‘केदारप्रसाद गिरीपछि प्रधान न्यायाधीश हुनु भएको थियो, मिनबहादुर रायमाझी । ..न्यायपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन उहाँको ठूलो भूमिका छ । उहाँले पुराना मुद्दाहरुको लगत निकाली छिट्टोभन्दा छिट्टो न्याय प्रदान गर्ने प्रयास गर्नु भयो । मिल्नेसम्मका मुद्दालाई सकभर मेलमिलापमा टुङ्ग्याउने, छिट्टोछरितो फैसला गर्ने, समयसारिणी मिलाएर काम गर्नेजस्ता व्यवस्थापनका काम उहाँको पालामा सुरु भएका थिए । उहाँले गर्नु भएको व्यवस्थापनकै कारण रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश हुँदासम्म सर्वोच्च अदालतमा थुप्रिएका मुद्दा आठ हजारसम्ममा घटिसकेका थिए । त्यो ऐतिहासिक रेकर्ड नै हो ।’

‘न्याय शुशीला कार्की (पृष्ठ १६८)’ प्रकाशक बुक–हिल पब्लिकेसन । पूर्वप्रधान न्यायाधीश शुशीला कार्कीले अर्का पूर्व प्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीमाथि गरेको मुल्यांकनको अशं हो यो । ०६५ पुसमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि आफूले भोगेका आठजना प्रधान न्यायाधीशहरुको मुल्यांकन गरेकी छन् कार्कीले । रायमाझीपछिका अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठलाई कार्कीले निर्भिक छवि र उल्लेखनीय कार्य गर्ने प्रधान न्यायाधीशको सूचीमा राखेकी छन् ।

०६५ जेठ १५ गते औपचारिक रुपमा गणतन्त्रको घोषणा गरिए यता सर्वोच्च न्यायालयले १३ जना प्रधान न्यायाधीशहरु भोगिसकेको छ । ती १३ जना प्रधान न्यायाधीशले उत्तिकै उत्कृष्ठ कार्य सम्पादन गरे त ? अहम् सवाल हो यो । किनभने ती सबैले न्यायालयको साख उचो राख्ने काम गरिदिएका भए यसबेला न्यायको मर्म बुझेका अगुवा कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनको मोर्चामा पक्कै आउने थिएनन ।

०६५ जेठ १५ गते औपचारिक रुपमा गणतन्त्रको घोषणा गरिए यता सर्वोच्च न्यायालयले १३ जना प्रधान न्यायाधीशहरु भोगिसकेको छ । ती १३ जना प्रधान न्यायाधीशले उत्तिकै उत्कृष्ठ कार्य सम्पादन गरे त ? अहम् सवाल हो यो । किनभने ती सबैले न्यायालयको साख उचो राख्ने काम गरिदिएका भए यसबेला न्यायको मर्म बुझेका अगुवा कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनको मोर्चामा पक्कै आउने थिएनन ।

गणतन्त्रकालका १३ जना प्रधान न्यायाधीशमध्ये कतिपयले स्वार्थ बाझिएका फैसला गर्ने देखि ‘सेटिङ’ मा पेसी तोक्नेसम्मका काम गरेका न्यायका मर्मज्ञहरु बताउँछन् । प्रधान न्यायाधीश भएपछि खास चाहना नै मुद्दाको पेसी तोक्नेमा देखाउने गरेका भुक्तभोगीहरुको भनाइ छ । कतिसम्म भने कतिपय प्रधान न्यायाधीशले त आफ्नो अवकाशपछिको योजनामा न्यायालयलाई हिँडाउने प्रयत्न गरेका छन् । जसले गर्दा आलोच्य फैसला भएर न्यायालयप्रति जनताको विश्वासबाट कट्दै गएको छ ।

गणतन्त्रका प्रधान न्यायाधीशमध्ये न्यायालयको छवी उच्च राख्नेमा कसको नाम अगुवामा आउँछ ? रातोपाटीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती, बलराम केसी, पूर्व रजिष्टार डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, नेपाल बार एसोसियसनका पुर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरीहर दाहाल, नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पुर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीप्रसाद उप्रेतीसँग जिज्ञासा राखेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी बाहेक सबैले समवेत स्वरमा दुई वटा नाम छुटाएका छैनन् । उनीहरु हुन्, मिनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मा ।

रोचक के भने वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले ०४८ सालपछिका प्रधान न्यायाधीशहरुमा विश्वनाथ उपाध्याय बाहेक अरु सबैलाई सरदरको सूचीमा राखेका छन् । ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा अरु सबैतिरको इच्छा, आकांक्षा आफ्ना समस्याहरु निरुपण गरिदिन न्यायालय सबैको भरोसा बनोस् भन्ने छ । तर, गणतन्त्र घोषणापछिको कुरा गर्दा न्यायालयले जसरी परिवर्तनको अनुभूति दिनुपर्ने हो, त्यसरी दिन सकेन । परम्परावादी नै भयो’, केसी भन्छन् ‘प्रधान न्यायाधीश हुनेहरुले आफूलाई सर्वोपरी ठान्ने तर पदमा पुगेपछि केही नगर्ने गरेका छन् । उनीहरुले एक–दुई वटा राम्रा फैसला गर्नुको अर्थ के छ र ?’ प्रधान न्यायाधीशहरुले स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेर अघि बढन नसकेको केसीको भनाइ छ ।

‘सुरुवाती दिनमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए लगत्तै न्यायपालिकामा सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा वास्तवमा खिलराज रेग्मी सिन्सियर हुनुहुन्थ्यो । पछि उहाँमा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुने लोभ पलायो । त्यसैले उहाँले न्यायालय सुधार गर्न सक्नुभएन’, सात जना प्रधान न्यायाधीशका कार्यकाल भोगेर खिलराजकै पालामा सेवानिवृत्त भएका तिमल्सेना भन्छन् ।

पुर्व रजिष्टार तिमल्सेनाले अनुपराज शर्मा र मिनबहादुर रायमाझीपछि तेस्रो नाम खिराज रेग्मीको लिएका छन् । रमाइलो यो छ कि अरु सबैले लिएको रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम तिमल्सेनाले उच्चारण गरेनन् । ‘सुरुवाती दिनमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए लगत्तै न्यायपालिकामा सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा वास्तवमा खिलराज रेग्मी सिन्सियर हुनुहुन्थ्यो । पछि उहाँमा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुने लोभ पलायो । त्यसैले उहाँले न्यायालय सुधार गर्न सक्नुभएन’, सात जना प्रधान न्यायाधीशका कार्यकाल भोगेर खिलराजकै पालामा सेवानिवृत्त भएका तिमल्सेना भन्छन् ‘पछिल्लो १२ वर्षमा प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेकाहरुमा छुटाउनै नहुने नाम एक अनुपराज शर्मा दुई मिनबहादुर रायमाझीको हो । शुशीला कार्की पनि इमान्दार हुन् । मुद्दालाई तल वितल गरेर हात लम्काइनन् । तर, कार्की धेरै बौद्धिक क्षमता भएकी चाहिँ होइनन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले मिनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठ पछि शुशीला कार्कीको नाम लिएका छन् । त्यसमा अनुपराज शर्माको नाम पनि छुटाउन नहुने थापाको मत छ । यी चार पात्रले न्यायालय सुधार्न प्रयत्न गरेको तर छोटो कार्यकाल र संक्रमणकालीन अवस्थाको घानमा पर्नु परेको उनी बताउँछन् । ‘मिनबहादुर रायमाझी, रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयलाई राम्रो मात्र चलाए । उनीहरुको पालामा कजलिष्टको खरिद बिक्री भएन । शुशीला कार्की पनि दागरहित प्रधान न्यायाधीश हुन्’, थापा भन्छन् ।

प्रधान न्यायाधीशले न्यायिक सुधारका लागि कति काम गरेको छ, उसको त्यो न्यायिक बललाई हेरेर व्यक्तिप्रति मानसम्मान जागृत हुन्छ । व्यक्तिको नियत, आचरण, नैतिकता ठिकै होला । तर, न्यायालय सुधारका निम्ति केही गरेको छैन भने जो प्रधान न्यायाधीश भए पनि नागरिकको करको नास बाहेक खासै अर्थ राख्दैन । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले मिनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठ पछि शुशीला कार्कीको नाम लिएका छन् । त्यसमा अनुपराज शर्माको नाम पनि छुटाउन नहुने थापाको मत छ । यी चार पात्रले न्यायालय सुधार्न प्रयत्न गरेको तर छोटो कार्यकाल र संक्रमणकालीन अवस्थाको घानमा पर्नु परेको उनी बताउँछन् । ‘मिनबहादुर रायमाझी, रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयलाई राम्रो मात्र चलाए । उनीहरुको पालामा कजलिष्टको खरिद बिक्री भएन । शुशीला कार्की पनि दागरहित प्रधान न्यायाधीश हुन्’, थापा भन्छन् ‘तर, उनलाई समयले साथ दिएन । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको घानमा पर्नु पर्‍यो ।’ 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पुर्व सदस्य प्रकाश वस्तीका अनुसार पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुबीच न्यायपालिकालाई मर्यादित, विश्वासिलो, पीडितहरुप्रति उत्तरदायी बनाउनेमा भन्दा बिगार्नमा प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले कसले के योगदान दिए भन्ने कुरा निकै ख्याल गरेरै बोल्नुपर्ने र कसले कम बिगार्‍यो त्यसैलाई राम्रो भन्नु पर्ने बाध्यता छ । ‘मुलुकलाई गणतन्त्रात्मक घोषणा गरेयता प्रधान न्यायाधीश भएकाहरुमध्ये न्यायालयलाई कम गिजोल्नेमा मिनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम निर्धक्क भएर लिए हुन्छ । तेस्रो नाम लिनु पर्दा अनुपराज शर्माले कम बिगार्नुभयो’, प्रष्ट र इमान्दार छवि स्थापित गरेका वस्ती भन्छन् ‘तर, उहाँको कार्यकाल छोटो थियो । यस्तो अवस्थामा पहिलो १५ दिन फूलमाला लगाउने, नमस्कार, स्वागत सत्कार खानमै बित्छ । पछिल्लो १५ दिन कार्यालय सहयोगीले पनि नमस्कार गर्न छाड्छन् । कसैले टेर्दै टेर्दैनन । कर्मचारीहरुको संस्कृति हो यो । त्यसैले निरर्थक बित्छ । त्यसैले शर्माले धेरै काम गर्न सक्नु भएन ।’ रायमाझी, श्रेष्ठ र शर्माले न्यायालयलाई अलि बढी दिएर गएका, लिएर नगएका वस्तीको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पुर्व सदस्य प्रकाश वस्तीका अनुसार पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुबीच न्यायपालिकालाई मर्यादित, विश्वासिलो, पीडितहरुप्रति उत्तरदायी बनाउनेमा भन्दा बिगार्नमा प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले कसले के योगदान दिए भन्ने कुरा निकै ख्याल गरेरै बोल्नुपर्ने र कसले कम बिगार्‍यो त्यसैलाई राम्रो भन्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी गणतन्त्र घोषणा भए यताका प्रधान न्यायाधीशहरुमा दुई जनाको नाम लिन्छन । केसीका अनुसार उनीहरु अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठ हुन् । शर्माले न्यायालय सुधारका लागि निकै राम्रो गर्न खोजेका थिए । न्यायालयको विकृति, विसंगति अध्ययन गर्न समिति गठन गरेर रुपान्तरणको लक्षण राम्रो देखाएका थिए । तर, उनको कार्यकाल छोटो भयो । केसीका शब्दमा रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नै पहलमा भ्रष्टाचारका मुद्दा भटाभट छिने । न्याय परिषदमा ‘पेन्डिङ’ मा रहेका उजुरी उपर छानविन सुरु गरे । न्यायधीशको आचरणमाथि पत्रिकामै लेखिएको भए पनि श्रेष्ठले छानविन गर्दथे ।

संविधानको धारा १३६ मा प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायालय सुधार गर्ने सर्वेसर्वा अधिकार दिइएको छ । केसी त्यही धारा १३६ अनुसार प्रधान न्यायाधीशहरुको मुल्यांकन हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । ‘प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार कसरी कम गर्ने, गराउने, न्याय छिटो छरितो गरी कसरी दिने, कस्तो आचरण र योग्यताको न्यायाधीश नियुक्त गर्‍यो ? देशभरका अदालतमा न्यायमा भइरहेका ढिलाइ सुधार्न के कति भूमिका खेल्यो ? म चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको मुल्यांकन यसरी गर्छु’, पदमा बहाल रहँदा निकै राम्रा फैसला गरेका पूर्व न्यायाधीश केसी रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीशलाई कति वटा गाडी उपलब्ध गराइ दिए । कति वटा भवन बनाए । इन्टरनेट कति वटा जडान गरे : यी प्रशासकीय कुरा हुन् । म प्रधान न्यायाधीशको मूल्यांकन यस्ता कुराहरुबाट गर्दिनँ । यी काम त रजिष्टारले गर्ने प्रशासकीय काम हुन् ।’

संविधानको धारा १३६ मा प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायालय सुधार गर्ने सर्वेसर्वा अधिकार दिइएको छ ।सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी त्यही धारा १३६ अनुसार प्रधान न्यायाधीशहरुको मुल्यांकन हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । ‘प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार कसरी कम गर्ने, गराउने, न्याय छिटो छरितो गरी कसरी दिने, कस्तो आचरण र योग्यताको न्यायाधीश नियुक्त गर्‍यो ? देशभरका अदालतमा न्यायमा भइरहेका ढिलाइ सुधार्न के कति भूमिका खेल्यो ? म चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको मुल्यांकन यसरी गर्छु ।’

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरीहर दाहालका शब्दमा ०६५ पछिका प्रधान न्यायाधीशहरुमा ग्रेडिङ गर्नु पर्दा एक नम्बरमा रामप्रसाद श्रेष्ठ दुई नम्बरमा मिनबहादुर रायमाझी पर्छन् । अनुपराज शर्माको कार्यकाल छोटो भए पनि विवादास्पद नरहेको दाहालको भनाइ छ । शर्माले रायमाझीले खनेको जगलाई सुदृढ गर्न प्रयत्न गरेका उनी बताउँछन् । ‘रायमाझीले सुनुवाई पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न ठूलै काम गरे । श्रेष्ठको पालामा सर्वसाधारणले न्यायमा स्वच्छता महसुस गरे । मुद्दाको फर्छौट पनि राम्रो भयो’, दाहालको कथन छ ‘कल्याण श्रेष्ठजीको पालामा साह्रै विवाद नभए पनि सैद्धान्तिक अवधारणाको विकासमा केही काम भयो ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती भने एक नम्बरमा रायमाझी, दोस्रो नम्बरमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र तेस्रोमा अनुपराज शर्माको प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल राम्रो मानिने बताउँछन् । यी तीन जना मध्ये विद्धता, निश्पक्षता दुवै जोड्दा रायमाझी र निष्ठाको मात्र कुरा गर्दा श्रेष्ठ उच्च हुन् । शर्माको कार्यकाल छोटो भएकाले विवादित भएनन । राम्रा कामको सुरुवात गर्न उनलाई समय नै नपुगेको उप्रेतीको ठम्याइ छ । ‘भान्जेज्वाइँलाई न्यायधीशमा बढुवा गर्न पारिवारिक रुपमा ठूलो दवाव हुँदाहुँदै पनि रायमाझीले आफ्नो न्यायिक निष्ठाका कारण मान्नु भएन । पारिवारिक दवाव धानेर निष्ठा नै जोगाउनु भयो । मुद्दालाई प्यानलाइज गरेर छिट्टो छरितो न्याय दिलाउने जस्ता महत्वपूर्ण काम रायमाझीका पालमा भयो’, उप्रेती भन्छन्, ‘न्यायालयले भ्रष्टाचार विरुद्ध गरेको फैसलाका कारण सार्वजनिक ठाउँमा तारिफ पाउने काम रामप्रसाद श्रेष्ठले नै गरे । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अनुपराज शर्माले पनि केही उल्लेखनीय काम गरेका छन् ।’ रायमाझीले आफ्नो पुस्तक ‘न्यायालयमा चार दशक मेरा सम्झना’ पृष्ठ ३५४ मा आफ्नै भान्जे ज्वाइँछटनीमा उपशीर्षकमा उप्रेतीले भनेको प्रसंग उल्लेख पनि गरेका छन् ।

‘भान्जेज्वाइँलाई न्यायधीशमा बढुवा गर्न पारिवारिक रुपमा ठूलो दवाव हुँदाहुँदै पनि रायमाझीले आफ्नो न्यायिक निष्ठाका कारण मान्नु भएन । पारिवारिक दवाव धानेर निष्ठा नै जोगाउनु भयो । मुद्दालाई प्यानलाइज गरेर छिट्टो छरितो न्याय दिलाउने जस्ता महत्वपूर्ण काम रायमाझीका पालमा भयो’, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती भन्छन् ।

गणतन्त्र घोषणा यताका प्रधान न्यायाधीशहरु कसैले पनि न्यायालयको आमुल परिवर्तन गर्ने, न्याय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन नीति कसैले पनि बनाउन नसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार न्यायालयको सुधार गर्न उल्लेख्य काम केही नगरे पनि नबिगार्नेमा मिनबहादुर रायमाझी, रामप्रसाद श्रेष्ठ र अनुपराज शर्मा तीन जना मात्र हुन् । भन्छन्, ‘अरुले त भइरहेकोलाई अझ् बिगार्ने, डुबाउने, विकृति माथि झन् विकृति थप्ने काम गरे ।’

गणतन्त्र घोषणा यताका प्रधान न्यायाधीशहरु कसैले पनि न्यायालयको आमुल परिवर्तन गर्ने, न्याय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन नीति कसैले पनि बनाउन नसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की बताउँछन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ आफू अध्यात्मवादको बाटोमा लागेकाले विगतको न्याय सम्पादनबारे केही नबोल्ने रातोपाटीसँगको फोन संवादमा बताउँछन् । आफूले गरेको कामको मुल्यांकन दुनियाँलाई छाडिदिएको उनको भनाइ छ ।

जे होस् १२ वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका एक दर्जन एक प्रधान न्यायाधीशमध्ये न्यायका विज्ञहरुले औंलामा गन्न सकिने नाम मात्र उच्चारण गरेका छन् । उनीहरु मुख्यत तीन जना छन, मिनबहादुर रायमाझी, रामप्रसाद श्रेष्ठ र अनुपराज शर्मा । अरुले अवसर पाएर पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ । रायमाझी २०६६ बैशाख २५ गतेदेखि मंसिर २८ गतेसम्म सात महिना प्रधान न्यायाधीश भएका थिए । तर, उनले यही सात महिनामा पनि न्यायालय सुधारका धेरै काम गरे । रायमाझी पछि अनुपराज शर्मा ०६६ मंसिर २८ गतेदेखि चैत्र १३ गतेसम्म करिव साडे तीन महिना प्रधान न्यायाधीश भएका थिए । यसपछि ०६६ चैत्र १५ गतेबाट ०६८ बैशाख २३ गतेसम्म १३ महिना रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश भए ।

१२ वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका एक दर्जन एक प्रधान न्यायाधीशमध्ये न्यायका विज्ञहरुले औंलामा गन्न सकिने नाम मात्र उच्चारण गरेका छन् । उनीहरु मुख्यत तीन जना छन, मिनबहादुर रायमाझी, रामप्रसाद श्रेष्ठ र अनुपराज शर्मा । अरुले अवसर पाएर पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

झिनो नै सही, शुशीला कार्कीले न्यायालयमा सुधारको प्रयास नगरेकी होइनन् । तर, उनको कार्यकालमा जिल्ला र उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तीले विवादको घेराबाट माथि उठन सकिनन् । त्यसैले न्यायालय सुधार गराउने प्रधान न्यायाधीशहरुको सूचीमा पर्न सकिनन् । यसले कुनै पनि व्यक्तिले आफू आसिन पद त्यागि सकेपछि पनि उसले गरेको असल–खराव कार्यका आधारमा मुल्यांकन भइरहन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ । न्यायपालिका एक दिनमा राम्रो हुने र एकै दिनमा बिग्रने पनि होइन । कति चाहिँ यथार्थ हो भने आफ्नो कार्यकालमा प्रधान न्यायाधीशले न्यायालय सुधारका  राम्रा कार्य गर्दै गए सर्वसाधारणको विश्वासको केन्द्र बन्दै जान्छ । प्रधान न्यायाधीश न्यायप्रतिको मर्मज्ञ नभए बनेको साख पनि क्रमशः क्षयिकरण हुन्छ ।

यसलाई न्यायालयको तातो कुर्सीमा बसिरहेकाहरुले कति हृदयङ्गम गर्ने हुन् ? त्यो भने आगामी दिनमा देखिएला नै ।