काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलको विकल्पमा चासो नराख्दा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिने गर्दछ भने स्वदेश मै उत्पादन हुने अर्गानिक मल हेलामा पर्ने गरेको छ । रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले एकातिर माटोको गुणस्तर कम हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर लागत बढ्ने, खेतीको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभावले गर्दा उत्पादन घट्ने समस्या बारम्बार झेल्दै आउनु परेको छ ।

सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्न अध्ययनको काम शुरु गरिसकेको छ तर मुलुकमै खुलेका अर्गानिक मल कारखानाबारे खासै चासाे र साेधीखाेजी भइरहेकाे छैन । अर्गानिक मल उत्पादन गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी कारखाना सञ्चालन भए पनि ती कुन अवस्थामा र कसरी सञ्चालित छन् भन्नेबारे सरकारले खोजखबरसमेत गर्ने गरेको छैन । जसले गर्दा बर्सेनि रासायनिक मलको हाहाकार हुन्छ भने त्यसको विकल्पका रुपमा मज्जाले प्रयोग गर्न सकिने अर्गानिक मल बिक्री नभएर कारखानामा त्यतिकै नष्ट हुने गरेको छ । उत्पादित अर्गानिक मल बिक्री नहुँदा उद्योगीहरु टाउकोमा हात राखेर बस्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्न अध्ययनको काम शुरु गरिसकेको छ तर अर्गानिक मलको एक दर्जनभन्दा बढी कारखाना सञ्चालन भए पनि ती कुन अवस्थामा र कसरी सञ्चालित छन् भन्नेबारे खोजखबरसमेत गरेको छैन । जसले गर्दा बर्सेनि रासायनिक मलको हाहाकार हुन्छ भने अर्गानिक मल बिक्री नभएर कारखानामा त्यतिकै नष्ट हुने गरेको छ ।

सरकारले अर्गानिक मलमा ध्यान दिने हो भने खेतीको सिजनमा मलको अभावका कारण किसानले झेल्नुपर्ने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने अर्गानिक कृषि अभियन्ता डा.कृष्ण पौडेल बताउँछन् । सरकारले अर्गानिक खेती, अर्गानिक कृषिका बारेमा ठुलाठुला कुरा गरे पनि व्यवहारमा केही नगरेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘रासायनिक मलमा सरकारले अर्बौँको लगानी गरेर माटो बर्बाद पार्ने गरिरहेको छ, माटोको गुणस्तर बिग्रिएपछि स्वाभाविक रुपमा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।’

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्दै आए पनि अर्गानिक मलको कारोबारमा चासो देखाएको छैन । एक दशकअघि केही मात्रामा कारोबार गरे पनि पछि गुणस्तरमा समस्या भएपछि अर्गानिक मल बिक्री गर्न छाडेको थियो । अहिले कृषि सामग्री केन्द्रसँग अर्गानिक मलका सम्बन्धमा कुनै तथ्यांकसमेत छैन । कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख नेत्र भण्डारी भन्छन्, ‘पहिला दुई÷तीन वर्षसम्म कृषि मन्त्रालयले अर्गानिक मलका लागि बजेट नै छुट्याएको थियो तर त्यो बजेट कहिल्यै खर्च भएन । अहिले त बजेट पनि राखेको छैन ।’

कृषि समाग्री कम्पनीले अर्गानिक मलको कारोबारसमेत गरेको तर उत्पादक कम्पनीहरुले एउटा नमुना देखाएर अर्को मल दिने गर्न थालेपछि बिस्तारै बेच्न छाडिएको उनले बताए । रासायनिक मलजस्तो अर्गानिक मललाई भण्डारण गर्न नसकिने भएकाले पनि कारोबारमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । सरकारले अहिले अर्गानिक मलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन लागेको उनले बताए ।

रासायनिक मलका लागि कृषि मन्त्रालयले जनशक्ति, बजेट खर्च गर्दै आएको छ । रासायनिक मलमा सरकारले अनुदानसमेत दिने गरेको छ तर अर्गानिक मलका सम्बन्धमा भने बल्ल निर्देशिका बनाइरहेको छ ।

रासायनिक मलका लागि कृषि मन्त्रालयले जनशक्ति, बजेट खर्च गर्दै आएको छ । रासायनिक मलमा सरकारले अनुदानसमेत दिने गरेको छ तर अर्गानिक मलका सम्बन्धमा भने बल्ल निर्देशिका बनाइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयले सहसचिव कञ्चन पाण्डेको संयोजकत्वमा प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल नियमन निर्देशिका २०७७ तयार गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदलले अहिले त्यसको ड्राफ्ट तयार पारिरहेको बताइएको छ ।

सहसचिव पाण्डे भन्छन्, ‘अर्गानिक मलको बारेमा मन्त्रालयसँग कुनै तथ्यांक छैन, पहिला अलिअलि अनुदान दिने काम गरेको देखिन्छ तर कति उत्पादन भयो, कति खपत भयो, कति चाहिन्छ भन्नेबारे हामीसँग त्यस्तो केही भरपर्दो तथ्यांक छैन ।’

अर्गानिक मलको बारेमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन लागेको छ र त्यसका लागि निर्देशिका तयार भइरहेको बताउँदै उनले निर्देशिका तयार भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिए । सघीय सरकारले त्यसको अनुगमन तथा नियमन गर्ने र बिक्री वितरण, अनुदान, सहयोग लगायतका कुरा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उनको भनाइ छ ।

कति छ उत्पादन ?

सरकारसँग अर्गानिक मलका बारेमा कुनै तथ्यांक नभए पनि निजी क्षेत्रले यसमा राम्रै लगानी गरेको छ । चितवनमा रहेको मनकामना प्राङ्गारिक मल प्रा.लिका सञ्चालक राधाप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिला दुई हजारदेखि तीनहजार मेट्रिक टनसम्म अर्गानिक मल बिक्री हुन्थ्यो तर अहिले एक हजार मेट्रिक टन बेच्न पनि धौधौ हुन्छ ।’ देशभर झण्डै ३०–४० लाख रुपैयाँको मात्र अर्गानिक मल बिक्री वितरण हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यो पनि विस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ । अर्गानिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नै किसानमा छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा गयो, रासायनिक मल ल्यायो, हाल्यो । त्यसले के फाइदा, के बेफाइदा भयो भन्ने केही मतलब गर्दैनन् ।’ 

चितवनमा रहेको मनकामना प्राङ्गारिक मल प्रा.लिका सञ्चालक राधाप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिला दुई हजारदेखि तीनहजार मेट्रिक टनसम्म अर्गानिक मल बिक्री हुन्थ्यो तर अहिले एक हजार मेट्रिक टन बेच्न पनि धौधौ हुन्छ ।’ देशभर झण्डै ३०–४० लाख रुपैयाँको मात्र अर्गानिक मल बिक्री वितरण हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यो पनि विस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ । अर्गानिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नै किसानमा छैन ।

श्रेष्ठका अनुसार जबसम्म सरकारले यसको प्रचार प्रसार, नियमन तथा अनुगमन गर्दैन, तबसम्म अर्गानिक मलको अवस्था सुधार हुन सक्दैन ।

गण्डकी प्रदेश लगायत केही स्थानीय तहमा गतवर्ष अर्गानिक मलमा अनुदान दिने गरेका कारण केही हदसम्म बिक्री वितरण भइरहेको थियो तर अहिले अर्गानिक मलमा कहीँ कतै अनुदान वा सहयोग नभएका कारणले किसानको रोजाइमा अर्गानिक मल नपरेको उनले बताए ।

प्राङ्गारिक मल उत्पादन संघका सचिवसमेत रहेका श्रेष्ठले मल बिक्री नभएका कारण १२ वटा कारखाना बन्दको अवस्थामा रहेको बताए ।

अर्गानिक मलका ३२ वटा कारखाना दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १२ वटा बन्द नै भइसकेको छ । बाँकी रहेका कारखानामध्ये पनि कतिपय कोरोना महामारीका कारण थला परेका छन् भने कतिपयले उत्पादन नगरे पनि पहिलादेखि उत्पादन गरिराखेको मल बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । कोरोनाको अवस्था यस्तै रहने हो भने त्यस्ता कारखाना पुरै बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘मेरो आफ्नो कारखानाले पनि मल उत्पादन बन्द गरेको छ, पुरानो केही स्टक थियो, त्यो पनि बिक्री वितरण हुन सकेको छैन ।’ किसानको खेत तथा घरमै गएर मल बिक्री गरेमात्र अलिअलि कारोबार हुने गरेको उनले बताए ।

नेपाल इन्ट्रीग्रेटेड मोडल एग्रो फार्म प्रा.लि काभ्रेका सञ्चालक सिंहबहादुर कर्माचार्य भन्छन्, ‘शुरुमा उत्साहित भएर अर्गानिक मल उत्पादनमा लगानी ग¥यौं तर अहिले पश्चाताप गर्नुपरेको छ ।’ शुरुमा सात करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कारखाना खोलेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘त्यसबाट नाफा हुनु कता हो कता, पाँच करोड रुपैयाँ डुबिसकेको छ । लगानी डुबेका कारण बीचमा कारखाना बन्द गरिसकेका थियौं तर पछि अलिअलि गरेर भए पनि लगानी उठाउनुपर्ने भन्दै कारखाना पुनः सञ्चालन गरेका छौं ।’

नेपाल इन्ट्रीग्रेटेड मोडल एग्रो फार्म प्रा.लि काभ्रेका सञ्चालक सिंहबहादुर कर्माचार्य भन्छन्, ‘शुरुमा उत्साहित भएर अर्गानिक मल उत्पादनमा लगानी ग¥यौं तर अहिले पश्चाताप गर्नुपरेको छ ।’ शुरुमा सात करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कारखाना खोलेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘त्यसबाट नाफा हुनु कता हो कता, पाँच करोड रुपैयाँ डुबिसकेको छ ।

एक त अर्गानिक मलको बिक्री कम हुने, त्यसमा पनि कोरोना महामारीले गर्दा थप समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ ।

अहिले उनको कारखानामा मात्र पाँचलाख केजी अर्गानिक मल स्टोर छ । उनका अनुसार देशभरका कारखानामा ३० देखि ४० लाख केजी अर्गानिक मल भण्डारण गरिएको छ । तर ती मल बिक्री हुन सकेको छैन । ‘एकातिर रासायनिक मलको हाहाकार मच्चिएको छ भने अर्कोतिर आफ्नै देशमा तयारी अवस्थामा राखिएको मल पनि बिक्री भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘कौसी खेतीको चलन शुरु भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा अलिअलि अर्गानिक मल खपत भएको छ, त्यसबाहेक अलिअलि नर्सरी र साना किसानले तरकारी बालीका लागिमात्र अर्गानिक मल लिने गरेका छन् ।’

जबसम्म सरकारले अर्गानिक मलका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्दैन तबसम्म अर्गानिक मलको अवस्था सुधार नहुने सञ्चालक कर्माचार्यको भनाइ छ ।

रासायनिक मलले जमिनको माटो बिगार्नुको साथै बाली पनि विषादीरहित हुँदैन । रासायनिक मल प्रयोग गरेको तरकारी खाँदा स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा गर्दैन । तर यस विपरीत अर्गानिक मलले माटो सपार्नुको साथै त्यस्तो मल प्रयोग गरिएको कृषि उत्पादनले स्वास्थ्यमा पनि फाइदा हुने उनको दावी छ ।

रासायनिक मलले जमिनको माटो बिगार्नुको साथै बाली पनि विषादीरहित हुँदैन । रासायनिक मल प्रयोग गरेको तरकारी खाँदा स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा गर्दैन । तर यस विपरीत अर्गानिक मलले माटो सपार्नुको साथै त्यस्तो मल प्रयोग गरिएको कृषि उत्पादनले स्वास्थ्यमा पनि फाइदा हुने उनको दावी छ ।

रामकोटमा रहेको प्रारम्भ बायोटेक प्रा.लिका सञ्चालक मनिषप्रताप सिंह भन्छन्, ‘हामीले अर्डर अनुसार मात्र उत्पादन गरेर वार्षिक ६ लाख केजी बिक्री गर्ने गरेका छौं ।’ आफूलाई बजारको त्यति समस्या नभए पनि सरकारले अलिकति ध्यान दियो भने यो क्षेत्र अझै राम्रो हुनसक्ने उनले बताए ।

सरकारले २०६८ सालमा अनुदानको व्यवस्था गरेपछि देशैभर १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँको अर्गानिक मल बिक्री भएको उनले स्मरण गरे । सरकारले अनुदान तथा सहयोग दिन छाडेपछि भने यसको बिक्री वितरणमा कमी आएको उनले बताए ।

‘सुरुमा कृषि समाग्री कम्पनी लिमिटेडले समेत अर्गानिक मल खरिद गरेर बिक्री गर्ने गरेका कारण यसमा लगानी गर्नेलाई निकै सहज भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर जबदेखि रासायनिक मलमा मात्र चासो बढ्यो, अनि अर्गानिक मललाई हेला गरेर सबै त्यसै (रसायनिक मल) मा रमाउन थाले ।’

सरकारले आफै रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने भनिरहेको छ तर देशमा खुलेका अर्गानिक मलका कारखानालाई अपग्रेड गरेर सरकारीस्तरबाट सहयोग र सद्भाव रह्यो भने धेरै हदसम्म मलको अभाव समाधान हुने अर्गानिक मल उत्पादकहरुको भनाइ छ ।

यसरी फ्रिज भयो अनुदान रकम

आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री हुँदा उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अर्गानिक मलका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए तर निर्देशिका बनाउन ढिलो भएपछि सो रकम त्यतिकै फ्रिज भयो । त्यसपछि २०७४÷०७५ मा पनि तत्कालीन कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत स्वरुप अर्गानिक मलका लागि १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए तर त्यसको कार्यविधि नै बनेन र त्यो रकम पनि फ्रिज भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री हुँदा उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अर्गानिक मलका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए तर निर्देशिका बनाउन ढिलो भएपछि सो रकम त्यतिकै फ्रिज भयो । त्यसपछि २०७४÷०७५ मा पनि तत्कालीन कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत स्वरुप अर्गानिक मलका लागि १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए तर त्यसको कार्यविधि नै बनेन र त्यो रकम पनि फ्रिज भयो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा तत्कालीन कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले पनि १५ करोड रुपैयाँ अर्गानिक मलका लागि छुट्याएका थिए तर त्यसको पनि कार्यविधि नबन्दा बजेट फ्रिज भयो । त्यसपछि २०७६÷०७७ को बजेटमा अर्गानिक मलका लागि रकम छुट्याइएन ।

प्राङ्गारिक मल उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरुले कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई भेटेर समस्या राखेपछि अर्गानिक मलको बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । केन्द्रबाट लगानी गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री भुसालले बजेट नछुट्याएको प्रतिकृया उत्पादकहरुलाई दिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न र प्रोत्साहन गर्न, प्राङ्गारिक मल उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीहरुलाई सरकारबाट मेसिन उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि उक्त सुविधा लिएर २३ वटा उद्योग स्थापना भए । त्यतिबेला अर्गानिक मलको निकै राम्रो बिक्री वितरण थियो । तीमध्ये अहिले पनि कतिपय उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

२०७२/०७३ देखि किसानहरुलाई विशेष कृषि उत्पदान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिकिलो प्राङ्गारिक मल खरिदमा १० रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था थियो तर अहिले त्यो पनि हटाइएको छ ।

२०७२/०७३ देखि किसानहरुलाई विशेष कृषि उत्पदान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिकिलो प्राङ्गारिक मल खरिदमा १० रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था थियो तर अहिले त्यो पनि हटाइएको छ ।

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, माटोको गुणस्तर सुधारमा समेत मद्दत पुग्ने अर्गानिक मल कारखानालाई बेवास्ता गर्दै रासायनिक मलप्रति नै चासो राख्न थालेपछि करोडौँ लगानी गरेका उद्योग धरासायी बन्दै गएका छन् नै, बर्सेनि माटोको गुणस्तर ह्रास आउनुको साथै खेतीको सिजनमा मलको अभावले गर्दा किसानले पनि भनेजति प्रतिफल लिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यमा समेत धक्का लागिरहेको छ ।