नेपालको सन्दर्भमा अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहकार्यमा कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद समिति बनेको छ। खोप आयात गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी भैरहेको छ। महामारीको अवस्थामा आकस्मिक रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने खोपलाई नेपालमा दर्ता नगरी प्रयोग गर्न पाइने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक छ।

नेपालले निम्न तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रले पाउने सुविधाअन्तर्गत खोप पाउनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत अन्य निकायसँग लगातार सम्पर्कमा रहेको र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। अर्काेतिर निजी क्षेत्रलाई खोप आयात गर्न दिन पनि कानुन संशोधन आवश्यक छ। स्मरणीय छ, अन्तरिम नतिजामा ९२ प्रतिशत सफल दाबी गरिएको रुसी खोप ‘स्पुतनिक–भी’ आयात गर्न रुसको सम्बन्धित निकाय र नेपालको एक औषधि आयातकर्ता कम्पनीबीच सम्झौता भैसकेको छ।

यसैबीच केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र भारतीय औषधि निर्माता कम्पनी कोरोना खोप भारतमा उत्पादन गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासमार्फत नेपालमा खोप उपलब्ध गराउन ठोस प्रयास गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञ बताउँछन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले निर्माण गरिरहेको खोप भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले पनि उत्पादन गर्ने सम्झौता भैसकेको छ भने भारतमा अन्य ६ वटा कम्पनी खोप निर्माणको दौडमा छन्।

नेपालमा खोप कहिलेसम्म आउला भनेर निश्चित भन्न नसकिए पनि समग्र अवस्था र प्रयास अपेक्षित रहेमा आगामी तीनचार महिनामा पहिलो लट उपलब्ध हुने विश्वास सम्बन्धित अधिकारीहरूको छ। ‘आपत्रकालीन प्रयोगका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै खोपलाई अनुमति दिँदासाथ नेपालमा खोप उपलब्ध गराउने प्रयासमा हामी जुटेका छौं,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल भन्छन्। पोखरेलका अनुसार आगामी मार्चसम्म नेपालमा सीमित मात्रामा खोप उपलब्ध हुन सक्छ। उनले खोप उपलब्ध भएपछि कसलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा पनि गृहकार्य भैइरहेको बताए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा श्रीराम सुवेदीले लेखेका छन् ।