ad
केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

काँग्रेसका तदर्थ संस्था पार्टी महाधिवेशनको मताधिकारबाट वञ्चित !

काँग्रेसका १३ भातृ संस्थामध्ये ११ वटाको वैधानिक कार्यसमिति छैन

person explore access_timeकात्तिक २६, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । नियमित कार्यकाल सकिएका नेपाली काँग्रेसका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले पार्टी महाधिवेशनअघि आफ्नो अधिवेशन नगराए मताधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएको छ ।काँग्रेस शीर्ष नेताबीच नियमित कार्यकाल सकिएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनबेगर महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नराउने सहमतिपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।काँग्रेस अधिकांश भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको वैधानिक कमिटी छैन । उनीहरु वर्षौंदेखि तदर्थ समितिबाट चल्दै आएको अवस्था छ । 

काँग्रेसमा १३ भ्रातृ र १८ वटा शुभेच्छुकमध्ये भ्रातृ संस्था सबै र शुभेच्छुक १२ संस्थाले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व पाउँछन् । तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, किसान सङ्घ, प्रजातान्त्रिक सेनानी सङ्घ, आदिवासी जनजाति सङ्घ, दलित सङ्घ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, तामाङ सङ्घ र ठाकुर समाजको वैधानिक कमिटी छैन ।

नेपाल किसान सङ्घ र नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घमा १७ वर्षदेखि  भानु सिग्देल र इन्द्रबहादुर गुरुङले नेतृत्व ओगटिरहेको अवस्था छ । नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी सङ्घका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद शर्मा कँडेलले १७ वर्षदेखि महाधिवेशन नगराएर नेतृत्वमा कब्जा जमाएका छन् । 

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठ र नेपाल तामाङ सङ्घका अध्यक्ष केवलबहादुर लामाले १४ वर्षदेखि संस्थाको महाधिवेशन गराउन सकेका छैनन् ।नेपाल ठाकुर समाजका अध्यक्ष अनिरुद्र ठाकुरले पनि स्थापना भएदेखि नै महाअधिवेशन गराउन सकेका छैनन् ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद मीन विश्वकर्मा ८ वर्षदेखि नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष छन् । महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न विश्वकर्मालाई कुनै चासो छैन ।
यता नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ)को महाधिवेशन नभएको तीन वर्ष भइसकेको छ । निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष नैनसिंह महरलाई राजीनामा दिन लगाएर एक वर्षपछि तदर्थ समितिमा ल्याइएको पनि एक वर्ष हुँदै छ । 

६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राजीव ढुङ्गाना नेतृत्वको तदर्थ समितिले यो अवधिमा पूर्णतासमेत पाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म नेविसङ्घ १० जना पदाधिकारीबाट विस्तार हुन सकेको छैन । १२ महिनाअघि नै म्याद सकिएको नेपाल तरुण दलको हालत पनि उस्तै छ ।

महाधिवेशनका लागि १ पटक म्याद थप्दा पनि महाधिवेशन हुन नसकेपछि फेरि ६ महिनाको लागि म्याद थप गरिएको छ । पोखरामा भएको महाधिवेशनमा ४ सदस्यीय पदाधिकारी चयन भएपछि तरुण दलको कार्यसमिति विस्तार नहुँदै ३४ महिना बित्यो । 

यता अध्यक्ष जितजङ्ग बस्नेत र महासचिव भुपेन्द्रजङ्ग शाहीबीचको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन । महासचिव शाही तरुण दलमा निष्क्रिय बनेको अवस्था छ । काँग्रेसका १३ भातृसंस्थामध्ये ११ भ्रातृ संस्थाको वैधानिक कार्यसमिति छैन । नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल मगर सङ्घ, नेपाल मुस्लम सङ्घको केन्द्रीय कार्यसमिति पनि सकिँदै छ ।

यस्तै काँग्रेसका १८ शुभेच्छुक संस्थामध्ये नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ, प्रशासन व्यवस्थापन र विकास केन्द्र, लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ, प्रेस युनियन, वन प्राविधिक सङ्घ, कुमाल सङ्घ र नेवाः खल गरी ७ शुभेच्छुक संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद समाप्त भइसकेको छ । अन्य शुभेच्छुक संस्था पनि नियमित कार्यकाल समाप्तिको सन्निकट छन् ।

यता ३५ मुलुकमा रहेका जनसम्पर्क समितिमध्ये १८ जनसम्पर्क समितिको पनि म्याद समाप्त भइसकेको अवस्था छ । उनीहरुको तत्काल अधिवेशन हुने कुनै छनक देखिँदैन । पार्टीले पनि अधिवेशनका लागि सहजीकरण गरेको पाइँदैन ।यस्तो अवस्थामा करिब २ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि मताधिकारबाट वञ्चित हुने देखिन्छ ।

महाधिवेशनमा हुने प्रतिनिधित्व
सम्बन्धित कार्यसमितिको सिफारिसमा सबै भ्रातृ संस्थाबाट पाँच–पाँच जना महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था छ । जसमा अध्यक्ष स्वतः र प्रतिनिधि संस्थापन र इतर समूहबाट दुई–दुई जना सिफारिस गरिँदै आएको छ । यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस, नेपाल शिक्षा सङ्घ, लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, लोकतान्त्रिक गैरसकारी सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनबाहेक अन्यमा पाँच–पाँच जनाको सहभागिता रहन्छ ।


२९ पेसागत सङ्गठन आबद्ध नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले ११ जना, नेपाल शिक्ष सङ्घले ७ जना र लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, लोकतान्त्रिक गैरसकारी सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले तीन–तीन प्रतिनिधि पठाउन पाउँछन् ।

यसरी भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाबाट पार्टीको महाधिवेशनमा मतदाताका रूपमा १ सय २७ को प्रतिनिधित्व रहन्छ । यस्तै पाँच सय क्रियाशील सदस्य रहेका विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट सात जनाका दरले महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन्।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले नियमित कार्यकाल सकिएर तदर्थमा चलेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था पार्टी महाधिवेशनको मतदाता हुन नपाउने अडान राख्दै आएका छन् । १३ वटा भ्रातृ संस्थामध्ये चारबाहेक सबैमा शेरबहादुर देउवा निकटको नेतृत्व छ । अधिवेशन हुन नसकेका शुभेच्छुक र जनसम्पर्क समितिमा समेत देउवा निकटको नेतृत्व बढी छ । तर संस्थापन स्रोतका अनुसार यसले देउवालाई धेरै घाटा नहुने तर्क गरेको छ ।

भागबण्डामा प्रतिनिधि सिफारिस गरिने भएकाले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक र जनसम्कर्प समिति गरी दुवै पक्षको उपस्थिति उस्तै उस्तै हुन पुग्छ । यद्यपि १३औँ महाधिवेशनमा जनसम्पर्क समितिबाट देउवाको पक्षमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि उभिएका थिए । तर यसअघि वर्षौंदेखि अधिवेशन नगरी तदर्थमा चल्दै आएका भ्रातृसंस्थाले महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने गरेका थिए ।

काँग्रेस विधानको धारा १५ (१) (घ) मा पनि भ्रातृसङ्घ र शुभेच्छुक संस्थाले आफ्नो केन्द्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पौडेल पक्षीय नेता मिनेन्द्र रिजालले भने ‘पार्टी विधानअनुसार जसको अधिवेशन भएको छैन त्यसले भाग लिन पाउँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । उहाँहरुमा अहिले पनि त्यसलाई तलमाथि गर्ने आसय देखिन्छ ।’
तर आफूहरुले विधान उल्लङ्घन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन भनेको रिजालले बताए ।

‘वर्षौंदेखि अधिवेशन नगरी बसेर तदर्थ समितिमा चलेकाले प्रतिनिधि पठाउन पाइन्छ र ? महाधिवेशनका लागि तोकेको समय काटेर तदर्थ व्यवस्थामा भएको समितिले प्रतिनिधि पठाउन पाउँदैन । महाधिवेशन अवधिभित्र रहेको समितिले मात्र पठाउन पाउँछ,’ उनले भने ।

तर संस्थापन पक्ष अधिवेशनभन्दा पनि तदर्थ समितिमा जोडिरहेको रिजालको बुझाइ छ । उनले भने, ‘उहाँले तदर्थ बनाउन हुन्छ । बहुमत त पार्टी सभापतिको हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । भोलि त्यही बहुमतले समितिले मान्छे पठाउँदा कसरी हुन्छ ?’

तर देउवा पक्षीय नेता रमेश लेखकले भने १३औँ महाधिवेशनलाई पद्धतिलाई मानेर जाने कुरामा जोड दिए ।
‘महाधिवेशन हुनुपर्छ र महाधिवेशनबाटै आउनुपर्छ वा अहिलेसम्म जे पद्धति छ, त्यही पद्धतिमा जाऊ भन्ने कुरा पनि उठेको हो । तदर्थ समितिलाई महाधिवेनशनमा भाग लिने नदिने विषयमा सहमति भएको मलाई थाहा छैन,’ लेखकले भने ।

भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको सैद्धान्तिक मापदण्ड तथा विधान सुझाव समितिका संयोजक एनपी साउदले विधानतः कसलाई भाग लिन दिने र कसलाई नदिने भनेर निर्णय गर्न नमिल्ने बताए । 
शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग प्रमुखसमेत रहेका उनले भने, ‘अहिलेसम्म तदर्थ समितिलाई दिने कुरा पनि भएको छैन । नदिने कुरा पनि भएको छैन । पार्टी महाधिवेशनकै तिथि मितिको टुङ्गो नभएका बेला त्यस्तो कसरी हुन्छ ?’ 

प्रतिनिधित्व नगराउने कुरा न्याय सङ्गत छैन
तरुण दलका अध्यक्ष जितजङ्ग बस्नेतले पार्टीले लिने सबै निर्णय आफ्ना लागि शिरोपर रहेको बताए । उनले भने, ‘पार्टीले भन्छ भनेर पार्टी अधिवेशनभन्दा अगाडि तरुण दलको अधिवेशन गर्न तयार छौँ । पार्टीको आदेशलाई हामीले शिरोपर गर्छौँ ।’ 

यता नेविसङ्घ अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले भने कोरोना कारण नेविसङ्घको अधिवेशन गर्न अप्ठ्यारो रहेको बताए । उनले भने, ‘तल्ला तहबाट अधिवेशन गर्दै जानुपर्छ । अहिले कोरोनाका कारणले सबै शैक्षिक संस्था बन्द भएकाले क्यापसको अधिवेशन हुने स्थिति छैन । त्यो नभई जिल्ला अधिवेशन हुन सक्ने कुरै भएन । अहिले महाधिवेशन टुङ्ग्याइ हाल्ने अवस्था छैन ।’ 

यस्तै ढुङ्गानाले पार्टीले आफ्ना वैधानिक कमिटीलाई पार्टी महाधिवेशनमा भाग लिन दिइँदैन भन्नु राम्रो नभएको बताए ।  उनले भने, ‘होइन भने कि यी समिति अवैध भनेर घोषणा गर्नुपर्यो ? समिति वैध हुने र वैध समितिका रूपमा काम गरिरहने तर महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नगराउने न्याय सङ्गत छैन ।’

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.