काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय  सभा सदस्यमा गरिएको मनोनयनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज.ब.रा.नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले भर्खरै गौतम विरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै राष्ट्रिय सभामा क्रियाशील हुन पाउने फैसला गरेको हो ।  ‘अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश फुकुवा गरेर गौतमलाई संवैधानिक निकायमा कामकाज गर्न फुकुवा गरेको हो’ गौतमका पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्ययाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने, ‘मन्त्री बन्न पाउने वा नपाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेको छैन ।’

गौतम मन्त्री बनेका छैनन । राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका हुन् । निवेदकले राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न पनि गौतम अयोग्य हुन् भनेर रिट हालेका थिए । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा रहन समेत रोक लगाएको थियो । आजको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश बदर गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा गौतमले संवैधानिक जिम्मेवारी लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गौतमलाई असोज पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन् । यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले उनी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएकाले सांसद बन्न नपाउने भन्दै असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा फरक–फरक रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईले ‘गम्भीर संवैधानिक बहस जरुरी भएकोले’ गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिनु भन्दै असोज ७ गते अन्तरिम आदेश दिएका थिए । साथै भट्टराईले दुवै पक्षलाई १४ गते उपस्थित हुन आदेश गरेका थिए । 

भट्टराईको आदेशअनुसार १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज.ब.रा.ले आफ्नै नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरीकृष्ण कार्की, विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । यही इजलासमा तीनपटक बहस भएपछि यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।  संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भनेर लेखिएको छ ।

गौतमलाई मन्त्री बनाउने योजनाअनुसार नै राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिएको थियो । संविधानमा भएको संविधानको व्यवस्थाअनुसार गौतम मन्त्री पदका लागि मात्रै नभएर त्यस कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुन समेत अयोग्य हुने दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । दसैं बिदापछि कात्तिक १९ र २१ गते यो मुद्दालाई पेसी सूचीमै राखिएको थिएन ।