नै हुन् । बदलिँदो परिस्थितिमा उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा कायमै भए पनि र हल गर्नुपर्ने थुप्रै मुद्दाहरू बाँकी नै रहे पनि उनीहरूबीच आर्थिक सहकार्य तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । दुवै छिमेकीको आर्थिक प्रगतिबाट नेपाल लाभान्वित हुने ठूलो अवसर छ । त्यति मात्रै होइन, भारत र चीनलाई त्रिदेशीय साझेदारी र सहकार्यमा नजिक ल्याउन नेपालको अहम् भूमिका हुन सक्छ । वातावरणको रक्षा गर्दै हरित र दिगो विकासतर्फ अघि बढ्न र एसिया एवम् विश्वकै शान्तिको रक्षा गर्न यी दुवै देशले हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन । २१औँ शताब्दी एसियाली शताब्दी हुनेछ भन्नेबारे व्यापक सहमति छ । यी दुवै देश नजिक नभई एसियाली शताब्दीको कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

बदलिँदो समयमा हिमालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आएको छ । हिमालयको वास्तविक महत्व नेपाल र दुवै छिमेकीहरूले आत्मसात गर्न थालेका छन् । सुरक्षा पर्खालका रूपमा देशलाई छुट्याउने सीमाका रूपमा हेरिने हिमालय अहिले देशहरूलाई जोड्ने सेतुका रूपमा, विविधतायुक्त प्राणी र वनस्पतिलाई जीवित रहन अत्यन्त आवश्यक पानीको स्रोतको भण्डारको रूपमा हेरिन थालिएको छ । नेपाल दुर्ई छिमेकी देशको तुलनामा सानो क्षेत्रफल भएको देश हो तर यो जलस्रोतको धनी देश पनि हो । २१औँ शताब्दीमा मानव जीवनका लागि पिउने पानीको सुनिश्चिताको आवश्यकता सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकताको विषय बन्नेछ । नेपालको तुलनात्मक सबलता Comparative Advantage पिउने पानी र त्यसबाट उत्पादन गर्न सकिने हरित ऊर्जा हो भन्ने छिमेकीहरूले बुझिसकेका छन् । नेपालको भूपरिवेष्ठित यथार्थ बदलिएको सन्दर्भमा तीव्र गतिले भूजडित सहयोगको सम्भावनामा परिवर्तन हुँदैछ, नेपालको नयाँ परराष्ट्रनीतिले ठीक यही सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्षम बन्नुपर्ने छ ।

(ख) ब्रिटिस भारतको अर्धउपनिवेश
हिमालय र गङ्गाको प्रतीकात्मक सम्बन्धले परिभाषित गर्ने भनिएको नेपाल र भारत खुला सिमाना भएका विश्वका थोरै देशहरूभित्र पर्छन्, जो सांस्कृतिक र भाषिक रूपले अत्यन्त निकट छन् । तथापि यी दुर्ई देशको इतिहासले सहकार्य र द्वन्द्वको उतार चढावलाई पार गर्नुपरेको छ । वर्तमानको समस्याहरूसँग सम्बन्धित त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कालखण्ड ब्रिटिस भारतकालीन समय हो । १९औँ शताब्दी ब्रिटिस साम्राज्यसँग नेपालको पराजय र सुगौली सन्धिको अपमानजनक सम्झौतापछि नेपालको राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था बिस्तारै पराधीनतातर्फ उन्मुख भयो । अर्धउपनिवेशका रूपमा चित्रण गरिएको त्यस अवस्थामा नेपालका कच्चा माल र श्रम दुवै विदेशिन सुरु भए । ब्रिटिस आर्मीमा लाहुरे बन्ने र ब्रिटिस भारतमा चौकीदार, कुल्ली दरबान बन्ने क्रम त्यही बेलादेखि सुरु भएको हो । साथै नेपाली चेलीहरू भारतका कोठीमा बेचिने क्रम पनि जोडियो । नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण र उद्योगधन्दाको विकास भएको भए ब्रिटिस भारततिर नेपालका लाहुरे, मजदुर र चेलीहरूको लर्को लाग्ने थिएन । यसकै सुनिश्चितिताका लागि पनि नेपालको अर्थतन्त्रको सर्वाङ्गीण विकास विशेषगरी उद्योगधन्दाको विकासमा दक्षिणी छिमेकीको चाख नरहेको बरु ‘प्रभुत्व–पराश्रय’ सम्बन्धलाई सचेतरूपमा हुर्काउने काम गरिएको बारे पनि राजनीतिक अर्थशास्त्रका विद्वान्हरूले प्रशस्त अध्ययन गरेका छन् (ड, ९) । त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणको बहुचर्चित भाषण (पानी र जवानी पहाडमा नटिक्ने, बगेर दक्षिणतिरै जाने) को सङ्केत नेपालको भारत आश्रित अर्थराजनीतितर्फ थियो कि थिएन, उनैले जानून् तर, स्वाभिमानी र सचेत नेपालीहरूका लागि बिझाउने मजाक भने अवश्य थियो ।

ब्रिटिस भारतकै पालामा कागजमा नक्साको हेरफेर गरी (cartographic manipulation) सुगौली सन्धिले किटान गरेको सीमाभन्दा फरक खालका २ वटा थप नक्सा तयार गरिए । त्यसैले नेपालको पश्चिमी सीमाका कुल ३ वटा नक्सा छन् । कालापानी र लिपुलेकका विवाद त्यसैसँग जोडिएका छन् । ब्रिटिस समाजको पतनपछि पनि स्वतन्त्र भारतले पुरानै नीति र अडानहरूलाई निरन्तरता दियो । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको यो एक विडम्बनापूर्ण अध्याय हो । हिजो चीनको तिब्बत क्षेत्रभित्र पहुँचको लागि नक्सा हेरफेर गरी लिपुलेकजस्तो रणनीतिक महत्वको भञ्ज्याङमाथि ब्रिटिस भारतले कब्जा जमाउने अभिलाषा राखेको कुरा तर्कसङ्गत देखिन्छ भने भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि तिब्बतलाई लिएर चीनसँग हुन सक्ने सम्भावित विवादलाई मध्यनजर रखेर ब्रिटिस भारतकै नीतिहरूलाई निरन्तरता दिएको पनि त्यत्तिकै तर्कसङ्गत देखिन्छ ।

(ग) १९५० को सन्धि
यही पृष्ठभूमिमा २००७ सालको राणाविरोधी क्रान्ति हुनु भन्दाअघि नेपाल भारतबीच १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको हो । त्यतिबेला राणा प्रधानमन्त्रीसँग नेपालका लागि भारतको राजदूतले हस्ताक्षर गरेको अपमानजनक सन्धि अद्यावधी कायम छ । त्यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि पुरानो राणा सरकारसँग गरिएको सन्धिलाई कायमै राखियो । सन्धिमा नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने उद्देश्य मात्रै होइन, दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको देशको आर्थिक क्रियाकलाप (जसमा सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व पनि छ) मा भाग लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ (यसको क्रियान्वयन पक्षबारे दुवै देशबाट अड्चन भने लगाइएको छ) । नेपालको विदेशनीति स्वाधीन वा सार्वभौम प्रकृतिको छ कि छैन भन्ने संशय उठाउन तथा नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई ‘विशेष’, जटिल र समस्याग्रस्त बनाउनमा यो सन्धिले प्रमुख भूमिका खेलेको छ (९) । १९५० को सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्ने वा समयानुकुल परिवर्तन गर्नुपर्ने माग धेरै अघिदेखि उठ्दै र सेलाउँदै आएको छ । भारतीय पक्ष पनि सन् २००८ देखि नै यसको पुनवरालोकन गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ । तर, पनि यस दिशामा ठोस उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन ।

वास्तवमा भारत र नेपाली शासक वर्गका स्वार्थ कति बेला टकराउँछन् र कति बेला मत्थर हुन्छन् भन्नेसँग १९५० को सन्धिको चर्चा चल्ने र सेलाउने गरेको पाइन्छ । पिताम्बर शर्माका शब्दहरूले यो यथार्थलाई सटिक रूपमा चित्रण गरेका छन्– ‘नेपाल र भारतको सम्बन्ध सन् १९५० को सन्धिका कारण सधैँ विरोधाभाषयुक्त रहेको कुरा माथि इङ्गित गरिसकिएको छ । तर, विगत ३९ वर्षसम्म सो सन्धिलाई भारतीय र नेपाली शासकहरूले कायम राखिराख्नुका पछाडि एक हदसम्म दुवै शासकका स्वार्थको सामञ्जस्य रहेको आभाष स्वभावतः हुन्छ । भारतले औपचारिक  तहमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको मान्यता दिए पनि भारतीय शासकहरूले नेपाललाई उनीहरूको आर्थिक र सुरक्षा–जालभित्रको एउटा पराधीन राज्यका रूपमै हेर्दै आए । भारतको यस्तो दृष्टिकोण रहनुमा सन् १९५० पछि नेपालले अँगालेका आर्थिक विकास नीति र जुक्तिको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ । आर्थिक र राजनीतिक यथास्थिति नै कायम राख्नेतिर निर्देशित विकास प्रयत्नहरूले आन्तरिक आर्थिक विकास, उत्पादनका सम्बन्ध र प्रक्रिया तथा सम्पदाको वितरणमा विद्यमान विषमतालाई प्रभावितै गर्न सकेनन् । विकास प्रयत्नको ध्येय त्यस्तो प्रभाव पार्नु नै थिएन । यसरी नेपालका नीति निर्णायकहरूले परोक्षरूपमा भारतमाथिको पराश्रयलाई कायमै राख्ने भूमिका खेलेको आभाष हुन्छ । यसैले सन् १९५० को सन्धिमा अन्तर्निहित विरोधाभास त्यस्तो बेला बाहिर प्रकट हुन्छन्, जब दुर्ई देशका शासकवर्गका स्वार्थ बाझ्छन् र त्यस्ता बेला गौण रहन्छन्, जब ती स्वार्थ बाझदैनन्.... (९)’ ।

अहिले नेपाल र भारतका विज्ञहरू समावेश भएको नवगठित विज्ञ समूहलाई पनि भारतले सन्धि पुनरावलोकन गर्न तयार भएको सन्देश दोहोर्याएको छ र नेपालले पनि त्यसबारे के परिर्वतन गर्ने भन्ने आधिकारिक धारणा दिल्लीमा आयोजित बैठकमा राखिसकेको छ । तर, ती परिवर्तनका प्रस्तावहरूले १९५० को सन्धिको अन्तवस्र्तुलाई बदल्छन् भन्ने लाग्दैन । त्यसलाई वास्तविक रूपमा शान्ति र मैत्रीको सन्धि बनाउन यो सन्धि प्रथमतः पञ्चशीलको सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनेछ भन्ने उल्लेख गर्नु अनिवार्य छ । १९५० को सन्धिको बेला त्यो सिद्धान्तको प्रतिपादन भएकै थिएन । १९५४ मा चीन भारत र बर्माको पहलमा यो सिद्धान्तको जन्म भएको थियो । चीनसँग १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध कायम हुँदा र त्यसपछि जारी भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा पञ्चशीललाई आधार मानियो । तर, अहिलेसम्म पनि भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा यो सिद्धान्तले प्रवेश पाएन । पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमध्ये पूर्ण सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वाधीनताबारे १९५० को सन्धिले पनि महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ । तर, यसले ‘एकअर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने’ जस्तो महत्वपूर्ण सिद्धान्तप्रति विचार नपुर्याएकोे मात्रै हैन सुरक्षा छाताको अवधारणासँग जोडिएको हुनाले कुनै विशेष परिस्थितिमा हस्तक्षेप हुने सम्भावनाको ढोका खुला राखेको छ । त्यो बदलिनुपर्छ त्यसैले पञ्चशीलको उल्लेख भएको खण्डमा १९५० को सन्धिको मूल चरित्रलाई बदल्न सजिलो हुुनेछ ।

पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारवहन सुविधा, खुला सिमानाको प्रभावकारी नियमन, सार्वभौम देशहरूले एकआपससँग गर्ने आर्थिक कारोबारको सम्मानजनक आधार र सांस्कृतिक आदानप्रदानका बुँदाहरू राखेर अन्य सबै दफाहरूलाई हटाइदिए १९५० को सन्धिको समायानुकुल परिमार्जन हुनेछ । चीनसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पनि (जसमा पञ्चशीलको आधार मात्र चर्चा गरिएको छ) त्यसरी नै पारवहन आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धको सुनिश्चिताका दफाहरू थपेर एकरूप बनाउन सकिन्छ । तथापि दुवै देशको लागि केन्द्रीय महत्वको बुँदा पञ्चशील नै हो ।

(घ) नेपाल र चीन : समस्यारहित सम्बन्ध
काठमाडौँ खाल्डोको दहलाई निकास दिएर मञ्जुश्रीले उनकै तरबारको आकारमा मञ्जुपत्तन नामको बस्ती बसालेको किंवदन्ती अद्यावधि नेवारहरूको जनश्रुति र परम्परागत नृत्यहरूमा जीवित रहनु, नेवारहरूले आफ्नो पहिले पुर्खा आजुद्यः किँराती राजा यलम्बरलाई मान्नु आदिको परिप्रेक्ष्यमा ‘हाल आनुवंशिक DNA परीक्षणको एक अनुसन्धानबाट आजका नेवारका मूल पुर्खा करिब १०,००० वर्ष पहिले प्रागऐतिहासिक संस्कृतिका साथ चीनको पहेलो नदीको बेसीबाट आएको’ देखिनुले नेपाल चीन सम्बन्ध पनि भारतको जस्तै परापूर्व कालदेखि रहेको मान्यतालाई बल पुगेको छ । २००० वर्ष अघिदेखि नै बौद्ध दर्शनले चीनमा प्रवेश पाउनु, चिनियाँहरूलाई बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबारे थाहा हुनु, रेशम मार्गको एउटा हाँगो इसापछिको तेस्रो शताब्दीमै मुस्ताङको बाटो हुँदै लुम्बिनी र मगध पुगेको प्रमाणित हुनु(११), पाँचौँदेखि सातौँ शताब्दीसम्ममा फासियान, सुआन चाङजस्ता चिनियाँ भिक्षुहरूले नेपाल भ्रमण गर्नु र नेपाली भिक्षु बुद्धभद्र चीन जानु, भृकुटीले सातौँ शताब्दीमा बौद्ध धर्मको प्रचार गर्नु, अरनिको १२औँ शताब्दीमा नेपाली वास्तुकलालाई चीनमा अमरत्व प्रदान गर्नु, त्यही समयावधिमा ऊन, नुन, सुन, चामल, हस्तकला आदिको व्यापार नेपाल र तिब्बतबीचमा मात्र सीमित नरहेर नेपाल मार्ग हुँदै चीन र भारतबीचको व्यापार फस्टाउनु आदिले नेपाल र चीनको गहिरो सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धको झ्लक दिन्छ । वास्तवमा नेपालको दक्षिणी सीमाको घना चारकोसे झाडी र आँैलोले गर्दा सुगौली सन्धिअघि नेपालको मुख्य व्यापार २४ वटा भञ्ज्याङमार्फत् भारतभन्दा बढी तिब्बत र चीनसँगै रहेको थियो ।

व्यापारिक कारणले नेपाल र तिब्बतबीच द्वन्द्व भइरहने, कुति र केरुङजस्ता महत्वपूर्ण भञ्ज्याङमाथिको स्वामित्वको विवाद, तिब्बती मुद्रा नेपालमा मुद्रण हुने सन्धिअन्तर्गत मुद्राको गुणस्तरमा देखिएको कमजोरी आदि विभिन्न विवादहरूले गर्दा नेपालको तिब्बतसँग हुने लडाइँमा चिनियाँ पक्षले तिब्बतलाई सहयोग गर्दा नेपाल पछि हट्नुपरेको उल्लेख इतिहासमा छ । वेत्रावती सन्धिपश्चात नेपालले चीनलाई नियमितरूपले प्रदान गर्ने उपहार (नजराना ?) र नेपालका नयाँ राजा र प्रधानमन्त्रीहरूले चिनियाँ बादशाहले पठाउने गरेका पोसाक तथा पदवी ग्रहण गर्ने परम्पराको आधारमा, नेपाल एउटा खास कालखण्डमा चीनको ‘प्रशाखा राज्य’ (tributary state) थियो कि भन्ने बहसहरू नभएका होइनन् । यसबारे विभिन्न प्रमाणको अध्ययन विश्लेषण गरेर विजय मानन्धरले दिनुभएको निष्कर्ष यस्तो छ– ‘अन्तिम विश्लेषणमा यो भन्न सकिन्छ कि राजनीतिक र कानुनी दृष्टिले चीनसँगको नेपालको तथाकथित ‘प्रशाखा’ सम्बन्ध कम वास्तविक र बढी मनोवैज्ञानिक देखिन्छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा पठाइने मिसन पराधीनताको स्विकारोक्तिभन्दा बढी सद्भावना र मित्रताको चिह्न, समयले सम्मानित गरेको सम्बन्धप्रतिको आदरभाव र मुनाफायुक्त व्यापार विनिमयको एक अनुकूल माध्यमको रूपमा पठाइएको हो । नेपालको चिनियाँ बादशाहप्रतिको निरन्तर सम्मान र कृतज्ञता आफूलाई ब्रिटिस भारतका विरुद्ध सन्तुलनमा राख्ने नेपालको इच्छाबाट उत्पन्न भएको हो १२’ ।

१९५५ को दौत्य सम्बन्धपछि पञ्चशीलको आधारमा नेपालको जनवादी गणन्त्र चीनसँगको सम्बन्ध अत्यन्त सौहार्दपूर्ण र समस्यारहित रह्यो । तर, त्यति बेलाको विशिष्ट राजनीतिक र भौगोलिक परिवेशले गर्दा भारतको तुलनामा अत्यन्त कम व्यापार चीनसँग भयो । आर्थिक गतिविधि कम भएका कारणले पनि चीनसँग नेपालको धेरै विवाद नभएको हुन सक्छ । तर, आकारमा ६५ गुणाले फरक भए पनि दुर्ई देशले एकअर्कासँग पञ्चशीलको समानताको आधारमा व्यवहार गर्नु आपसी सौहार्दको कारक तत्व हो । वर्तमानमा चीनसँगको उल्लेखनीय विवाद लिपुलेकलाई लिएर छ । तर, त्यसको कारण खोतल्ने हो भने ब्रिटिस भारतद्वारा नेपालको नक्सा हेरफेर गरिनु र त्यसलाई स्वतन्त्र भारतको स्विकृति प्रमुख कारण देखिन्छ । त्यो विवाद हल गर्न सर्वप्रथम भारतसँगै छलफल गर्न आवश्यक छ (१३) ।

अहिले ‘क्षेत्र र मार्ग पहल’अनुरूप चीनसँग नेपालको सम्पर्क सञ्जाल बढिरहेको छ । पारवहन सुविधाको ऐतिहासिक सहमति र रेलमार्गले यसलाई अर्को उचाइमा पुर्याउने छ । व्यापार र पर्यटन पनि भविष्यमा त्यही अनुपातमा बढ्ने छन् साथै समस्याहरू पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने छन् । तर, भविष्यमा केही मुद्दाहरू उठे पनि सामान्यतया नेपाल चीन सम्बन्ध सुमधुर नै रहिरहने छ भन्न सकिन्छ । किनकि नेपाल र चीनसँग पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू पालना गरेको ६० वर्षको अनुभव छ । १९५५ मा नेपालको चीनसँगको दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि दुर्ई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘समस्यारहित’ भन्ने उपनाम दिइएको प्रसङ्गमा यसै वर्ष पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको बेला द्विपक्षीय वार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नुभएको शब्द यहाँ स्मरणीय छ, ‘नेपाल र चीनको सम्बन्ध समस्यारहित छ, किनकि यो पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तको जगमा उभिएको छ ।’

नेपालको संविधान (२०७२) को निर्देश
नेपालको संविधानले माथि उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारहरूलाई प्रस्ट किटान गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र प्रतिबद्धताको दफा ५०.४ मा लेखिएको छ– ‘सार्वभौम समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कायम राख्दै र स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रियहितको रक्षा गर्दै राज्यले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रको गरिमाको समृद्ध गर्न निर्देशित गर्नेछ । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निम्नलिखित नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ :

१. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विश्व शान्तिका परिपाटीको आधारमा राष्ट्रको सवाङ्र्गीण हितलाई ध्यानमा राखी सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्न सक्रिय रहेर नेपालको परराष्ट्रनीति लागू गरिने ।

२. विगतका सन्धिहरूको पुनरावलोकन र समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गरिने ।

यो निर्देशको व्यापक परिधिले नेपालको परराष्ट्रनीतिलाई आफ्नो देश र विश्वमै पनि शान्ति र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न एक शक्तिशाली माध्यम बनाउने सम्भावना राख्छ । त्यो सम्भावनाको पहिलो चुनौती छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा ल्याउनुपर्ने समयानुकुल परिवर्तन र प्रगति नै हो । किनकि छिमेकीसँगकै व्यवहारमा नेपालको विदेशनीति कति स्वाधीन, सार्वभौम र असंलग्न छ भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

१९५० को सन्धि यथावत रहुञ्जेलसम्म नेपालको विदेशनीति पूर्णरूपले स्वाधीन, सार्वभौम असंलग्न हुन असम्भव छ । त्यसैले १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न ढिलो गरेर हुँदैन । पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारवहन सुविधा, खुला सिमानाको प्रभावकारी नियमन, सार्वभौम देशहरूले एकआपससँग गर्ने आर्थिक कारोबारको सम्मानजनक आधार र सांस्कृतिक आदान प्रदानका बुँदाहरू राखेर अन्य सबै दफाहरूलाई हटाइदिए १९५० को सन्धिको समायानकुल परिमार्जन हुनेछ । त्यसरी नै चीनसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पनि पारवहन, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धको सुनिश्चिताको दफा थपेर एकरूप बनाउन सकिन्छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा नेपालको परराष्ट्रनीतिले दुवै देशबीचको मित्रतालाई प्रगाढ बनाउँदै त्रिदेशीय सहकार्यलाई सफल बनाउन प्रभावकारी र सन्तुलित भूमिका खेल्ने छ वा कम्तीमा पनि त्यस्तो भूमिका खेल्ने आधार पाउनेछ भन्ने आत्मविश्वासको साथ भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणमा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा त्रिदेशीय सहकार्यको एजेन्डाले प्रवेश पाएको देखिन्छ ।

नेपालको छिमेकी नीति

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छिमेकी देशबाहेकका अन्य देश विशेषरूपले शक्तिशाली देश जस्तैः अमेरिका, रुस, जापान, युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्धले पनि निर्मित भएको हुन्छ । विश्वमा अहिले एकातिर अमेरिका र जापान अर्कोतर्फ चीन र रुस नजिकिँदै ध्रुवीकरण भइरहेको र त्यसले भारत र पाकिस्तानजस्ता देशहरूलाई आआफ्नो ध्रुवमा तान्ने कोसिस गरिरहेको देखिन्छ । तर, कुनै पनि देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको केन्द्रमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध नै प्राथमिक महत्वको रहेको हुन्छ– भलै ती छिमेकीहरू विभिन्न ध्रुवहरूबाट प्रभावित भइरहेका हुन् । त्यसैले देशहरूको शान्ति र विकासका प्रयत्न मुख्यतया उसको छिमेकनीतिमा भर पर्छ । नेपालको दुर्ईवटा मात्रै छिमेकी छन् । दुवै देशसँग नेपालले अपनाउनुपर्ने सन्तुलित छिमेकनीति अपरिहार्य छ । त्यस्तो छिमेकनीति जसले आफ्नो राष्ट्रहितको मात्रै संरक्षण गर्दैन– छिमेकीहरूको राष्ट्रियहितप्रति पनि संवेदनशील हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्रनीतिका एक प्रमुख सिद्धान्तकार यदुुनाथ खनालको यो भनाइ मननीय छ– ‘यदि भारत वा चीनमध्ये कुनै एकले पनि हामीमाथि विश्वास गुमाएमा र यो निष्कर्ष पुगेमा कि हाम्रो सम्बन्धको सञ्चालनमा उनीहरूको अति महत्वपूर्ण राष्ट्रहित र संवेदनशीलताबारे यथोचित ध्यान पुर्याइएको छैन, हाम्रो परराष्ट्रनीति त्यो विन्दुमा असफल हुनेछ’ ।

हाम्रो परराष्ट्रनीतिलाई असफल हुन नदिन प्रा. खनालका यी शब्दहरू मननीय छन् । तर, भारत वा चीनले हामीमाथि विश्वास गुमाउँछ भन्दैमा हामीले आफ्नो राष्ट्रियहितलाई प्रभावकारीरूपले उनीहरूलाई बुझाउने प्रयत्नमा कमी आउन दिनु हुँदैन । उनीहरूको राष्ट्रियहितको अवधारणामा नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने कुनै सङ्कीर्णता देखापरेको छ भने त्यसलाई इमानदारी र तथ्यपरक ढङ्गले उनीहरूसँग संवाद गरी त्यसको हल निकाल्न श्रेयष्कर छ । तर, शालीन र कूटनीतिक शिष्टता र शिल्पका माध्यमबाट– नकि त्यसलाई ढाकछोप गरेर सत्यमाथि पर्दा हाल्नु अथवा त्यसको चर्चै नगर्नु । एउटा कुशल, प्रभावकारी र सफल विदेशनीतिले संवादद्वारा समस्याको हल खोज्छ, समस्याप्रति आँखा चिम्लिँदैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

स्वाधीन र सार्वभौम परराष्ट्रनीति
विगतमा स्वाधीन नेपालको परराष्ट्रनीति अपेक्षाकृत रूपमा स्वाधीन नहुनु वा नदेखिनुमा नेपालका शासक वर्गले आफ्नो स्वार्थअनुरूप सत्ता टिकाइराख्न राष्ट्रहितको व्याख्या वा अपव्याख्या गर्ने प्रवृत्ति एउटा प्रमुख कारण देखिन्छ । नयाँ नेपालको परराष्ट्रनीतिको समयानुकुल परिवर्तनको सार तत्व भनेको पूर्ण स्वाधीनतातर्फ अग्रसर हुनु हो र नेपालको शासकवर्गको स्वार्थलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ ठान्ने गल्ती नगर्नु हो । नेपालको त्यस्तो स्वाधीन र सार्वभौम परराष्ट्रनीति जसले दुवै छिमेकी मुलुकको राष्ट्रिय हितप्रति संवेदनशील रही आफ्नो राष्ट्रहितबारे उनीहरूलाई प्रस्ट पार्ने संवादको क्षमता राख्दछ । पारस्परिक हितलाई सुदृढ बनाउने त्यस्तो संवादमार्फत् दुवै देशको विश्वास आर्जन गरी त्रिपक्षीय सहयोग र सहकार्यको दिशातर्फ अघि बढाउँछ । द्वन्द्व र असमझदारीका सम्भावनाका बीचमा पनि यसले मित्रता र समझदारीको वातावरणलाई सुदृढ गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनमार्फत् शान्ति र विकासको लागि कूटनीतिक पहल गर्छ । देशहरूबीचको अन्तरनिर्भरतालाई आत्मासात गर्दै त्यसको जगमा उभिएको आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउँछ । आर्थिक पछौटेपनका कारणले विश्वका थुप्रै मुलुकहरूमा पसिना बगाउन विदेशिएका नेपालीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ । त्यस्तो परराष्ट्रनीतिका निम्नलिखित विशेषता हुनेछन्ः

—  नेपालको संविधान २०१५ निर्देशन गरेको राज्यनीतिअनुरूप नेपालको परराष्ट्रनीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विश्वशान्तिका परिपाटीको आधारमा राष्ट्रको सर्वाङ्गीण हितलाई ध्यानमा राखी र सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्न क्रियाशील रहनु ।

—  नेपालको छिमेकनीतिको प्राथमिक महत्वको विषय चीन र भारतबीचको द्वन्द्व र सुरक्षा चासो नभई आर्थिक र सांस्कृतिक सरसहयोग र आपसी सद्भाव भएकाले एकलाई अर्काको विरुद्ध प्रयोग गर्न भारतीय वा चिनियाँ कार्ड खेल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु । चीन र भारतबीचको द्वन्द्वले दुर्ई देशलाई मात्रै होइन, नेपाललाई पनि क्षति पुर्याउनेछ भन्ने बारे यो प्रस्ट हुनु ।

—  विश्वका ठूला शक्तिहरूले आफ्नो सङ्कीर्ण राष्ट्रियस्वार्थ वा क्षेत्रीयस्वार्थको कारणले चीन र भारतलाई परस्पर विरोधी क्षेत्रीय गठबन्धनमा तान्न खोजे पनि यो परराष्ट्रनीतिले दुर्ई देशको मित्रताको महत्वलाई सशक्त रूपमा उठाउनु । एसिया र विश्वकै शान्तितिर विकल्पका लागि यी दुवै देशले हातेमालो गर्नको विकल्प नभएको तथ्यलाई प्रवाहित गरिरहनु ।

—  संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, विमिस्टेक, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनजस्ता विश्वव्यापी र क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा सक्रिय भूमिका खेली नेपालको विकास र शान्तिको चहनालाई टेवा दिनु । वर्तमानमा सार्कमा देखापरेको समस्याको समाधान गर्न पहल गरी क्षेत्रीय सहयोगलाई सुनिश्चित गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नु ।

—  देशहरूबीच आर्थिक र सांस्कृतिक सहकार्यलाई घनिभूत बनाई नेपालको आर्थिक विकास र सांस्कृतिक सद्भावमा योगदान पुर्याउनु । विशेषतः भारतसँगको हाम्रो परनिर्भरताको कारणहरू पहिल्याई भारत सरकार र भारतीय जनता दुवैसँग छलफल गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्नु र भारतसमेतको सहयोगमा परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा परिवर्तित गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने दिशातर्फ अघि बढ्नु ।

—  नेपाललाई विश्व पर्यटनको गन्तव्य थलो बनाएर नेपालको हरित र दिगो विकासलाई बलियो आधार दिन सबै विकल्पहरूलाई परिचालित गर्नु ।

—  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नेपालका विपन्न वर्गको उत्थानमा प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु । कामको खोजीमा विश्वका विभिन्न देशमा छरिएका नेपालीहरूको रेखदेख र सुरक्षाको प्रत्याभूति मात्रै हैन उनीहरूलाई देशमै फर्काएर जीविकोपार्जनसहितको सम्मानित जीवन विकासको आधार तयार गर्नु ।

उपरोक्त विशेषतायुक्त परराष्ट्रनीति निर्माणका लागि विज्ञहरूको सघन अन्तरक्रिया आवश्यक छ । तर, व्यापकरूपले छलफल हुनु र जनअनुमोदित हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसबारे हेनरी किसिन्जरका शब्दहरूलाई स्मरण गर्दै यो आलेखलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु– ‘कुनै पनि परराष्ट्रनीति, चाहे त्यो जतिसुकै मौलिक किन नहोस्, सफल हुने सम्भावना हुँदैन– यदि त्यो केही व्यक्तिको दिमागबाट उब्जेको छ र कसैको पनि हृदयमा वास पाएको छैन ।’
 
मास्केको लेख आज विमोचन हुन लागेको पुस्तक ‘अबको नेपालः सम्भावना र कार्यदिशा’बाट लिइएको हो । पत्रकारद्वय योगेश ढकाल र कृष्ण गिरीद्वारा सम्पादित सो पुस्तकमा विभिन्न २६ विषय विज्ञहरूको आलेख सङ्ग्रहित छ ।