नेपालगञ्ज । कोरोना भायरस सङ्क्रमणका कारण बाँकेमा दर्ता भएका सबै मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहमा ल्याउन चुनौती थपिएको छ ।  जिल्लामा दर्ता भएका १०६ मदरसामध्ये ३८ वटाले मात्रै राहत कोटाको अनुदान रकम पाइरहेका छन् । बाँकी मदरसाले स्थानीय तहबाट वार्षिक एकमुष्ट रु दुई लाख ४१ हजार अनुदान पाउने गरेका छन् । अर्कोतर्पm मदरसा नीति नबनेकाले पनि व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । 

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँकेका प्रमुख रामसुरेश यादवले अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि मात्र कतिपय मदरसा खोलिएकाले राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन थुप्रै चुनौती रहेको बताए । तरपनि, त्यस्ता मदरसालाई मूलधारमा ल्याउन प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । 

मूलधारमा ल्याउने योजनालाई विगत सात महिनादेखिको कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले अर्को चुनौती थपिएको छ । मदरसा खुल्न सकेका छैनन्, जसका कारण विद्यार्थीको सिकाइ, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शिक्षक तथा पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । 

तथ्याङ्कअनुसार, यो जिल्लामा सञ्चालित मदरसामा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, उर्दु  र अरबीका विषय पढाइ हुने गरेको छ । मदरसामा हाल ३० हजार ६७६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अर्कोतर्फ यस जिल्लामा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश मदरसा न्यूनतम पूर्वाधारबिना नै सञ्चालित छन् । कतिपय मदरसामा आवश्यकताभन्दा बढी विद्यार्थी छन् भने कतिपयमा नाम मात्रका विद्यार्थी छन् । जसले गर्दा शिक्षामा राम्रो योगदान पुर्याएका मदरसा पनि राज्यको सेवासुविधाबाट बञ्चित भएको मदरसा सञ्चालक बताउँछन् । 

सरकारले मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउने नीति लिएको छ । सो नीतिबमोजिम नै धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाका रुपमा मदरसा खोल्न सरकारले अनुमति दिँदै आएको छ । तर मापदण्ड पूरा नगरेर खोलिएका मदरसालाई खारेज गर्ने तथा कारवाही प्रक्रियामा ल्याउन नसक्दा यसको मूलप्रवाहीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको राजनीतिक तथा सामाजिक विश्लेषक डा.जनार्दन आचार्यको भनाइ छ । 

अर्कोतर्फ शिक्षाका नाममा पवित्र कुरानले व्यवस्था गरेको शिक्षा तथा तालिम लिनुपर्ने प्रावधान मदरसा शिक्षा राष्ट्रिय मूलप्रवाहीकरणका नाममा विथोलिनु हुँदैन भन्नेमा पनि यसका धर्मगुरु तथा मुस्लिम अगुवा अत्यन्त सचेत र संवेदनशील छन् । “कुरानले शिक्षा र तालिम लिने व्यवस्था गरेको छ, तर हामी आप्mनो धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने शैक्षिक व्यवस्थालाई मान्न कदापी तयार छैनौँ”, मुस्लिम धर्मगुरु एवं बरकतिया मदरसाका प्रधानाध्यापक मौलाना जियाउल मुस्तफा नुरानीले भने ।

“मदरसा भनेकै खासमा मुस्लिम समुदायको अरबी र उर्दु भाषामा अध्ययन र तालिम दिने शैक्षिक संस्था हो । मदरसामा तालिम लिने र अध्ययन गर्नेले मुख्यतयाः हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिल डिग्री लिने हो । सरकारले यो कुरा नै नबुझेर सामुदायिक विद्यालयजस्तै मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहीकरण गरेकामा हाम्रो यसमा पूर्णरुपमा चित्त बुझाइ छैन”, उनले भने । 

मुस्लिम धर्मगुरु, समुदाय, मदरसा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र मुस्लिम अगुवाहरुले सरकारको मदरसा शिक्षा मूलप्रवाहीकरणको व्यवस्थालाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गरे पनि समुदायको धर्म, संस्कृति भने शिक्षाका नाममा विथोलिन हुँदैन भन्नेमा उनीहरु अत्यन्त सचेत देखिन्छन् । नेपालगञ्जका मुस्लिम अगुवा सिराज खानले भने, “परम्परागतरुपमा सञ्चालनमा रहेको मदरसा शिक्षालाई मूलप्रवाहीकरण वा सामुदायिकीकरण गर्नु राम्रो हो । तर सरकारले मुस्लिम समुदायको धार्मिक आस्था, मूल्य, मान्यताका आधारमा थप व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ ।”

सरकारले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहीकरणमा आउन तोकिएको प्रक्रिया पुर्याएर परम्परागतरुपमा सञ्चालनमा रहेका मदरसा दर्ताको व्यवस्था मिलाएको छ । तर यसको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएको मुस्लिम अगुवाको भनाइ छ । मदरसा दर्ता प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन । राहत अनुदान पाइने लोभमा पनि मदरसा दर्ता भएको पाइएको छ । मुस्लिम धर्मग्रन्थसँग पाठ्यक्रमको तालमेल मिलाइएको छैन र मुस्लिम संस्कृतिमा गैरमुस्लिमलाई जोड्न नसकेको मुस्लिम अगुवाको तर्क छ । 

सरकारले अहिले मदरसालाई राहत शिक्षक, छात्रवृत्ति र पाठ्यक्रम खरीदका लागि राहत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मदरसाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठोस योजना र कार्यक्रम नभएकाले विद्यार्थीको पठनपाठन व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । यहाँका अधिकांश मदरसामा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभएकाले एउटै कक्षा कोठामा फरकफरक कक्षा तहका विद्यार्थीलाई सँगै राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ, । 

त्यस्ता मदरसाको आफ्नो आयस्रोत खासै छैन । विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कले दिगोरुपमा मदरसालाई धान्न गाह्रो छ । यी सबै कुरालाई सम्बोधन गरिएन भने मदरसाको मूलप्रवाहीकरण दिगो हुन नसक्नेमा पनि सरोकारवाला चिन्तित छन् ।