नेपालमा सम्पन्न भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमबाट भएको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै स्थापित भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रथम पटक भएको गत संसदीय निर्वाचनमा राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले झण्डै पौने तीन वर्ष गुजारेको छ । चुनावी गठबन्धनको बेला प्रारम्भमा दुवै पार्टीका अध्यक्षबीच भएको सम्झौता र निर्वाचनपछिको समझदारीअनुसार चलेको भए यतिबेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालो आइसकेको हुन्थ्यो र केपी ओलीको पालो या समय सकिइसकेको हुन्थ्यो । तर बीचैमा सम्झौता फेरियो र कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी प्रचण्डले चलाउने तथा ओलीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने नयाँ सहमति भयो । तर सहमतिअनुसार प्रचण्डले पार्टी चलाउन पाएनन् । उनको कार्यकारी अधिकार कागजमै सीमित भयो । यसबीच ओली र दाहाल नेपाल पक्षबीच घमासान द्वन्द्व र धारावाहिक कचिङ्ल चलिरहेको छ । यो आगामी महाधिवेशनसम्म जारी रहने सम्भावना देखिन्छ । पछिल्लो समय आजै पार्टी फुट्यो, भोलि नै फुट्यो भने जस्तो गरी कलह जारी छ । दुवै पक्ष आआफ्नो रणनीति तर्जुमा गर्न व्यस्त देखिन्छन् । पार्टीभित्र रहेको धरातलीय यथार्थलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक राजनीतिमा ठूलो व्यङ्ग्य हो । 

सत्तारुढ भएपछि देश र जनताको कल्याणमाभन्दा आपसी झगडामा फस्नु र त्यसैमा रमाउनु नेपालका राजनीतिक दलहरुको सनातनी चरित्र हो । नेपाली काँग्रेसले पनि आफू सत्तामा बस्दा यस्तो गाईजात्रा पटक पटक देखाइसकेको तीतो यथार्थ हामी माझ छर्लङ्ग नै छ । पार्टीभित्र चलेको शक्ति सङ्घर्षको परिणाम नै ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन थियो । त्यसबेला पार्टी र सरकारभित्र कचिङ्गल नमच्चाएको भए नेपालको राजनीतिमा यति धेरै कम्युनिस्ट जनमत बढ्ने थिएन र सम्भवतः हिजोआज काँग्रेसभित्र कम्युनिस्ट सन्त्रासको सघन रुवाबासी चल्ने थिएन । यसको पहिलो कारण नेपाली काँग्रेस आफै हो । त्यति मात्र होइन छपन्न सालको चुनावी जितलाई पनि काँग्रेसले जोगाउन सकेन र पुनः मध्यावधिको घोषणा गर्न पुग्यो । योसमेत काँग्रेसको ऐतिहासिक गल्ती थियो । यसैको निहुँमा पार्टी विभाजनको सङ्कटसमेत झेल्नु पर्याे र राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउने अवसर प्राप्त गरे । राजाले गरेको प्रतिगमन विरुद्ध झण्डै पाँच वर्ष निरन्तर आन्दोलन गर्नुपर्याे । अन्ततः विघठित संसदको पुनस्र्थापना भएपछि बल्लतल्ल गल्ती सच्चियो अर्थात् आफ्नै कारणले पाँच वर्ष सडकमा भौतारिनु पर्याे । शाही सत्ताका अनेकन प्रताडना झेल्नुपर्याे । 

माथि नै उल्लेख भइसक्यो कि यतिबेला नेपालमा नेकपाको शासन छ । जनताले निर्वाचनमार्फत पाँच वर्ष सरकार चलाउने जिम्मा दिएका छन् । सरकार चलाउने जिम्मा पाउनु जनताले गरेको विश्वास हो र यो विश्वासको पछिल्तिर जनअपेक्षा समेत छ । यो सत्यलाई बिर्सिएर दल र नेता शक्ति सङ्घर्षमा मात्र तल्लिन रहनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । अब यसका केही आयामहरुको थोरै चर्चा गरौँ । 

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुनसुकै कारणले तत्कालीन एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको भए पनि उनी त्यतिबेला पनि विकल्पविहीन थिएनन् । तत्कालीन संसदमा ओलीसँगको सत्ता समीकरण तोडेर काँग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाएका प्रचण्डको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग राम्रै सम्बन्ध थियो । फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले सहनै गाह्रो पर्ने अबगाल झेलेर पनि भरतपुरमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाललाई काँग्रेसले महानगरको मेयर बनाएको थियो । तत्पश्चात् सम्पन्न हुने संसदीय निर्वाचनमा समेत काँग्रेससँग चुनावी तालमेलको कुराकानी चल्दै थियो र उल्लेख्य प्रतिशतमा समझदारी हुँदै थियो । यस गठबन्धनबाट पनि उनको पार्टीले वर्तमान अर्थात एमालेसँग भन्दा कम स्थान पाउने थिएनन् । तर त्यसबीचमै प्रचण्डले एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न पुगे । चुनावी तालमेल मात्र होइन, अन्ततः पार्टी एकता नै गर्न पुगे । निर्वाचनपछि पनि उनको काँग्रेससँग निकै पटक कुराकानी भएको थियो र प्रचण्डलाई आफ्नो समर्थनमा पाँचै वर्ष सरकार चलाउन आग्रह भएको थियो । यसका लागि लिखित सम्झौता गर्नसमेत काँग्रेस तयार थियो । मधेसी दलहरु समेतको गठबन्धनको सरकार पाँच वर्षसम्म निर्वाध रूपमा चल्न सक्थ्यो । तर उनले यो बाटो रोजेनन् किन ?

प्रचण्डको राजनीतिक जीवन निकै उतारचढाव पूर्ण देखिन्छ । अरू विषय र पक्षको चर्चा गर्दै गरौँला । तर एउटा सबैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने उनी नेपालका सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकताबद्ध बनाएर त्यसको नेता हुन चाहान्थे । त्यस्तो महत्त्वाकाङ्क्षा र सपनालाई सार्थक बनाउने यो उपयुक्त मौका हो भन्ने उनलाई लाग्यो । अर्काे कुरा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको स्वास्थ्यसमेत राम्रो थिएन । कम्तीमा आउने अधिवेशनसम्ममा एकीकृत पार्टीको एक्लो अध्यक्ष बन्न सकिने आकलन उनको थियो । यसका लागि उनले कसैलाई पनि बाधक देखेनन् । बामदेव गौतमसँग उनको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रै थियो । यति भएपछि अरूले आफूलाई रोक्न नसक्ने उनको ठहर थियो । अर्काे कुरा द्वन्द्वकालीन घटनाहरूका सन्दर्भमा उनीमाथि कतिपय जघन्य आरोपहरु थिए । पार्टीको जनमत खस्कँदै जानु, आफ्ना सहकर्मीहरुले आफ्नो साथ छाड्दै जानु र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश प्रतिकुल बन्दै जानुले पनि उनमा राजनीतिक आत्मविश्वास घट्दै गएको थियो । फेरि निर्वाचनकै दौरान भएको एक मात्र छोरा प्रकाशको मृत्युबाट उनी तनावग्रस्त देखिन्थे । श्रीमती सीताको स्वास्थ्यसमेत खराब थियो ।

उनलाई एक प्रकारको राजनीतिक राहत र सहजता चाहिएको थियो । उनी आफ्नो राजनीतिक जीवनको ऐतिहासिक चौबाटोमा थिए । एक, काँग्रेससँग मिलेर पुनः प्रधानमन्त्री हुने र चुनावी गठबन्धन भत्काउने, दुई, जहाँको त्यही बस्ने र थप पौरखमा लाग्ने, तीन, पुराना साथीभाइसँग एकता गरेर उग्रवादी बाटो समात्ने र चार, एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने । उनले यही चौथो विकल्पलाई सर्वाेत्तम विकल्प ठाने । आफ्नो पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह र मार्गदर्शक विचार सबै परित्याग गरी नेकपा बनाए । केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालीन फोरम समाजवादी पार्टीसमेतको समर्थनमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री बनाए । यो उनको राजनीतिक जीवनको ठूलो र गतिशील निर्णय थियो । साच्चै भन्ने हो भने उनी पछिल्लो ऐतिहासिक जनआन्दोलनका कमान्डर, नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति र नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला पछिका अग्ला नेता थिए । एउटा सशस्त्र विद्रोहलाई टुङ्ग्याउन शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ऐतिहासिक व्यक्ति र नेता पनि थिए । उनले आफ्नो अगाडि आएको प्रधानमन्त्री पदभन्दा पार्टी एकतालाई प्रमुख ठाने र एकतालाई सार्थक तुल्याए । 

त्यति मात्र होइन प्रचण्डले आधा अवधि पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री पदसमेत पाँचै वर्षका लागि ओलीको पोल्टामा हालिदिए । सम्झौता बमोजिम सर्वैसर्वा हुनुपर्ने कार्यकारी पदको समेत उपयोग गर्न हिच्किचाए । सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा रमिते बनेर ओलीको दादागिरी चुपचाप सहे । 

अब पनि प्रचण्डको आगामी बाटो त्यति सहज देखिँदैन । उनीसँग जम्मा दुई विकल्प देखिन्छन् । एक, तत्कालीन एमाले जमातले उनलाई नेता स्वीकार गरेको देखिँदैन र गर्दा पनि गर्दैन । परिस्थिति स्पष्ट छ, आउने पार्टीको महाधिवेशनबाट उनलाई गाह्रो छ ।  त्यसैले उनले नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भावी अध्यक्ष मान्नु विकल्प हुन सक्छ । यसै बाटोबाट मात्र उनले आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा जोगाउन सक्छन् र पार्टीमा शक्ति बढाउन सक्छन् र अर्काे उनले नेकपाभित्र रहेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा रहेको आफ्नो शक्तिलाई जोगाएर थप शक्ति बढाउन प्रयत्न गर्नु साथै नेकपा विभाजनका लागि कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नु । यसका लागि तत्कालीन एमालेभित्रका उपेक्षित र गतिशील नेताहरुलाई आफूसँग मिलाउनु र शक्ति बढाएर उपयुक्त समयमा नयाँ पार्टी बनाउनु या नेकपा माओवादीलाई ब्युँताउनु । 

प्रचण्डले संसदीय राजनीतिको बहुआयामिक चरित्रको भेउ पाउन सकेनन् । यस प्रणालीमा संसदीय गणितको प्रधानता रहन्छ । पार्टीको आकार सानो ठूलो जे भए पनि सरकारमा को प्रधानमन्त्री छ भन्ने कुराले ठूलो महत्त्व राख्छ । चाँदीको किस्तीमा काँग्रेसले पाँच वर्षका लागि राखिदिएको प्रधानमन्त्रीको पद लत्याउनु ऐतिहासिक भुल थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी या प्रतिस्पर्धीलाई राजनीतिक सुकुम्बासी बनाउने ठूलो योग्यता छ । विगतमा सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनालीलाई उनले असान्दर्भिक बनाइदिएको दृष्टान्त छ भने बामदेव गौतमलाई नाक रगडेर एमालेमा फर्कनुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएका हुन् । प्रचण्डले समयमै बुद्धि नपुर्याउने हो भने आगामी संसदीय चुनावमा लज्जाजनक हार बेहोर्न पनि तयार रहनुपर्दछ । पार्टी अध्यक्ष बन्ने कुरा त धेरै टाढाको विषय हो । 

यस्तो होला भन्ने यस पङ्क्तिकारलाई लाग्दैन । सामान्यतया एउटा ठूलो पार्टी या कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजनको दुरासय राखेर यी पङ्क्ति लेखिएको होइन । मौजुदा राजनीतिको चित्रण गर्ने प्रयास मात्र हो । तत्कालीन एमाले पङ्क्ति प्रचण्डलाई साथ लिएर नेकपा विभाजनका लागि तयार होला भन्ने लाग्दैन । तथापि पनि आफ्नो समूह पूर्ण बहुमतमा रहेको वर्तमान अवस्थालाई उपयोग गर्दै माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी आफू अध्यक्ष रहेर पार्टी विभाजन गर्नु पनि प्रचण्डको अर्काे विकल्प हुनसक्छ । जेहोस् यथास्थितिमा प्रचण्डका भावी दिन सुखद देखिँदैनन् । तसर्थ समय छँदै होस पुर्याउनु उनका लागि श्रेयकर देखिन्छ ।