नेपाल आयल निगमले गण्डकी प्रदेशबाट क्षमता विस्तार अभियान सुरु गरेको छ । भारतले लगाएको नाकाबन्दीको ५ वर्षपछि तथा निगमको अघिल्लो पटकको क्षमता विस्तार भएको १९ वर्ष र ३ महिनाको भण्डारण क्षमता बढाउने सरकारको निर्णय भएको ५ वर्षपछि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणस्थल निर्माण सुरु गर्न लागेको हो ।

नेपाल आयल निगमले क्षमता विस्तारको पहिलो चरणअन्तर्गत गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयमा १ करोड लिटर क्षमतायुक्त डिपोको निर्माण सुरु हुन लागेको हो । सो आयोजनाको बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गरेका हुन् ।

आयोजना कार्यान्वयनको सबै पूर्वतयारी सकिएपछि बिहिबार सो आयोजनाको औपचारिक शिलान्यास गरिएको हो । बिहिबार मन्त्री भट्टले यसको शिलान्यास गरेका हुन् । मन्त्री भट्टले शिलान्यास गरेसँगै निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । शुक्रबारदेखि नै फिल्डमा डेढ सय जना कामदार भोलिदेखि नै खटिनेछन् ।

यस्तो बन्नेछ डिपो

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ र ३० मा पर्ने गोगनगौंडामा क्षेत्रको निगमको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा उक्त डिपो बनाउन लागिएको हो । जर्मन प्रविधिमा आधारित भई निर्माण हुने यो डिपो पूर्ण अटोमेटेड हुनेछ । डिपोमा अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण तथा आगलागी नियन्त्रणका लागि विशेष यन्त्र जडान गरिनेछ ।

क्षमताको हिसाबले यो डिपो अमलेखगञ्जपछिकै ठूलो हुनेछ । निर्माणाधिन डिपोमा ५०/५० लाख लिटर भण्डारण क्षमताका २ वटा ट्यांकी रहनेछन् । प्रादेशिक कार्यालय परिसरमै अहिले ३ लाख ५० हजार लिटर पेट्रोल र २२ लाख ८० हजार लिटर डिजेल भण्डारण गर्ने क्षमता छ । नयाँ डिपो बनेपछि कुल १ करोड २६ लाख ३० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता यस कार्यालयसँग हुनेछ । नयाँ बन्ने डिपोमा दैनिक ३२ देखि ४० ट्यांकरले डिजेल अनलोड गर्न सक्नेछन् ।

नयाँ डिपो निर्माणपछि अहिलेको डिजेल ट्याङ्की पेट्रोल भण्डारणका लागि प्रयोग हुनेछ । यसो हुँदा कार्यालयसँग १ करोड लिटर डिजेल र २६ लाख ५० हजार लिटर पेट्रोल भण्डारण गर्ने क्षमता बन्नेछ । यो संरचना निर्माणपछि डिजेल भण्डारण क्षमता करिब साढे ६ गुणासम्मले बढ्नेछ ।

अहिलेको रहेको डिपो क्षमताले गण्डकी प्रदेशको मागमा पेट्रोलमा २ दिन र डिजेलमा ७ दिनको भण्डारण क्षमता छ । यो डिपो निर्माणपछि यो क्षमता क्रमशः १२ दिन र ३० दिनको माग धान्नसक्ने निगम गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पुष्कर कार्कीले जानकारी दिए । यो डिपोको स्वतन्त्र सम्भाव्यता अध्ययन तथा इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज (आईओई) ले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।

७८ करोड लागत, २ वर्षको समय

उक्त डिपो निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । डिपोका लागि नेपाली र भारतीय कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा निर्माण गर्न जिम्मा दिइएको छ । नेपाली ठेकेदारहरु समानान्तर जेभी र रिलि गियर तथा भारतीय कम्पनी भारत ट्यांकले उक्त डिपो निर्माणको टेन्डर पाएका हुन् ।

डिपो निर्माणका लागि प्रस्तावित लागत भ्याटबाहेक कुल ७७ करोड ७७ लाख रुपैंयाको लाग्ने भएको छ । सो कम्पनीसँग २ वर्षभित्र कार्यसम्पादन गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले उक्त समयावधि अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आयोजना प्रमुख मनोज ठाकुरले जानकारी दिए ।

काठमाडौंको पावर ‘ब्याकअप’

गोगनगौंडाको प्रादेशिक कार्यालयबाट हाल तनहुँको पश्चिमी क्षेत्र, कास्की, लमजुङ्ग, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र स्याङ्जा उत्तरी भाग समेत गरी ६ वटा जिल्लाको पेट्रोलियमको आपूर्ति वितरण गर्दै आएको छ । लागतका आधारमा सस्तो पर्ने ठाउँ अनुसार सम्बन्धित केन्द्रबाट आपूर्तिको व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।

यो डिपोको निर्माण भएपछि पनि प्रदेशको अहिलेको वितरण व्यवस्थामा खासै परिवर्तन हुनेछैन । तर, यसले काठमाडौंको अभाव परिपूर्ति गर्नेगरी पावर ब्याकअपको काम गर्नसक्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको भनाई छ । पूरानै भूमिमा डिपो निर्माण गर्न सफल भएकोले यसले निगमको २ करोड रुपैंयाँ जोगिएको पौडेलले बताए ।

व्यवसायीहरु पनि उत्साहित

त्यसो त, क्षमता विस्तारका लागि निगमको पहिलो रोजाई गण्डकी प्रदेश परेपछि पेट्रोलियम व्यवसायीहरु समेत उत्साहित भएका छन् । बुधबार पोखराको लेकसाइडमा आयोजित एक कार्यक्रममा गण्डकी धौलागिरि पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन र गण्डकी ट्यांकर व्यवसायी संघले संयुक्त रुपमा निगमको क्षमता विस्तार गर्ने कदमको स्वागत गरेका हुन् । उनीहरुले सो डिपो निर्माणका लागि स्थानीय रुपबाट हुनसक्ने जुनसुकै अवरोधलाई आफूहरुले सुल्झाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

१९ वर्षपछि निगमको भण्डारण क्षमता विस्तार

नेपाल आयल निगमले २०५८ सालमा पहिलोपटक एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल आयल निगमले पहिलोपटक डिपोको क्षमता बढाएको थियो । त्यसयता क्षमता वृद्धिका कुनै काम भएका थिएनन् । अहिले भने निगमले आफ्नै स्रोतमा डिपो निर्माण गर्न लागेको हो ।

५८ सालमा डिपो बनाउँदा तत्कालिन अवस्थामा १४ दिनको माग धान्नेगरी पेट्रोलियमको भण्डारण गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर बजारको समग्र माग बढ्दै जाँदा निगमको क्षमता कम हुँदै गएको गएको छ । अहिलेको मागका आधारमा निगमसँग भण्डारण क्षमता करिब ६ दिनको मात्रै छ ।

नाकाबन्दीदेखि अभावका घाउहरुको मलमपट्टि

निगमको पछिल्लो क्षमता विस्तार (२०५८) पछि नेपालको पेट्रोलियम क्षेत्रले ठूलो उतारचढाव व्यहार्यो । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै जानु तथा आन्तरिक मूल्यमा विभिन्न कारणले घटबढ हुन नसक्दा निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनले पटकपटक तेल दिन बन्द गरेको थियो । त्योबेला निगम टाट पल्टिने अवस्थासम्म पुगेको थियो । मृत्युशैयामा पुगिसकेको निगमलाई स्वचालित मूल्यप्रणालीको सञ्जीवनी बुटी मिलेपछि निगम सुधारको बाटोमा गएको थियो । यसले भुक्तानी गर्ने पैसा नभएर आपूर्ति रोकिने अवस्थालाई एकप्रकारले अन्त्य गर्यो ।

वित्तीय समस्याबाट त निगमले एकप्रकारले मुक्ति पायो । तर भौतिक वा कुटनीतिक समस्यालाई रोक्नसक्ने क्षमता निगमसँग पनि भएन । नेपालको संविधानसभाले संविधान जारी गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै २०७२ साल असोजमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि भण्डारणको आवश्यकताको एकाएक आवश्यकता बढ्यो । उर्जाको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति ठप्प हुँदा त्योबेला नेपालीको भान्सा, यातायात, उद्योगधन्दा र पेशा व्यवसायमा समेत निकै ठूलो असर गर्यो ।

करिब ५ महिना लगाइएको नाकाबन्दीको प्रभावले नेपालको आर्थिक अवस्थामा पनि नराम्रो धक्का दियो । सो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर शुन्यको नजिक पुग्यो भने मुद्रा स्फीतिदर दोहोरो अंकको हाराहारीमा पुगेको थियो ।
त्योबेला इन्धनको अभाव यतिसम्म चुलियो कि सुरक्षा निकाय र एम्बुलेन्सलाई चाहिने इन्धनको आपूर्ति गर्न समेत सरकार सक्षम थिएन ।

यही विषम अवस्थाबाट सिर्जित घाउको मल्हमस्वरुप निगमको भण्डारण क्षमता विस्तार सुरु गरिएको हो । तर जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार प्रकरणपछि क्षमता विस्तार प्रक्रियामा ढिलाई भएको थियो । यो डिपोको शिलान्यासपछि अब भैरहवा तथा चितवनमा पनि डिपो निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यो आयोजनालाई सुरुवातलाई निगमले क्षमता विस्तारको सुरुवातको रुपमा लिएको छ ।