प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाली राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिन्छन् । चतुर्‍याइँकै कारण दुई पटक सत्तामा पुगेका उनले राजनीतिमा इमानदारिता, विधि, पद्धति, प्रचलित मूल्य–मान्यताहरुलाई भने पटक–पटक घोर उपेक्षा गरेको पाइन्छ ।

वाकपटुतामा माहिर उनी कर्मले आफ्नो राजनीतिक उचाइ बढाउनुभन्दा पनि अरुलाई होच्याएकै भरमा आफूलाई अग्लो देखाउन सक्ने आत्मरतिमा रमाउन चाहन्छन् । परिणामस्वरुप संसदीय गणितका आधारमा यति शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेर पनि उनले जनताका लागि स्मरणीय काम गर्न ध्यान नै दिन सकेका छैनन् भने नेपालको राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेर पनि उनले पार्टीको भविष्यलाई सुनिश्चित तुल्याउने भूमिकासमेत निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।

वाकपटुतामा माहिर उनी कर्मले आफ्नो राजनीतिक उचाइ बढाउनुभन्दा पनि अरुलाई होच्याएकै भरमा आफूलाई अग्लो देखाउन सक्ने आत्मरतिमा रमाउन चाहन्छन् । परिणामस्वरुप संसदीय गणितका आधारमा यति शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेर पनि उनले जनताका लागि स्मरणीय काम गर्न ध्यान नै दिन सकेका छैनन् भने नेपालको राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेर पनि उनले पार्टीको भविष्यलाई सुनिश्चित तुल्याउने भूमिकासमेत निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।

हो, बरु उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा अनियमितता र स्वार्थका अनेक काण्डहरु प्रकाशमा आएका छन् भने उनले पार्टीको नेतृत्व गरिरहँदा अनेक पटक पार्टीभित्रका विवाद सतहमा पोखिएका छन् र दुई फरक धारबाट एउटै पार्टीमा सामेल भइ सहयात्री बनेका कार्यकर्तापंक्तिमा भावनात्मक एकता महसुस हुन सकेको छैन ।

ओली सरकारमाथि लागेका दाग

ओम्नी काण्ड : कोरोना महामारीका बीच सरकारले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनललाई दियो । हिउँदे अधिवेशनमा सांसदहरुले कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी प्रसारप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक सतर्कता अपनाउन र स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न बारम्बार आग्रह गरेका थिए । त्यतिबेला ‘पर्यटन वर्ष’ मनाउने हठमा रहेको सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा चासो देखाएन । बरु स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘चीन र दिल्लीमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने’ प्रचलन रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभामै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सांसदलाई कटाक्ष गरे ।

जब संक्रमण फैलिन थाल्यो, स्वास्थ्य सामग्री आयातमा अनुभव नै नभएको ओम्नीलाई सरकारले हतारमा महँगो मूल्यमा सामान ल्याउन स्वीकृति दियो । विशेष परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई देखाउँदै सरकारले ओम्नीसँग महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

एमसीसी काण्ड: अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) सम्झौताका कारण पनि सरकार विवादमा तानिएको छ । कतिपयले एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा विवादास्पद रहेको भन्दै ती बुँदा सच्याएरमात्र अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मै पनि उक्त सम्झौताले राष्ट्रलाई हानी गर्छ भन्ने जमात ठुलो छ ।

नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । झलनाथ खनाल संयोजकत्वको उक्त कार्यदलले पार्टीलाई एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदै त्यसका योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेत सामेल गरिसकेको छ । यद्यपि एमसीसी सम्झौताको भविष्यबारे अन्योल कायमै छ ।

अध्यादेश काण्ड: गत वैशाखमा सरकारले दुईवटा विवादास्पद अध्यादेश ल्यायो । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ लाई सरकारले सिफारिस गरेको केही बेरमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत पनि गरिन् ।

यी दुईमध्ये एउटा अध्यादेशले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज अवस्था निर्माण हुने र अर्को अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकालाई कमजोर तुल्याउने उद्देश्य बोकेको थियो । दुवै अध्यादेशका बारेमा सत्तारुढ दलभित्रै र अन्य दलहरुले पनि चर्को विरोध गरे । सरकारले आफ्नै पार्टीमा समेत छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएपछि अनेक आशंकाहरु गरिए । चौतर्फी विरोध झेल्न नसकेपछि सरकारले दुवै अध्यादेश केही दिनमै फिर्ता लियो ।

बालुवाटार जग्गा काण्ड: बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको रहस्योद्घाटनसँगै सरकारले केहीलाई संरक्षण गर्‍यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि बालुवाटार जग्गा काण्डमा मिलेमतो रहेको ठानिएका केहीलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले छुट दिएको छ । यसरी भेदभाव गर्नुका पछाडि सरकारकै भूमिका रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

वाइडबडी काण्ड: नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुई थान ‘वाइडबडी’ विमान खरिद गर्दा ४अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छ । यतिमात्र होइन, सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिदमा अरबौँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरु, बहालवाला दुई सचिव, निगमका महाप्रबन्धकसहित करिब तीन दर्जन व्यक्तिलाई कारवाहीको सिफारिस नै गरेको थियो ।

सरकारले भने सुरुदेखि नै वाइडबडी प्रकरणमा अनियमितता नभएको दावी गर्दै आएको थियो । छानविन प्रक्रिया नै सुरु नगरी सरकारले सार्वजनिक रुपमै सबैलाई सफाइ दिएपछि मामिलाको निष्पक्ष अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्नेमा स्वाभाविक रुपमा आशंका उब्जिएको थियो । अहिलेसम्म पनि सो प्रकरणलाई छानविन गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउनेतर्फ सरकारले इमानदारीपूर्वक पहल गर्न सकेको छैन ।

बूढीगण्डकी काण्ड: बूढीगण्डकी जनविद्युत आयोजनामा सरकारपिच्छे फरक फरक निर्णय हुँदै आएको छ । एउटा सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयलाई अर्को सरकारले उल्ट्याउने, एउटा सरकारले निर्धारण गरेको निर्माण प्रक्रियालाई अर्को सरकारले खारेज गर्नेजस्ता घटनाक्रमले अनेक आशंका उब्जाउनु स्वाभाविक हो ।

यही सेरोफेरोमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी आयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दावी सार्वजनिक रुपमै गरे । उनले अनियमितताको आफूसँग प्रमाण नै रहेको दावीसमेत गरे । डा. भट्टराईको दावीका बारेमा न सरकारले प्रतिक्रिया जनाएको छ, न त अनुसन्धान गर्ने सरोकारवाला निकायहरु छानविनमा अग्रसर भएका छन् ।

तमाम काण्डहरुको अवस्था र निष्कर्ष

यी तमाम काण्डहरुले अन्ततः सरकारको छविमा दाग लगाइरहेको छ । सरकारसँगै यी काण्डहरुले सत्तारुढ दलको छविलाई पनि जनतामाझ धमिलो तुल्याउँदै गएको छ । त्यसैले पनि नेकपाका कतिपय नेताहरुले सरकारका काम कारवाहीका बारेमा सार्वजनिक रुपमै आलोचना गर्दै आएका छन् । सरकार विधि, पद्धतिअनुसार नचलेको, पार्टीसँग छलफल नै नगरी महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने गरेको भन्दै उनीहरुले सरकारका कतिपय अलोकप्रिय निर्णयबाट पार्टीलाई जोगाउने प्रयास गरे पनि नेकपा कै नेतृत्वमा सरकार रहेका कारण जनताले ती अनियमिततामा नेकपालाई समेत लपेटेर हेर्ने गरेका छन् । देश, जनता र पार्टीलाई समेत हानी हुने निर्णयहरुका सवालमा नेकपाभित्र एउटा ठुलो समूहले सरकारलाई लगातार खबरदारी नगरेको होइन तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘पाँच वर्ष आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने’ समझदारीलाई देखाएर सरकारका काम कारवाहीमा पार्टीबाट हुने गरेका हस्तक्षेप खारेज गर्दै आएका छन् ।

यी तमाम काण्डहरुले अन्ततः सरकारको छविमा दाग लगाइरहेको छ । सरकारसँगै यी काण्डहरुले सत्तारुढ दलको छविलाई पनि जनतामाझ धमिलो तुल्याउँदै गएको छ । त्यसैले पनि नेकपाका कतिपय नेताहरुले सरकारका काम कारवाहीका बारेमा सार्वजनिक रुपमै आलोचना गर्दै आएका छन् । सरकार विधि, पद्धतिअनुसार नचलेको, पार्टीसँग छलफल नै नगरी महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने गरेको भन्दै उनीहरुले सरकारका कतिपय अलोकप्रिय निर्णयबाट पार्टीलाई जोगाउने प्रयास गरे पनि नेकपा कै नेतृत्वमा सरकार रहेका कारण जनताले ती अनियमिततामा नेकपालाई समेत लपेटेर हेर्ने गरेका छन् ।

तर जहाँ ओलीलाई पार्टीभित्र खेल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, त्यहाँ उनले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष नै नमानेको र आफैले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पत्राचार गर्ने गरेको परिदृष्य पनि देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेको पत्र होस् वा कर्णाली प्रदेशका नेताहरुलाई बोलाएर बालुवाटारमा गरेको छलफलमा उनले व्यक्त गरेका धारणा किन नहोस्, उनले पार्टीमा पनि आफू नै सर्वेसर्वा रहेको सन्देश दिन खोजेका छन् ।

जनचाहनाको उपेक्षा

लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनताबाट वाहवाही पाएका कुलमान घिसिङलाई पुनः जिम्मेवारी दिइनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठ्यो । युवाहरुले घिसिङलाई नै प्राधिकरणमा निरन्तरता दिन माग गर्दै सडकमा प्रदर्शनसमेत गरे । तर सरकारले घिसिङलाई अर्को कार्यकाल सुम्पन चाहेन । सरकारको आलोचना बढेकै समयमा घिसिङको पक्षमा युवाहरुले आवाज बुलन्द बनाएको परिस्थिति ओलीका लागि सैह्य भएन र, उनले घिसिङलाई कुनै पनि हालतमा निरन्तरता नदिने अठोट गरे । परिणामस्वरुप पछिल्लो समय नेपालमा कुनै न कुनै बहानामा दैनिक ३–४ पटकसम्म विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको छ । कतिपयले यसलाई लोडसेडिङको पूर्वाभ्यासका रुपमा पनि हेर्न थालेका छन् ।

कोरोनाको कहरले कयौँको रोजीरोटी खोसिएको छ, ती तमामले सरकारप्रति आशा गरेका छन् । उनीहरुका लागि सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेको छैन । यहाँसम्म कि, बिरामी भएर अस्पताल जार्नैपर्ने अवस्थाका कयौँ बिरामीले अस्पतालमा बेड पाउन सकेका छैनन् । 

सस्तो लोकप्रियता खोज्दै

यी अनेक काण्ड र स्वच्छन्दतावादी कार्यशैलीका कारण आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री ओली सस्तो लोकप्रियताको खोजीमा देखिन्छन् । पार्टीमा विवाद चर्किएपछि उनी नेकपा बाहिरका राजनीतिक सोच र चिन्तन भएका व्यक्ति वा समूहलाई खुशी पारेर भए पनि पार्टीभित्रका फरक मतको तेजोवध गर्ने अभियानमा देखिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै पटक पटक आमरण अनसनमा बसेका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीका मागलाई सुनेको नसुन्यै गर्ने ओलीले डा. केसीको सत्याग्रहका सामु ‘सम्झौता गरेजस्तो’ त देखाए तर ती सम्झौता पालनामा गम्भीरता कहिल्यै देखाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नै डा. केसीसँग गरेका सम्झौतालाई ‘तत्कालीन परिस्थितिको उपज’ भन्दै पालना नगरे पनि हुने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अहिले डा. गोविन्द केसी अस्वस्थ भएर अस्पतालमा भर्ना गरिएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री ओलीले उनको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले उठाएका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा कहिल्यै सकारात्मक नदेखिएका ओलीले सस्तो लोकप्रियता खोज्ने क्रममा नै उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेका हुन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । किनकि डा. केसी यस्ता पात्र हुन्, जसको उपचार खर्च सरकारले नव्यहोरेको अवस्थामा युवा तथा उनका समर्थकको ठुलो जमातले उपचार खर्च संकलन गरेर पनि व्यहोर्ने सामर्थ्य राख्छ ।

तर अहिले डा. गोविन्द केसी अस्वस्थ भएर अस्पतालमा भर्ना गरिएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री ओलीले उनको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले उठाएका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा कहिल्यै सकारात्मक नदेखिएका ओलीले सस्तो लोकप्रियता खोज्ने क्रममा नै उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेका हुन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । किनकि डा. केसी यस्ता पात्र हुन्, जसको उपचार खर्च सरकारले नव्यहोरेको अवस्थामा युवा तथा उनका समर्थकको ठुलो जमातले उपचार खर्च संकलन गरेर पनि व्यहोर्ने सामर्थ्य राख्छ ।

यस अतिरिक्त सरकारले विगतमा भएका केही त्रुटिलाई सच्याएर पनि लोकप्रियता बटुल्न खोजेको छ । पुस्तक आयातमा लगाएको कर फिर्ता लिने, कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नेजस्ता निर्णय त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

जनतामा सरकारकै कतिपय कार्यशैलीले संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्र भनेर देशको नाम प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दै संघीयता विरोधी जमातलाई खुशी तुल्याउने पहल गरेका छन् ।

अहिलेको राजनीतिक बेथिति र अस्तव्यस्ताको ‘भ्याकुम’ पैदा भएको छ । त्यसैमा खेलेर तथा सरकारको संघीयताविरोधी कर्महरुको ढाडमा टेकेर  संघीयता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा पनि  सडकमा नारा, जुलुस र प्रदर्शनहरु देखिन थालेका छन् । वास्तवमा, जनतामा सरकारकै कतिपय कार्यशैलीले संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्र भनेर देशको नाम प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दै संघीयता विरोधी जमातलाई खुशी तुल्याउने पहल गरेका छन् ।

सरकारले यही कार्यशैली, सोच र बाटोलाई निरन्तरता दिएको खण्डमा आगामी निर्वाचनमा नेकपाको हविगत के होला भन्नेबारे पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरु चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई न आफ्नो साखको मतलव देखिन्छ, न त पार्टीको भविष्यको चिन्ता नै ।