सङ्घीयताका सम्बन्धमा गहिरो अध्येता एवं यस विषयका जानकार प्रा. कृष्ण हाछेथुसँग रातोपाटीका लागि लोकेन्द्र भट्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित उतार :

तपाईंको बुझाइमा सङ्घीयता भनेको के हो ? यसका आधारभूत तत्त्वहरू (Fundamental Elements) के के हुन् ?

सङ्घीयतालाई एकात्मक शासन व्यवस्थासँग तुलना गरेर हेर्नुपर्छ । यसलाई  छुट्याउने ४ वटा आधार छन् । एकात्मक व्यवस्थामा एउटै मात्र सरकार हुन्छ, सङ्घात्मक व्यवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी सरकार हुन्छन् । एकात्मक व्यवस्थामा सिङ्गो राष्ट्रको एउटा मात्र राजनीतिक भूगोल हुन्छ । सङ्घात्मक व्यवस्थामा राष्ट्रिय र प्रादेशिक गरी दुईवटा राजनीतिक–प्रशासनिक भूगोल हुन्छ । एकात्मक व्यवस्था धेरै प्रगतिशील हुँदा विकेन्द्रीकृतसम्म हुन सक्छ । सङ्घात्मक व्यवस्था भनेको विकेन्द्रीकृत होइन, त्यो राज्यसत्ताको विभाजन हो । एकात्मक व्यवस्थामा केन्द्रीय सरकारले कुनै पनि विषयमा सजिलैसित संविधान संशोधन गर्न सक्छ । तर सङ्घात्मक व्यवस्थामा केन्द्र आफैँले मात्रै होइन, कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्र र प्रदेश दुवैको सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ । यी चारवटा कुराले सङ्घीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्थाभन्दा भिन्न छ ।

नेपालमा हामीले अहिले भोगिरहेको सङ्घीयता कस्तो सङ्घीयता हो ? यसले सङ्घीयताको त्यो मूल मर्म र तत्त्वहरूलाई आत्मसात गरेको छ कि छैन ?

हाम्रो यो संविधानले दिएको सात प्रदेशको सङ्घीय संरचना रूपमा सङ्घीय हो तर सारमा एकात्मकता हो । मेरो पहिलो तर्क नै सात प्रदेशको सङ्घीय संरचनाको जग (फाउन्डेसन) नै एकात्मक व्यवस्थाको पाँच विकास क्षेत्रबाट भएको हो । उदाहरणका लागि, पूर्वाञ्चलामा रहेका १६ जिल्लामध्ये  सिराहा र सप्तरी जिल्लालाई बाहेक गरेर प्रदेश नम्बर १ बनाइयो । प्रदेश २ हिजोको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको ६ वटा तराईका जिल्ला र पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको २ तराई जिल्ला जोडेर आठवटा जिल्लाबाट बनाइयो । यसरी हिजोको पाँच विकास क्षेत्रकै विभाजनलाई सामान्य हेरफेर गरी सातवटा प्रदेश बनाइयो  (हेर्नुस् तालिका १) ।

हाम्रो यो संविधानले दिएको सात प्रदेशको सङ्घीय संरचना रूपमा सङ्घीय हो तर सारमा एकात्मकता हो । मेरो पहिलो तर्क नै सात प्रदेशको सङ्घीय संरचनाको जग (फाउन्डेसन) नै एकात्मक व्यवस्थाको पाँच विकास क्षेत्रबाट भएको हो ।

नेपाली राज्यको पुनर्संरचनाको औचित्य र आवश्यकता के हो भन्दा विकास क्षेत्रको संरचना र जिल्लाको संरचनाले नेपालको समाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकिएन । तसर्थ राज्यको पुनर्संचना आवश्यक छ भनियो ।  तर अन्त्यमा तिनै पाँच विकास क्षेत्रलाई सामान्य परिमार्जन गरेर  सात प्रदेश बनाइयो । दोस्रो, जिल्लाको पहिचान नै प्रदेश निर्माणको आधार बन्यो । यद्यपि बहसको क्रममा ‘सर्वसम्मतबाट पहिचानलाई प्राथमिक आधार मानेर प्रदेश रचना गरिने छ’ भनियो । ‘जाति/समुदाय, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक अविच्छिन्नता र ऐतिहासिक निरन्तता’ भनेर पहिचानलाई परिभाषित पनि गरियो । तर संविधानको भाषामा चाहिँ अनुसूची चारमा उल्लेखित  जिल्लाहरूबाट बनेको प्रदेश भनियो ।

यसर्थ सङ्घीयता भनिए पनि सारभूत रूपमा हिजोकै एकात्मकतालाई नै निरन्तता दियो ।

त्यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को आधार सङ्घीय संरचना कति खँदिलो, कति परिस्कृत, कति बलियो छ भनेर छुट्याउने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार सूची हेरौँ ।

अनुसूचीमा लेखिएका अधिकारको कुरा गर्ने हो भने प्रदेशको अधिकार भनेर २१ वटा लेखेको छ । तर वास्तवमै त्यो एकल अधिकारक्षेत्र हो त ? केन्द्रको क्षेत्राधिकार, केन्द्र र प्रदेशको साझा अधिकार, प्रदेशको  क्षेत्राधिकार, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीबाट हेर्दा यो संविधानले नै एक प्रकारले एकात्मकतामुखी बनाइएको देखिन्छ । देखाउँदा २१ वटा भनिएको छ तर अरूको क्षेत्राधिकारसँग नखप्टिएका (ओभरल्याप नभएका) झिना मसिना ९ वटा मात्र प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेछन् । त्यसमा प्रदेशको तथ्याङ्क, अन्तरप्रदेश व्यापार, लोकमार्ग, अनुसन्धान ब्युरो, सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन, लोकसेवा आयोग र गुठी व्यवस्थापन मात्र छ । २१ वटा अधिकार क्षेत्रमध्ये यी ९ वटाबाहेक अरू महत्त्वपूर्ण कुरा जति सबै केन्द्रको क्षेत्राधिकारभित्र छन्, कि त केन्द्र र प्रदेशको साझा अधिकारमा छन्, स्थानीय अधिकारको क्षेत्रमा छन् कि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय साझा अधिकारमा छ (हेर्नुस् तालिका २) ।

केन्द्र र प्रदेशको साझा सूची २५ छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयको साझा सूची १५ छ । केन्द्रको अधिकार सूची आफैँ ३५ छ । कूल ७५ वटा विषयमा केन्द्रको हात माथि छ । साझा अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयवस्तुमा माथिल्लो तहको सरकारले बनाएको नियम, कानुन र नीति तल्लो तहकोसँग बाझियो भने तलको स्वतः खारेज हुन्छ । कुनै विषयमा केन्द्र र प्रदेशले बनाएका नियम बाझियो भने प्रदेशको खारेज हुने, केन्द्रको लागू हुने  भनिएको छ । यसबाट जति साझा सूची लम्बियो, त्यति केन्द्रको शक्ति बढी हुने भयो । क्षेत्राधिकारको यो  विभाजनले हाम्रो सङ्घीय संरचनालाई रूपमा सङ्घात्मकता  सारमा एकतात्मक नै रहेको चित्रित गर्छ ।

साझा अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयवस्तुमा माथिल्लो तहको सरकारले बनाएको नियम, कानुन र नीति तल्लो तहकोसँग बाझियो भने तलको स्वतः खारेज हुन्छ । कुनै विषयमा केन्द्र र प्रदेशले बनाएका नियम बाझियो भने प्रदेशको खारेज हुने, केन्द्रको लागू हुने  भनिएको छ । यसबाट जति साझा सूची लम्बियो, त्यति केन्द्रको शक्ति बढी हुने भयो । क्षेत्राधिकारको यो  विभाजनले हाम्रो सङ्घीय संरचनालाई रूपमा सङ्घात्मकता  सारमा एकतात्मक नै रहेको चित्रित गर्छ ।

हाम्रोमा सङ्घीयताको प्रयोग किन एकतात्मक जस्तो भयो त ?

अहिलेको हाम्रो राजनीतिक शक्ति सन्तुलन ठ्याक्कै भारतको १९४७ देखि १९६७ सम्मको जस्तो छ । केन्द्रमा, सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा र ७५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये ५३ प्रतिशत स्थानीय तहमा नेकपाको सरकार छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदाको अवस्थालाई केसी होयरले अर्धसङ्घीयता भने, भारतको सन्दर्भमा । भारतमा १९४७ –१९६७ मा केन्द्र  र अधिकांश प्रदेशमा पनि भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसको सरकार थियो । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन र प्रयोगका लागि शक्ति छरिनुपर्छ अर्थात् पावर पोलरिफिकेसन हुनुपर्छ । यहाँ त शक्ति केन्द्रीकृत भयो ।

यस अतिरिक्त अहिलेको सत्तासीन दल नेकपा जनवादी केन्द्रीयतामा चल्ने पार्टी भयो । जनवादी केन्द्रीयताले व्यक्ति सङ्गठनको मातहतमा, तल्लो सङ्गठन माथिल्लो सङ्गठनको मातहतमा भन्छ । जनवादी केन्द्रीयतामा पावर माथि कन्सन्ट्रेसन हुँदा प्रदेश बुख्याँचा जस्तो भयो । त्यसमाथि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चलेको भनिए पनि व्यक्तित्व केन्द्रित दल हो । पार्टी केपी ओली प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको त्रिकोणात्मक गुटबन्दीमा घुमेको छ । हालसालै नेकपाभित्र कर्णाली प्रदेशमा समस्या देखिनुको जड पनि केन्द्र नै हो । त्यहाँ प्रदेशको स्वायत्तता नै रहेन । त्यहाँको मन्त्रीमण्डल रहने वा विघटन हुने कुरा पनि केन्द्रको निर्देशन र इच्छामा चल्दो रहेछ । त्यो दलको शक्ति सञ्चालनमा दुई अध्यक्षपछिको शक्तिशाली संरचनामा ९ सदस्यीय सचिवालय छ, जसमा पनि ६ प्रदेशको कुनै पनि मुख्यमन्त्री सचिवालय सदस्यसमेत छैन । उनीहरू बढीमा स्थायी समिति सदस्य हुन् । स्थायी सदस्यको हैसियत पनि हामीले बुझ्यौं । चार पाँच महिना लगाएर बल्लतल्ल एक पटक ४३ सदस्यीय स्थायी समितिको  बैठक बस्छ तर त्यसमा गतिलो ढङ्गले छलफल नै नभइकन दुई अध्यक्षले ल्याएको प्रतिवेदन पारित हुन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पार्टीको शक्ति संरचनामा यति तल छन् कि उनीहरूले कुनै प्रभावै पार्न सक्ने अवस्था छैन । जस्तो कोणबाट हेर्दा पनि शक्तिको विकेन्द्रीकरण भएकै छैन । यस किसिमको शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणले सङ्घीयता फल्दैन ।

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन र प्रयोगका लागि शक्ति छरिनुपर्छ अर्थात् पावर पोलरिफिकेसन हुनुपर्छ । यहाँ त शक्ति केन्द्रीकृत भयो ।

सङ्घीयताको यस्तो अभ्यासले मुलुकलाई कुन  दिशातिर डोर्‍याउँछ ?

नेपालमा अहिले अभ्यास भइरहेको सात प्रदेशको सङ्घीयतालाई कसैले पनि आफ्नो मान्दैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपालमा सङ्घीयताका  जननी मधेस र जनजाति आन्दोलन हो । यसको जननी नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन एमाले हुँदो हो त ४६ सालपछि १५ वर्ष राज्य गरेकाहरू पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेशका सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरित गर्थे होला । । अन्तरिम संविधान बनाउने बेलासम्म पनि सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने पक्षमा नै उनीहरू थिए ।  सङ्घीयताका जननी मधेसी र जनजाति भए पनि जनजातिको पहिचानमा एउटा पनि प्रदेश बनाइएको छैन । तपाईंहरूले पटक पटक सुन्नु भएको होला, जनजाति अधिकारकर्मी र सङ्गठनले यो सङ्घीयता हाम्रो होइन भन्छन् । अर्थात् स्वामित्वको समस्या त्यहाँ छ । उनीहरूलाई यो सङ्घीयता रहँदा पनि र  जाँदा पनि अर्थ छैन । बादरको पुच्छर लौरो न हतियार वा कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात जस्तो अवस्था छ । मधेसीहरूको सवालमा पनि उनीहरूले पनि आंशिक स्वामित्व लिएको अवस्था छ । उनीहरू निरन्तर रूपमा संविधान संशोधन गर्नुपर्यो भनेर लागेका छन् । यसको लागि सरकारसँग लिखित हस्ताक्षर गरेको लिस्ट बनायो भने १५ वटा पुग्छ । यो सङ्घीयतासँग मधेसले पनि अपनत्व देखाएको छैन । खस–आर्यका लागि पाँच विकास क्षेत्रलाई सात प्रदेश बनाएकोमा  आपत्ति नहुनुपर्ने हो, तर यथार्थ अर्कै छ । अनौपचारिक छलफलमा खस आर्यको सङ्घीय संरचनाप्रतिको विमति अहिले पनि प्रकट हुन्छ ।  बेकारमा सङ्घीयतामा गइयो, पाँच विकास क्षेत्र नै ठीक थियो भनेको सुनिन्छ ।

यो सङ्घीयता भोलि कुनै कारणले हट्यो भने यसमा सति जान न मधेसी तयार छ न जनजाति तयार छ, न खस आर्य तयार छ । कसैले पनि मेरो नमान्ने  सङ्घीय संरचना बन्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा व्यक्त गरेका शब्दहरू कुनै पनि कोणबाट सङ्घीयताको सारसँग मिल्दो नहुँदा पनि  एक दुई जनाले मात्र प्राविधिक रूपमा चासो देखाउनुबाहेक त्यसको कुनै विरोध नै भएन ।

यो सङ्घीयता भोलि कुनै कारणले हट्यो भने यसमा सति जान न मधेसी तयार छ न जनजाति तयार छ, न खस आर्य तयार छ । कसैले पनि मेरो नमान्ने  सङ्घीय संरचना बन्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा व्यक्त गरेका शब्दहरू कुनै पनि कोणबाट सङ्घीयताको सारसँग मिल्दो नहुँदा पनि  एक दुई जनाले मात्र प्राविधिक रूपमा चासो देखाउनुबाहेक त्यसको कुनै विरोध नै भएन ।

नेपालमा सङ्घीयता चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने कुरामा मत विभाजित छ । कतिपय मानिसहरूको बुझाइमा सङ्घीयता मुलुकलाई कमजोर बनाउन विदेशीहरूले थोपरिदिएको एजेन्डा भन्दै नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकमा अन्ततः विखण्डनको बीउ रोपिदिने खतरा पैदा गराइदिन्छ भन्छन् । के यो धरातलीय यथार्थभन्दा निक्कै परको मनोवैज्ञानिक त्रास वा आशङ्का मात्रै हो ?

यो तर्क मान्ने हो भने पहिला हामीले भन्नुपर्छ मधेस नेपाल होइन, मधेसी नेपाली होइन । अन्तरिम संविधान घोषणा गर्दा त्यहाँ सङ्घीयता शब्द थिएन भन्ने कुरा कुनै कोणबाट पनि लुकेको छैन । त्यसैबाट मधेस विद्रोह भयो । त्यही मधेस विद्रोहको परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक हप्तामा दुई पटक सार्वजनिक रूपमा ‘अब बन्ने संविधान सङ्घीय संविधान बन्ने छ’ भनेर वक्तव्य दिनुभयो । त्यही अनुरूप अन्तरिम संविधान पनि संशोधन भयो । नेपालको धरातलबाट सङ्घीयता जन्मिएको होइन भने हामीले मधेस हाम्रो होइन, मधेसी हाम्रो होइन भन्न सक्नुपर्छ । नभए मधेसको माटोबाट जन्मिएको सङ्घीयता विदेशीको एजेन्डा कसरी हुन्छ ? त्योभन्दा अघि साथै ०४६ सालपछि सुरु भएको जनजाति आन्दोलनको गन्तव्य पनि पहिचान सहितको सङ्घीयता नै थियो भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन ।

नेपालको धरातलबाट सङ्घीयता जन्मिएको होइन भने हामीले मधेस हाम्रो होइन, मधेसी हाम्रो होइन भन्न सक्नुपर्छ । नभए मधेसको माटोबाट जन्मिएको सङ्घीयता विदेशीको एजेन्डा कसरी हुन्छ ? त्योभन्दा अघि साथै ०४६ सालपछि सुरु भएको जनजाति आन्दोलनको गन्तव्य पनि पहिचान सहितको सङ्घीयता नै थियो भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन ।

तपाईंले सङ्घीय संरचनाप्रति यतिबेला मधेसी र जनजातिले पनि स्वामित्व लिन नसकिरहेको कुरा औँल्याउनुभयो । त्यसो भए उनीहरूले चाहेभन्दा फरक खालको सङ्घीयतामै जानुपर्ने कारण के थियो ?

जनआन्दोलन २ को म्यान्डेटमा अन्तरिम संविधान बन्यो । विश्वका कुनै पनि संविधानमा नस्वीकारिएको कुरा त्यो अन्तरिम संविधानमा नेपाल  जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्मको आधारमा  विभेदयुक्त राज्य हो भनी स्वीकारिएको छ  । त्यो विभेदबाट मुक्त हुन एकात्मक राज्यबाट सङ्घीय राज्यमा जानुपर्छ भनियो । कसरी जाने भन्दा  आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत पिछडिका क्षेत्रका जनताको इच्छालाई सम्बोधन गरी प्रदेश निर्माण गर्नेछ भनिएको थियो । यो अन्तरिम संविधानमा लेखिएको कुरा जन आन्दोलन–२ को म्यान्डेट अनुरूप थियो । तर आन्दोलनको त्यो म्यान्डेड विपरीत दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको म्यान्डेट काँग्रेस र एमालेको पक्षमा आयो । यो दुईवटा म्यान्डेटबीचको अन्तरविरोध हो । जनआन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार जाने हो भने अन्तरिम संविधानले पहिचानजन्य सङ्घीयता भनेर बाटो नै देखाइदिएको थियो । त्यही अनुरूप पहिलो संविधान सभामा नेकपा एमालेको ६ जना, काँग्रेसको ७ जनासहित, ४३ सदस्यीय राज्य पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिले पहिचानलाई प्राथमिकै र क्षमतालाई अर्को आधार मानी प्रदेश निर्माण गर्ने भनेर सर्वसम्मत निर्णय नै गरेको थियो  ।

पहिचानको परिभाषामा १. जाति/समुदाय २. भाषा ३. संस्कृति, ४. लक्षित समुदायको बसोबास भौगोलिक निरन्तरता र ५. इतिहासिक निरन्तरता उल्लेख गरियो । भाषा, क्षेत्र, धर्म र जातिको आधारमा भएको विभेद र शोषणबाट मुक्त गर्नका लागि पहिचानजन्य सङ्घीयतासहितको राज्य पुनर्संरचना अवश्यक भनेर टुङ्ग्याउने काम भयो । तर अन्त्यमा दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा राजनीतिक समीकरणमा भएको परिवर्तनले त्यो सङ्घीय संरचनालाई अर्थहीन बनाइदियो ।

अन्तरिम संविधानको मर्मअनुसार सङ्घीयतामा जान नसक्नु र सङ्घीयतालाई ‘खासै नरुचाएका’हरूको हातमा राजनीतिक सत्ता पुगेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो त ?

अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ, reluctant जसको अर्थ हुन्छ– अनिच्छा  वा अस्वीकार्यता । २०४६ सालमा बहुदलको पुनस्र्थापना भएयता दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दाको करिब १५ वर्षको समयावधिभित्र राज्यसत्तामा एमाले र काँग्रेस हावी रह्यो । उनीहरूले सङ्घीय संरचनामा जाने सोचै बनाएनन् । जनआन्दोलन २ को म्यान्डेटका आधारमा अन्तरिम संविधान बनाउँदा त्यसमा सङ्घीयता नभएकाले क्यबिनेटको बैठकमा नोटअफ डिसेन्ट लेख्ने सद्भावना पार्टीका नेता हृदयस त्रिपाठी मात्र थिए ।

तत्कालीन राज्यसत्ताले मधेस आन्दोलन थेग्न सकेको भए सङ्घीयता आउने थिएन । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग कुरा गरेर मधेस आन्दोलनको  समस्या एक दिनमा समाधान गर्ने बताएका थिए । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली सेना र जनसेना संयुक्त रूपमा परिचालन गरेर मधेस आन्दोलन दमन गर्छु भने । तर राज्यले सप्रेस (दबाउन) गर्न सकेन ।  राज्यले सकेको भए सङ्घीयताको मुद्दा त्यहीँ रोकिने थियो ।

तत्कालीन राज्यसत्ताले मधेस आन्दोलन थेग्न सकेको भए सङ्घीयता आउने थिएन । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग कुरा गरेर मधेस आन्दोलनको  समस्या एक दिनमा समाधान गर्ने बताएका थिए । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली सेना र जनसेना संयुक्त रूपमा परिचालन गरेर मधेस आन्दोलन दमन गर्छु भने । तर राज्यले सप्रेस (दबाउन) गर्न सकेन ।  राज्यले सकेको भए सङ्घीयताको मुद्दा त्यहीँ रोकिने थियो । नसकेपछि र वास्तवमा जानुपर्ने बाटो त अर्कै रहेछ भन्ने महसुस गरेपछि मात्रै सङ्घीयताको कुरा आएको हो ।

जनआन्दोलन २ को म्यान्डेटले एउटा बाटो दिएको थियो भने संविधान सभाको निर्वाचन २ ले अर्को बाटो दियो । म्यान्डेटको यो विरोधाभाषले गर्दा नै रूपमा सङ्घीयता तर सारमा एकात्मकता भएको व्यवस्था जन्मियो ।

जनआन्दोलन २ मा सङ्घीयताको म्यान्डेट जन्माउने शक्तिहरू दोस्रो संविधान सभामा पछि पर्नु वा सशक्त रहन नसक्नुको कारण चाहिँ के रहे त ?

निश्चय पनि संविधान राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज हो तर त्यसको पछाडि सामाजिक सम्झौताको अवयव हुनु पर्दछ, तब न त्यो संविधान स्थिर हुन्छ ।  भारतमा १९५० मा बनेको संविधानको निरन्तरता छ । अमेरिकामा पनि एउटै संविधान अहिलेसम्म निरन्तरता छ । त्यसरी निरन्तरता पाउनुको कारण के हो भने ती संविधान बनाउँदा त्यसका पछि रहेका सामाजिक सम्झौताहरू थिए । हाम्रोमा चाहिँ त्यो भएन । संविधान घोषणा हुँदा खस आर्यहरूले दीपावली गरेर खुसी मनाए भने उता मधेस अन्धकारमय भयो । जनजातिहरू चाहिँ न त खस आर्यले जस्तै खुसीले उफ्रन सके, न मधेसीहरू जस्तै विद्रोहमा उत्रन सके । त्यसैले सङ्केत गर्छ– यो संविधान कस्तो बन्यो भनेर । त्यस आधारमा पनि भन्न सकिन्छ: अहिलेको सङ्घीय संरचना जेजस्तो रूपमा छ, त्यो अगाडि बढ्नै सक्दैन ।

भन्नलाई गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ तर यथार्थ त्यसको विपरीत छ । मसँग दुईवटा सूची छ : एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा नै बनेको स्वायत्त शासन ऐन २०५६ र नेपालको संविधानको अधिकार सूची । संविधानमा उल्लिखित २२ वटा अधिकार सूची २०५६ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको कार्यक्षेत्रभन्दा कम छ । वास्तवमा, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दिएको थियो त्यति पनि अधिकार यो संविधानले दिएको छैन । यथार्थविपरीत मिडियाले महिमामण्डित गरिदिँदा सिंहदरबार गाउँगाउँमा भन्ने भ्रम पैदा भयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले करिब १७ वटा विषयमा कर तथा सेवा शुल्क लिने अधिकार दिएकोमा त्यो घटाएर १२ वटामा ल्याइएको छ । त्यो १२ वटा कर तथा सेवा शुल्क लिने अधिकारमा पनि ७ वटा त प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारले कानुन बनायो भने त स्थानीय सरकारको त्यो अधिकार पनि कटौती भएर जान्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकाको कुल बजेटको ३५ प्रतिशत वञ्चितीकरण तथा पछाडि परेका समूहका हितको निम्ति छुट्याउनै पर्ने प्रावधान राखेको छ । अहिले ७ वटा स्थानीय सरकारको मैल स्थलगत अध्ययन गर्दा त्यो १० देखि ११ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यो ऐनको आधारमा हेर्दा पनि यो संविधान हेर्दा र पढ्दै जाँदा उत्ति नै पछाडि परेका फेला पर्छ ।

भन्नलाई गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ तर यथार्थ त्यसको विपरीत छ । मसँग दुईवटा सूची छ : एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा नै बनेको स्वायत्त शासन ऐन २०५६ र नेपालको संविधानको अधिकार सूची । संविधानमा उल्लिखित २२ वटा अधिकार सूची २०५६ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको कार्यक्षेत्रभन्दा कम छ । वास्तवमा, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दिएको थियो त्यति पनि अधिकार यो संविधानले दिएको छैन ।

त्यसैले मलाई अहिलेको प्रदेशको खाका, ७५३ संख्याको स्थानीय सरकारको संरचना बोकेर नेपाल सङ्घीयताको सही अभ्यासमा अघि बढ्ला भन्ने लाग्दैन ।

वर्तमान सङ्घीय संरचनाको विकल्प के हुनसक्छ ? अन्तरिम संविधानको स्प्रिट बोकेर कुनै राजनीतिक पार्टी वा समूह आउन  सकेको छैन । बरु नेपाललाई सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्ने तप्का बढिरहेको छ । के यो सङ्घीयता खारेजीको बाटोमा हो ?

यो सङ्घीयता कसैले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेकाले यसलाई खारेज गरिहाले पनि कोही सती जाँदैन । मैलेभन्न खोजेको कुरा के हो भने  सात प्रदेशको सङ्घीयता घोषणा भएको  दिन यो देशले एउटा सुनौलो अवसर गुमायो । पुनर्संरचना गर्ने भनेका तत्कालीन समयको आवश्यकता अनुसार बनाउने हो ।

नेपालको एकीकरणपछि पहिलो पल्ट ५६ वटा थुममा विभाजित थियो । राज्य जितेर सधैँ त्यहाँ बस्ने स्थिति रहँदैन, विजेता फर्किँदा त्यहाँ विद्रोह नहोस् भनेर गौडागौडा छानेर ५६ वटा थुम बनाइएको थियो । राणाकालसम्म आइपुग्दा एकीकृत गरेका बाइसे–चौबिसे छुट्टिने सम्भावना नरहेपछि ती थुमलाई आवश्यक ठानिएन ।

त्यतिबेला राणाको मूलभूत काम वा उद्देश्य कर उठाउने र शान्ति सुरक्षा दिने थियो । फलतः ३२–३५ वटा जिल्ला बनाइए । राणाकालमा पञ्चायतकालीन पाँच विकास क्षेत्रको सट्टामा चार क्षेत्रहरू पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण गरेर बनाइए हरेकमा कमान्डिङ जरनलको व्यवस्था थियो । २०१५ सालमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि १०९ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइयो । त्यो निर्वाचन अगाडि राणाकालमा सम्पूर्ण सत्ता राणाको भए पनि कमसेकम कर्मचारी तहमा बाहुन, क्षेत्री, नेवार त थिए;  जनजाति र मधेसी छँदै थिएनन् भन्दा हुन्छ । तर एकाएक निर्वाचन क्षेत्र १०९ बनाउँदा र ०१५ सालको संविधानमा जातीय–भौगोलिक बनोटलाई निरन्तरता दिँदा २०–२२ प्रतिशत जनजाति र लगभग त्यति नै प्रतिशत मधेसी चुनाव जितेर आए । मधेसबाट पञ्चायतलाई चुनौती हुने देखेपछि २०१८ सालमा राजा महेन्द्रले उत्तर दक्षिण हुने गरी ७५ वटा जिल्ला बनाए । कूल मधेसको २० जिल्लामा १७ प्रतिशत पहाडी भूभाग हो भने बाँकी ५ प्रतिशत पनि पहाडी भूभाग मिसाए । भन्नुको मतलब राजा महेन्द्रको ७५ जिल्ला बनाउनुको भित्री उद्देश्य अर्थात उनको उद्देश्य एउटै राजा एउटै देश, एउटै भाषा एउटै भेषलाई आत्मसात वा अन्तरघुलन (assimilation) गराउने हो । तर दोस्रो जनआन्दोलनपछि त्यो मोडेलको विकल्पमा विविधतालाई स्वीकार्नु र मान्यता दिनुपर्छ भनेर सङ्घीयताको कुरा आएको हो । यस सन्दर्भमा माओवादी विद्रोहले छोटो समयमा नै उभार लिनुको पछाडि दलित, जनजाति, मधेसी, महिला लगायतका कुरालाई उठाउन सक्नु नै हो ।

मेरो अध्ययन र ज्ञानले जिल्लाको अवधारण बोकेर सङ्घीयता सफल हुँदै हुँदैन भन्छ । कार्यगत रूपमा प्रदेशका मन्त्रीभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकार (सीडीओ) पावरफुल छ । सीडीओ भनेको केन्द्रको एजेन्ट हो । आम जनताका अधिकांश कामकारबाहीमा प्रदेशसँग सीधा सम्पर्क हुने अवस्था छैन । यो संरचना कसरी बनाएको होला ? पाँच क्षेत्रको सात प्रदेशले जिल्लाको अवधारणा यथावत राखेर नेपालमा सङ्घीय संरचना अगाडि बढ्दैन । सङ्घीयताको मृत्यु भए पनि कोही कुनै समुदाय यसको सती जाँदैन ।

त्यसैले अहिले पनि मुख्य चुनौती भनेको नेपाली राज्य बहुजातीय भनेर स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने ? भन्ने हो । होइन भने होइन भन्नुपर्यो । हो भने राज्यको परिभाषाबाटै सुरु गर्नुपर्यो । अन्तरिम संविधान र २०४७ सालको संविधानमा नेपाल एउटा बहुजातीय राज्य भन्यो । यो संविधानमा राज्यको परिभाषाबाट त्यो बहुजातीय शब्दै झिक्यो । राष्ट्रको परिभाषामा राख्नु र राज्यको परिभाषामा नराख्दा के अर्थ बुझिन्छ ? राष्ट्र र भनेको समाज हो, राज्य भनेको शक्ति संरचना हो । शक्ति संरचना बनोटमा बहुजातीय शब्द झिक्नुको आसय अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द झिके जस्तै हो । हरेक शब्दको विशिष्ट अर्थ हुने गर्छ ।

मेरो अध्ययन र ज्ञानले जिल्लाको अवधारण बोकेर सङ्घीयता सफल हुँदै हुँदैन भन्छ । कार्यगत रूपमा प्रदेशका मन्त्रीभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकार (सीडीओ) पावरफुल छ । सीडीओ भनेको केन्द्रको एजेन्ट हो । आम जनताका अधिकांश कामकारबाहीमा प्रदेशसँग सीधा सम्पर्क हुने अवस्था छैन । यो संरचना कसरी बनाएको होला ? पाँच क्षेत्रको सात प्रदेशले जिल्लाको अवधारणा यथावत राखेर नेपालमा सङ्घीय संरचना अगाडि बढ्दैन । सङ्घीयताको मृत्यु भए पनि कोही कुनै समुदाय यसको सती जाँदैन ।

नेपालमा गणतन्त्र र सङ्घीयता  सीमान्तकृतहरूलाई राज्यसत्ताको मूलधारमा ल्याउनेभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पाल्ने तथा उनीहरूको पदीय व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेको आम जनताको बुझाइ बन्दै गएको छ । यस्तो किन भयो ?

नियत त्यस्तो थिएन होला । सङ्घीय नेपालका अहिलेका मुख्य ड्राइभरले पटक पटक भन्नु भएको हो ‘सङ्घीयता मलाई मन पर्दैन, बाध्यात्मक रूपमा स्वीकारिएको हो ।’ जुन कुरा मन पर्दैन वा तपाईंले नजन्माएको छोरा तपाईंले हुर्काउनुपर्दा तपाईंले बेवास्ता गरिदिनुहुन्छ । अहिले भइरहेकै त्यही हो ।

तपाईं आफैँले पनि कतिपय सन्दर्भमा नेपालमा सङ्घीयताको सुन्तलाको बोट रोपेको तर फल्ने बेलामा भोगटे फल्न पुगेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आउनुभएको छ । त्यस्तो किन र कसरी भयो ? त्यसलाई चिर्ने र सच्याउने उपाय के होला ?

चुनावी बाटोबाट यो सच्चिने ठाउँ छैन । त्यसको विकल्प राज्यले थेग्न नसकेको आन्दोलनको उठान नै हो । तत्काल राज्यले थेग्न नसक्ने आन्दोलनको सम्भावना छैन । त्यसैले  हामी नेपालीको दुर्भाग्य भन्छु म । संविधान घोषणाकालमा हामीले गुमाएको एउटा ठूलो अवसरको प्रतिफल अहिले  भोगिरहेका छौँ ।

त्यसो भए पहिचनासहितको सङ्घीयताका लागि मुलुकमा निर्णायक आन्दोलन हुने सम्भावना छैन ?

तत्काल पाँच – सात वर्ष यता म देख्दिनँ । तर यसको अर्थ आन्दोलनकै सम्भावना नै छैन भन्ने पनि हैन । जनतामा आक्राेश र विद्राेहकाे भावना अहिले गुम्सिएको अवस्थामा छ, कुनै न कुनै रूपबाट निस्किन्छ नै । काठमाडौँको गुठी आन्दोलन याद गर्नुहोस् त । त्यो गुठीको मुद्दामा मात्रै भएको होइन । धेरै कुराहरू गुम्सिइरहेका छन्, त्यसले निकास खोजिरहेको स्थिति हो ।

जनतामा आक्राेश र विद्राेहकाे भावना अहिले गुम्सिएको अवस्थामा छ, कुनै न कुनै रूपबाट निस्किन्छ नै । काठमाडौँको गुठी आन्दोलन याद गर्नुहोस् त । त्यो गुठीको मुद्दामा मात्रै भएको होइन । धेरै कुराहरू गुम्सिइरहेका छन्, त्यसले निकास खोजिरहेको स्थिति हो ।

यही विषयलाई जनता समाजवादी पार्टीले मुद्दा बनाएको देखिन्छ । उसले १० वटा प्रदेशको प्रस्ताव पनि गरेको छ । यी यस्ता विषयमा राष्ट्रिय आन्दोलन थाल्ने बताउँदै आएको छ । त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

जसपाको विरोधाभाषी कुरा हो । एकातर्फ १० जोड १ प्रदेश भन्छ । तर उसले पार्टीको संरचना बनाउँदा यही सात प्रदेश अनुरूप नै  बनाएको छ । उसको १० जोड १ नै बटमलाइन हो भने पार्टी संरचना त  १० जोड एक बनाउनु पर्थ्यो नि ? तर राजनीति सम्भावनाको खेल हो । यसका तीनवटा बाटा छन् । भविष्यमा गठबन्धन सरकार बन्ने स्थिति पैदा हुँदा राजपाको मोलमोलाइ शक्ति बढ्छ । त्यो भनेको काँग्रेस वा नेकपामध्ये एउटाको शक्ति एकतिहाइभन्दा कम हुनु हो । त्यस प्रकारको शक्ति संरचना बन्छ कि बन्दैन भनेर अहिले नै प्रतिक्रिया दिन हतारो हुन्छ ।

भर्खरै सरकारले औपचारिक लेखन तथा सम्बोधनमा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको सट्टामा नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय गरी सोहीअनुसारको परिपत्र जारी गरेको छ । यो एउटा सामान्य ‘टेक्निकल इस्यु’ मात्रै हो कि यसमा अरू नै कुनै गुह्य सन्देशहरू निहित छन् ?

प्राविधिक रूपमा यसलाई गलत नै भनेर भन्न सकिँदैन । संविधान संशोधनको शीर्षकमा हेर्दा प्रायः सबै विषयलाई संशोधनयोग्य बनाइएको छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता पनि संशोधनयोग्य हुने भनेपछि प्राविधिक रूपमा देशको नामको शीर्षकमा त्यो नाम चाहिँदैन ।

अन्तरिम संविधानमा राज्यको परिभाषा गर्दा नेपाल एक बहुजातीय राज्य भनेर पारिभाषित गर्ने तर यो संविधानमा राज्यको परिभाषामा त्यो बहुजातीय शब्द झिकेको छ । त्यसैले राज्यका हर्ताकर्ताहरूलाई प्रगतिशील मुद्दाप्रति भित्रैबाट माया, मोह र आकर्षण छैन । त्यस कारण हामीले पछाडि नै सरिराखेका छौ र अझै पछाडि सर्दै जाने स्थिति हो ।

तर यसमा अन्तरनिहित सन्देशको कुरा गर्दा अन्तरिम संविधानमा राज्यको परिभाषा गर्दा नेपाल एक बहुजातीय राज्य भनेर पारिभाषित गर्ने तर यो संविधानमा राज्यको परिभाषामा त्यो बहुजातीय शब्द झिकेको छ । त्यसैले राज्यका हर्ताकर्ताहरूलाई प्रगतिशील मुद्दाप्रति भित्रैबाट माया, मोह र आकर्षण छैन । त्यस कारण हामीले पछाडि नै सरिराखेका छौ र अझै पछाडि सर्दै जाने स्थिति हो ।

प्रधानमन्त्री नै भनिरहनु भएको छ प्रदेश भनेको केन्द्र सरकारको प्रशासनिक युनिट हो । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई हाइज्याक पनि गरिदिन सक्छ भनेर धावा बोलिरहेको अवस्था छ । यो पछाडि सर्ने यात्रा कहाँसम्म पुग्ला त ?

पछाडि फर्केका छौँ कहाँ पुग्छौँ म भन्न सक्दिनँ । तर यो क्रममा थाम्नै नसक्ने विस्फोट चाहिँ हुन्छ । ४६ सालको संविधान घोषणा गर्दा माओवादी विद्रोह यसरी आउँछ भनेर हामीले सोचेका पनि थिएनौँ । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलताको उमङ्गमा हुँदा मधेस विद्रोह हुन्छ भनेर सोचेका थिएनौँ । तर यो आक्रोश कुनै न कुनै रूपमा विस्फोट हुन्छ । एउटा कुरा निश्चित हो, त्यो नियमित प्रक्रिया वा चुनावको माध्यमबाट हुँदैन ।