काठमाडौँ । सरकारले जिम्मा दिएको समयभित्र काठमाडौं तराई जोड्ने दु्रतमार्ग फास्ट ट्रयाक निर्माण सक्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । बुधबार बिहान ब्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले डाकेको बैठकमा सेनाका अधिकारीहरुले सडक निर्माणका लागि बेस क्याम्प स्थापना र ट्रयाक सफा गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन् । 

नेपाली सेनाका प्राविधिक उपरथि, इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख एवं फास्ट ट्रयाक निर्माण आयोेजना प्रमुख योगेन्द्र बहादुर खाँडले अधिकार सम्पन्न निर्देशक समिति बनाएर काम थालेको जानकारी दिए । उनले सडक निर्माण कार्यदल मख्खुबेसी, कुलेखानी, लेनडाँडा, बुदुने र निजगढको बागदेवमा क्याम्पका कमाण्डर सहितका जनशक्ति तैनाथ भएको बताए । साथै भारतीय कम्पनीले तयार पारेको बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (डिपिआर) प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा मुल्याङ्कनका लागि बिज्ञहरु सम्मिलित भई समिति गठन गरेर अध्ययन भइरहेको बताए । 

साथै आयोजनाभित्र पर्ने रुख कटानका लागि बन कार्यालयका प्रतिनिधीसँग स्थलगत निरिक्षण गरी सय मिटरभित्र पर्ने रुखको लगत लिइरहेको, सडक रेखाङ्कनमा टेलिकम नेटवर्क तथा बिद्युतिकरणको लागि सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । साथै आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न बिधाका परामर्शदाता नियुक्ती गर्ने काम समेत भएको बताए ।  

मुआब्जा वितरण जारी :  १० अर्बमध्ये यो वर्ष २ अर्ब मुआब्जामा

फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाभित्र पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाली सेनाले यो बर्ष २ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ । सरकारले यो बर्ष नेपाली सेनाका लागि दिएको १० अर्ब १३ करोड २ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणका लागि छुट्टाइएको सेनाले जनाएको छ ।  

फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि ललितपुरको घुसेलमा शतप्रतिशत, सैंबुमा ३५ दशमलव ७ प्रतिशत, खोकनामा १५ दशमलव ७ प्रतिशत, बुङ्मतिमा १९ दशमलव ९ प्रतिशत र डुकुछापमा ४८ दशमलव ३ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भएको जानकारी दिए । आयोजनाभित्र पर्ने मकवानपुरको नम्बरी जग्गाको ९० प्रतिशत मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएको र पहिलो नापीमा छुट भएको ऐलानी जग्गा र घर गोठको मुआब्जा बितरण कार्य बाँकी रहेको उपरथि खाँडले बताए । यस्तै काठमाडौंको छैमले, सोखेल, फर्पिङ, भीमसेनस्थानको मुआब्जा वितरण पनि सम्पन्न भएको छ भने चोभार भुतखेलको मुआब्जा वितरण बाँकी रहेको छ । खोकनामा मुआब्जाबारेको विवाद समाधान नभएकोले यसबारे छलफल भइरहेको छ । 

यस्तै सडक निर्माण कार्यदल वेशक्याम्प महादेवटार, धेद्रेगाँउ र लेनडाँडाको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । 

खोकना दोभानदेखि १७ किमी नमुना सडक 
यसैबिच डिपिआर प्राप्त नगर्दै सेनाले ललितपुरको खोकना दोभानदेखि १७ किलोमिटर नमुना सडक निर्माण गर्ने भएको छ । विकास समितिमा बोल्दै सेनाका अधिकारीले आयोजनाको ७६ दशमलव २ किलोमिटर सडक अन्र्तगत यसवर्ष १७ किलोमिटर नमुना सडक निर्माण गर्ने बताएका हुन् । 

साथै विभिन्न ५ वेश क्याम्पले बाटो सफा गर्ने काम समेत अघि बढाएको छ । बेसक्याम्प र सर्भिस ट्रयाक निर्माणको काम एकसाथ शुरु गरेको सेनाले जनाएको छ । सेनाले फाष्ट ट्रयाक निर्माणका लागि १ सय ७३ साधान आफुसँग रहेको बताएको छ ।

नक्सा, डिजाइन, ड्रइङ केही छैन
गत बैशाख २१ गते तत्कालीन सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाली सेनालाई फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर सरकारबाट सडक आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको ४ महिना बितिसक्दा पनि सेनाले डिपिआर खरिद गर्ने वा आफैले तयार पार्ने भन्नेबारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन् । जसले गर्दा औपचारिक ढंगले काम अघि नबढेपनि आयोजनाको सहायक काम गरिरहेको छ । डिपिआर प्राप्तिका लागि छलफल भइरहेको सेनाको भनाई छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण सामान खरिद प्रक्रिया ढिला हुने भएकोले यसका लागि सरलीकृत प्रक्रिया आवश्यक परेको जनाएको छ । 

प्राविधिक उपरिथ खाँडले भने– ‘यो आयोजना विशेष परिस्थितिको आयोजना समेत भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४५ प्रयोग गरी खरिद व्यवस्थालाई स्वीकृती भएमा सहज हुनेछ ।’

सडक आयोजनाभित्र पाँच बेसक्याम्प
फास्ट ट्रयाक निर्माणमा सहयोग पु¥याउन आयोजनाभित्र सेनाले बेसक्याम्प निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मख्खुबेसीमा पहिलो क्याम्प निर्माणको काम ६५ प्रतिशत सकिएको छ भने कुलेखानीमा दोभानमा निर्माण भइरहेको क्याम्प ५५ प्रतिशत छ । यस्तै लनेडाँडामा २० प्रतिशत, बुदुनेमा ५० प्रतिशत र निजगढको बागदेवमा ६० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

समयमा काम सक्न सांसदहरुको आग्रह
संसदको विकास समितका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सेनाको काम प्रति विश्वास गरेर आयोजना सरकारले सुम्पिएको हुँदा निर्धारित समयमै काम सक्न आग्रह गरेका छन् । 

सांसद ललितजंग शाहीले सेनालाई खरिद ऐनले सामान खरिदमा समस्या परेको  भए सरल ढंगबाट खरिद प्रक्रिया गर्ने ब्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरे । उनले सेनाले प्रस्तुत गरेको फास्ट ट्रयाकको एनिमेसन भिडियो हेरेपछि ३ बर्ष अघि कुसकुमार जोशीले काठमाडौं हेटौँडा जोड्ने सुरुङमार्गको एनिमेशन हेरेको स्मरण गरे । भिडियो हेरेपछि देशले काँचुली फेर्ने भयो भन्ने लागेकोमा अहिले उक्त कम्पनीनै खारेज भएको समरण गर्दै सेनाले भिडियोमा देखाएको भन्दा राम्रो काम गर्न सुझाव दिए । यस्तै सांसद सीता गिरीले फास्ट ट्रयाक समयमै सक्न यससम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन सुझाव दिइन् । उनले बन निकुञ्जले रोक्ने, टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले सरल ब्यवस्था गर्न जोड दिइन् । 

यस्तै सांसद गणेश पहाडिले सरकारले आयोजनाको जिम्मा दिएको पाँच महिनासम्म पनि सेनासँग डिपिआर नभएकोले ४ बर्ष भित्र कसरी काम सम्पन्न हुन्छ भनेर प्रश्न गरे । उनले यो बर्ष १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सक्ने योजना के के बनाएको छ भन्दै अब आउने बैठकमा कार्यतालिका बनाएर आउन सुझाव दिए । 

बैठकमा सांसदहरु जनार्दन ढकाल, आङटावा शेर्पा, राम अयोध्या प्रसाद यादव, सीता मानवी लगायतले बोलेका थिए । उनीहरुले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम सेनाले गर्दा मन्त्रालयको काम र क्षमतामा प्रश्न उठेको बताए । 

छलफलमा रक्षा मन्त्री भीमसेनदास प्रधान, भौतिक योेजना तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्री वीरबहादुर बलायर लगायत सहभागी भएका थिए भने नेपाली सेनाका अधिकारीहरु पनि सहभागी थिए । 

छलफलमा विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सेनालाई निर्धारित समयमा काम सक्न आग्रह गर्दै अर्को पटकको बैठकमा सेनाले कुन कुन ठाउँमा कस्तो काम गर्दैछ, यो कामका लागि यो निर्णय लियौँ, यति समयमा यो काम सक्छौँ, यति समयमा गाडि गुडाउँछौ भनेर समयबद्ध योजना बनाँउन आग्रह गरे ।  

छिमेकी देशहरु भारत र चीन जोड्ने र दुई देशबीचको पारवहन मार्गको रुपमा हेरिएको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आर्थिक बर्ष ०६६/६७ मा पाइलट ट्रयाक खोल्ने कार्य शुरु गरि २०६९ फागुनमा सकेको थियो । ४ बर्षभित्र निर्माण सक्ने योजनाका साथ अहिले नेपाली सेनाले यो आयोजनाको जिम्मा लिएर काम अघि बढाएको छ ।