सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलो साम्य भएको छैन । सचिवालयका बहुमत नेताहरुले बैठक बोलाउनका लागि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लिखित आग्रह गर्दा पनि उनी तयार भएका छैनन् ।
ओली निकट मानिएका पूर्व सञ्चारमन्त्री समेत रहेका गोकुल बाँस्कोटा भने नेतृत्व तहले नै सार्वजनिक अडान बनाएर बैठक माग गर्नु राम्रो नभएको बताउँछन् । नेकपा विवादबारे बाँस्कोटाको भनाइ के छ ?
प्रस्तुत छ, उनीसँग रातोपाटीले गरेको छोटो कुराकानी : 

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेकपा संकटमै पुगेको हो ?
– नेकपा संकटमा पुग्यो भनेर अहिले नै म भन्दिनँ । तर खटपट आवश्यकता भन्दा बढी नै भयो । यसले राम्रो सन्देश दिएन । किनभने चुनावी मोर्चाबाट दुईवटा पार्टीबीच एकता भएको थियो । त्यसो भएपछि पार्टी एकताको मर्म र भावना बुझेर पार्टी र राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा मिलेर काम गर्नुपर्दथ्यो । तर बाहिर होहल्ला गरेर, वातावरण असहज बनाएर शंका–उपशंका बढाउने कुरा राम्रो भएन । 

प्रधानमन्त्रीमाथि पानी नपिउनेगरी कारवाही गर्ने भन्ने हल्लाका बारेमा तपाईले पनि ट्वीट गर्नु भएको रहेछ, यस्तो सम्भव छ र ?
– त्यो कुरा अल्टिमेटम दिँदै हिँड्ने साथीहरुलाई सोध्नुस् । 

तपाईले चाहिँ कुन आधारमा ट्वीटरमा लेख्नुभयो त ? 
– भनिसकेँ त, बाहिर बैठक बसेर यही निर्णय मान्नुपर्छ भनेर अल्टिमेटम दिँदै हिँड्ने कुरा पद्धति र प्रक्रियाभित्र पनि पर्दैन होला नि ! अहिले के भइरहेको छ भन्ने त सबैले देखिरहेकै छ, मैले नै भन्नुपर्छ र ? 

कतै न कतै कमी–कमजोरी त भएकै हुनुपर्छ, अन्यथा यो संकट किन आउँथ्यो होला र ? तपाईको बिचारमा कसबाट कस्तो कमी कमजोरी भयो ?
– हिजो जनतालाई एउटा उत्साहजनक सन्देश दिइयो– अस्थिरताको अन्त्य गर्छौँ भनेर । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्छौँ र अब उत्पादनका लागि संघर्ष गर्ने हो, अधिकारको संघर्ष सकियो, लिपिवद्ध भयो भनेको हो ।
मुलुकको कानुुन र संविधान अनुसार देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहमत भयौँ र ३÷३ महिना वा ६÷६ महिनामा सरकार बदल्ने कुराको अन्त्य गर्छौँ भनेर आयौँ । जनताले त्यो कुरालाई हार्दिक स्वागत पनि गरे । त्यसआधारमा चुनावी मोर्चा बनेर पार्टी एकतामा पनि त्यसलाई बदलियो । त्यति भइसकेपछि पनि सरकारका बारेमा अहिलेसम्म २० पटक जति अनावश्यक झमेला झिकियो होला । त्यो झमेला झिक्नुपर्ने स्थिति थियो र ? त्यो अवस्था त थिएन होलाजस्तो लाग्छ ।
कमी–कमजोरी भएका छन् भने औपचारिक फोरमहरुमा छलफल भएका छन् । केन्द्रीय कमिटीका दुई वटा बैठक बसेका छन् । स्थायी समितिका बैठक पनि बेलाबेला बसिरहेका छन् । सचिवालय बैठक त नियमितजस्तो नै बसिरहेको छ, भनेपछि पटकपटक अस्तिरताको कुरा किन गर्नुप-यो त ? मुख्य थिमबाट राजनीतिक नेतृत्व बेलाबेलामा किन बिच्कने र हच्कने भइरहेको छ ? यो प्रश्न आम रुपमा उठेको छ । त्यसकारण गल्ती कसको भन्दा पनि नेतृत्वले सार्वजनिक अडान बनाएर बैठकहरु गर्नु र आयोजना गर्न माग गर्नु राम्रो होइन । बैठकहरु आयोजित भएपछि आफ्ना विचार र दृष्टिकोण, तथ्य र तर्क गर्नु र त्यसअनुरुपको निर्णय गराउनु खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

औपचारिक फोरमबाट भएका निर्णयहरु नै कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको भनेर नेताहरुले बारम्बार भनिरहेका छन् । त्यस्ता निर्णयहरु किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? 
– यो अर्मुत कुरा हो । के–के निर्णय कार्यान्वयन भएनन् ? त्यसको जवाफ छ ? भन्न सक्नुप¥यो नि, यो यो भएनन् भनेर ।
 
पछिल्लो भदौ २६ को स्थायी समितिको निर्णय कहाँ कार्यान्वयन भयो त ? 
– भदौ २६ को निर्णयमा सरकारले सरकार चलाउने र पार्टीले पार्टी चलाउने भन्ने भएकै छ त ! त्यो अनुसार पार्टीले महाधिवेशनको तयारी थाल्ने कि अरु मुद्दा उठाउने ? निर्णय त चैतमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने पनि त हो ! त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउने, सदस्यता लगायतका विषय टुंग्याउने, एकता प्रक्रियाका बाँकी काम सक्नेमा किन ध्यान नपुगेको त ? यो पनि त समस्या हो नि ! अहिले त संक्रमणकाल जस्तै छ । यसकारण पनि संक्रमणकाल जस्तै छ कि एउटा पार्टीको दुईवटा अध्यक्ष छन् । महाधिवेशनपछि त यस्तो हुँदैन भन्ने बुझ्नुप¥यो नि ! पार्टीले नीतिगत ओरेन्टेसन गरेको कुरामा सरकारले के मानेन भनेर भन्नुप¥यो नि !

मन्त्री र राजदुत नियुक्ति गर्दा एकपक्षीय भयो भन्ने त देखिएकै हो नि ? 
– भित्र एउटा कुरा, बाहिर अर्को कुरा गरिएको छ यसमा । सार्वजनिक खपतलाई एउटा कुरा भन्ने, यो तरिका नै ठिक भएन । मन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्रीले नाम मागिरहनुभएको त बोल्नु भएकै छ । अनि नामै नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले नौ–नौ महिनासम्म मन्त्रालय खाली राख्ने कुरा पनि ठिक नहोला नि !
 
चुनाव अघि दुई पार्टीबीच गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी दिएका कारण कम्युनिस्टहरुले सहज बहुमतका साथ सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरे, अहिले खोलो त¥यो, लौरो बिर्सियो भनेजस्तो चुनावमा जितिसकेपछि, पार्टी एकता भइसकेपछि त्यसलाई टिकाउन जरुरी नठानिएको हो ?
– फेरि पनि स्थिरताको कुरा आउँछ । यो प्रश्न उठाएर जनताको बीचमा जाने र जनताको जनमत लिएर अघि बढेपछि त्यसैका आधारमा आफ्ना समग्र सोच, दृष्टिकोण, विचार कार्यविधि अघि बढाउनुपर्छ । त्यसमा सधैँ शंका गरेर हिँड्ने होइन । १० पल्टभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा किन माग्नुप-यो त ? हुँदा न खाँदाका विषयमा तिललाई पहाड किन बनाएको त ? जस्तो कि, नेपाल नाम राख्यो भनेर किन हिड्नुप¥यो ? नेपाल नै हो, अनि नेपाल नाम त राखिहालिन्छ नि ! कि अर्को नाम छ भने भन्नुप¥यो । त्यसैले विपक्षीको भूमिका पनि सत्तारुढबाटै खेल्नु राम्रो होइन । एकता चाहिएन भनेर अहिले कसले भनेको हो र ? दुबैलाई चहिएर न एकता भएको हो ! तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई पनि एकता चाहिएको थियो, एमालेलाई पनि चहिएको भएर नै एकता भएको हो । 

सौताको रिसले लोग्नेको काख ... जस्तो भइरहेको छ । पार्टी एकता भङ्ग भयो भने त भोलि तपाईहरु पनि कुन अनुहार लिएर जनतामाझ जानुहुन्छ ? 
– पार्टी फुटाउने कुरा प्रधानमन्त्रीले कुनै हालतमा गर्नुहुन्न । अरुले फुटाए भने त्यसको जवाफ जसले दिनुपर्ने हो, उसैले दिनुपर्छ । हरेकको जवाफ त एकजना प्रधानमन्त्रीले दिएर साध्य लाग्दैन । जसले सधैँ अस्थिरता र अप्ठ्यारो कुरा गरिरहन्छ, त्यसको मकसद के हो त ? कता लान खोजेको हो ? पार्टी एकता सुदृढ गर्न खोजेको वा महाधिवेशन नै नगरेर झन् अन्योल बनाउन खोजेको हो ? 

सचिवालयका ५ जना नेताले बैठक बोलाउन सहमति दिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अनुनय विनय गरेको ग-यै छन् । तर प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन मान्नुभएको छैन । उहाँलाई बैठकप्रति किन यस्तो एलर्जी भएको होला ? 
– विधानअनुसार बैठक बोलाउने, बैठक बसाल्ने कुरा गरेकै छ त ! अनि ५ जना नेताको छुट्टै अर्को निर्णय हुनुपर्छ र बैठक बोलाउन ? भेटेरै भन्दा नि भइहाल्यो नि ! बाहिरी दबाब किन दिनप¥यो ? हिजो एकताका बेला त दुई जना बस्दा कुरा मिल्ने, आजचाहिँ किन नमिल्ने ? सधैँ घेराबन्दी र समीकरण गरिराख्नु भएन, त्यो आभास दिनु भएन । त्यसले शंका र मनमुटाव मात्रै बढाउँछ । त्यो कुरा बन्द गरेपछि बाँकी अरु सबै सल्टिँदै जान्छ । 

पार्टी विधि, विधान र पद्धति अनुसार चल्नुपर्छ भनेर नेताहरुले बैठकको कुरा गर्दा अध्यक्ष ओलीलाई किन सँधै कन्पारो तातेर आउँछ ? 
– विधि अनुसार गरेको भए बाहिर मिटिङ गरेर बैठक बोलाउने माग गर्न मिल्छ त ? मेरो भनाइ पार्टी एकता नेताहरुका लागि मात्रै होइन, जनताका लागि पनि हो । त्यो भनेको देशको स्थिरताका लागि हो । आइडोलोजी मिल्ने पार्टीहरु फुट्नुभन्दा जुट्नु नै राम्रो हो । जबज भन्यो भनेर कराएर हुन्छ त ? जबज भन्दा बाहेक के प्रयोग भएको छ त अहिले ? यो त मैले पहिले पनि भनेको, तिम्रो सबै कुरा मनप¥यो तर तिम्रो नामचाहिँ मन परेन भनेजस्तै गर्नुभएन । त्यस्तो भएपछि के माया पिरती बस्छ र ? 

भनेपछि मायापिरती टुट्ने नै देख्नुहुन्छ ? 
– म त्यस्तो देख्दिनँ । एउटा कुरा बाहिर हल्ला भएपछि दबाब पर्छ । पार्टी कार्यकर्ताहरु एकताकै पक्षमा छन् भने नेतृत्वले कसरी अर्को बाटो लिन सक्छ र ? यदि त्यसरी दुर्घटनाको बाटो रोजियो भने विनाश अवश्य हुन्छ ।