काठमाडौं । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्णरुपमा गुमराहमा राखेको बताएका छन् । शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमा पहिलेको सम्झौताभन्दा राष्ट्रिय हित र स्वाधिनतामा आँच पुग्ने गरी पार्टीबाट गोप्य राखेर कार्यान्वयन सम्झौता गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।

‘कार्यान्वयन सम्झौताले मूल सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई समेत परिवर्तन गरेको छ । संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन सम्झौताबारे निर्णय नहुँदै सम्झौताका प्रावधानमा संशोधनका लागि अर्थमन्त्रीद्वारा एमसीसीसँग गोप्यरुपमा पत्राचार गरियोे’, अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यसबाट संसदकै विशेषाधिकारको हनन गरियो । एमसीसीसँगको सम्झौताबारे केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने चासो देखाइएन ।’

उनले पार्टीको कुनै निकायमा जानकारी नगरी बजेट वक्तव्यमा र १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा एमसीसी अन्तरगतको आयोजनालाई समावेश गरेको भन्दै  स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीसँगको सम्झौताबारे कार्यसूची रहेको बेला पार्टीमा कुनै छलफल नगरी उक्त सम्झौता अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको र हाल त्यससम्बन्धी काम स्थगित रहेको भन्ने पत्र अमेरिकी सरकारलाई पठाउँदै हठात् संसदको अधिवेशन समाप्त गरेको जनाएका छन् ।

त्यस्तै प्रचण्डले धेरै लामो समयपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट अगाडि बढाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश हुन नपाउँदै संसदको बैठक स्थगित गरेकोमा समेत आपत्ति जनाएका छन् । ‘नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र नेपालको अतिक्रमित भू–भागबाट भारतीय फौंज हट्नुपर्ने, कोराना संक्रमणबाट देशवासीको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अग्रसर हुनुपर्ने लगायतका थुप्रै महत्वपूर्ण विषय संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा संसदमा काम नभएको झुटो कुरा गरियो । आम नेपाली जनतालाई प्रभावित गर्र्नेे भूमि सम्बन्धी कानून र आयोग, संवेदनशील सामाजिक–सांस्कृति क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गुठी सम्बन्धी कानून, प्रेस सम्बन्धी कानून विधेयकको रुपमा ल्याउँदा पार्टीमा कुनै छलफल गरिएन । फलस्वरुप यस्ता कानूनको आमरुपमा व्यापक प्रतिवाद भयो र सरकारले पछि हट्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । यसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको जनसमर्थन घटाउने काम गरेको छ’, प्रचण्डको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु अविलम्व पूरा गर्नुपर्ने पार्टीको पटक–पटकको निर्णय तथा देशको आवश्यकताप्रति प्रधानमन्त्री उदासिन देखिएको पनि बताएका छन् । ‘देशमा द्वन्द्वकालीन अन्तरविरोधको स्थिति यथासक्य छिटो समाप्त गरिनुपर्नेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्नसक्ने वातावरण नबनाइ द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि उपयोग गर्ने वाह्य खेललाई बल पुग्ने किसिमको व्यवहार देखाइयो’, प्रचण्डको भनाई छ ।

त्यस्तै प्रचण्डले स्थायी समितिका निर्णयमाथि पनि ओलीले प्रहार गरेको जनाएका छ्न् । ‘मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गर्दा सहमतिबाट गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णयको मर्म र भावना विपरित एकलौटी गर्ने र अन्य पक्षभित्र षडयन्त्रमूलक चलखेल गर्ने प्रयास गर्नुभयो । राजदूत लगायत अन्य राजनैतिक नियुुक्तिबारे सचिवालयमा छलफल गरेर मात्र अन्तिम निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमति जनाएर पनि व्यवहारमा एकलौटी ढंगले नियुक्ति गर्ने काम जारी राख्नुभयो’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘स्थायी कमिटीको बैठकले प्रतिष्ठानमार्फत भइरहेका गुटबन्दीजन्य काम रोक्ने निर्णयका वावजुद देशव्यापीरुपमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनका नामबाट पार्टी विरोधी प्रचार र गुटबन्दी बढाइनै राखिएको छ । प्रदेश सरकारको पुनर्गठन थपघट सहमतिबाट गर्ने निर्णयविरुद्ध कर्णाली प्रदेशमा दल नेताका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यमा परोक्ष प्रोत्साहन गरेर वा त्यसलाई रोक्ने काममा अरुची देखाएर कमरेड ओलीले गुटबन्दी र अराजकतालाई नै प्रोत्साहन दिने काम गर्नुभयो ।’

प्रचण्डले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कुटनैतिक मूल्य मान्यता र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल विपरित भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग समकक्षीका रुपमा वार्ता र प्रेस नोट जारी गरेर नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभीमानमाथि गम्भीर आघात पु¥याउने काम गरेको पनि जनाएका छन् । ‘यस सम्बन्धी कमरेड ओलीको अपारदर्शी अमर्यादित व्यवहारले उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको छ । यसले पार्टी र सरकारलाई ठूलो क्षति पु¥याएको छ । यसैबीचमा पर्सा जिल्लाको विन्धवासिनी गाउँपालिकाको पार्टी कमिटीको सपथग्रहण कार्यक्रममा केही अवाञ्छित तत्त्वहरुको सांघातिक आक्रमणमा परी त्यसै पालिकाका पार्टी सचिव कमरेड मुकेश चौरसियाको मृत्यु भयो । हत्यामा संलग्न आपराधिक तत्त्वहरुका विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्ने क्रममा प्रदर्शित व्यवहारले पनि कमरेड ओलीको पार्टी एकता विरोधी गुटबन्दी चरित्रलाई नै देखाएको छ’, प्रचण्डको निश्कर्ष छ ।

‘यसबीचमा पार्टी एकताका बाँकी काम पुरा गर्ने तिर होइन देशभरि नै फाउण्डेसनका नाममा गुट चलाउने र  भोटर लिष्टका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा हजारौंका संख्यामा सदस्यता वितरण गर्ने तथा पार्टी फुटको आधार तयार पार्ने काममा सक्रियता देखाइएको छ । अहिले त उहाँ आफैं फुटका पक्षमा खुल्ला वकालत गर्न थाल्नुभएको छ । स्थायी कमिटीको बैठक पछिका कमरेड ओलीका उपरोक्त व्यवहारहरुले व्यक्तिवादी अहंकार र गुटबन्दी क्रियाकलाप सच्चाए पार्टी एकता र सहमतिको बाटो तिर होइन गुटवादी र फुटवादी दिशातिर नै अगाडि बढिरहेको तथ्यलाई स्पष्ट गर्दछ’, प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

यस्तो छ प्रचण्डको प्रस्ताव :